माधव नेपालमाथि राजनीतिक प्रतिशोध कि स्वाभाविक भ्रष्टाचार मुद्दा ? 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका लागि देशको प्रचलित भूमि कानुनले निर्धारण गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा बिक्री गर्न दिएको, बैंकमा धितो जमानी राखी ऋण प्रवाह गराएको र कानुन बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक हुनु पर्ने जग्गा जफत नगरेको प्रकरणमा पूूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा  दायर गरेसँगै देशमा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग र बहस प्रारम्भ भएको छ ।

नेपाल अध्यक्ष रहेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मात्र हैन, विपक्षी दलको बैठकले नै यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको छ, भने अन्य धेरैले यसलाई ‘स्वाभाविक कारबाही’ मानेका छन् ।

यो प्रकरणको कानुनी पक्ष र प्रक्रियाबारे पङ्क्तिकारलाई केही भन्नु छैन । लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनमा विश्वास गरेपछि जतिसुकै कमजोर, पक्षपाती, प्रतिशोध र अदक्ष राज्ययन्त्र भए पनि त्यसका प्रक्रियालाई मानेर चल्नुको कुनै विकल्प हुँदैन । यहाँ चर्चा र निरूपण गर्न खोजिएको प्रश्न कानुनी हुँदै हैन । त्यसबारे अदालतले जे गर्ला, सोही बमोजिम होला । यहाँ उठाउन खोजिएका प्रश्न राजनीतिक र नैतिक मात्र हुन ।

मुद्दा  दर्ता भयसँगै माधवकुमार नेपालको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बित भएको छ । तर, उनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) को अध्यक्षबाट भने राजीनामा गरेका छैनन् । अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा  दायर भएपछि राजकीय पद जानु स्वाभाविक, स्वतः आकर्षित हुने कानुनी प्रक्रिया हो ।  तर, राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदबाट राजीनामा गर्नु नैतिक विषय हो ।

सभ्य, सुसंस्कृत तथा उन्नत लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागिसकेपछि त्यसका प्रक्रिया अन्त्य नहुन्जेल पद र जिम्मेवारीमा रहिरहनु ‘नैतिक’ मानिँदैन । यो कुरा माधव नेपाल वा अरू कोही व्यक्तिका हकमा मात्र हैन, जस कसैका लागि पनि लागू हुने हो ।

यस अर्थमा माधव नेपालले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल सम्म पार्टी अध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा गर्नु उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणका लागि उचित हुन्छ । यसो गर्दा देशको राजनीतिक संस्कृतिलाई सुसंस्कृत बनाउँदै लैजान योगदान पुग्दछ ।

उनले व्यक्तिगत रूपमा राजीनामा नगरे उनको पार्टी र साथीभाइले त्यस्तो सुझाव वा दबाब दिनु पर्ने हो । तर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पछिल्लो विज्ञप्ति हेर्दा पार्टीले त्यस्तो बाटो रोजेको छैन । यो पार्टीले पनि उच्च राजनीतिक संस्कृति र नैतिक संस्कार देखाउनुको साटो पुरानै भद्दा प्रचलन र परम्परा दोहोर्‍याएको छ ।

उनले व्यक्तिगत रूपमा राजीनामा नगरे उनको पार्टी र साथीभाइले त्यस्तो सुझाव वा दबाब दिनु पर्ने हो । तर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पछिल्लो विज्ञप्ति हेर्दा पार्टीले त्यस्तो बाटो रोजेको छैन । यो पार्टीले पनि उच्च राजनीतिक संस्कृति र नैतिक संस्कार देखाउनुको साटो पुरानै भद्दा प्रचलन र परम्परा दोहोर्‍याएको छ ।

महासचिव घनश्याम भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘वर्तमान सरकारले राजनीतिक बदलाको भावनाबाट प्रेरित रही हाम्रो पार्टीका विरुद्ध विगतदेखि नै षडयन्त्र गर्दै आएको कुरा विभिन्न बेलामा देखिएको र यो हाम्रो विरुद्ध षडयन्त्रको अर्को घटना हो भन्ने ठहर गरेको छ । त्यस्तो कुनै पनि षडयन्त्रको प्रतिवाद गरिने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दा का बारेमा गरिने कुनै पनि कु प्रचार र भ्रममा नपर्न पार्टी पङ्क्ति र जनसमुदायलाई अनुरोध गरिन्छ ।’ भनिएको छ ।

नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) को भनाइबाट दुई वटा गम्भीर अर्थ निस्कन्छ । पहिलो, माधव नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लाग्नु दुई ठूला दल  कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘बदलाको भावनाले प्रेरित भई षडयन्त्र गरेको’ हो । दोस्रो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ संवैधानिक निकाय हैन । यो सरकारको अंग वा कठपुतली मात्र हो । संवैधानिक अंग वा निकायको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।  हैन भने अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामा सरकारलाई जिम्मेवार कसरी बनाउन सकिन्छ?  लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र निर्धारित कार्यक्षेत्रभित्र हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । यदि त्यस्तो प्रचलन स्थापित गर्न सकिएको छैन भने किन सकिएन ? त्यसको कारण खोजी हुनु पर्दछ ।

माधव नेपाल गुनासो गरी बस्नु पर्ने कुनै चानचुने वा पहुँचहीन व्यक्तित्व हैनन् । २०४६ साल यताको करिब ३५ वर्षको देशको राजनीतिमा उनी निरन्तर शक्तिशाली थिए । करिब १५ वर्ष त उनी नेकपा ( एमाले ) को पार्टी प्रमुखको भूमिकामा रहे, जुन पार्टीले अहिले उनीमाथि प्रतिशोध साँधेको भनिँदै छ ।

माधव नेपाल रक्षा तथा परराष्ट्रमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, संविधानसभा सदस्य, प्रधानमन्त्रीजस्ता राज्यका सबैजसो महत्त्वपूर्ण पदमा पुगिसकेका व्यक्ति हुन । यदि राज्यका संवैधानिक निकाय निष्पक्ष, तटस्थ, स्वतन्त्र  छैनन् भन्ने यसबारे उनले यस अघि  किन कहिल्यै प्रश्न उठाएनन् ?

आफू समेत जिम्मेवार भूमिकामा रहेर बनाएको राज्य प्रणाली, संविधान र संवैधानिक निकायप्रति उनको विश्वास थिएन वा छैनन् भने ती प्रक्रियामा सामेल नभएका अरू मानिसले त्यसलाई किन मान्दिन पर्ने ? आम नागरिकले यो राज्य प्रणाली किन मान्ने वा विश्वास गर्ने ?

जीवनमा सधैँ विपक्षी राजनीति गरेको, कहिल्यै सत्तामा नगएको, संविधान संशोधन र संवैधानिक निकायको सुधारको माग गरिरहेको, वर्तमान राज्य प्रणाली, सु-संस्कार, संस्कृति निर्माणमा कुनै भूमिका नभएको, यी प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको कुनै व्यक्ति वा नागरिकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्ष र तटस्थ संवैधानिक भूमिकामा प्रश्न उठायो भने त्यो स्वाभाविक हुन्छ ।

तर, के माधव नेपाल र उनको पार्टीलाई यस्तो प्रश्न उठाउने राजनीतिक तथा नैतिक अधिकार छ? निःसन्देह छैन । किनकि माधव नेपाल यी सबै प्रक्रियाका दसकौँ लामो भागीदार हुन । यो माधव नेपालहरूले नै बनाएको राज्य हो । उनीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक भूमिका मान्न आफ्नै कारणले अभिशप्त छन् ।  तसर्थ, नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) ले यसलाई ‘सरकारले गरेको बदला र षडयन्त्र’ मात्र भन्न मिल्दैन । किनकि ‘सरकार’ र ‘अख्तियार’ भनेको एउटै हैन । र, अख्तियारको अहिले जुन हैसियत, स्थिति र परिस्थित छ, जुन प्रकारको  संवैधानिक व्यवस्था छ, प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा जुन प्रकारका मान्छे नियुक्त भएर त्यहाँ गएका छन्, त्यो सबै माधव नेपाल र नेपालजस्ता नेताहरूले नै बनाएको संविधान, प्रावधान र प्रचलनअनुरूप भएको हो ।

जहाँसम्म गठबन्धनले माधव नेपालप्रति बदला लिएको प्रश्न छ, गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । अख्तियारले यदि आफ्नो संवैधानिक भूमिका गरेको हो भने त्यो ओली वा देउवालाई सोधेर गरेको हुँदैन । संवैधानिक निकायले त्यसरी कुनै व्यक्तिबाट आदेश वा अनुमति लिने कुरै आउँदैन ।

अर्को कुरा, नेपाली कांग्रेसले माधव नेपालसँग प्रतिशोध लिनु पर्ने कुनै कारण छैन । ओलीले असंवैधानिक संसद् विघटन गर्दा नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेका थिए । माधव नेपालको पार्टी गत आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस कै नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा थियो ।

अर्को कुरा, नेपाली कांग्रेसले माधव नेपालसँग प्रतिशोध लिनु पर्ने कुनै कारण छैन । ओलीले असंवैधानिक संसद् विघटन गर्दा नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेका थिए । माधव नेपालको पार्टी गत आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस कै नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा थियो ।

अर्थात्, वर्तमान गठबन्धनले हैन, यदि नेपालप्रति प्रतिशोध साँधिएको भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेको हुन सक्दछ । अख्तियार प्रमुखसँगको व्यक्तिगत निकटतालाई प्रयोग गरी माधव नेपालमाथि प्रहार गरिएको हुन सक्दछ । नेपालजस्तो कमजोर संस्थागत चरित्र भएको देशमा यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, यो त अनौपचारिक कुरा हो, औपचारिक राज्य प्रणालीमा यसको कुनै अर्थ छैन ।

तर, यहाँनेर अर्को राजनीतिक प्रश्न पनि उठ्छ — प्रतिशोध साँध्नकै लागि सही, के कुनै निहुँ वा बहाना दिएको हुनु पर्दैन? घटना प्रकरणसँग कुनै असम्बद्ध व्यक्तिलाई जबरजस्त तानिएको वा मुछिएको हो र ?

पतञ्जलि प्रकरणमा माधव नेपालको संलग्नता त देखिन्छ । त्यो पनि गम्भीर प्रकृतिकै संलग्नता देखिन्छ । घटना त्यतिखेरको हो जब माधव कुमार नेपाल नेकपा (एमाले) कै नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री थिए ।

पतञ्जलि प्रकरणको यदि कुनै दलले संस्थागत जिम्मेवारी लिन पर्ने हो भने त्यसको अपजस त स्वयं एमालेले बोक्न पर्दछ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भन्ने पार्टी त्यतिखेर जन्मिएकै थिएन ।

खासमा भ्रष्टाचार मात्र हैन, कुनै पनि प्रकृतिको अपराधमा जिम्मेवारी कुनै राजनीतिक दल वा संस्थाले लिने नै हैन । कि त संस्थाले निर्णय गरेर संस्थागत प्रक्रियाबाट त्यो काम गरेको हुनु पर्‍यो नत्र त्यो व्यक्तिको जिम्मेवारी, दोष वा कसुर हुन्छ । त्यसको सामना पनि व्यक्तिले नै गर्नु पर्दछ ।

ठीक यही प्रकृतिको बहस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि भएको थियो । लामिछाने त्यस्तो घटनामा मुछिएका थिए, जसको रास्वापासँग कुनै संस्थागत संलग्नता  र सरोकार थिएन । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि र ग्यालेक्सी टिभी प्रकरण रास्वपा भन्ने पार्टी बन्नु भन्दा अगाडिकै घटना थिए । ती लामिछानेका निजी संलग्नता र संकटका विषय थिए ।

तर, रास्वपा पार्टीले त्यसलाई यस्तो मुद्दा बनायो मानौँ कि रास्वपा पार्टीले नै निर्णय गरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि  र ग्यालेक्सी टिभी खोलेको थियो । व्यक्तिका निजी समस्या र संकटलाई पार्टीका संस्थागत विषय बनाउँदा आज रास्वपा नराम्ररी फसेको छ ।

नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) ले पनि ठीक त्यही बाटो रोजेको छ । त्यही संस्कार, संस्कृति र प्रचलनलाई बढवा दिएको छ ।

जबसम्म व्यक्तिका निजी समस्या, अपराध र नैतिक संकटलाई राजनीतिक दलले संस्थागत स्वामित्व लिन्छ,  त्यस्तो देशमा लोकतन्त्र कहिल्यै सुसंस्कृत र उन्नत हुन सक्दैन । निजी कुरा निजी नै रहन दिनु पर्दछ । खासमा पतञ्जलि प्रकरण नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) ले संस्थागत राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी लिनु वा प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने विषय नै हैन ।

के नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) ले कुनै संस्थागत निर्णय गरेर पतञ्जलि जग्गा प्रकरण गरेको हो र हैन भने यो पार्टीलाई के सरोकार पर्‍यो ?

यहाँनेर लोकतन्त्रको संस्कृति कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न समेत जोडिन्छ । मानौँ कि माधव नेपाल निर्दोष छन्, उनले त्यसको पुष्टि नहुञ्जेलसम्म पार्टीको नेतृत्वबाट राजीनामा गर्दिँदा आकाश खस्दैन । ठीक यही कुरा रास्वपामा रवि लामिछानेले पनि गर्नु पर्थ्यो तर गरेनन् ।

अब थप दुई वटा प्रश्नबारे चर्चा गरौँ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस अघि मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णय नीतिगत मानिने र नीतिगत निर्णय अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै कैयौँ मुद्दाबाट पन्छिँदै आएको थियो ।

यसको सबैभन्दा चर्चित नजिर ललिता निवास प्रकरण हो । यही मान्यताका आधारमा यस प्रकरणमा यिनै माधव कुमार नेपाल र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिन नभएपछि प्रधानमन्त्रीहरू अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने विषय लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यो मुद्दामा लामो समयसम्म निर्णय नदिएर सर्वोच्च अदालत समेत आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र दायित्वबाट च्युत भइरहेको छ  ।

कुनै प्रकारको संवैधानिक र कानुनी संशोधन बिना, सोही विषय आकर्षित हुने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा किन, कसरी र कुन आधारमा अभियोजन गर्‍यो ? यसको उत्तर आयोग स्वयंले दिनैपर्छ ।

कुनै प्रकारको संवैधानिक र कानुनी संशोधन बिना, सोही विषय आकर्षित हुने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा किन, कसरी र कुन आधारमा अभियोजन गर्‍यो ? यसको उत्तर आयोग स्वयंले दिनैपर्छ ।

तर, आम नागरिकको आँखाबाट हेर्दा के पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले चाहिँ हरेक कुराबाट उन्मुक्ति पाउनै पर्ने हो त ? उही र उस्तै प्रकृतिका मुद्दा मा मन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगी कर्मचारीसम्म पर्ने, प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ संलग्नता देखिँदादेखिँदै किन उन्मुक्ति पाउनु पर्ने ?  यसको जवाफ कसैसँग छ ?

यहाँनेर माधव नेपालको नैतिक जिम्मेवारी हुन्थ्यो कि आफूले मन्त्रीपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेको हुँदा ललित निवास र पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको सबै नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिन्छु, अरू कसैलाई यसमा नमुछिओस् दण्डित नगरिओस् भन्न सक्नु पर्दथ्यो ।  के नेपालले कहिल्यै यस्तो भने  ? आफू उम्किन पाए पुग्यो ? आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारी चाहिँ किन दण्डित हुनु पर्ने ?

कर्मचारी प्रशासनको काम नै सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो ।  जब मन्त्रीपरिषद्ले माइन्युट गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पत्राचार  र निर्देशन गर्दछ, अन्य कर्मचारीले त्यसलाई रोक्न वा पन्छाउन सक्दछन् ? बिलकुल सक्दैनन् ।

तसर्थ, जिम्मेवार हुनु पर्ने नीतिगत निर्णय गर्नेहरू नै हुन । यदि दण्डित गर्ने हो भने पहिलो दण्ड नीतिगत निर्णय गर्नेहरू माथि नै हुन पर्दछ, निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई हैन ।

तसर्थ, अख्तियारको यो निर्णय के अर्थमा महत्त्वपूर्ण र प्रशंसनीय छ भने कम्तीमा नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारीबारे भविष्यमा के हुनु पर्ने हो ? यो विषयलाई निरूपण गर्न बहसको ढोका खोल्छ । यस अर्थमा यो माधव नेपालमाथिको निजी विषय हैन, प्रधानमन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति जिम्मेवार बनाउने कि नबनाउने, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार मान्ने कि नमान्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्दा यो विषयलाई कसरी हल गर्ने ? जस्ता प्रश्न आकर्षित हुन्छन् । स्मरण रहोस्, यी ऐन अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छन् ।

अर्को कुरा, सर्वोच्च अदालत यस विषयको विचाराधीन मुद्दा फैसला गर्न सायद अब बाध्य हुनेछ । यदि अदालतले माधव नेपाललाई यही आधारमा सफाइ नै दिन्छ भने पनि एउटा ठूलो दुबिधाले निकास त पाउँछ ।

नीतिगत निर्णयका नाममा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन भन्ने बहस  आगामी निर्वाचनको मुद्दा बनाउन सकिन्छ ।

मानौँ कि नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) ले आरोप लगाएजस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले व्यक्तिगत रिसिबी र गुटगत प्रतिशोधको भावनाका कारण आयोगलाई प्रभावित गरी माधव कुमार नेपालमाथि मुद्दा दर्ता गर्न लगाएका हुन् र यदि यो हो भने पनि दीर्घकालमा यसले देशलाई फाइदा नै गर्दछ ।

किनकि स्वयं ओलीमाथि समेत गिरी बन्धु टि इस्टेट, नेपाल ट्रस्टलगायतका मुद्दा मा छानबिन गर्ने बाटो खुल्छ । नेपाल र ओलीमाथि मात्र हैन, जुन कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निर्णयप्रति जिम्मेवार हुनु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । ओली सधैँ सत्तामा रहने हैनन् । उनी पनि भोली पूर्वप्रधानमन्त्री नै हुने हुन । भविष्यमा राज्य संयन्त्र सधैँ ओलीको अनुकूल रहन्छ भन्ने छैन ।

कानुन संशोधन गरेर भए पनि राजकीय पदमा भएका सबैलाई अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनु पर्ने माग जनस्तरमा तीव्र हुँदै गएको  बेला स्वयं आयोगले नै ‘एजेन्सी एक्टिभिज्म’ गरेर यस्तो विषयमा प्रवेश गर्नु आम नागरिक, लोकतन्त्रको शुद्धता र देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागि सुखद कुरा हो  ।

अब अन्तिम प्रश्न — माधव नेपालमाथि कुनै अन्याय पो भयो कि ? लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत प्रतिशोध र अन्याय त कसैप्रति पनि हुनु हुँदैन फेरि ? कतै नेपालको राजनीति बंगालादेश र पाकिस्तानको बाटोतिर अग्रसर भएको त हैन ?

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाललाई जोडिनुले यस्तो प्रश्न आकर्षित हुनै सक्दैनन् । किनकि संसदीय प्रणालीमा राज्यले गर्ने प्रत्येक निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा नै हुन्छ  । उनले ‘मलाई थाहा छैन, बिर्से’ भनेर धर पाउँदैनन् ।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाललाई जोडिनुले यस्तो प्रश्न आकर्षित हुनै सक्दैनन् । किनकि संसदीय प्रणालीमा राज्यले गर्ने प्रत्येक निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा नै हुन्छ  । उनले ‘मलाई थाहा छैन, बिर्से’ भनेर धर पाउँदैनन् ।

पतञ्जलि कुनै  सानो संस्था हैन कि उसलाई देशको प्रचलित भूमि ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बढी जग्गा खरिद र बिक्री गर्ने अनुमित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दिँदा प्रधानमन्त्रीसँग कसैले ‘लबिङ’ नगरेको होस् । खासमा यो अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको विषय पनि हो । किनकि पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी भारतको यस्तै प्रकृतिको संस्थाको नेपाल शाखा जस्तो हो ।

त्यस अवधिमा योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्ण बारम्बार नेपाल आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको जानकारीसम्म नपुगेका र तलैबाट भएका निर्णय र कामका लागि लागि सम्बन्धित तहको प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार मानिनु स्वाभाविक हो । तर, मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई थाहा छैन’ भनेर उम्किन पाउँदैन ।

यदि त्यस्तो प्रचलनलाई सही मान्ने हो भने त लोकतन्त्र, नागरिक उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता भन्ने चिज नै बाँकी रहँदैन  । प्रधानमन्त्रीले पूर्णतः जानकारीमा लिएका वा आफै संलग्न भएर मन्त्री परिषद्‌बाट निर्णय गराएका वा लिखित वा मौखिक आदेश दिएका कारण भएका निर्णयमा समेत जिम्मेवार नहुने प्रचलन आफैमा अनौठो र विधिको शासन विपरीत थियो ।

यो मुद्दा  यस्तो बेला दायर भएको छ जब देशमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डको चर्चाले आम नागरिक हैरान भइसकेका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनवितृष्णा चुलिँदै ‘प्रणाली र व्यवस्था नै भ्रष्ट हो’ भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ  ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको धम्की, जोखिम र चुनौतीलाई निस्तेज गर्न पनि प्रधानमन्त्रीहरूलाई आफ्ना निर्णयप्रति जिम्मेवार बनाउनै पर्दछ । ताकी कुनै निर्णय गर्नु अघि तिनले एकपटक निधार खुम्च्याएर सोचुन् । आफै संलग्न भएर निर्णय गर्ने, कानुनी प्रबन्धनलाई मिच्ने, देश र जनतालाई हानी पुर्‍याएर आफू उम्किने र अरूलाई दण्डित गर्ने सुविधा र असमतापूर्ण अवस्था सृजना हुन दिनु हुँदैन ।

माधव नेपाललाई ‘फसाइयो’ भनेर एमाले पङ्क्तिले हर्षबढाइँ गर्नुको कुनै अर्थ छैन । नेपाल स्वयं एमालेकै १५ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख थिए । यसको ऐतिहासिक र संस्थागत अपजस वा बदनामी अन्ततः एमालेकै भागमा पर्ने हो । माधव नेपालको बदनाम हुँदा एमालेको इतिहास पनि बदनाम हुने हो।

अर्कोतिर माधव नेपालले यो सोच्न जरुरी छ यदि उनीमाथि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिशोध साँधिएको हो भने तपाईँहरूले कस्तो चरित्रको पार्टी र नेता उत्पादन गर्नु भए छ  ? कम्युनिस्ट आन्दोलनले कस्ता नेता जन्माउँदो र कस्तो मानसिकता बनाउँदो रहेछ ? एमाले र ओली आखिरमा माधव नेपालकै नेतृत्वकालका उत्पादन त हुन, हैन र ?