बहस

नेपालमा दलहरू कहाँ चुके ? यसका कारण के के हुन् ?

बाबुराम भट्टराईको आलेखमाथि टिप्पणी

राजनीति पैसामा टिक्ने भएपछि नेता बेइमान, भ्रष्ट, कमिसनखोर हुन बाध्य छ । यो दलाल प्रवृत्ति दलहरू असफल हुनुको प्रमुख कारण भएर आएको छ । यद्यपि, यस विरूद्धमा सानोतिनो काम वा अभियानले सफलता प्राप्त हुने देखिदैन । यसका लागि सामाजिक पुनर्जागरण आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि नयाँ अग्रगामी समाजवादी दलको आवश्यकता झनै बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा दलहरू कहाँ चुके ? यसका कारण के के हुन् ?

नेपालभ्यूजमार्फत डा. बाबुराम भट्टराईले आह्वान गरेको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता र औचित्यमाथिको बहसमा सहभागिताका लागि यो लेख लेखिएको हो । उहाँले ‘हामी कहाँ चुक्यौं ?’, ‘अग्रगामी वैकल्पिक राजनीतिका प्रमुख एजेण्डाहरू के हुन् ?’ र ‘अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिको निर्माण कसरी ?’ भन्ने शिर्षकमा तीन लेख बहसका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

माओवादी आन्दोलनमार्फत परिवर्तनको एक उभार लिएर देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भएका भट्टराई वैकल्पिक विचार र संगठनको आवश्यकता देख्ने पहिलो अनुभवी राजनेता पनि हुनुहुन्छ । उहाँको यो चेत र प्रयासलाई सलाम गर्दै अगाडि सार्नुभएको ‘समुन्नत समाजवाद’ को विचारमाथि छोटो आलोचनात्मक टिप्पणीबाट यो लेख सुरू गर्न चाहन्छु ।

यो लेखको उद्देश्य ‘समुन्नत समाजवाद’ का कमजोरी केलाउने नभएता पनि यहाँ छोटोमा त्यसतर्फ संकेत गर्नु मनासिव हुने देखिन्छ । ति कमजोरीहरू विशेषतः उहाँमा विद्यमान रहेको पुरानो मार्क्सवादी प्रभावका कारण उत्पन्न हुन गएका हुन् । जस्तैः उहाँको सैद्धान्तिक संश्लेषणमा संस्कृतिको विश्लेषण पाइँदैन । संस्कृतिलाई धर्मसँग जोडेर हेर्ने वा भौतिक संरचनाको प्रभाव मात्रै ठान्ने पुरानो मार्क्सवादी पूर्वाग्रहका कारण यस्तो भएको हुन सक्दछ । एन्टोनीयो ग्राम्सी र उनीपछिका कतिपय नव–मार्क्सवादीले यो अपूर्णतालाई पूरा गर्ने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि, भट्टराईले यसलाई खास महत्त्व दिएको देखिँदैन ।

अर्को, प्रमुख समस्या के हो भने उहाँको विचार समाजवादी त हो तर, उही ‘मार्क्सवादी समाजवादी’ जस्तै । किनकी यसले पनि पुँजीको विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्दैन । यसका साथसाथै कथित आर्थिक वृद्धिबिना समाज विकासको परिकल्पना नगर्ने पुँजीवादी अर्थशास्त्रको गहिरो प्रभाव उहाँमा देखिन्छ । सायद त्यही कारण हुन सक्दछ उहाँलाई तीव्र औद्योगीकरण र वातावरणीय सन्तुलनलाई सँगै लान सकिन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसका साथै राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग उपयुक्त हो कि होइन ? त्यो कुरा प्रष्ट छैन भने नयाँ अग्रगामी समाजवादी शक्तिले पारदर्शी लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि कस्तो संगठन बनाउने प्रष्टता देखिँदैन ।

यस्ता सैद्धान्तिक प्रश्नमा रहेको अस्पष्टताका कारण हुन सक्छ एजेण्डाहरू पनि कमजोर देखिन्छन् । जस्तो, उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरिरहनु भएको छ । २०७४ को चुनावमा केपी ओली प्रक्रियागतरूपमा हेर्दा संसद्‌बाट चुनिएका प्रधानमन्त्री भएता पनि प्रत्यक्ष प्रणालीबाट समेत निर्वाचित हुन सक्नेगरी चर्चित थिए । अहिले रवि लामिछाने र बालेन शाहहरूले प्रत्यक्षमा चुनाव जित्न सक्ने देखिन्छ । के भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्दै गर्दा त्यस्तै नेता खोज्नुभएको हो त ? अवश्य पनि होइन ।

उहाँले नेपाल पछि पर्नुका कारणमध्ये आन्दोलनहरू सम्झौतामा टुंगिनु परेको कुरा पनि बताउनु भएको छ । तर, सम्झौता गर्नु पर्नाका कारणबारे यथेष्ट विश्लेषण गर्नु भएको छैन । के सत्ता कब्जा गरी कथित ‘सर्वहाराको तानाशाह’ लाद्ने उद्देश्यमा सम्झौता गरी शान्ति प्रक्रियामा आउनु गलत थियो ?

उहाँले नेपाल पछि पर्नुका कारणमध्ये आन्दोलनहरू सम्झौतामा टुंगिनु परेको कुरा पनि बताउनु भएको छ । तर, सम्झौता गर्नु पर्नाका कारणबारे यथेष्ट विश्लेषण गर्नु भएको छैन । के सत्ता कब्जा गरी कथित ‘सर्वहाराको तानाशाह’ लाद्ने उद्देश्यमा सम्झौता गरी शान्ति प्रक्रियामा आउनु गलत थियो ? ‘समुन्नत समाजवाद’को अवधारणामा यस्ता अन्य विरोधाभास र कमिकमजोरी पनि छन् जसको विश्लेषण भविष्यमा गर्दै गइने छ । यद्यपी, के भन्नै पर्दछ भने अनेकन कमिकमजोरीबीच ‘समुन्नत समाजवाद’को अवधारणा वैकल्पिक अग्रगामी शक्ति निर्माणको बहसका लागि एक उत्तम प्रस्थानबिन्दु हुन सक्दछ ।

वैकल्पिक राजनीतिका लागि यसरी प्रकाशित लेखहरूमार्फत गरिने बहस प्रर्याप्त नभए पनि यो सही सुरुवात भने अवश्य हो । त्यही सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै यस पङ्क्तिकार यो एक लेखमा सबै कुरा गर्ने तर ती अपूर्ण हुने चुनौती उठाउन चाहँदैन । यद्यपि, अबको विकास मोडल कस्तो हुने ? भ्रष्टाचारको रोकथाम कसरी गर्न सकिएला ? जस्ता केही विषयमा लेखिएका लेख यही अनलाइनमा प्रकाशित छन् भने अरू जस्तै नेपालको सन्दर्भमा पुँजीवादको विश्लेषण र वैकल्पिक समाजवादी विचारजस्ता विषयमा क्रमशः लेख्दै गइने छ ।

भट्टराईले उठान गर्नु भएको बहसका सन्दर्भमा मलाई के लाग्दछ भने उहाँको पहिलो लेख ‘हामी कहाँ चुक्यौं?’ भन्नेमा नै प्रर्याप्त बहस र निदान हुन जरूरी छ, जुन भएको छैन ।

हामी चुक्नुका धेरै कारण छन् । सामान्यतः तिनलाई बाह्य र आन्तरिक भनेर विभाजन गर्न सकिन्छ । बाह्य कारण मूलतः पुँजीवाद र हाम्रा शक्तिशाली छिमेकीका नीति हुन् भने आन्तरिक कारणमा भूराजनीति, जातिय विभेद, समाजको कमजोर राजनीतिक चेतना, श्रोतहरूको परिचालन गर्न सक्ने जनशक्तिको अभावजस्ता यावत् छन् । ती सबै कारणले छुट्टाछुट्टै तर घनिभूत बहसको माग गर्दछन् । जुन काम यो लेखमा सम्भव नभएकाले यहाँ यस्तै एक महत्त्वपूर्ण कारणमाथि मात्रै छलफल गरिने छ ।

कतिपय महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा सनातनी मार्क्सवादलाई प्रश्न गर्दै ‘सम्मुनत समाजवाद’को नयाँ अवधारणा अगाडि बढाउनु भएका भट्टराई बहुदलीय लोकतन्त्रको अहिलेको अभ्यासलाई नै समाजवादी संक्रमणका लागि कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिनु हुन्छ । त्यसकारण यो लेखमा यो व्यवस्थाका सञ्चालक दलहरू किन चुके भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएर बहसलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्था संसारमा आजसम्म प्रयोग भएकामध्ये उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिन्छ । यस व्यवस्थामा जनतालाई संगठित हुन पाउने अधिकार संविधानमार्फत प्रत्याभूत गरिने हुँदा यसको आधार संवैधानिक शासन हो । जनताले आफ्ना आवश्यकताअनुसार दल गठन गर्न सक्ने र तिनै दलबाट राज्य सञ्चालन हुने यस व्यवस्थाको प्रमुख सवल पक्ष हो ।

नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिदेखि आजसम्म बहुदलीय लोकतन्त्रका लागि साना-ठूला अनेकन् आन्दोलन भए । २०४६ र २०६२-६३ मा भएका प्रमुख आन्दोलनको मूल उद्देश्य पनि निरकुंश राजाबाट अपहरित यही व्यवस्थाको पुनःस्थापना हुनु पर्दछ भन्ने थियो । विडम्बना, नेपालमा यो व्यवस्था संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । यसो हुनुको प्रमुख कारण दलहरूले यो व्यवस्थाअनुकूल आफूलाई बदल्न नसक्नु नै हो ।

बहुदलीय व्यवस्थाका लागि दलहरूले नेतृत्व गरेका आन्दोलनले आशातित सफलता प्राप्त गरे । तर, त्यसपश्चात् राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्दै जनजीविकाका समस्यालाई सम्बोधन गर्न बारम्बार असफल भए । त्यसले व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास डगमगाउने गरेको छ । उदाहरणका लागि तत्कालीन माओवादीले २०५१ मा सुरू गरेको सशस्त्र विद्रोह होस् वा २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको प्रतिगमन होस्, ती दलीय व्यवस्था असफल भएको बहानामा भएका थिए ।

यद्यपि, उक्त माओवादी विद्रोह र राजाको प्रतिगमन असफल भएर बहुदलीय व्यवस्थामा नै देश आउनुले के पुष्टि गर्दछ भने नेपाली जनता यही व्यवस्था चाहन्छन् । वास्तवमा नेपाल अगाडि नबढ्नुमा बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा यसका सञ्चालक दलहरू बढी जिम्मेवार छन् । यिनका अलोकतान्त्रिक हर्कत नरोकिँदा फेरि पनि दक्षिणपन्थी हावाले यही बहानामा बल प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ । अवश्य पनि दलहरूले चरित्र नसुधार्ने हो भने यो व्यवस्था विरोधीहरू दायाँ वा बायाँ जताबाट पनि अस्थिरता उत्पन्न गर्न उद्यत् नै देखिन्छन् ।

कतिपय मानिसलाई यतिका दल किन चाहियो ? भन्ने पनि लाग्छ । तर के बुझ्न जरूरी छ भने दल स्थापना गर्नु नेपाली जनताका लागि रहर होइन, बाध्यता हो । यो व्यवस्था चलाउने राजनीतिक दलहरू नै भएको हुँदा एक दल नभए अर्को खोज्नु स्वाभाविक हो । अवश्य पनि यो दुखद् कुरा हो कि अझै पनि देशमा नयाँ दलको आवश्यकता कायमै छ ।

