आलेख

यस्तो सङ्घीयता त कसलाई किन चाहिएको थियो ?

सिंहदरबारको विकृत संसदीय अभ्यास, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेइमानी, अनैतिकता र अवसरवादको राजनीतिलाई थप ७ वटा शहरमा समेत लगेर प्रदर्शन गरेर रमिता देखाउन सङ्घीयता जरुरी छैन । यसले सङ्घीयताको हुर्मत लिनेबाहेक अरु केही गर्दैन । सङ्घीयता भनेकै यही, यति र यस्तै हो भने यसलाई खारेज गर्दिए पनि कुनै फरक पर्दैन ।

यस्तो सङ्घीयता त कसलाई किन चाहिएको थियो ?

समय-समयको कुरा हो । प्रवृत्तिले यसरी फन्को मार्दछन् कि कसैका लागि पनि सहजताका दिन सधैँ रहँदैनन् ।

ठीक यस्तै, सङ्घीयता विरोधी तत्त्वले ‘खुच्चिङ’ गर्ने बढो राम्रो अवसर पाएका छन् अहिले । तिनले प्रादेशिक राजनीतिका विकृत, स्वार्थी, निर्लज्ज र फोहोरी संसदीय अभ्यासलाई ‘सङ्घवादको अवधारणा’सँग जोडेर प्रतिशोध साँधिरहेका छन् । भन्दैछन्— देख्यौ तिम्रो सङ्घीयताको हालत ? यस्तै दिन देख्नका लागि ल्याएका थियौ सङ्घीयता ?

राजावादी शक्ति राप्रपाले खुलेआम सडकमा सङ्घीयता खारेजीको नारा लगाएको छ । थाहा छ, राप्रपाको नाराले यो देशको राजनीतिमा खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । त्यसले राजतन्त्र फर्काउने, मौका परे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र राणा शासन फर्काउनेसमेतको कुरा गर्दछ । गर्दै गरोस् । राप्रपाले सङ्घीयता खारेजीको नारा लगायो भनेर डराएको हैन ।

राप्रपाजस्तो चरम् दक्षिणपन्थी शक्ति मात्रै हैन, वामपन्थी खेमाभित्रकै एउटा हिस्सा प्रारम्भदेखि नै सङ्घीयता विरोधी थियो । त्यसमध्ये पनि नेकपा (मसाल) को चुनावी मोर्चा चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा घोषित विरोधी थिए । तर, कम्युनिष्ट खेमाभित्र अघोषित सङ्घीयता विरोधीहरूको झन् ठूलो हिस्सा थियो र छ ।

यस डालोभित्र स्वयम् देशको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट समूह नेकपा (एमाले) पर्दछ । यसले राजनीतिक प्रतिबद्धता र निष्ठाले हैन, बाध्यतावश् सम्झौतामा लतारिएर सङ्घीयता स्वीकार गर्नु परेको र कुनै उपयुक्त अवसर आए सङ्घीयताबाट फिर्ता हुन् सकिने धारणा राख्दछ । यसका नेता केपी शर्मा ओलीले बारम्बार यस आशयका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

कुरा नेपाली कांग्रेसको पनि त्यही हो । कांग्रेस-एमालेले सङ्घीयताको पक्षमा लडेको, यसको पक्षपोषण वा पैरवी गरेको कुनै इतिहास छैन । कुनै भ्रम छैन कसैलाई, खासमा यी लतारिएर नै आएका हुन् ।

आज प्रदेशहरूको जुन बेहाल भएको छ, प्रदेश राजनीतिका नाममा जुन अस्थिरता, अवसरवाद र अनैतिकताको खेती भएको छ । त्यसबाट यी शक्तिहरू मनमनै खुसी नै होलान् । ‘होलान्’ हैन, पक्कै खुसी छन् ।

अनौठो के छ भने नेपालमा यस्ता धेरै कम्युनिष्ट समूह छन्, जो आफूलाई ‘लेनिनवादी’ ठान्दछन्, मार्क्सवादसँगै मार्गदर्शक सिद्धान्तमा लेनिनवाद लेख्दछन् । विघठित भइसकेको सोभियत सङ्घलाई मक्कामदिना सम्झेर पूजा गर्दछन् । रुसको अक्टोबर क्रान्तिलाई पहिलो ‘खलिफात’ को स्थापना र लेनिनलाई कार्ल मार्क्सपछिको दोस्रो पैगम्बर मोहम्मद ठान्दछन् । तैपनि सङ्घीयताको विरोध बनारसका पण्डाझै गर्न टुपी कसेर लाग्दछन् ।

यी कतिसम्म खुसी छन् भन्ने उदाहरणका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चानिकट एक युवाले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको यो भनाइबाट प्रष्ट हुन् सक्दछ । विमल पोख्रेल एक्समा लेख्छन्— प्रदेशहरू अझ धेरै भद्रगोल र बदनाम हुनुपर्दछ । दलका नेता अविश्वासनीय र तहसनहस हुनु पर्दछ । राजनीतिक हैरानी असीमित हुनु पर्दछ । प्रदेश सरकारहरू कुहिएर गन्हाएर पूरै रोग फैलिनु पर्दछ । बल्ल यिनले जनतालाई बेवकुफ बनाउन ल्याएको सङ्घीयताको कुरुप अनुहार छर्लङ्ग हुन्छ । जे हुँदैछ, ठीक हुँदैछ ।

पोख्रेलको यो भनाइबाट उग्रसाम्यवादी तत्त्वहरूले सङ्घीयताविरुद्ध कस्तो राजनीतिक शिक्षा दिएका छन्, कस्तो मनोविज्ञान निर्माण गरेका छन्, कुन प्रकारको घृणा फैलाएका छन्, कति धेरै प्रतिशोधको भावना लिएर मनमनै तड्पिएर बाँचेका छन्, मौका पाएका दिन यिनले केसम्म गर्न सक्छन्, प्रष्ट हुन्छ ।

भलै कि तिनले गर्न सक्नेचाहिँ केही पनि हैन, मनको लेदो र मुखको तीतो पोख्नेबाहेक । नागरिकको आफ्नै विवेक, ज्ञान र चेतना हुन्छ । अक्सर अतिवादी सोच नागरिक मानसिकतासँग मेल खाँदैन र ती आफैँ इतिहासको किनारामा थन्किन बाध्य हुन्छन् ।

अनौठो के छ भने नेपालमा यस्ता धेरै कम्युनिष्ट समूह छन्, जो आफूलाई ‘लेनिनवादी’ ठान्दछन्, मार्क्सवादसँगै मार्गदर्शक सिद्धान्तमा लेनिनवाद लेख्दछन् । विघठित भइसकेको सोभियत सङ्घलाई मक्कामदिना सम्झेर पूजा गर्दछन् । रुसको अक्टोबर क्रान्तिलाई पहिलो ‘खलिफात’ को स्थापना र लेनिनलाई कार्ल मार्क्सपछिको दोस्रो पैगम्बर मोहम्मद ठान्दछन् । तैपनि सङ्घीयताको विरोध बनारसका पण्डाझै गर्न टुपी कसेर लाग्दछन् ।

खैर, यिनका विरोधाभास र दु:खका कुरा पनि छाडौँ । ‘सङ्घवादका मसिहा’ ठानिएका मधेसवादी, जनजाति पहिचानवादी र माओवादी शक्ति केचाहिँ के गर्दैछन् त आज ? यिनको चरित्र चित्रण झन् धेरै अप्ठ्यारो विषय बन्न पुग्दछ ।

मधेस सरकारले १५ महिनामा चौथोपटक विश्वासको मत लियो । यसको अर्थ हो, ४ पटक गठबन्धन फेरियो । के यस्तो गठबन्धन परिवर्तनमा मधेस, मधेसी जनता, प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासन, सङ्घीयताको मर्म विस्तार आदि तत्त्वको कुनै भूमिका छ ? बिल्कुल छैन ।

यसको सिधा सम्बन्ध छ काठमाडौंको सत्ता समीकरण, सरकार, गठबन्धन परिवर्तनसँग । अझ यसो भनौँ, जसपाको सत्तामोह र उपेन्द्र यादवको पदसँग । यादव कहिले केपी शर्मा ओलीतिर पुग्दछन् त कहिले शेरबहादुर देउवातिर । कहिले प्रचण्डतिर पुग्दछन् त कहिले यता न उता कसैले नपत्याएर बीचैमा अलपत्र पर्दछन् । यसको यावत् मार र दोष मधेस प्रदेशले खेप्न पर्दछ ।

केन्द्रमा उपेन्द्र कता पल्टिन्छन्, मधेस सरकार पनि त्यतै पल्टिन्छ । त्यो मुख्यमन्त्री भन्ने जन्तु निर्णयाधिकार भएको कुनै राजनीतिक प्राणी नभएर कुसुलेको हातको पुतलीजस्तो मात्रै बन्न पुग्दछ ।

स्वार्थ हुन्छ— उपेन्द्र यादवको, बदनाम हुन्छ— मधेस र मधेसीको । के मधेस र मधेसीलाई यसरी थप बदनाम गर्न र कमजोर बनाउनकै लागि उनले सङ्घीयताको आन्दोलन गरेका हुन् ?

मधेसको मात्र हैन, सबै प्रदेशको हालत त्यही छ । प्रदेश सरकार यति अस्थिर भएका छन् कि प्रदेश कै सान्दर्भिकता र उपदेयतामाथि प्रश्न उठेको छ । प्रदेशमा सरकार फेरबदलको अन्त्यहीन शृङ्खलाको सबैभन्दा राम्रो फाइदा ‘मनाङे-प्रवृत्ति’ लाई भएको छ । गण्डकीका दीपक मनाङ्गे ऊर्फ राजीव गुरुङ सङ्घीयताका ‘सुपर-हिरो’ भएका छन् ।

सङ्घमा गठबन्धन फेरिनेबित्तिकै त्यहीअनुरूप प्रदेशको गठबन्धन फेरिनु पर्दछ भन्ने सोच आफैँमा सङ्घीयता विरोधी हो । यो सङ्घीय शासन व्यवस्थामा पनि एकात्मकतावादी र केन्द्रिकृत अभ्यास घुमाउरो गरी कायम राख्ने धूर्त चालबाजी हो । सङ्घको विकृत संसदीय अभ्यासको प्रादेशिक विस्तार हो ।

केन्द्रमा ओली-प्रचण्ड-लामिछाने सहकार्य सुरुवात भएसँगै गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली सरकार फेरिएका छन् । सुदूरपश्चिममा त नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र एकीकृत समाजवादीले गाइजात्रा नै देखाए । कोशीको घटनाक्रमले संवैधानिक सङ्कट चुलिने छ । गण्डकीमा एमालेले त्यही जात्रा दोहोर्‍याएको छ, जुन प्रक्रिया केही वर्षअघि एमालेकै रिटमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।

सङ्घमा गठबन्धन फेरिनेबित्तिकै त्यहीअनुरूप प्रदेशको गठबन्धन फेरिनु पर्दछ भन्ने सोच आफैँमा सङ्घीयता विरोधी हो । यो सङ्घीय शासन व्यवस्थामा पनि एकात्मकतावादी र केन्द्रिकृत अभ्यास घुमाउरो गरी कायम राख्ने धूर्त चालबाजी हो । सङ्घको विकृत संसदीय अभ्यासको प्रादेशिक विस्तार हो ।

यस्ता घटनाक्रमले प्रदेशको गरिमा, मौलिकता, स्थायित्व र विकास सम्भव हुँदैन । केन्द्रीय नेताको सत्तास्वार्थमा जता भन्यो, त्यता नाच्ने प्रदेश कसरी स्वायत्त ? खै तिनको स्वशासन ? के महिना-महिनामा मुख्यमन्त्री र सरकार बदलिएर प्रभावकारी शासन-प्रशासन सम्भव हुन्छ ? किन चाहिए यस्ता प्रदेश ? सिंहदरबारको शक्ति सङ्घर्षले जुन पटकथा लेख्छ, त्यसैमा अभिनय मात्र गर्ने प्रदेश पनि प्रदेश हुन् ? यी त कठपुतली हुन् । काठमाडौंले जता नचायो, त्यतै नाच्ने पङ्गुहरू ! यस्ता पङ्गुहरूलाई पनि राजनीतिक प्राणी मान्दिनुपर्ने ?

पार्टी अनुशासनको अर्थ यो हुँदैन कि सङ्घीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रको कुनै एक मान्छेले सबै प्रदेशलाई चुड्कीको भरमा नचाओस्, त्यो पनि आफ्नो निहित पदीय स्वार्थमा ।

प्रचण्ड कुनै बेला पहिचान माओवादीले बलियो बनाएको सवाल हो भन्थे । धेरैजसो माओवादीले यो कुरा बिर्सिसकेका हुन्छन्, जब गठबन्धनको तर मारिरहेका हुन्छन् । सबैतिरबाट मार खाएको, अलपत्र परेको बेला अहिले पनि सम्झिन्छन् यदाकदा ।

उता इलाम २ मा माओवादीले समर्थन भने एमाले उम्मेदवारलाई गरेको छ । खै त, पहिचानवादी स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिं थेगिमलाई माओवादी समर्थन ? निर्णायक बेला आफ्नै मुद्दालाई कमजोर बनाएर पनि कुनै राजनीति हुन्छ ?

उता पहिचानको सवालमा एक प्रकारको अघोषित जनमत सङ्ग्रह चलिरहेको छ, यता माओवादी एमालेलाई काँधमा बोकेर मख्ख छ । केका लागि भन्दा काठमाडौंको सत्ता गठबन्धनका लागि । यो पनि कुनै राजनीति हो ? कुनै सवालप्रतिको निष्ठा र पक्षधरता हो ? कि त मुद्दालाई न्याय गर्ने निष्ठा र साहस हुनू, कि त घोषित परित्याग गर्नू ।

सङ्घवादको पक्षमा लेखेको, बोलेको, सार्वजनिक पक्षधरता देखाएको मान्छेको हैसियतले हिजोआज म र हामीजस्तो थुप्रै मान्छेसमेत यो मारमा छौँ कि हामीलाई पनि ‘खुच्चिङ’ गर्नेको कुनै कमी छैन । ‘देखियो तिम्रो सङ्घीयताको पाइन, नाप्यो तिम्रो सङ्घीयताले’ भन्नेहरूको कुनै कमी छैन ।

सङ्घवादको पक्षमा लेखेको, बोलेको, सार्वजनिक पक्षधरता देखाएको मान्छेको हैसियतले हिजोआज म र हामीजस्तो थुप्रै मान्छेसमेत यो मारमा छौँ कि हामीलाई पनि ‘खुच्चिङ’ गर्नेको कुनै कमी छैन । ‘देखियो तिम्रो सङ्घीयताको पाइन, नाप्यो तिम्रो सङ्घीयताले’ भन्नेहरूको कुनै कमी छैन ।

स्थिति यति झुर भइसक्यो, प्रतिरक्षा गर्ने कुनै गतिलो ठाउँ छैन । प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने दरकार नै कम हुँदै गएको छ ।

मलाई व्यक्तिगतरूपमा यो भन्न कुनै गाह्रो छैन कि यदि यस्तै हो भने यो सङ्घीयता नै हैन र यस्तो सङ्घीयताको कुनै काम छैन । सङ्घीयता भनेकै यही, यति र यस्तै हो भने यसलाई खारेज गर्दिए पनि कुनै फरक पर्दैन ।

सिंहदरबारको विकृत संसदीय अभ्यास, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेइमानी, अनैतिकता र अवसरवादको राजनीतिलाई थप ७ वटा शहरमा समेत लगेर प्रदर्शन गरेर रमिता देखाउन सङ्घीयता जरुरी छैन । यसले सङ्घीयताको हुर्मत लिनेबाहेक अरु केही गर्दैन ।

हामीले सङ्घवादको अवधारणा र सिद्धान्तलाई पक्षपोषण गरेको हो । ऐतिहासिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक एकाईहरूको पहिचान, प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासन, शक्ति निक्षेपण, स्थानीय तहको सशक्तिकरण र सामुदायिक शक्तिको सबलीकरण, सीमान्तकरणको अन्त्य र समावेशिताको विस्तार, वित्तीय तथा प्रशासनिक सङ्घीयता आदि सिद्धान्त, अवधारणा र सवालको पक्षधरता गरेको हो, यी लम्पटहरूको सत्तास्वार्थको रक्षाकवच बनेको हैन ।

सिद्धान्ततः सङ्घवाद देशलाई आज पनि जरुरी छ । तर, अहिलेको जस्तो हैन । यस्तो सङ्घीयताको कुनै काम छैन । सङ्घीयता बलियो र सफल बनाउने हो भने यसको पुनरावलोकन गर्नै पर्दछ । अन्यथा यो धेरै दिन टिक्दैन । टिके पनि विकृति र अनैतिक राजनीतिको विस्तारबाहेक केही गर्दैन । देश र जनताका लागि बोझ बनेर सङ्घीयताको उपदेयता सिद्ध हुँदैन ।

अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द हुन्छ, मिडियोक्रिटी । नेपालीमा यसलाई अनुवाद गर्न सकिने कुनै एक शब्द पाउन गाह्रो छ । सम्भवत: यसलाई ‘कमसल अभ्यास’ भन्न सकिन्छ । यस्तो अभ्यास, जसले अन्ततः अस्तित्वकै उपदेयता समाप्त पार्दिन्छ ।

कुनै शङ्का छैन कि देशमा अहिले अभ्यास भइरहेको सङ्घीयता एक प्रकारको ‘मिडियोक्रिटी’ हो । यसले अन्ततः सङ्घीयताको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्दिने निश्चित छ । सङ्घीयता सफल हुन सङ्घवादको अभ्यास हुनु पर्दछ, त्यसको कमसल रूप वा ‘मिडियोक्रिटी’ हैन । नेपालको सङ्घीयता ‘डुप्लिकेट’ सङ्घीयता हो । नक्कली चिजले सक्कली चिजको आवश्यकतालाई कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैन । जस्तो कि प्लास्टिकको फूलले कहिल्यै वास्तविक फूलको सौन्दर्य र सुगन्ध दिन सक्दैन ।

यो कुरा एक/दुईपटक हैन, बारम्बार, हजारपटक बन्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीयताको अहिलेको प्रारूप सङ्घवादको अवधारणा र सिद्धान्तअनुरूप छैन ।

पहिलो— प्रदेशको रचना गर्दा नै सीमाङ्कनमा व्यापक ‘जेरीम्यान्डरिङ’ गरिएको छ ।
दोस्रो— नामाङ्कन अनुपयुक्त छन् ।
तेस्रो— वित्तीय सङ्घीयता छैन ।
चौथो— प्रशासनिक सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुरूप कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था र सेवा प्रदायनस्तर विस्तार गरिएको छैन ।
पाँचौँ— सिंहदरबारको मानसिकता र अभ्यास शक्तिलाई घुमाउरो पाराले केन्द्रित गर्ने, सङ्घीयता विरोधी कानून बनाउने वा कानुन नै नबनाएर ढिलो गर्नेतिर प्रवृत्ति छ ।
छैटौँ— प्रादेशिक भाषा प्रचलन असहज हुनेगरी प्रदेश बनेका छन्, प्रादेशिक भाषा प्रचलनमै आउन सकेका छैन ।
सातौंँ— शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली अनुपयुक्त छ ।
आठौँ— महेन्द्रपन्थी जिल्ला संरचना र सिडियो कार्यालय जस्ताको त्यस्तै राखेर केन्द्रले असंवैधानिक शक्ति अभ्यास र शासन गरिरहेको छ । जिल्लाको शक्ति संरचना खारेज नहुन्जेल सङ्घीयता बलियो हुनै सक्दैन ।
नवौँ— प्रादेशिक जनसङ्ख्या अनुपातमा सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधित्व नहुन्जेल त्यसलाई सङ्घीयता भन्नै मिल्दैन ।
दशौँ— सङ्घीयतामा राजनीतिक दलहरू पनि सङ्घीय प्रकृतिका हुनु पर्दछ । एकात्मक तथा केन्द्रिकृत प्रकृतिका राजनीतिक दलबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

खासमा दलहरूको प्रादेशिक राजनीतिक अधिकार प्रदेश कमिटीहरूमा हुनु पर्दछ । र केन्द्रीय कमिटी प्रादेशिक कमिटीहरूको सङ्घीय समन्वय कमिटीजस्तो मात्र हुनु पर्दछ । प्रदेश राजनीतिको सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीका निर्णय मान्न प्रदेश कमिटी बाध्य रहुन्जेल प्रदेश सरकारको अहिलेकै जस्तो केन्द्रमा भागबन्डा मात्र हुने हो, प्रदेश राजनीतिको मौलिकता, स्वायत्तता र उपदेयता कायम हुनै सक्दैन ।

सङ्घीयता आफैँमा नराम्रो प्रणाली हुन्थ्यो त अमेरिका, भारत, स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानडा, जर्मनी, अष्ट्रेलियाजस्तो देशमा पनि यसविरुद्ध जनमत हुन्थ्यो होला, आन्दोलन हुन्थ्यो होला, खारेजीको माग हुन्थ्यो होला ।

ती देशमा थप स्वायत्तताको माग हुन्छ, खारेजीको हैन । भारतमा प्रदेश थप्ने बहस छ, खारेज गर्ने हैन । भर्खरै विश्व चर्चित वातावरणवादी अभियन्ता सोनाम वाङ्चुक लेहमा लद्दाखलाई पूर्ण प्रदेशको मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै २१ दिन अनशन बसे ।

पश्चिम बङ्गालमा गोर्खाल्याण्डको माग छ । उत्तर प्रदेश धेरै ठूलो भएको हुँदा ४ वटा प्रदेशमा टुक्राउनुपर्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । भारतमा ठूलाभन्दा साना प्रदेशको विकास, समृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय धेरै राम्रो हुुँदै गएको छ ।

उत्तर प्रदेशभन्दा हिमाञ्चल र उत्तराखण्ड धनी छन् । बङ्गाल र बिहारभन्दा सिक्किम धेरै धनी छ । गुजरात र महाराष्ट्रभन्दा गोवा धनी छ । मध्यप्रदेश र राजस्थानभन्दा केरला विकसित छ । भारतमा यो बहस तीव्र हुँदै गएको छ कि विकास र समृद्धिको समुचित व्यवस्थापनका लागि ठूलाभन्दा साना प्रदेश बढी उपयोगी हुन्छन् ।

नेपाल संविधानतः ‘सङ्घीय राज्य’ भइसक्यो । संविधानले ‘सङ्घवाद’ लाई ‘लोकतन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ जत्तिकै महत्त्व दिएको छ । तसर्थ, देशको औपचारिक नाम नै ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भइसक्यो ।

‘लोकतन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ जस्तै ‘सङ्घवाद’ पनि एक विश्वव्यापी अवधारणा, भावना र सिद्धान्त हो । सङ्घवादका आफ्नै सार्वभौम मान्यता, मूल्य प्रणाली, मानक र मर्म छन् । तिनलाई बेवास्ता वा अवज्ञा गरेर सङ्घीयताको सही अभ्यास हुने र उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

दुर्भाग्यको कुरा हो कि हाम्रो मानसिकता नै ‘मिडियोकोर’ भइसक्यो । हरेक चीजलाई त्यसको वास्तविक गुणस्तरमा व्यक्त हुन् नदिने, बिगार्ने, भत्काउँने, कमसल गुणस्तरको अभ्यास गर्दा खुसी हुने खालको भइसक्यो ।

सङ्घवाद मात्र हैन, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको पनि हामी ‘मिडियोकोर’ प्रयोग गर्दैछौँ । ‘मिडियोक्रिटी’ प्रतिको हाम्रो भक्ति, मोह र आशक्ति किन र केका लागि हो ? बुझि नसक्नु छ ।

जब हामी कुनै सक्कली चिजकै हकदार छौँ, सक्कली चिज प्राप्त गर्ने क्षमता, अवसर र अधिकार प्राप्त छ भने नक्कली चिजमा किन भुलिन्छौँ, किन रमाउँछौँ, किन मज्जा मान्छौँ, किन खुसी हुन्छौँ ? मिडियोकोर लोकतन्त्र, मिडियोकोर गणतन्त्र, मिडियोकोर सङ्घवाद, यो कस्तो छनोट हो हाम्रो ?

आजसम्म हाम्रो ‘मिडियोक्रिटी मानसिकता’ को रहस्य मैले बुझ्न सकेको छैन । भय छ मनमा, यो रहस्य बुझ्नै नपाइकन यो एकबारको जुनी जाने हो कि ?


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved