कस्तो बन्नुपर्छ नयाँ समाजवादी विकल्प ?

भूमण्डलीकृत पुँजीवादले विश्वव्यापीरूपमा सिर्जना गरेको अभूतपूर्व वस्तु र सेवाको प्रचुरताको बीचमा वितरणको तीव्र असमानता, पुँजीवादी भारत र साम्यवादी चीनको बीचमा रहेको देशको संवेदनशील भूराजनीति र देशभित्रको किनारा पुँजीवादको दुष्चक्रमा परेको पराश्रित तथा अल्पविकसित अर्थ–राजनीति र चरम वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय विविधता र असमानताको समस्या हल गर्न नेपालको निम्ति नयाँ समाजवादी राजनीतिक विकल्प अनिवार्य भइसकेको छ ।

परम्परागत पुँजीवादी बाटो र साम्यवादी (राज्य समाजवादी) बाटोबाट जति बल गरेर पनि यी युगीन र विशिष्ट समस्या हल हुनेवाला छैनन् । बरु अझै पेचिलो बन्दै जानेछन् । विकल्पका रूपमा संसारका विभिन्न देशमा झुल्काझै उठेका र नेपालमा पनि उदय हुन खोजेको विभिन्न रूप र रंगका ‘लोकप्रियतावादी’ (Populist) शक्तिबाट पनि यो जटिल अन्तरविरोधको दिगो समाधान सम्भव छैन । किनकि, स्पष्ट मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र कार्यदिशाविनाको केही मुद्दा केन्द्रित लोकप्रियतावाद अन्ततः सारमा यथास्थितिवाद नै हुन्छ ।

त्यसैले, निम्न मूलभूत विशेषतासहितको नयाँ समाजवादी विकल्प (जसलाई अहिलेसम्म हामीले ‘समुन्नत समाजवाद’ भनेका छौँ) को निर्माणमा लाग्नु जरुरी भएको छ :

वैचारिक आधार

मार्क्स-एंगेल्सले प्रतिपादन गरेको र पछिल्ला ज्ञानविज्ञानका आविष्कारले समेत पुष्टि गरेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (वा भौतिकवादी द्वन्द्ववाद) यसको मूल दार्शनिक आधार हुनेछ । परन्तु पहिले अनुमान र प्रयोग गरिएजस्तो जीवन र जगतमा लागू हुने गतिका नियमहरू एकलरेखीय नभएर बहुरेखीय हुन्छन् र समाजवाद निर्माणको बाटो पनि विविध हुन सक्छन् भन्ने पछिल्ला निष्कर्षलाई आत्मसात् गरिनेछ ।

साथै, पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने उदारवादले मानिसको निजत्व र स्वार्थी पक्षमा मात्र जोड दिने र साम्यवादी धारले सामाजिक वर्गीय पक्षमा मात्र जोड दिने एकांकी सोचका सट्टा मानिसमा जैविक र सामाजिक ढंगले विकसित हुने स्वार्थी र परोपकारी गुण वा प्रतिस्पर्धात्मक र सहयोगात्मक गुण दुवै हुने वैज्ञानिक सत्यलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ समाजवादी प्रणालीको विकास गरिनेछ । विपरीत वर्गहरूको निरन्तर द्वन्द्वबाट विकासको गति पैदा हुने नियमलाई एकले अर्कालाई निषेध गर्ने अर्थमा नभई एकता–संघर्ष–रूपान्तरणको अर्थमा ग्रहण र लागू गरिनेछ । हिजोका साम्यवादी मुलुकका गल्तीबाट शिक्षा लिइनेछ ।

राजनीतिक आधार

नयाँ समाजवादी राजनीतिक प्रणाली रूप र सार दुवैमा पुँजीवादी लोकतन्त्र र साम्यवादी ‘सर्वहारा अधिनायकत्व’भन्दा उच्चस्तरको समावेशी र सहभागितामूलक हुनेछ । अर्थात् यो स्वतन्त्रता र समानता, प्रक्रिया र परिणाम, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलगायत दुवै पक्षका सकारात्मक गुण भएको तर नकारात्मक पक्ष परित्याग गरेको विकसित राजनीतिक प्रणाली हुनेछ ।