दलहरू असफल भएको बताउनका लागि अन्य यावत् तथ्य प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । जस्तै, यो सानो देशमा ११९ वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् । आयोगमा दर्ता हुने ट्रेन्ड हेर्दा दलहरू खोलिने प्रवृत्ति रोकिने वा घट्नेभन्दा बढी रहेको छ । जसरी एउटा औजारले काम नगरेर अर्को, अर्कोले पनि नगरे पछि झन् अर्को गर्दै जाँदा औजारहरू थुप्रिने तर काम फत्ते नहुने हुन्छ । त्यसैगरी नेपालमा दलहरू काम नगर्ने औजार जस्तै भएका छन् भने काम गर्न सक्ने औजारको खोजी जारी छ । यस सन्दर्भमा भट्टराईले बहस गर्नु भएको संविधानको मर्मअनुकूल अग्रगामी समाजवादी दलको स्थापना अवश्य पनि सान्दर्भिक छ ।

कतिपय मानिसलाई यतिका दल किन चाहियो ? भन्ने पनि लाग्छ । तर के बुझ्न जरूरी छ भने दल स्थापना गर्नु नेपाली जनताका लागि रहर होइन, बाध्यता हो । यो व्यवस्था चलाउने राजनीतिक दलहरू नै भएको हुँदा एक दल नभए अर्को खोज्नु स्वाभाविक हो । अवश्य पनि यो दुखद् कुरा हो कि अझै पनि देशमा नयाँ दलको आवश्यकता कायमै छ ।

पुराना दलहरू केही नेताको सिण्डिकेटका बन्धक बन्ने । यि गुटहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका शिकार हुँदै आपराधिक गिरोहमा परिणत हुँदै गए । यस समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न र संविधानको रक्षा गर्दै अग्रगामी राजनीतिलाई अगाडि बढाउन देशमा कम्तीमा एक सवल दलको आवश्यकता छ नै । पुराना दललाई यही उद्देश्यका खातिर नयाँ बनाएर हुन्छ वा नयाँलाई झन् नयाँ बनाएर वा नितान्त नयाँ दलको स्थापना गरेर हुन्छ देशलाई सही दिशा दिन सक्ने दलको अभाव, जुन अहिलेको राष्ट्रिय समस्या हो, त्यसको समाधान गर्नुको विकल्प छैन ।

अब राजा वा अन्य कुनै तानाशाहले शासन चलाउन सक्ने अवस्था पनि रहेन । जनताको चाहना र विश्व परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको छ । नयाँ बनेका दललाई पुरानो रोगले झन् छिट्टै संक्रमित गर्ने परिस्थिति छ । उनीहरूको विचारहीनता र लोकप्रियतावादले त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिरहेका छन् । उनीहरूको असफलताले जनतामा झन् निराशा बढाउने सम्भावना छ । त्यसले ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने गलत मान्यतालाई झनै मलजल गर्ने छ । यसरी, पुराना र नयाँ सबै दलहरू निकाश दिन नसक्ने र असफल हुने परिस्थिति कायम रहे असन्तुष्टि व्यापक हुँदै राष्ट्रियतासमेत कमजोर हुने छ ।

दलहरू असफल हुनुको पहिलो कारण हो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव । यो समस्याको जरो जनतामा लोकतन्त्रबारे रहेको चेतनाको कमी हो । अहिले पनि जनताको मानसिकता ‘राजा’, ‘हिरो’ वा ‘महामानव’को खोजी गर्ने भएकाले लोकतन्त्रको सम्वर्द्धनका लागि ठूलो चुनौती छ । लोकतन्त्र भनेको सबै जनताको सहभागितामा सञ्चालन गरिने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था चलाउने दल र तिनका नेतृत्वले हो ।

देशका विद्यमान समस्या समाधानका लागि दलहरू किन असफल भइरहेका छन् ? यो प्रश्नमाथि प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस नभएको चाहिँ होइन । लोकराज बराल, कृष्ण हाच्छेतुलगायतका विद्वान्‌हरूले यो विषयमा पुस्तक लेखेका छन् । यद्यपि, उक्त बहस प्रर्याप्त छैन । सार्वजनिक मिडिया र राजनीतिक वृत्तमा पनि यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेर बहस हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यो लेखले उक्त प्रश्नमा केन्द्रित भएर तल त्यसका तीन कारणहरूको विश्लेषण गर्ने छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव 

दलहरू असफल हुनुको पहिलो कारण हो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव । यो समस्याको जरो जनतामा लोकतन्त्र बारे रहेको चेतनाको कमी हो । अहिले पनि जनताको मानसिकता ‘राजा’, ‘हिरो’ वा ‘महामानव’को खोजी गर्ने भएकाले लोकतन्त्रको सम्वर्द्धनका लागि ठूलो चुनौती छ । लोकतन्त्र भनेको सबै जनताको सहभागितामा सञ्चालन गरिने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था चलाउने दल र तीनका नेतृत्वले हो । ती मन नपरे हटाई जोसुकै नागरिक राजनीतिमा आएर सुधार गर्न सक्दछ । यद्यपी, यस बहुदलीय व्यवस्थामा समाजमा रहेको उक्त राजनीतिक चेतनाको अभावलाई पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वको भएका कारण दललाई नै केन्द्रमा राखेर बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

व्यवस्था चलाउने दलहरू नै अलोकतान्त्रिक भएपछि लोकतन्त्रको समृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ? दलहरूमा लोकतन्त्रको अभाव हुँदा समाजका समस्यामाथि त्यहाँ छलफल हुँदैन । वास्तवमा एकदुई जना गुट प्रमुखहरूको मिलेमतोमा सञ्चालित पार्टीहरूमा छलफलको आवश्यकता नै पर्दैन । गुटका स्वार्थ मिलेपछि बैठक नभए पनि कसैले किन भएन भन्दैन । वास्तवमा गुटको सिण्डिकेटका अगाडि विधानको पनि कुनै महत्त्व हुँदैन । यस्तो अवस्थाका राजनीतिक दलभित्र सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याबारे छलफल हुन सक्ने कुरा पनि भएन । कुन पार्टीको बैठकमा देशको बढेको परनिर्भरता तथा युवाको पलायनका बारेमा घनिभूत छलफल भएको छ ? कुन दलले बर्बाद भएको शिक्षा प्रणालीबारे दुई घण्टा मात्रै छलफल गरेको छ ? छैन । छलफल भइहाले यो गुटहरूको विवादमा मात्रै सीमित छ ।

दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदाको अवस्था हेर्नका लागि अघिल्लो हप्ता सकिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । आठ दिन चलेको उक्त बैठकमा सदस्यहरू सात/सात मिनेटका दरले बोले । प्रत्यक्ष प्रसारित उक्त बैठकले पार्टीका सदस्यहरूको देशप्रतिको चिन्ता, वैचारिक प्रष्टता र एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने क्षमता उदाङ्गो पारिदियो । धेरै जसो सदस्य गुटगत संलग्नताका आधारमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रे भने विचार र एजेण्डा के हो नचिन्ने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको देशले देख्यो ।

यद्यपि, एकदुई सदस्यहरूले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि उठाए । प्रदीप पौडेलले गणतन्त्रपछि पदमा बसेका सबैको सम्पति छानबिन गरौं भन्ने प्रस्ताव ल्याए । सबै पदाधिकारीको सम्पति छानबिन गरी सर्वजनिक गरौं भन्ने पनि कुरा उठ्यो । तर उक्त कुरालाई कसैले महत्त्व दिएन । कांग्रेसको बैठक हेर्दा लाग्थ्यो देशमा न मिटरब्याज पीडितको समस्या छ, न त जातिय उत्पीडनका कारण कुनै नागरिकले अमानवीय पीडा भोग्नुपरेको छ । यो देशमा कोही भूमिहीन छैन । जस्तो कि लोकतन्त्र र संघीयताको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छैन ।

वास्तवमा अबको अग्रगामी समाजवादी दलका सबै सदस्यको आय-व्यायलाई पारदर्शी बनाउनु सबैभन्दा प्रभावकारी सुरुवात हुन सक्दछ । त्यो हुन सकेन भने फेरि कांग्रेसका अधिकांश सदस्यहरूले भ्रष्टाचारमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको प्रतिरक्षामा ऊर्जा र समय बिताएजस्तै नयाँ दलको हालत पनि त्यही हुनेछ । सारांसमा, दलहरूका बैठक बस्नै गाह्रो हुने । बसे समाजका समस्याको कुरा छाडौं आफ्नै समस्याको पनि समाधान नहुने बरू ति छताछुल्न हुने र तितो बढ्ने अवस्था देखिएको छ ।

चरम व्यक्ति केन्द्रीयताका कारण आजभोलि राम्रा कुरा उठाउनेले पनि आफूलाई नै केन्द्रमा राख्न थालेका छन् । आफूलाई राजनीतिकरूपमा फाइदा हुने बेलासम्म राम्रो कुरा गर्ने । उक्त एजेण्डा उठाउदा आफ्नो लागि फाइदा नदेखे त्यसलाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति छ । वास्तवमा अबको अग्रगामी समाजवादी दलका सबै सदस्यको आयव्यायलाई पारदर्शी बनाउनु सबैभन्दा प्रभावकारी सुरूवात हुन सक्दछ । त्यो हुन सकेन भने फेरी कांग्रेसका अधिकांश सदस्यहरूले भ्रष्टाचारमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको प्रतिरक्षामा ऊर्जा र समय बिताएजस्तै नयाँ दलको हालत पनि त्यहि हुने छ । सारांसमा, दलहरूका बैठक बस्नै गाह्रो हुने । बसे समाजका समस्याको कुरा छाडौं आफ्नै समस्याको पनि समाधान नहुने बरू ति छताछुल्न हुने र तितो बढ्ने अवस्था देखिएको छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्र अभावको अर्को दूरगामी नकारात्मक प्रभाव हो नयाँ नेतृत्वको विकास नहुनु । अधिवेशन भइ हाले पनि गुटीय सिण्डिकेटको कब्जामा हुने । त्यसको चरम उदाहरण एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनलाई लिन सकिन्छ । यदि कोही नयाँ नेता उदाएको छ भने पनि विचार र एजेण्डाले होइन कि त पुरानो गुटको सहायतामा कि आफ्नै गुटको बलमा उदाउने । यस्तो प्रवृत्तिले नयाँ पुस्ताका नेताहरू माथि चढ्नका लागि झनै बढी गुटवादी, भ्रष्ट र अनैतिक हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसरी, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावका कारण कि त नेतृत्व नै नजन्मिने जन्मिहाले झनै असक्षम र भ्रष्ट जन्मिने परिस्थिति बन्यो । यसले पार्टीहरूलाई असफल मात्रै बनाएको छैन बरू लोकतन्त्रको बदनाम गर्दै व्यवस्था विरोधीलाई परोक्ष सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । अबको अग्रगामी समाजवादी दलले यस समस्यालाई गहन रूपमा बुझ्न र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई तल्लो स्तरबाट अगाडि बढाउन जरूरी छ ।

छैन विचार 

दलहरू असफल हुनुको दोश्रो कारण हो वैचारिक दिवालीयापन । राणा तथा राजाको तानाशाहीका विरूद्धमा र बहुदलीय लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्दा उनीहरू एजेण्डामा स्पष्ट थिए । जब हातमा राज्य चलाउने जिम्मेवारी आयो तब उनीहरू देशलाई नयाँ दिशा दिन असफल भए । त्यसो हुनुको प्रमुख कारण हो उनीहरूले बोकी हिँडेको विचारलाई समय सन्दर्भअनुसार विकास गर्न नसक्नु ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै आएको छ । उक्त समाजवादी विचार अपूर्ण भएको संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले आफैँ बताएका छन् । यद्यपि, यो पार्टीमा यसको विकास गर्ने क्षमतावान् नेतृत्व देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेसको पहिलो सरकारले गरेका समाजवादी सुधारलाई निरन्तरता दिन नसकी राष्ट्रिय सम्पति बेचेर देश चलाउनुपर्ने अवस्थामा कसरी आइपुगियो ? त्योतर्फ कांग्रेसमा बहस कहिलै भएको छैन । वास्तवमा कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नका लागि मात्रै होइन नयाँ समाजवादी दललाई सफल बनाउनका लागि पनि कोइरालाले संकेत गरेका अपूर्णताहरू केके हुन् तिनको पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।

वर्तमानमा देशको प्रमुख समस्या के हो ? किन पार्टी आफ्ना चुनावी बाचा पूरा गर्न असफल भइरहेका छन् ? यी प्रश्नहरूको बृहत् र वैज्ञानिक छलफलविना भोटका लागि कुनै नारा वा मुद्दा फ्याँक्ने कुराले निकास दिन सक्दैन । नयाँ विचारका नाममा कसैको नक्कल गर्नु पनि समस्याको कुनै समाधान होइन ।

मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादजस्ता इतिहासका बोझ बोकेर अब यो पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा अध्यक्षको भैंसी पूजादेखि गेरूवा धारणसम्मका क्रियाकलापले उनको वैचारिक स्खलन देखाउँछन् भने पार्टीको गिर्दो संगठन तथा गुटहरूको प्रतिस्पर्धाले यो दलको भविष्य अन्योलपूर्ण देखिन्छ ।

एमाले मात्रै होइन नयाँ जन्मिएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले पनि सान्दर्भिक भएको कुरा गर्दछ । एमालेले देशको नेतृत्व गर्दा किन जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन ? पार्टी किन विभाजन भयो ? के अहिलेको वस्तुस्थितिअनुसार जबजले नेपाली समाजको विश्लेषण गरको छ त ? वा, त्यो पर्याप्त छ ? यस्ता प्रश्नहरू उठाएर जबजलाई विकास गर्नेभन्दा यसैलाई भजाएर चुनावी फाइदा लिने यसको प्रवृत्ति छ । नयाँ बन्ने समाजवादी दलले जबज कति उपयुक्त र कति अनुपयुक्त त्यसको पनि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न जरूरी छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका प्रस्तावहरूले समाजको चरित्रमाथि केही ठोस विश्लेषण गर्ने गर्दछन् । यद्यपि, अब त्यो पनि नहुने एक भद्रगोलको अवस्थामा यो पार्टी पुगेको कुरा यही १७ गतेबाट सुरू भएको यसको केन्द्रीय समितिको बैठकले संकेत गर्दछ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादजस्ता इतिहासका बोझ बोकेर अब यो पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा अध्यक्षको भैंसी पूजादेखि गेरूवा धारणसम्मका क्रियाकलापले उनको वैचारिक स्खलन देखाउँछन् भने पार्टीको गिर्दो संगठन तथा गुटहरूको प्रतिस्पर्धाले यो दलको भविष्य अन्योलपूर्ण देखिन्छ । यस दलको सबैभन्दा ठूलो समस्या मार्क्सवादप्रति रहेको जडता हो । साथै, यसको हिंसाको इतिहास अहिले बोकी नसक्नुको बोझ बनेको छ ।

नयाँ देखिएका दलहरू लोकप्रियतावादी कुरा गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका कारण उनीहरूको वैचारिक रंग अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । उनीहरू नयाँ भएको हुँदा केही समयका लागि शंकाको सुविधा छ । उनीहरूमध्ये बलियो सम्भावना बोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले विचार निर्माणको प्रक्रियामा छ । यसले विचारमा प्रष्टता दिन सके सायद निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया केही रोकिन सक्दथ्यो । अन्यथा, पुराना दलहरूको भन्दा यसको पतन झन् छिटो हुने छ । यसले अग्रगामी समाजवादी दलको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पुरा गर्ने सम्भावना भने देखिँदैन ।

यसरी दलहरूमा समय सुहाउँदो विचारको अभाव हुँदा उनीहरूबाट नीति तथा एजेण्डा निर्माण हुने प्रक्रिया मृतप्रायः छ । सत्तामा पुग्ने र असफल हुने उनीहरूको नियति बनेको छ । जुनसुकै पार्टी सत्तामा पुगे पनि गुणात्मक काम हुन नसक्ने बरू भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा मुछिने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । यसले नेपालमा पार्टीहरू असफल भएको त देखाउँछ नै यसका साथै बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ ।

दल कि दलाल ?

दलहरू असफल हुनुको तेश्रो कारण हो यिनीहरूको दलालीकरण । हुन त अहिले नेपाली समाज नै दलालीकृत भएको छ । यस प्रवृत्तिलाई बुझ्न विश्वव्यापी व्यवस्थाको पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा पुँजीवादको विकास नेपाली समाजमा दलाल संस्कृतिका रूपमा भएको हो । दलहरूले यो संस्कृतिको विकासका लागि अग्रणी भूमिका खेलेका छन् । यो संस्कार विश्वव्यापी पुँजीवाद र नेपाली स्थानीय संस्कृतिको अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न भएको विकृत रूप हो । यसले समाजका प्रत्येक सदस्यलाई प्रभावित गरेको छ । वास्तवमा राजनीतिक दलहरू दलालीका मुहानका रूपमा परिणत भएका छन् ।

दलका नेताहरू राजनीतिका नाममा दलाली गर्ने गर्दछन् । दलाली नगर्नेलाई राजनीति गर्न नजानेको, नेता हुन नसक्ने ‘सोझो’ भनेर मानिन्छ । व्यक्तिको इमानदारिता राजनीतिमा उसका लागि बाधक मानिन्छ । यो विकृत हुँदै जाँदा आजभोलि समाजमा नेतालाई दलाल भनेर चिन्ने गरिन्छ । जनताका आँखामा नेताको गिर्दो इज्जतले बहुदलीय व्यवस्थालाई बदनाम बनाएको छ ।

दलका नेताहरू राजनीतिका नाममा दलाली गर्दछन् । दलाली नगर्नेलाई राजनीति गर्न नजानेको, नेता हुन नसक्ने ‘सोझो’ भनेर मानिन्छ । व्यक्तिको इमानदारिता राजनीतिमा उसका लागि बाधक मानिन्छ । यो विकृत हुँदै जाँदा आजभोलि समाजमा नेतालाई दलाल भनेर चिन्ने गरिन्छ । जनताका आँखामा नेताको गिर्दो इज्जतले बहुदलीय व्यवस्थालाई बदनाम बनाएको छ ।

दल चलाउन पैसा चाहिने, राजनीतिक कार्यक्रमका लागि समेत पैसालाई नै अगाडि बढाउनु पर्ने, गुटलाई कायम राखिराख्नका लागि वा कार्यकर्ता पाल्नका लागि पनि पैसा चाहिने । हुँदाहुँदा पार्टीको नेता बन्न, चुनावमा टिकट पाउन र भोट किन्नका लागि पनि पैसा चाहिने भएपछि दलहरूमा विचार र एजेण्डाको होइन पैसाको राज चलेको छ । मन्त्री, राजदूत, अन्य नियुक्ति पनि किन्नुपर्ने वा विक्री हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

राजनीति पैसामा टिक्ने भएपछि नेता बेइमान, भ्रष्ट, कमिसनखोर हुन बाध्य छ । यो दलाल प्रवृत्ति दलहरू असफल हुनुको प्रमुख कारण भएर आएको छ । यद्यपि, यस विरूद्धमा सानोतिनो काम वा अभियानले सफलता प्राप्त हुने देखिँदैन । यसका लागि सामाजिक पुनर्जागरण आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि नयाँ अग्रगामी समाजवादी दलको आवश्यकता झनै बढ्दै गएको छ ।

हामी कहाँ चुक्यौँ ?

अग्रगामी वैकल्पिक राजनीतिका प्रमुख एजेण्डा के हुन् ?

अग्रगामी वैकल्पिक राजनीतिका प्रमुख एजेण्डा के हुन् ?

बाबुराम भन्छन्- ‘वैकल्पिक शक्ति निर्माणबाहेक अरु सबै भ्रम !’

 


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved