अग्रगामी वैकल्पिक राजनीतिका प्रमुख एजेण्डा के हुन् ?

राजनीतिक दल आफैँमा साध्य नभएर समाज र देशका प्रमुख अन्तरविरोध अथवा समस्या हल गर्ने साधन मात्र हुन् । त्यसैले दलहरू पुराना होऊन् वा नयाँ तिनले समकालीन प्रमुख अन्तरविरोधहरू ठम्याएर तिनको समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्दछ ।

तर, ठूलो विडम्बना नै मान्नुपर्दछ त्यति लामो र गौरवशाली इतिहास बोकेका हाम्रा पार्टीहरू र मूल नेतृत्वमा देशका मूल समस्या पहिचान गर्ने, तिनको प्राथमिकीकरण गर्ने र संस्थागत तथा विधिसम्मत ढंगले तिनको समाधान गर्ने विषयमा खासै रुचि देखिन्न ।

प्रमुख दलका बैठकको छलफल र निष्कर्ष हेर्ने-सुन्ने हो भने यो प्रवृत्ति छर्लंग हुन्छ । पहिले बरु अलि गम्भीर छलफल हुन्थ्यो तर, आजकल क्रमशः घट्दै गएको, हराउँदै गएको सर्वत्र प्रस्ट अनुभूत हुन्छ । यसक्रममा जे.एन.यू.मा पढाउने नेपाली प्रोफेसर स्व. ईश्वर बराल (एल्.एस्. बराल)सँग कुराकानीको एउटा प्रसंग अहिले सम्झिरहेछु ।

हामी सँगसँगै गफिंदै गर्दा एकजना भारतीय प्रोफेसरले हिन्दीमा सोधे–‘आप ये छलफल कि वात कर रहे हैं, छलफल क्या होता है ?’ प्रो. बरालले हाँस्दै भन्नुभएथ्यो–‘छलफलका मतलब है छल करके फल लेना !’ नेपाली राजनीति अहिले त्यस्तै भइरहेछ ।

तर, राजनीति र पार्टी देश र जनताका निम्ति भने धेरै गम्भीर कुरा हुन् । राजनीतिले नै अन्ततः देशलाई डोर्‍याउने हो । आफ्नो मातृभूमिलाई चटक्कै माया मारेर र सबैसँग विरक्तिएर विदेश हान्निएका ती भर्भराउँदा युवालाई पुनः देशभित्रै आकर्षित गर्न हाम्रो राजनीतिले हल गर्नैपर्ने मुद्दाहरू केके हुन् त ? केही विमर्श गरौँ ।

(क) देशको पहिचान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा

संसारमा राष्ट्र–राज्य रहुन्जेल देशको पहिचान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको प्रश्न त्यहाँका नागरिकका निम्ति अहम् महत्त्वको विषय हुन्छ । नेपाल र नेपाली त्यसको अपवाद हुन सक्दैनन् । राजनीतिक दल र नेतृत्वले राष्ट्रियताको प्रश्नलाई शीर्ष स्थानमा राखेर वचन र व्यवहारमा समान धारणा कायम गर्नैपर्छ ।

तर, अठारौं शताब्दीदेखि अहिलेको संसारका करिब दुइ दर्जन स्वतन्त्र देशमध्ये एक रहेको र यस हिमाली भेकको सबभन्दा पुरानो देश रहेको नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा समेत दलीय, गुटीय र निजी स्वार्थ हावी भएर निरन्तर किचलो भइरहनु र यसबाट आम जनता समेत वाक्कदिक्क बन्नु ठूलो विडम्बनाको विषय भएको छ ।

पहिलो कुरा, सम्पूर्ण नेपालीले यो ऐतिहासिक तत्ववोध र मर्मवोध गर्नैपर्छ कि नेपाल राज्यको यति लामो समयदेखि स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रहनुको भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आधार छ र राष्ट्र–राज्यहरू कायम रहेसम्म यो रहिरहन्छ ।

शक्ति र सामर्थ्यको आधारमा यसको भौगोलिक आकार केही तन्कने र खुम्चने गरेको भए पनि भू–भौगार्भिक हिसाबले दक्षिणको भारतीय प्लेट र उत्तरको युरेसियन प्लेटको दोसाँधमा रहेको, सामाजिक उद्विकासको हिसाबले अफ्रिकाबाट फैलिएका होमो सेपियन्स प्रजातिका प्रायः सबै जातीय–भाषिक हाँगाहरूको संगमस्थल रहेको, आर्थिक सामर्थ्यको हिसाबले उत्तरको हिमालदेखि दक्षिणको मैदानसम्मको विविधायुक्त प्राकृतिक साधनस्रोतले सुसम्पन्न रहेको, सांस्कृतिक हिसाबले दक्षिण एसियाली र पूर्वी एसियाली सभ्यताको बीचमा मौलिक हिमाली सभ्यता-संस्कृतिको केन्द्र रहेको र राजनीतिक हिसाबले सयौँ वर्षदेखि उत्तर र दक्षिणमा बदलिइरहने साम्राज्यहरूसँग युद्ध र कुटनीतिको उचित सन्तुलन मिलाएर स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्दै आएको तथ्यलाई दरोसँग आत्मसात् गरेर हामी आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान, ऐतिहासिक गौरव र उज्वल भविष्यप्रति आश्वस्त बन्नैपर्छ ।