नेपालजस्तो वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र जातपातजन्य विभेद र असमानता भएको मुलुकमा पार्टी र राज्यका सबै तह र अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । बहुजातीय, बहुभाषिक बनोटलाई ध्यान दिँदै जातीय-भाषिक पहिचान झल्कने गरी राज्यको संघीय पुनर्संरचना गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका रहने प्रणाली अपनाइनेछ । प्रमुखका उम्मेदवार प्राइमरी निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिनेछ । निर्वाचनमा ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिकल’ (प्रत्याह्वान) को व्यवस्था गरिनेछ ।

राज्यलाई जनताको मालिक होइन सेवक बनाउन राज्यका सबै अंगका परम्परागत नोकरसाही ढाँचा अन्त्य गरेर आधुनिक डिजिटल युगका उपकरण र व्यवस्थापन शैलीसहित खुला, पारदर्शी, जनमैत्री, सुशासनयुक्त बनाइनेछ ।

समाज र राज्यका सबै क्षेत्रमा व्याप्त बनेको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न भ्रष्टाचार निरोधक अंगलाई शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाइनेछ । राजनीतिक तहको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनउत्तरदायी र शक्तिशाली जनलोकपालको व्यवस्था गरिनेछ । पुँजीवादी प्रणालीमा हुने निजी तहका भ्रष्टाचार र साम्यवादी प्रणालीमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचार दुवै रूपको अन्त्य गर्ने गरी नयाँ समाजवादी शासन प्रणाली आम जनसमुदायको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी विकास गरिनेछ ।

आर्थिक आधार

नयाँ समाजवादी अर्थतन्त्रको मुख्य रणनीति बजार, राज्य र समुदाय क्षेत्रको सन्तुलित भूमिका कायम गर्नु हुनेछ । अति कम विकसित मुलुकको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई केही दशकभित्र विकासशील हुँदै विकसित अवस्थामा पुर्‍याउन र समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न वृद्धि, वितरण, दिगोपन र खुसीपनका चार आयाम भएको मौलिक आर्थिक विकास नीति लागू गरिनेछ । नयाँ समाजवादी अर्थतन्त्र भनेको गरिबी बाँड्ने नभई समृद्धि बाँड्ने प्रकारको हुनाले सुरुको चरणमा उत्पादन वृद्धिमा जोड र त्यसपछि क्रमशः न्यायपूर्ण वितरण, पर्यावरण संरक्षणसहितको दिगोपन र आत्मिक सुख प्राप्तिमा ध्यान दिने हुनेछ ।

सोहीअनुसार निजी क्षेत्र, राज्य र समुदाय-सहकारीको भूमिका निर्धारित गरिनेछ । खासगरी, श्रम निर्यात र वस्तु आयातको असमान विनिमयको दुष्चक्र र बर्सेनि चुलिँदो ऋणपासो तोड्ने र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रसँग पदचाप मिलाएर अघि बढ्ने नीति लिइनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँचको दायित्व राज्यले लिनेछ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सन्तुलित विकास गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्र सुधार, विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र संरक्षणलगायतको संरचनात्मक सुधार गरिनेछ ।

दीर्घकालीन हिसाबले मानव संसाधन, जलस्रोत, पर्यटन, जैविक विविधता नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले ज्ञान अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रको विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ । भारत र चीनजस्ता ठूलो अर्थतन्त्रको बीचमा हुनु अवसर र चुनौती भएकाले दुवैको मूल्य शृंखलासँग जोडिएको अर्थतन्त्रको विकास गर्न सके अवसर बढी हुनेछ । नेपालको विविधतायुक्त भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक बनोट आत्मनिर्भर सामुदायिक अर्थतन्त्र निर्माणनिम्ति सहयोगी बन्न सक्छ ।

दूरदृष्टियुक्त नेतृत्वसहितको राजनीतिक स्थिरता हुने हो भने अहिलेको जर्जर आर्थिक अवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपाल निकट भविष्यमा समतामूलक दिगो हरित अर्थतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय नमुना बन्न सक्छ ।

सामाजिक, सांस्कृतिक आधार

विपन्न, श्रमजीवी, महिला, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक आदि माथि भइरहेका संरचनात्मक विभेदको अन्त्य गर्न र अन्धविश्वास, रुढिवादले ग्रसित संस्कृतिको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक, प्रगतिशील, जनमुखी संस्कृति स्थापित गर्न नयाँ समाजवादी अभियान विशेष आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

खासगरी, भौतिकवादी दर्शनका पक्षधर र हिजोसम्म क्रान्तिकारी जनवादी गीत गाउनेहरू नै अहिले धार्मिक कट्टरपन्थ र रुढिवादी संस्कृतिको वाहक बन्न थालेको र दक्षिणबाट जबर्जस्त एकल धार्मिक वर्चस्वको हावा चल्न थालेको अवस्थामा वैज्ञानिक चेत भर्ने सांस्कृतिक अभियान अत्यावश्यक भइसकेको छ । सांस्कृतिक चेतना उन्नत नभएसम्म लोकतन्त्र दिगो हुन सक्दैन र समतामूलक समृद्धि पनि हासिल हुँदैन भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।

नयाँ समाजवादी संस्कृतिले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायबीच सद्भाव वृद्धि गर्दै समाजमा वैज्ञानिक मानवतावादी चेतना र संस्कार प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

भनिन्छ– कुनै देशको अन्तर्राष्ट्रिय नीति आन्तरिक राजनीतिकै विस्तारित रूप हुन्छ । त्यस अर्थमा आगामी दशकमा भारत, चीन, अमेरिकाको त्रिपक्षीय खिचातानीको केन्द्र बन्न सक्ने यस हिमाली भेगमा हामीले नयाँ समाजवादी सोच र नीतिअन्तर्गत नै ती फरक विचारधारा र स्वार्थ बोकेका शक्तिसँग समनिकटताको सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्छौँ र राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छौँ ।

हामीले सही राजनीति र अर्थनीतिअन्तर्गत बलियो राष्ट्रिय एकता र दिगो शान्ति कायम गर्न सके एसियाली शताब्दी भनिने आगामी दिनमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर हामीले विश्वशान्तिको नेतृत्व गर्न सक्छौँ । खासगरी, छिमेकी भारतसँग इतिहासदेखि थाती रहेका सिमानालगायतका समस्या कुटनीतिक वार्तामार्फत हल गरेर सबैसँग शान्ति, सद्भाव र आपसी हितको नीति ठीकसँग लागू गर्न सक्यौँ भने अहिलेसम्म खुम्चिएको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि एकैचोटि शिखरमा पुग्न सक्छ । पञ्चशीलका स्थापित सिद्धान्तका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरेर नयाँ समाजवादमा देश र जनताको शिर उँचो गरिनेछ ।

संगठनात्मक प्रणाली

समाजवाद आफैँमा जन्मने प्रणाली नभएर देश र कालको आवश्यकताअनुसार सचेत ढंगले निर्माण गर्नुपर्ने नयाँ समाज व्यवस्था हो । त्यसका निम्ति निश्चित सिद्धान्त, ढाँचा, शैलीमा आधारित संगठनको आवश्यकता हुन्छ । पुँजीवादी संगठन प्रणाली स्वतःस्फूर्ततावाद, व्यक्तिवादमा आधारित हुन्छ भने साम्यवादी संगठन ‘अग्रदस्ता’ र ‘जनवादी केन्द्रीयता’को सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।

ती प्रणालीबाट निर्मित पार्टी र सत्ताको संकट धेरै ठाउँमा देखिइसकेकाले अबको युगको नयाँ समाजवादी विकल्पको संगठन प्रणाली पनि स्वतः नयाँ हुनुपर्दछ । नयाँ विचार र ढाँचामा आधारित संगठनात्मक प्रणालीका मूल विशेषता सार्वभौम कार्यकर्ता, सामूहिक र परिवर्तनशील नेतृत्व, प्रत्यक्ष निर्वाचन, सबै तह र अंगमा वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, उत्पीडित समुदायको समावेशी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व र बहुमतको निर्णय अल्पमतको सम्मानलगायत हुनेछन् ।

समाजवाद निर्माणको दिशा 

ऐतिहासिक हिसाबले समाजवाद निर्माणका ‘क्रान्तिकारी’ र ‘सुधारवादी’ दुईवटा बाटा हुने गरेका छन् । पुरानो सत्तालाई क्रान्तिकारी हिंसाको माध्यमले पूरै ध्वंश गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय सत्ताका रूपमा जगैदेखि नयाँ बनाउने क्रान्तिकारी बाटोको प्रयोग रुस, चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनामलगायत देशमा भएका छन् ।

अर्को, संसद् वा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत सरकारको नेतृत्वमा पुगेर क्रमशः समाजवादी नीति लागू गर्दै पुरानो सत्तालाई सुधार्दै लाने सुधारवादी बाटो इतिहासदेखि अहिलेसम्म विभिन्न देशमा प्रयोग भइरहेका छन् । दुवैका आआफ्ना सकारात्मक र नकारात्मक अनुभव छन् ।

हामीले नेपालमा प्रस्तावित गरिरहेको ती दुवैभन्दा भिन्न बाटो हो । त्यसो त नेपालमा अहिले जुन राज्य–व्यवस्था छ, त्यो क्रान्ति र सुधार दुवैको सम्मिश्रण वा संयोजनबाट बनेको हो । माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलन र त्यसको पूरकका रूपमा भएको मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू आन्दोलनको बलमा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको हो ।

यो संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ लेखिएको छ । त्यसरी नै संविधानको समग्र चरित्रको विश्लेषण गर्ने हो भने यो व्यवस्था शास्त्रीय अर्थको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नभएर त्योभन्दा अगाडि वढेको लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादउन्मुख व्यवस्था हो । त्यसैले यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र विकास गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।

पूरै भत्काएर नयाँ बनाउँछु भन्नु यसलाई समेत गुमाउने जोखिम मोल्नु हो । त्यसैले कुनै पनि कोणबाट यो व्यवस्थालाई अहिले भत्काउँछु भन्नु ‘क्रान्तिकारी’ ठहरिँदैन, बरु प्रकारान्तरले ‘प्रतिक्रान्तिकारी’ ठहरिन सक्छ । अर्कोतिर, यसलाई अहिले जे छ त्यत्तिकै कायम राख्छु भन्नु पनि सही हुँदैन । किनकि, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, समावेशिता, महिलाका अधिकार, श्रमिकका अधिकार आदि यसका थुप्रै कमीकमजोरी र अपूर्णता छन् । संविधानको ठीक ढंगले कार्यान्वयन नभएका थुप्रै पक्ष त छँदै छन् ।

फेरि यो संविधान र व्यवस्थामा यी केही विषय थप्दैमा ‘समाजवादी’ भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । तर, ‘समाजवादउन्मुख’ चाहिँ अवश्य बन्छ । यसमा टेकेर नयाँ ढंगको समाजवादी वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्वमा विभिन्न चरण हुँदै पुरानो एकदलीय शास्त्रीय ढाँचाको होइन, नयाँ प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको ढाँचाको समाजवादी प्रणालीमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रस्तावना हो ।

त्यसका निम्ति, पहिलो सर्त, यहाँ प्रस्ताव गरिएजस्तो नयाँ समाजवादी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्दछ र त्यो स्थीर ढंगले सत्ता सञ्चालन गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्दछ । त्यसले निश्चित अवधिसम्म यो संविधानलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेर समाजको आर्थिक–सामाजिक स्तर र जनताको चेतना निश्चित तहसम्म उठाउनुपर्दछ ।

दोस्रो, उन्नत चेतना उठेका जनताको नेतृत्वमा बहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग, समुदायको सहभागितामा विशाल आन्दोलन उठ्नुपर्दछ । सडक, सदन र सरकारको संयुक्त बलमा यो संविधानलाई संशोधन गरेर वा पुनर्लेखन गरेर अझै समृद्ध समाजवादउन्मुख बनाउनुपर्दछ । यो चक्र पटक-पटक दोहोर्‍याएर समाजको आर्थिक–सामाजिक स्तर र जनताको चेतनास्तर उठाउँदै संविधान र व्यवस्थालाई समुन्नत समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने वा आवश्यक परे आमजनविद्रोहको बलमा नयाँ समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने बाटो सम्भव र उपयुक्त हुन सक्छ ।

अर्थात् हिजोको ‘क्रान्ति’ वा ‘सुधार’को बाटोभन्दा फरक वा विकसित सुधार र क्रान्तिको संयोजनसहितको ‘क्रान्तिकारी रूपान्तरण’ (Radical Transformation)को बाटो एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवादी क्रान्तिको बाटो हुन सक्छ ।

वर्तमान डिजिटल क्रान्ति र भूमण्डलीकृत पुँजीवादको युग र नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिक प्रक्रिया र दिशाको पनि यो समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव हुनेछ । आन्तरिक रूपमा सुस्पष्ट विचार, नीति, कार्यक्रमसहितको नयाँ समाजवादी शक्तिको नेतृत्व र सडक, सदन र सरकारको मोर्चाबाट संघर्षको संयोजन निर्णायक हुने त स्वतः स्पष्ट छ ।

नयाँ समाजवादी शक्ति निर्माणको प्रश्न

नयाँ ढंगको समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न नयाँ ढंगको समाजवादी शक्ति/पार्टी अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ । त्यो शक्ति कसरी निर्माण गर्ने ? अहिले भएकामध्ये कुनै एक्लै त्यो शक्ति बन्ने कि ? भएकामध्ये सबै वा केहीले रूपान्तरणसहितको एकीकरण-ध्रुवीकरण गरेर त्यस्तो नेतृत्वदायी शक्ति निर्माण गर्ने कि ? अथवा बिल्कुलै नयाँ शिराबाट नयाँ प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्ति निर्माण गर्ने ? आजका ज्वलन्त प्रश्न यिनै हुन् ?

नेपाल समाजवादी पार्टीको दृष्टिकोण 

पहिलो, हामी आकारमा सानो भए पनि र केही समययता विविध कारणले हाम्रो छवि धमिलिएको भए पनि स्पष्ट दृष्टिकोण, विचार र निष्ठामा हामी सानो र कमजोर छैनौँ । आखिर सही दृष्टिकोण, विचार, निष्ठा छ भने सानो शक्ति छिट्टै ठूलो हुन सक्छ । यदि दृष्टिकोण, विचार, निष्ठा ठीक छैन भने ठूलो शक्ति पनि खिइएर बिलाएर जान्छ । फेरि अग्रगामी, प्रगतिशील, समाजवादी ध्येय वा मिसनका निम्ति सही विचार निर्णायक महत्वको हुन्छ । त्यसैले पहिले हामीले आफ्नै संगठनात्मक शक्ति, जनाधार र पहिचान निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

शक्तिसहितको विचारले मात्रै अरू विकल्पमा पनि प्रभावकारी र सफल भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । शक्तिविनाको विचार गमलाको बिरुवा/फूल जस्तो मात्रै हुन्छ । समाजवादी अभियान भनेको लामो र निकै उतारचढावसहितको संघर्षमय यात्रा हो । विचारसहित धैर्य र साहस भएन भने समाजवादी अभियानमा सफल हुन सकिन्न । अनि समाजवादी राजनीति भनेको सापेक्ष रूपले सही र गलत विचार, प्रवृत्तिबीच निरन्तर संघर्ष पनि हो ।

हामीले अंगीकार गरेको विकसित भौतिकवादी द्वन्द्ववादको नियमअनुसार एकता–संघर्ष–रूपान्तरणको लामो शृंखला पार गरेर मात्र सही समाजवादी शक्ति बन्छ र समाजवादको निर्माण हुन्छ । त्यसैले त्यो एकता–संघर्ष–रूपान्तरणको लामो अभियानमा आफूलाई योग्य र श्रेष्ठ साबित गर्न पहिले हामी आफै र हाम्रो पार्टी नेसपालाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै माथि उल्लेख गरिएका तीनवटा विकल्पमध्ये जुनसुकैमा जान परे पनि हामी सक्षम हुन्छौँ । एउटा भरपर्दो चुम्बकीय केन्द्र बन्न सक्यौँ भने मात्र त्यो प्रभावकारी बन्छ ।

दोस्रो, नेपालको राज्य प्रणाली, सामाजिक–आर्थिक बनोट, वर्ग संरचना, जातीय–क्षेत्रीय विविधता, भूराजनीति, ऐतिहासिक संघर्षलगायत कारणले नेपालमा प्रगतिशील वामपन्थी जनमत निकै ठूलो छ । त्यो लामो समयदेखि मूल रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न चिरामा विभक्त भएर रहेको छ । केही कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टीलगायतका अरू पार्टीहरूमा छरिएर रहेका छन् । केही स्वतन्त्र र असंगठित रूपमा पनि छन् । जनयुद्ध र ०६२-६३ को आन्दोलनपछि जन्मे–हुर्केको युवापुस्ताको ठूलो संख्या अराजनीतिक र असंगठित छ । सम्भावित नयाँ समाजवादी शक्ति-केन्द्र-पार्टीका निम्ति मुख्य स्रोत वा कच्चा पदार्थ यिनै वरिपरि छन् ।

यिनै शक्तिको रूपान्तरणसहितको बृहत् ध्रुवीकरणबाट नयाँ समाजवादी शक्ति बन्न सक्ने वस्तुगत आधार छ । त्यसको निम्ति सबै इमानदार समाजवादी शक्ति-व्यक्तिहरूले प्रयत्न गर्नु राम्रो हुन्छ । तर, आत्मगत हिसाबले मुख्यतः विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी-समूहमा विभाजित नेताहरू यसनिम्ति तयार होलान् ? जनवादी केन्द्रीयताका नाममा नोकरशाही केन्द्रीकरणको लामो विरासत बोकेका नेता–कार्यकर्ता प्रत्यक्ष र समावेशी लोकतन्त्रसहितको नयाँ समाजवादी ढाँचामा रूपान्तरित होलान् ? फेरि लामो समयदेखि स्थापित ‘कम्युनिस्ट’ ब्रान्ड नाम परित्याग गरेर नयाँ ब्रान्ड नाम धारण गर्न तयार होलान् ? यी तमाम प्रश्न गम्भीर छन् । मुख्य कुरा मार्क्सवादको गुदी कुरो ‘ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण’ गर्नु र नयाँ परिस्थितिको नयाँ आवश्यकताअनुसार साहसिक कदम चाल्नु हो ।

नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरणको सट्टा सबै कम्युनिस्ट र समाजवादीहरू एकै ठाउँमा आएर एकीकृत ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी नै किन नबनाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । आखिर विगतमा ‘समाजवादी’ र ‘कम्युनिस्ट’ शब्द पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग भएकै हो भन्ने तर्क हुन सक्छ । त्यो नाजायज होइन । परन्तु यहाँ मुख्य कुरा अन्तर्वस्तु अथवा विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक र नेतृत्व प्रणाली, आचरणसहितको समुच्चताको प्रश्न प्रमुख हो । रूप, नाम, ब्रान्ड, पहिचानको प्रश्न सहायक हो ।

विगतमा ‘समाजवादी’, ‘कम्युनिस्ट’, ‘श्रमिक’ आदि नाम पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग भएकै हो र अहिले पनि विभिन्न देशमा भइरहेछ । रोचक कुरा, १९१७ को रुसी अक्टोबर क्रान्तिअगाडि अधिकांश मजदुर पार्टीहरूको नाम ‘सामाजिक जनवादी’ थियो, त्यो ‘सुधारवाद’को प्रतीक भयो भनेर लेनिनले रुसी पार्टीको नाम ‘कम्युनिस्ट’ राखेपछि तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियका सबै वा अधिकांश पार्टीले आफ्नो नाम ‘कम्युनिस्ट’ राखे । नेपाल पनि त्यसैको प्रभावमा परेको हो ।  तर, अहिले सय वर्षपछि विश्व परिस्थिति ठीक उल्टो भएको छ । अहिले चीनबाहेक विश्वका प्रभावशाली अधिकांश प्रगतिशील, समाजवादी, श्रमिक पार्टीले आफ्नो नाम ‘कम्युनिस्ट’ राख्दैनन् ।

फेरि पनि मुख्य प्रश्न, अन्तर्वस्तु नै हो । मार्क्सका अनुसार ‘एक वाक्यमा कम्युनिज्म भनेको निजी सम्पत्तिको अन्त्य हो’ (कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र) । के अहिले त्यसो गर्नु उपयुक्त र सम्भव छ ? अनि मार्क्सले आफ्नो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रस्थापना ‘सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व’ हो भनेका छन् (१८५२ मा जे. वाइडेमेयरलाई लेखेको पत्र) । के त्यो अब सही, सम्भव र आवश्यक छ ? अर्कोतिर, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा निजी स्वार्थका लागि जुन ‘अ’कम्युनिस्ट कामहरू, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, राज्यसत्ताको दोहन र दुरुपयोग आदि भइरहेछ, त्यसलाई के भन्ने ? चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीति गरेर पुनरुत्थानवादीसमेतको गठबन्धनमा सत्तामा बसेर समाजवाद र साम्यवाद आउँछ ? हिजो ठूलो त्याग र बलिदान गरेर आएका नेताहरूले सोचून् !

(नेसपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट )