के प्रियतावादी शक्तिले साँच्चै भ्रष्टाचार रोक्लान् ?

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान घोषणा भएपछि देशमा शान्ति, स्थायित्व, विकास र सुशासनका लागि काम गर्ने सुनौलो अवसर सिर्जना भएको थियो नै । तर, जनताबाटै चुनिएका, जनादेशबाटै आएका दल र नेतृत्वले त्यसमाथि कुठाराघात गरे । त्यसपछि जनता निरास र आक्रोशित हुनु स्वाभाविक बन्यो।

नयाँ संविधानपछिको ‘पहिलो शक्तिशाली शासक’ बनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उदाए । उनको उदयमा परम्परागत कम्युनिस्ट छवि, शक्ति र संगठनको मात्रै हैन, प्रियतावादको समेत अंश थियो। नारा त उनले राम्रै लगाए–‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । तर, सुशासनका दृष्टिकोणबाट हेर्दा उनको सरकार आफैँ कुशासित थियो ।

केपी ओलीको सरकार यती, ओम्नी, ललिता निवास, ३३ किलो सुन, सेक्युरिटी प्रेस, ऐनसेल कर प्रकरण, औषधि खरिद, पशुपतिको जलहरीलगायत दर्जनौं ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछियो । प्रश्न यहाँनेरबाट सुरु हुन्छ–ओली प्रियतावाद भ्रष्टाचार रोक्न किन सफल भएनन् ? उल्टै उनको शासनकालमा किन त्यतिधेरै भ्रष्टाचार बढ्यो ?

ओलीको शासनकाल कुशासित मात्र थिएन, संवैधानिक मूल्यमान्यता र राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले समेत उत्तिकै संदिग्ध र संकटग्रस्त थियो। उनले पटक-पटक संविधानमाथि समेत बल मिच्याइँ गरे संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई समेत आफ्नो राजनीतिक दाउपेचको हतियार बनाएर प्रणालीलाई कमजोर पारे । व्यवस्थालाई बदनाम गरे।

त्यो प्रवृत्ति पराकाष्ठामा पुग्दा आफ्नै बहुमत भएको संसदको दुई–दुईपटक असंवैधानिक रुपमा विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्न नपाइने फैसला स्थापित गरिसक्दा पनि दोहोर्‍याएर त्यही काम गरे। यसबाट प्रष्ट हुन्थ्यो–ओली प्रियतावादलाई न संविधानसँग मतलब थियो र सुशासनसँग। न उनी देशको समृद्धि र जनताको सुख चाहन्थे न लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संस्कृतिको सबलीकरण नै । उनको समग्र ध्यान सत्तामा कसरी टिकिरहने भन्नेमा केन्द्रित थियो।

यो दृष्टान्तले प्रियतावादीहरू लोकतन्त्र, संवैधानिक व्यवस्था र सुशासनप्रति अन्तर्हृदयबाटै प्रतिबद्ध हुँदैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। भलै कि, ओली आफ्ना निहित उद्देश्य र कुत्सित मनसायमा असफल भए । ओली प्रतिगमनविरुद्ध ध्रुविकृत भएको नेपाली कांग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल समूहलगायतको गठबन्धनका कयौं कमजोरी होलान, तर त्यसले संवैधानिक  मान्यताको सम्मान गर्दै नयाँ चुनाव भने गरायो । कम्तीमा देश संवैधानिक बाटोमा फर्कियो । संवैधानिक प्रक्रिया अनुरुपको सरकारबाटै बरु भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही हुनसक्ने रहेछ भन्ने अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन र कारबाहीले देखाएको छ।

स्थानीय चुनावमा विजयी भएका केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारको कार्यशैलीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा योगदान पुगेको हुनुपर्दछ। त्यसो त, आम निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदमा प्रवेश गरेका छन् । पुराना दललाई लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनका लागि यिनले मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेका छन् ।

राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि यस्तो दबाब सकारात्मक हुन्छ। पुरानै दलभित्र पनि नयाँ पुस्ताका लागि नेतृत्व गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्दछ। पुराना दलभित्र नयाँ नेतृत्व विकास प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने हो, त्यो आगामी चुनावसम्ममा प्रष्ट हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसरी पुराना दलमा उदाउने नयाँ नेतृत्वले बिल्कुलै पुरानो तरिका र कार्यशैली अब अपनाउन सक्ने छैनन् । परिस्थितिको दबाब वा अस्तित्व रक्षाकै लागि भए पनि केही न केही नयाँ र राम्रो गर्नुपर्ने छ।

रमाइलो कुरा के छ भने–नयाँहरूले पनि प्रियतावादलाई नै आफ्नो मुख्य राजनीतिक आधार बनाएका छन् । पुराना दलको नेतृत्व प्राप्त गर्ने आशामा रहेकाहरूले पनि धेरथोर प्रियतावादको अभ्यास गरेकै छन् । तर, यतिखेर जनताको ध्यान भने ‘पुरानाभित्रका नयाँ’ भन्दा ‘बिल्कुल नयाँ’ प्रति बढी केन्द्रित छ । यो आफैँमा राम्रो हो । कम्तीमा पुरानाले पनि केही राम्रो गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यसका बाबजुद निराशा र जनआक्रोशलाई आशामा बदल्न त्यति सजिलो छैन। यसका लागि खासगरी दुईवटा ठूला चुनौती छन्। स्वयं लोकतन्त्रवादी भन्नेको अलोकतान्त्रिक चरित्र र अर्को आर्थिक संकट र भ्रष्टाचार।

अझै संविधान र लोकतन्त्रमाथि ‘राजावादीबाट खतरा छ’ भन्नु कमजोर तर्क हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादीबाट हैन, स्वयं लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलबाट खतरा छ । कुनै एक प्रष्ट लोकतन्त्र विरोधी शक्तिबाट त्यति ठूलो जोखिम हुँदैन, जति लोकतन्त्रका नाममा गैरलोकतान्त्रिक कर्म गर्नेबाट हुन्छ । के मुख्य राजनीतिक दल, तिनका शीर्षस्थ नेता र समग्र राजनीतिवृत्त संविधान, लोकतन्त्र र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छन् ? यदि छन् भने राजावादी कुनै ठूला चुनौति हैनन् ।

अर्को चुनौती हो, आर्थिक संकट। आर्थिक विकास रातारात हुने हैन । तर, यसको प्रवृतिबाट बुझ्न सकिन्छ कि देश कता जाँदैछ ? दीर्घकालीन योजना बनाएर सामना गर्नु पर्ने यो चुनौतीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहससँग जोडिनुपर्दछ । विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारी, युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध तथा विश्वपुँजीवादी बजारमा उत्पन्न भएको शिथिलताको समेत यसमा भूमिका छ ।

तर, देश आर्थिक रूपले संकटग्रस्त हुँदै जानुमा आन्तरिक कारण पनि उत्तिकै बलशाली छन । जस्तै, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रको चरित्र, व्यापक भ्रष्टाचार, व्यवस्थापन सीप, कौशल र तत्परताको अभाव, न्यून पुँजीगत खर्च, सानो आकारको पुँजीगत खर्च पनि समयमै प्रभावकारी ढंगले गर्न नसक्ने निकम्मा कर्मचारीतन्त्र आदि ।

यी कारण अब सामान्यबाट संकटको तहमा विस्तार र सघनीकरण हुँदैछन् । यदि कसैले अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्छु भनेर दाबी गर्छ भने यी समस्याको समाधानका उपाय उसँग हुनुपर्दछ । विद्यमान लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउनु र दीर्घकालीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापनाको उद्देश्यमा एकपछि अर्को उचित कदम चाल्नु नै त्यस्तो उपाय हो ।

समस्या तथा संकटग्रस्त राज्य, अर्थतन्त्र र समाजका सबै रोगको एकैपटक उपचार हुन सक्दैन। तीमध्ये कुन प्रमुख हो भनेर चिनेर उपचार थाल्नुपर्दछ। कुनै एक रोगको प्रभावकारी उपचारले भविष्यमा अरु रोगको उपचारलाई सहज बनाउँछ । उदाहरणका लागि कुनै एक प्राणी बहुरोगबाट ग्रस्त छ भने उसको प्रतिरक्षात्मक क्षमता पनि पक्कै कमजोर भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा अन्य रोगको उपचार गर्नुभन्दा पहिला प्रतिरक्षात्मक क्षमता बढाउनका लागि ध्यान दिइन्छ ता कि अन्य रोगको उपचार सहज होस् ।

आज देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारको समस्यालाई राज्यसत्ताको दुरुपयोगका रूपमा मात्रै हेरिनु हुँदैन । यो प्रवृत्ति खासमा भ्रष्ट भएको आचार हो । यो समाजका सबै सदस्यको साझा चरित्र बनिसकेको छ । निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक हितको उल्लंघन गर्नु यो प्रवृत्तिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने विधि हो । यसमा नीहित स्वार्थ हुन्छ । त्यस्ता सबै स्वार्थ प्रत्यक्ष आर्थिक लाभसँग जोडिएको हुनुपर्दछ भन्ने छैन । अनैतिक तवरले नीजि स्वार्थका लागि चालिने अपारदर्शी कदम भ्रष्ट आचार हो । भ्रष्टाचार हो ।

संस्कृतिको रूप धारण गरिसकेको भ्रष्टाचारको पिता विश्व पुँजीवाद भएता पनि हाम्रो स्थानीय परिस्थितिले यसलाई झनै संक्रमित गरिरहेको छ । पुँजीवादमा सबै कुरा पैसाको वरिपरि घुम्ने हुँदा पैसाकै लागि मानिसले नैतिकता बेच्ने गर्दछ।  किनकि, पैसा भए प्रतिष्ठा पनि खरिद गर्न सकिने ठान्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनीति र भ्रष्टाचार पर्यायवाची जस्तै बनेका छन् । राजनीतिले यसलाई प्रश्रय दिने हुनाले यसो भएको हो । दलहरूमा बलियो आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । त्यसकारण नयाँ नेतृत्वको विकास पनि छैन । वास्तवमा दलहरू केही नेताको निहीत स्वार्थका लागि प्रयोग हुने औजार मात्रै भएका छन् । ती नेताहरूको सिन्डिकेटले देशलाई चलाउने वा बन्धक बनाउने काम गरेको छ ।

अहिले नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई रोक्ने प्रयत्न भइरहेको छ । जलहरी प्रकरणबारे संसदमा उठेको संवेदनशील विषयलाई संसद्को रेकर्डबाट नै हटाउने काम भएको छ । अहिलेको सत्ता पक्ष र विपक्षले उक्त विषय हटाउन गरेको सहमति दलहरूको सिन्डिकेटको पछिल्लो उदाहरण हो । देशको लोकतान्त्रीकरण, पारदर्शिता र सुशासनलाई रोक्ने प्रमुख बाधक भनेको यही अनुचित सिन्डिकेट हो । यो सिन्डिकेट भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बलियो आधार हो ।

भ्रष्टाचारले हाम्रो अर्थतन्त्र ‘कालो’ मात्रै बनाएको छैन आम नैतिकता पनि क्षयीकृत भएको छ । भ्रष्टाचारका कारण हाम्रो राजनीतिक संस्कार पतन हुँदै जाँदा दलमा हैसियत किन्नुपर्ने अनि चुनावमा टिकट पनि किन्नुपर्ने र त्यसपछि जित्नका लागि भोट पनि किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दल र नेताले जनतामाझ विश्वास गुमाउदै गएको परिस्थिति छ । वास्तवमा यो बेइमान हुने रोग तलसम्मै पुगेको छ । आजभोली देशको पहिचान नै बनिसकेको यो भ्रष्ट आचारको नयाँ संस्कृतिलाई ‘दलाली’ भनिन्छ ।

अर्थतन्त्र सीमित मानिसको नियन्त्रणमा छ । फलतः वर्गीय असमानता बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारले पुँजीलाई उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी हुन दिइरहेको छैन । भ्रष्टाचारले विकास, निर्माणका काम र सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारलाई गुणस्तरहीन बनाएको छ । ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने निराश मानसिकतालाई मलजल गरेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य र धन संग्रहका कारण बजार असन्तुलित बन्दै स्थानीय मुद्राको संकुचन तीव्र भएको छ । अर्थतन्त्र नै उल्लेखनीय ढंगले संकुचन हुँदैछ।

अरु कुरा छोडौं–भ्रष्टाचार मात्र नियन्त्रण गर्न सके पनि अर्थतन्त्रलाई अहिलेको मन्दी र संकुचनबाट बचाउन सकिन्छ । तर, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र कारबाहीलाई एक प्रतिबद्ध संस्थागत प्रयत्न हैन, प्रियतावादी नाराका रूपमा लिने प्रचलन छ । नयाँ हुन् वा पुराना सबै दलले भ्रष्टाचारको मुखले विरोध गर्दछन । तर, त्यसका लागि उनीहरूले चालेका कदम र संस्थागत सुधारचाहिँ के हुन् त ? अथवा के हुनेछन् ? यसको उत्तर दिन कोही तयार छैन । तसर्थ, सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि खडा छ–के प्रियतावादले भ्रष्टाचार रोक्न सक्दछ ?