खासगरी, देशमा केही समयदेखि लोकतान्त्रिक स्थिरता र दूरदृष्टियुक्त राजनेताको अभावमा हामीले नेपाल र नेपालीको मौलिक पहिचान र गौरव तीव्र गतिले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवाहित र स्थापित गर्न नसक्दा आमरूपमा बढ्दै गएको राष्ट्रिय हीनताबोधलाई हामीले छिटो चिर्नैपर्छ ।

खासगरी, देशमा केही समयदेखि लोकतान्त्रिक स्थीरता र दूरदृष्टियुक्त राजनेताको अभावमा हामीले नेपाल र नेपालीको मौलिक पहिचान र गौरव तीव्र गतिले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवाहित र स्थापित गर्न नसक्दा आमरूपमा बढ्दै गएको राष्ट्रिय हीनताबोधलाई हामीले छिटो चिर्नैपर्छ ।

भारतसँगको खुला सिमानाका चुनौतीलाई सामना गर्न, ‘नेपाल सरकारले राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गरेन भने क्रमशः राज्य नै विलोप हुन सक्छ’ भन्ने प्रसिद्ध विद्वान् Robert D. Kaplan (“The Revenge of Geography”, P-252) को चेतावनीलाई चाहिँ हामीले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । साथै, भारतका पछिल्ला शासकहरूले नेपालमा पहिलेदेखिको राजनीतिक र आर्थिक प्रभुत्वमाथि सांस्कृतिक-धार्मिक प्रभुत्वको हतियार प्रयोग गर्न खोजिरहेको विषयमा पनि बेलैमा बुझेर आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो, भारत र चीन जस्ता विगतका ठूला साम्राज्य र भविष्यका पहिलो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले त्यसबाट कसरी अधिकतम् लाभ लिने र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति तय गर्नैपर्छ । खासगरी आगामी दिनमा खस्किँदो अमेरिकी विश्व महाशक्ति, उदाउँदो चिनियाँ विश्व महाशक्ति र प्रतिस्पर्धी भारतीय क्षेत्रीय शक्तिबीच यस हिमाली भेगमा हुने प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धालाई हामीले चुनौती र अवसर दुवैको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यहीँनेर नेपाली राजनीति र नेतृत्वको अग्निपरीक्षा हुनेछ । चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर मात्रै देशहरू महान् बनेका छन् र नेतृत्वले अमरत्व प्राप्त गरेका छन् । यसैको पूर्व आकलन गरेर नै नेपालीले बढी दैनन्दित व्यवहार गर्नुपर्ने भारतसँगको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई समष्टिगत रूपमा हल गर्न इ.पि.जी. (प्रवुद्ध व्यक्ति समूह) र लगानी भित्र्याउन ‘बिप्पा’ (द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता)को अवधारणा मेरो प्रमकालमा ल्याइएको थियो ।

साथै, भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई परम्परागत ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को विम्बको सट्टा ‘दुई छिमेकीबीच गतिशील पुल’को विम्बको रूपमा पुनर्परिभाषित गर्ने कोशिस भएको हो । दुई ठूला शक्तिको बीचमा चेपिएको देशलाई तेस्रो शक्तिको पनि उपस्थिति हुँदा रणनीतिक हिसाबले फाइदाजनक हुन्छ भन्ने सोचेर नै ठूलो आलोचना सहेर अमेरिकी एम.सी.सी. अनुदान स्वीकार्ने निर्णय गरिएको हो ।

अर्थात् नेपालले लघुताभाष पालेर छिमेकी र विश्व शक्तिहरूसँग कहिले लत्रने र कहिले डुक्रने हैन कि कुटनीतिक कौशलतापूर्वक सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई सबै राजनीतिक दल, नेतृत्व र आमजनता समेतले गहिरोसँग आत्मसात् गर्नैपर्छ ।

कुनै देशको पर्याप्त शक्ति, विशिष्ट भूमिका वा रणनीतिक उपयोगीता नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैले कसैलाई माया वा उपकार गर्दैन भन्ने बुझेर आफ्नो शक्ति, भूमिका, उपयोगिता विकास र स्थापित गर्न हामी निपूर्ण हुर्नैपर्छ । आउँदो ‘एसियाली शताब्दी’मा विश्वको ध्यान यस हिमाली क्षेत्रमा केन्द्रित हुने हुँदा नेपालले आफ्नो भूमिका र स्थान के कस्तो निर्वाह गर्न र प्राप्त गर्न सक्ला त ? थुप्रै सम्भावना हुन सक्दछन् ।

तेस्रो, कुनै देशको पर्याप्त शक्ति, विशिष्ट भूमिका वा रणनीतिक उपयोगीता नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैले कसैलाई माया वा उपकार गर्दैन भन्ने बुझेर आफ्नो शक्ति, भूमिका, उपयोगिता विकास र स्थापित गर्न हामी निपूर्ण हुर्नैपर्छ । आउँदो ‘एसियाली शताब्दी’मा विश्वको ध्यान यस हिमाली क्षेत्रमा केन्द्रित हुने हुँदा नेपालले आफ्नो भूमिका र स्थान के कस्तो निर्वाह गर्न र प्राप्त गर्न सक्ला त ? थुप्रै सम्भावना हुन सक्दछन् ।

एउटा, नेपाल विश्वशान्तिको केन्द्र बन्न सक्छ । हिजो विश्वयुद्ध र शितयुद्धको प्रमुख थलो युरोप भएको वेला स्विट्जरल्यान्डले खेलेको भूमिका आगामी दशकमा तनावको केन्द्र एशियामा सरेसँगै बुद्ध जन्मेको देश नेपालले किन खेल्न नसक्ने ? हामीले वेलैदेखि सही सोंच राखेर पहल गर्‍यौँ भने अवश्य सक्छौँ ।

अर्को, वातावरण विनास अबको विश्वको प्रमुख मुद्दा बन्ने हुँदा ‘तेस्रो ध्रुव’ भनिने हिमालको काखमा रहेको नेपाल विश्व वातावरण संरक्षण र हरित विकासको केन्द्र वा मोडेल बन्न सक्छ । साथै अर्को, आगामी दशकहरूमा डिजिटल प्रविधि र ए.आई. (कृत्रिम बौद्धिकता)को प्रभुत्व बढ्दै जाने र ज्ञान अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख हाँगा बन्ने हुँदा पूर्वी र पश्चिमी सभ्यता र संस्कृतिको दोसाँधमा रहेको नेपाल ‘ज्ञान अर्थतन्त्र’को एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ । यस्तै, अरु अनेकन सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्दै जान सक्छन् ।

समग्रमा, हामीले सम्भावनामा आधारित ‘नेपाली सपना’ देख्न र पछ्याउन सक्यौँ भने आगामी दिनमा विश्व मानचित्रमा नेपालको स्थान अग्रपंक्तिमा राख्न पूरै सम्भव छ ।

(ख) समतामूलक समृद्धिको मार्गचित्र

समकालीन नेपालमा आम जनताको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तीव्र आर्थिक समृद्धि नै रहेको छ । विकास र समृद्धिको कुरा आज प्रत्येक पार्टी र नेताको मुखमा थेगोझैं झुन्डिए पनि देशको अर्थतन्त्रले दशकौँदेखि कमिलाझैं घस्रने प्रगति त गरेको छ तर कुनै गुणात्मक फड्को मार्न सकिरहेको छैन ।

हामी विश्व मानचित्रमा अझै अति कम विकसित मुलुकको स्तरमा छौँ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (१३९९ डलर) विश्वको औसत (१३,९२० डलर) भन्दा दश गुणा कम छ ।

विगत ६० वर्षमा हामी राजनीतिक रूपमा निरंकुश राजतन्त्रात्मक कालदेखि बहुदलीय काल हुँदै गणतन्त्रसम्म पुग्यौँ, तर आर्थिक रूपमा कुनै एक वर्ष पनि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छैनौँ । हाम्रो झन्डै ६० प्रतिशत श्रमशक्ति अझै कृषिमा आश्रित छ । देशभित्र रोजगारीको अभावमा पचासौँ लाख श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको गतिरोध दशकौंदेखि यथावत् छ । हामी श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने परनिर्भर अर्थतन्त्रको दुश्चक्रमा फसिसकेका छौँ । दशकौँदेखि व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ र अहिले हाम्रो निर्यात भन्दा आयात १३ गुणा बढी छ । त्यसरी नै वैदेशिक ऋण प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएर अहिले एउटा बच्चा रु.७६ हजार ऋण बोकेर जन्मिन्छ ।

अर्थात् निरपेक्ष गरिबी, चरम बेरोजगारी, बढ्दो परनिर्भरता, ऋणको दुष्चक्र, वर्गीय र क्षेत्रीय असमानता हाम्रो अर्थतन्त्रको चारित्रिक विशेषता बनेको छ । यो तरिकाले आगामी दशकमा पनि हामी यसरी नै घस्रिरहनेछौँ ।

नेपालमा पनि तीव्र गतिको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र केही दशकभित्र उच्चस्तरको समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ । त्यसका निम्ति हामीले दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व र स्थीर सरकारको अगुवाईमा महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको वस्तुपरक मार्गचित्र बनाएर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

सबभन्दा गम्भीर कुरा, यी भयानक संरचनात्मक समस्यालाई हाम्रा पार्टी र नेतृत्वले सामान्य तथ्यांकीय जोडघटाउ गरेर सबै ठीकठाक छ जस्तो गरी पन्छाउँछन् । अनि पार्टी नजिकका अर्थशास्त्री र तथ्यांकविद्हरू आफ्नो पार्टीका पालामा सवै ठिक थियो अर्कोको पालामा बिग्रियो वा विगार्‍यो  भनेर मिडियामा ढाकछोप गर्छन् । तर, तीतो सत्यचाहिँ यो हो कि नेपाली अर्थतन्त्रले कहिल्यै परम्परागत कृषिमुखी र निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को मारेकै छैन ।

जे भइरहेको छ, स्वस्फूर्त भइरहेको छ । जब कि विश्व र छरछिमेकका आर्थिक विकासको इतिहास भन्छ– ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यको विशिष्ट रुपान्तरणकारी नीतिको परिणामस्वरूप दशकौँ सम्म उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर र न्यायपूर्ण वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर अर्थतन्त्रको गुणात्मक परिवर्तन हुन्छ । हाम्रै जीवनकालमा चीन, कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया आदि त्यसको साक्षी हुन् ।

नेपालमा पनि तीव्र गतिको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र केही दशकभित्र उच्चस्तरको समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ । त्यसका निम्ति हामीले दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व र स्थीर सरकारको अगुवाईमा महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको वस्तुपरक मार्गचित्र बनाएर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । अहिले यहाँ त्यसबारे विस्तृत चर्चा गर्न सम्भव नभए पनि सारसंक्षेप यसरी राख्न सकिन्छ :

पहिलो, वर्तमान युग र नेपालको विशिष्ठताको सापेक्षतामा हाम्रो आर्थिक समृद्धिको अवधारणा र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र अझै प्राक्–औद्योगिक (Pre-Industrial) चरणमा भएको तथा उत्पादन र उत्पादकत्व नै अति न्यून भएकाले पहिलो चरणमा तीव्र वृद्धिमा जोड दिने र समन्यायिक वितरण, पर्यावरणीय दिगोपन र मानवीय खुशीका आयामलाई ध्यान दिने नीति लिइनुपर्दछ ।

दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत पुँजीगत लगानी गर्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक रूपमा राज्य, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको लगानी र ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्दछ । त्यो कसरी जुटाउने र कुन क्षेत्रमा कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य चुनौती भएकाले त्यसैमा सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वको परीक्षण हुने स्वतःसिद्ध छ ।

सामान्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारहरूमा मुख्य दायित्व राज्यको र अरुमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रमुख हुने सहजै बुझ्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको विकाससँगसँगै समन्यायिक वितरण, पर्यावरण संरक्षण र मानवीय खुशीका पक्षहरूमा बढी ध्यान दिदै जानु आधुनिक युगको मान्यता भएको स्वतः स्पष्ट नै छ ।

यस्तो समृद्धिको बाटोलाई ‘आलोचनात्मक आधुनिकतावाद’ (Critical Modernism) भन्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै, राज्य र निजी क्षेत्रको दायित्वको उचित सन्तुलन मिलउानुपर्ने र प्राथमिक चरणमा ठूुलो मात्रामा कायम रहेको निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई कुशलतापूर्वक औद्योगिक-सेवा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले यो बाटोलाई ‘पूर्वी एसियाली बाटो’ वा ‘विकासमुखी राज्य’ (Developmental State) को बाटो पनि भन्न सकिन्छ ।

दोस्रो र नेपालको सन्दर्भमा फलामको च्युरा चपाएजस्तै जटिल विषय, आन्तरिक आर्थिक विकासको गतिलाई विश्व र मुख्यतः छिमेकी र त्यसमा पनि खुला सिमाना भएको ७० गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतसँग पदचाप मिलाएर अघि बढ्ने कुरा हो । सुगौली–सन्धीदेखि गाँठो पर्दै आएको भारतसँगको प्रभुत्व–पराश्रित (Dominance-Dependence) र असमान विनिमय (Unequal Exchange) सम्बन्धलाई कसरी खुकुलो पार्ने र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने भन्ने विषय नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको निम्ति सबभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हो । मैले आफ्नो प्र.म.कालमा यसैलाई मध्यनजर गर्दै इ.पि.जि., बिप्पा र भारत–चीन बीचको गतिशील पुलको अवधारणा अघि सारेको र देशभित्रैको विरोध र भारतको पछिल्लो राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाको कारण सफल हुन सकिनरहेको प्रसंग पुनः यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु ।

अहिलेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणाली र नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरू त्यसको किनारा पुँजीवाद (Peripheral Capitalism) को रूपमा जोडिएको सन्दर्भमा हामीले विश्व र क्षेत्रीय आर्थिक प्रणालीको गतिलाई बुझेर नै आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भुल्नु हुँदैन ।

त्यस हिसाबले नेपालका निम्ति दुईवटा विकल्प हुन सक्दछन् : एउटा, भारत र चीनको मूल्य–श्रृंखलासँग जोडिएर नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच गतिशील पुलको काम गर्ने मूलतः वहिर्मुखी विकासको बाटो । अर्को, सो हुन नसकेमा नेपाल खाद्यान्न, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर रहेर र पर्यटन, डिजिटल प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा विश्वसँग जोडिएर अगाडि बढ्ने मूलतः अन्तरमुखी विकासको बाटो ।

आगामी दिनमा डिजिटल प्रविधि र अर्थतन्त्रका नयाँ नयाँ रूपमार्फत विश्व झन् अन्तरसम्बन्धित बन्दै जाने सम्भावनाको सन्दर्भमा हामीले एउटा देशमाथि मात्रै आश्रित भइरहनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै आत्मविश्वासपूर्वक अघि बढ्ने साहस गर्नैपर्छ ।

तेस्रो कुरा, तत्कालै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा विद्यमान गम्भीर संरचनात्मक समस्यालाई हल गर्न केही महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारका काम गर्नैपर्दछ । तिनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादनको साधन जमिनको सदुपयोग निम्ति वैज्ञानिक भूमिसुधार, सन्तुलित विकासका लागि वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, शिक्षालाई उत्पादनमुखी र जीवनपयोगी बनाउन शिक्षा प्रणालीमा आमुल सुधार, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान क्षेत्रमा लगानी, वित्तमा साना तथा मध्य उद्यमी-व्यवसायीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आमुल सुधार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू र गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति आदिलाई विशेष ध्यान दिनैपर्दछ ।

चौथो, उत्पीडित र विपन्न वर्ग, लिंग, वर्ण, जाति, समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था संस्थागत ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । उच्च समृद्धि हासिल सँगसँगै सामाजिक सुरक्षाको स्तर पनि वृद्धि गर्दै लैजानुपर्दछ ।

(ग) भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति

नेपाली समाज र राज्यको आजको अर्को प्रमुख समस्या चौतर्फी भ्रष्टाचार, राज्यसत्ताको दोहन, आसेपासे पुँजीवादको बिगबिगी, विधिको शासनको अभाव हो । खासगरी राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालयकै संलग्नतामा राज्यको साधनस्रोतको निर्वाध दोहन हुने, विचौलिया प्रवृत्ति मौलाउने, सर्वसाधारणले राज्यका तीनवटै तहका सरकारबाट सेवासुविधा लिन सास्ती खेप्नुपर्ने स्थिति अत्यन्त गम्भीर बनेको छ ।

पहिलेदेखि चर्चामा रहेका एनसेल प्रकरण, वाइडबडी विमान प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरण आदि र हालै देखिएका कर फर्स्यौट आयोग प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण आदिमा उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र विचौलिया मुछिएको प्रसंगले भ्रष्टाचारको संस्थागत प्रकृतिको विद्रुप चित्र प्रस्तुत गर्दछन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल अहिले १८० देशमध्ये ११०औँ स्थानमा रहेबाट पनि देश भ्रष्टाचारयुक्त श्रेणीमै रहेको पुष्टि हुन्छ ।

सामान्यतः भ्रष्टाचार सबै देशमा हुने गर्दछ र त्यसलाई त्यहाँको दह्रो विधिको शासनमार्फत समाधान गर्ने गरिन्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा बढी चिन्ताजनक विषय के हो भने राज्य र समाजको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्व नै जब दलीय र निजी स्वार्थका निम्ति राज्यसत्ताको दोहन गर्न थाल्दछ त्यसले समाजलाई नै विषाक्त बनाउँछ र देशलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँछ ।

सामान्यतः भ्रष्टाचार सबै देशमा हुने गर्दछ र त्यसलाई त्यहाँको दह्रो विधिको शासनमार्फत समाधान गर्ने गरिन्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा बढी चिन्ताजनक विषय के हो भने राज्य र समाजको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्व नै जब दलीय र निजी स्वार्थका निम्ति राज्यसत्ताको दोहन गर्न थाल्दछ त्यसले समाजलाई नै विषाक्त बनाउँछ र देशलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँछ ।

हिजो लोकतन्त्रनिम्ति लडेका र क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्न हिँडेका व्यक्तिको यस्तो नैतिक पतनले राजनीति, लोकतन्त्र र समाजवादी आदर्शप्रति नै जनताको वितृष्णा बढाउँदै छ ।

अतः भ्रष्टाचार र कुशासनको मुद्दालाई वैकल्पिक राजनीतिकर्मीहरूले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ र त्यसको नियन्त्रण र निराकरणका निम्ति कडा कदम चाल्नुपर्दछ । पहिलो, राजनीति राज्यसत्ताको दोहन गरेर निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन हैन बरु देश, समाज र जनताको सेवा गर्ने स्वेच्छिक र पवित्र कर्म हो भन्ने मान्यतालाई दह्रोसँग स्थापित गर्नुपर्दछ र उच्च नेतृत्वदेखि तलसम्म व्यवहारतः उच्च नैतिक मानक प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

दोस्रो, राज्यका सबै अंगहरूमा कडाइपूर्वक विधिको शासन, खुलापन, पारदर्शिता र जनसमुदायको निगरानी सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । सोपानक्रममा आधारित र प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यगत इकाई प्रणालीमा बदलेर जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

तेस्रो, अहिले दलीय भागबण्डाको आधारमा न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने गलत प्रणाली र प्रथालाई वदलेर पूर्ण रूपले निष्पक्ष न्यायालय र अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

चौथो, अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो मुहान भएकाले निश्चित मापदण्डका आधारमा दलका उम्मेदवारलाई राज्यले चुनावी खर्च व्यहोर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

समग्रमा भ्रष्टाचारको क्यान्सरलाई समुल नष्ट गरेर देशमा सुशासन कायम गर्ने मुद्दालाई अबको राजनीतिको एक प्रमुख एजेण्डा बनाइनुपर्दछ । खास गरी अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दलीय भागबण्डा गरेर राज्यश्रोतको दोहन गर्ने, आसेपासे र विचौलिया पोस्ने जुन प्रवत्ति छ, त्यसलाई जरैदेखि उखेल्ने जनअभियान सञ्चालन गर्न अग्रगामी वैकल्पिक शक्ति विशेष क्रियाशील बन्नुपर्दछ ।

(घ) समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कार्यान्वयन

लोकतन्त्र भनेको निरन्तर विकास र विस्तार गर्दै लैजाने प्रणाली हो । हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीका धेरै सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसमा कतिपय अपूर्णता र कमजोरी छन् ।

ती कमीकमजोरी हटाएर लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउने, शासकीय र निर्वाचन प्रणालीमा समयानकूल सुधार गर्ने र राज्यसञ्चालनमा समाजका सबै वर्ग, वर्ण, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने मुद्दालाई अबको अग्रगामी वैकल्पिक राजनीतिको अर्को प्रमुख एजेण्डा बनाइनुपर्दछ ।

अहिलेको वर्णशंकर संसदीय प्रणालीले देशमा राजनीतिक स्थीरता र सुशासन दिन नसकेको दुईपटकको संघ र प्रदेशको निर्वाचनले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण रूपले समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

कार्यकारी प्रमुखले सिधै मन्त्री नियुक्ति गर्ने र सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू व्यवस्थापिकाको काममा केन्द्रित हुने भयो भने अहिलेको विकृति र कमजोरीहरूलाई धेरै हदसम्म सुधार्न सकिनेछ । समानुपातिक तर्फबाट सांसद र प्रदेशसभा सदस्य पार्टीले सिधै तोक्ने नभई उनीहरू पनि आ–आफ्नो क्लस्टरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था भएमा अहिलेका थुप्रै विकृति–विसंगति अन्त्य हुनेछन् ।

चुनावको टिकट लिलाम बढाबढको आधारमा विचौलिया, ठेकेदारहरूले हात पार्ने वा ठूला नेताका आफन्त र आसेपासेहरू अपारदर्शी ढंगले उम्मेदवार बन्ने विकृति वनमारा झार झैँ मौलाउँदै गइरहेछ । यसको अन्त्य गर्न दलका उम्मेदवारहरू प्राइमरी इलेक्सन मार्फत चयन गर्ने संस्थागत विधि बसाल्न अत्यन्त जरुरी भएको छ । यसले देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न अर्को महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगाको काम गर्नेछ ।

निर्वाचन प्रणालीमा अर्को सुधार ‘राइट टु रिकल’ (फिर्ता बोलाउने अधिकार) को व्यवस्थामार्फत गरिनुपर्दछ । कुनै निर्वाचित सदस्यले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाबमोजिम मतदाताले फिर्ता बोलाउने अधिकार आधुनिक लोकतन्त्रमा हुर्नैपर्दछ । त्यसरी मात्र जनप्रतिनिधि जनताको निगरानीमा रहन सक्छन् र लोकतन्त्र अझै सुदृढ हुन्छ ।

हाम्रो लोकतन्त्रमा अर्को ठूलो विकृति निर्वाचननिम्ति उम्मेदवारहरूको चयनमा हुने गरेको छ । चुनावको टिकट लिलाम बढाबढको आधारमा विचौलिया, ठेकेदारहरूले हात पार्ने वा ठूला नेताका आफन्त र आसेपासेहरू अपारदर्शी ढंगले उम्मेदवार बन्ने विकृति वनमारा झार झैँ मौलाउँदै गइरहेछ ।

यसको अन्त्य गर्न दलका उम्मेदवारहरू प्राइमरी इलेक्सन मार्फत चयन गर्ने संस्थागत विधि बसाल्न अत्यन्त जरुरी भएको छ । यसले देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न अर्को महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगाको काम गर्नेछ ।

अबको युग समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको युग हुने हुनाले यो मुद्दालाई अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिले विशेष प्राथमिकताका साथ पैरवी र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

(ङ) संघीयताको सवलीकरण

हाम्रो संविधानले नै बहुजातीय, बहुभाषिक, सांस्कृतिक विविधायुक्त मुलुक भनेर स्वीकारेको र राष्ट्रगानले समेत ‘बहुलजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल’ भनेर देशको विधिताको महिमामण्डन गरेको अवस्थामा त्यसको स्वभाविक राजनीतिक अभिव्यक्ति राज्यको संघीय पुनर्संरचना हो भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य र निर्विवाद हुनुपर्ने हो ।

तर, प्रदेशहरूको संख्या निर्धारण, सीमांकन, नामांकन र कार्यान्वयनमा भएका त्रुटी र जटिलतालाई देखाएर संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने क्रम केही समययता जसरी बढेर गएको छ त्यो विडम्बनापूर्ण छ ।

देशको आकार सानो वा ठूलो भएको आधारमा हैन, देशमा जातीय, भाषिक विविधता भएको कारणले संघीयता चाहिएको हो भन्ने कुरा सबैले पुनः एकपटक राम्ररी सम्झन र बुझ्न जरुरी छ । भाषिक विविधता भएका साना देश स्विट्जरल्याण्ड र बेल्जियममा संघीयता छ । तर, एउटै हान जाति-भाषीको अत्यधिक बाहुल्य रहेको विशाल देश चीनमा संघीयता छैन भन्ने सबैले बुझ्नु वेश हुनेछ ।

त्यसैले अब नेपालमा संघीयता जरुरी छ कि छैन भनेर हैन संघीयतालाई अझै पूर्ण सवल र सफल कसरी बनाउने भनेर बहस गर्नु उचित र आवश्यक हुन्छ ।

यहाँनेर विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने नेपालको बलियो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र तीव्र तथा दिगो आर्थिक समृद्धिका निम्ति पनि संघीयता आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो जटिल भू–राजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा हिमाल, पहाड, तराईमा बस्ने विभिन्न जाति-राष्ट्रियताबीच आ–आफ्नो जातीय-भाषिक-ऐतिहासिक पहिचान, सम्मान र स्वशासनको अधिकारसहित सहअस्तित्व र सहकार्य भयो भने मात्रै देशको राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ ।

बलियो राष्ट्रिय एकताले राजनीतिक स्थीरता प्राप्त हुन्छ । राजनीतिक स्थीरताबाट विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ । त्यसैले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता देशको निम्ति अपरिहार्य छ भन्ने तथ्यलाई वैकल्पिक राजनीतिकर्मीहरूले दह्रोसँग आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।

अहिले संविधानमा व्यवस्था भएको अपूर्ण संघीयता पनि सही ढंगले कार्यान्वयन नभएको, संविधान अनुसार कानुन नबनेको, वित्तीय संघीयता ठीक ढंगले लागू नभएको, प्रदेशहरूको नामांकन एकाध बाहेक ठीकसँग नभएको भन्ने जुन गुनासोहरू छन्, तिनलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

साथै वैचारिक रुपमा एकातिर एकल जातीय अहंकारवाद (जसले एकल केन्द्रीकृत सत्ताको पक्षपोषण गर्छ) र अर्कोतिर सांस्कृतिक पहिचानवादी संकीर्णतावाद (जसले पृथकतावाद र जातीय द्वन्दको पक्षपोषण गर्छ) विरुद्ध निर्मम संघर्ष चलाएर सवै जातिबीचको समानता, उत्पीडित जातिहरूको स्वशासनको अधिकार र सवै जातिहरू भित्रका प्रगतिशील शक्तिहरू बीचको एकताको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न जोड दिनुपर्दछ ।

समग्रमा, संघीयतालाई खारेज गरेर वा कमजोर पारेर हैन, त्यसलाई पूर्णता दिएर र सवलीकरण गरेर नै देशको दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने कुरा आमजनतामा स्थापित गर्न वैकल्पिक शक्तिहरूले ध्यान दिनुपर्दछ ।

(च) समुन्नत समाजवादको वैचारिक दिशा

वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्दा अक्सर ‘अब विचार र वाद हैन, व्यवहार र डेलिभरीको कुरा गरौँ’ भन्ने सुनिन्छ । निश्चित विचार र वादमा आधारित पुराना दलहरूको भनाइ र गराइको फरकबाट वाक्कदिक्क भएर त्यसो भन्नु स्वाभाविक लाग्ला । तर, मानव जाति, समाज, राज्य, राजनीति रहेसम्म विचारको अन्त्य हुदैन र हुन सक्दैन भन्ने वैज्ञानिक सत्यलाई कसैले भुल्नु हुँदैन ।

विचार भनेको निरन्तर गतिशील जीवन र जगतको गतिको नियम हो, जुन मानव चेतना र समाजको विकासको चरणअनुसार फरक ढंगले परिभाषित हुन सक्छ, तर जीवन र जगत रहेसम्म त्यसको अन्त्य हुँदैन ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जसरी गाडी, प्लेन, पानीजहाजलाई निश्चित गन्तव्यमा पुग्न दिशाबोधक यन्त्र कम्पास जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै समाजलाई बदल्ने राजनीतिलाई दिशाबोध गर्न विचारको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले विचार चाहिँदैन भन्नु पनि एउटा विचार हो, अर्थात् म कुनै गतिका नियम मान्दिनँ स्वस्फूर्त ढंगले चल्छु भन्ने विचार हो ।

देश र समाजलाई अझ राम्रो, अझ उन्नत बनाउँछु भन्ने अग्रगामी वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूले इतिहास र संसारमा संश्लेषित भएका सबै विचारलाई पर्गेलेर तिनीहरूका गलत र नराम्रा पक्षलाई त्याग्ने, सही र राम्रा पक्षलाई समात्ने र अपुग तथा नयाँ पक्षलाई थपेर युग र देशको आवश्यकताअनुसारको नयाँ विचार संश्लेषण गर्ने साहस गर्नुपर्दछ ।

अहिले विश्वमा र नेपालमा प्रभावशाली रहेका विचार प्रणालीहरू युरोपेली प्रवोधन युगको दुई हाँगाको रूपमा विकसित भएका उदार लोकतन्त्रमा आधारित पुँजीवाद र वर्गीय अधिनायकत्वमा आधारित साम्यवाद हुन्, जसलाई क्रमशः कांग्रेस र विभिन्न समूहमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पक्षपोषण गर्छन् ।

साथै, पुरानो युगको महिमामण्डन गर्ने र धार्मिक कट्टरपन्थको आड लिने सम्वर्द्धनवाद पनि कतिपय देशमा प्रभावशाली छ । परन्तु वास्तविक सामाजिक जीवनमा एकले अर्कालाई प्रभावित गरिरहने हुनाले यी सबै विचारका अनेक नयाँ रूपहरू (Mutations) पनि छन् । नेपालमा कहिलेकाहीँ कांग्रेस र कम्युनिस्ट उस्तैउस्तै लाग्ने सायद त्यही वैचारिक उत्परिवर्तन प्रक्रियाकै कारण हो कि ?

विश्व पुँजीवादले आर्थिक समृद्धिको बीचमा निम्त्याएको चरम असमानता र प्रकृति विनासको विभिषिका र पुरानो साम्यवाद आफ्नै अति केन्द्रीयतावादी प्रणालीको अन्तरविरोधले मरणासन्न बन्दै गएको अवस्थाले यी दुवै प्रणालीभन्दा माथि उठेको विचारप्रणालीको खोजी पछिल्ला दशकमा भइरहेको छ ।

जे होस्, विश्वमा र नेपालमा यी सबै वैचारिक धारहरू तीव्र संकटमा छन् र २१औँ शताब्दीको शुरुवात र डिजिटल क्रान्तिको जगमा उभिएको चौथो औद्योगिक क्रान्तिको प्रादुर्भाव सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा नयाँ विचार प्रणालीको संश्लेषणको प्रयास भइरहेको छ । खास गरी विश्व पुँजीवादले आर्थिक समृद्धिको बीचमा निम्त्याएको चरम असमानता र प्रकृति विनासको विभिषिका र पुरानो साम्यवाद आफ्नै अति केन्द्रीयतावादी प्रणालीको अन्तरविरोधले मरणासन्न बन्दै गएको अवस्थाले यी दुवै प्रणालीभन्दा माथि उठेको विचारप्रणालीको खोजी पछिल्ला दशकमा भइरहेको छ ।

यही वैश्विक चेतना र माथि उल्लिखित नेपालका प्रमुख अन्तरविरोधहरू हल गर्ने वैचारिक प्रणालीको खोजी स्वरूप हामीले ‘समुन्नत समाजवाद’को प्रस्थापना अघि सारेका छौँ । विस्तृत व्याख्यानिम्ति स्थानाभावको कारण यसको औचित्य र चरित्रबारे मैले केही वर्षपहिले लेखेको र रातो झिल्कोमा प्रकाशित ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा कार्लमार्क्स आलेखको केही अंश उद्धृत गर्न चाहन्छु :

“हाम्रो लक्ष्य ‘साम्यवाद’ हैन, समुन्नत समाजवाद हुनुपर्छ । ‘समुन्नत’ यस अर्थमा कि यो हिजो भ्रष्टीकृत भइसकेको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’को कमी–कमजोरीबाट मुक्त हुनेछ । वैचारिक हिसाबले यो नियतिवादी ढंगले एकल–रेखीय दिशामा अघि बढ्ने नभई भौतिकवादी द्वन्द्ववादी ढंगले वहुरेखीय दिशामा अघि बढ्नेछ ।

आर्थिक हिसाबले यो अतिकेन्द्रीयतावादी आधुनिकतावादी दिशामा हैन, केन्द्रीय मार्ग निर्देशनअन्तर्गत स्थानीय पहलमा चल्ने आलोचनात्मक आधुनिकतावादी दिशामा अघि बढ्नेछ । राजनीतिक हिसाबले यो एकमनावादी सर्वहारा अधिनायकत्वको ढाँचामा हैन, वहुलवादी समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको ढाँचा अवलम्बन गर्नेछ । सारमा, समुन्नत समाजवाद प्रगतिशील लोकतन्त्रको उच्चतम् रूप हुनेछ । निरन्तर गतिवान हुनेछ । पुँजीवाद र ‘साम्यवाद’भन्दा उन्नत यो मूलतः समतलीय, स्वचालित र खुला प्रणाली नयाँ युगको मानव समाज संगठन र व्यवस्थापनको दिशाबोधक संयन्त्र हुनेछ । यसका संक्रमणकालीन रूपहरू देश–कालको विविधता र आवश्यकता अनुरूप विविध हुन सक्नेछन् ।”

जहॉसम्म समुन्नत समाजवाद निर्माण वा प्राप्तिको बाटोको कुरा छ त्यो हिजोको ‘क्रान्ति’ वा ‘सुधार’को एकल बाटो सट्टा एक्काइसौं शताव्दीको विशेषता र नेपालको समाजवाद‐उन्मुख संविधानको चरित्रलाई मध्यनजर गर्दै सुधार र क्रान्तिको संयोजन सहितको क्रान्तिकारी रुपान्तरण (Radical Transformation) को बाटो हुनेछ । त्यसनिम्ति समाजका परजीवी-कामचोर वर्ग वाहेक सवै वर्ग, जाति, वर्ण, लिंग, क्षेत्र, समुदायका जनता र तिनको संगठित शक्ति प्रतिनिधिको सडक, सदन र सरकारका तीनवटै मंचबाट निरन्तर दबाब, संघर्षको विधि अपनाइनेछ ।

विचारको विकास व्यावहारिक प्रयोगको बीचबाट नै हुँदै जाने हो । त्यसैले अग्रगामी वैकल्पिक शक्ति निर्माणका अभियन्ताहरूले यो प्रारम्भिक चरणमा आफ्ना मनमस्तिष्कलाई खुला राखेर पछिल्ला ज्ञानविज्ञान र आफ्नो देशको ठोस परिस्थितिबाट सिक्दै अघि बढ्ने साहस गर्नुपर्दछ ।

उपरोक्त ६ वटा अन्तरवस्तु नै नेपालमा अग्रगामी वैकल्पिक शक्ति निर्माणका प्रमुख वैचारिक-राजनीतिक आधार हुन् । यिनैलाई एकीकृत ढंगले राजनीतिक कार्यदिशाको रुपमा ग्रहण गरेर मात्रै पुराना शक्तिहरू भन्दा भिन्न र अग्रगामी विकल्प देश र जनतालाई दिन सकिन्छ । प्रष्ट वैचारिक-राजनीतिक आधार नभएका शक्ति जतिसुकै ठूला भए पनि सही अर्थमा वैकल्पिक र दिगो हुन सक्दैनन् ।

(पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिबारे बहसका लागि पछिल्लो पटक नेपाल भ्युजमा प्रकाशित यो दोस्रो आलेख हो । तेस्रो आलेख बुधबार प्रकाशित हुनेछ । पहिलो आलेख पढ्न तलको लिंकमा जानुहोस )   

हामी कहाँ चुक्यौँ ?