यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले दिँदैन समाधान

देशमा नयाँ संविधान घोषणा भएपछि पनि स्थिरता भएन । वर्षमा दुई/तीनवटासम्म सरकार बन्ने र ढल्ने पुरानो समस्या दोहोरियो । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान के होला भन्ने प्रश्न  फेरि एकपटक राष्ट्रिय चिन्तनको विषय बनेको छ ।

देशमा समाधान सुझाउने मान्छे नभएका होइनन्, छन् । तर, उनीहरूमा एक प्रकारको जडसूत्रता छ । संविधानलाई नै अस्थिरताको कारक ठान्ने प्रवृत्ति संस्कारजस्तै भएको छ । कोही संविधान नै खारेज गरौँ भन्छन् । कोही यो त कोही त्यो फेरौँ भन्छन् । यद्यपि संविधान बदल्ने (पूरै खारेजी वा आधारभूत ढाँचामा परिवर्तन) कुराले जनताको ध्यान भने तान्न सकेको छैन ।

यति छिट्टै फेरि संविधान बदल्न राजनीतिलाई उल्झाउने हो भने सङ्क्रमणकाल लम्बिन्छ, उपलब्धि हुँदैन । यदि बदल्ने नै हो भने पनि यो मुद्दामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले के सम्झनुपर्छ भने हामीले बारम्बार संविधान बदलिसक्यौँ । समस्या उस्तै छ । फेरि कसरी संविधान नै अस्थिरताको कारक हो भन्ने ? संविधान फेर्दैमा समस्याको समाधान हुने आधार के हुन् ? संविधानअनुकूल राजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको आचरण छ ? जनताको चेतना र जीवनस्तर कस्तो छ ? कहिलेसम्म राजनीतिक दलका असफलताको बोझ संविधानलाई बोकाउने ?

माथि भनिएझैँ देशमा अस्थिरताबारे छलफल नचलेका होइनन् । तर, यस्ता छलफलको समस्या के हो भने यी पर्याप्त मात्रामा खुला र गहन छैनन् । यहाँ राजनीतिक अस्थिरताको कारण राजनीतिक नै खोज्ने गरिन्छ । अहिले पनि धेरैको ध्यान संविधान बदल्नेमा छ । अस्थिरताको कारण सांस्कृतिक र आर्थिक पनि हुनसक्छ, त्यसबारे कम चर्चा हुन्छ । यहाँ भन्न के खोजिएको हो भने समस्या एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् । यिनको समाधानका लागि फराकिलो निदान र समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ ।

विकल्पमा छलफल गर्नेमध्ये पूरै संविधान बदल्नुपर्छ र पुरानो संविधान ब्युँताउनुपर्छ भन्ने एकथरि छन् । कोही यसलाई संशोधन गरी अहिलेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । समानुपातिकका कारण एक दलको बहुमत नआएकाले अस्थिरता भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । वास्तवमा यी दुवै तर्कले पहिला राजा हुँदा र समानुपातिक नहुँदा पनि अस्थिरता थियो र सत्ताका लागि बहुमत प्राप्त दल फुट्ने गर्थे भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्छन् ।

केहीले स्थिरताका लागि देशको कार्यकारी (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्छन् । यस मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने दल माओवादी केन्द्र हो । व्यक्तिहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा हुन् । थापाले आजभोलि यो कुरा गरेको सुनिँदैन भने भट्टराईले चाहिँ उठाइरहेका छन् । स्थिरताका लागि राजा फर्काउने विकल्प असान्दर्भिक छ । समानुपातिकको खारेजी होइन, सुधारको बहस हुनसक्छ । यद्यपि, यस लेखमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्पमाथि मात्रै छलफल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

समाधानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको विकल्पमा कुरा गर्नेले संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्ने अहिलेको व्यवस्था झन्झटिलो भयो, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि पनि यो पर्याप्त भएन । प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री छान्नुभन्दा सिधै जनताले छान्दा अधिक लोकतान्त्रिक हुन्छ, संसदीय व्यवस्थाले जनचाहनाअनुरूप प्रधानमन्त्री दिन सकेन र निर्णय प्रक्रिया ढिला हुँदा विकास निर्माण सुस्त भयो भन्नेजस्ता तर्क गर्छन् ।

यी कुरा आफैँमा गलत होइन । यद्यपि प्रश्न उठ्छ, यदि संसदीय व्यवस्था नै सही तरिकाले चलाउन सकिएको छैन भने कसरी यसले दिनुपर्ने कुरा दिएन भनेर निचोड निकाल्ने ? वास्तवमा संसद्का आफ्नै समस्या छन् । प्रमुख समस्या सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा उत्पन्न भएको छ । सांसद दलका नेताले जता जानु भन्छन्, उतै भोट गर्न बाध्य छन् ।

संसद् चुस्त र व्यवस्थित तरिकाले चल्न नसक्दा तयारी गरेर बोल्न चाहने सांसदले अवसर पाउँदैनन् । विषयवस्तुको आधारमा नभएर शक्तिको आधारमा बोल्न दिँदा कतिपयलाई पर्याप्त समय हुँदैन । थप समस्या त के छ भने सत्ताको चास्नीमा सांसद व्यस्त हुँदा संसद्‌मा उनीहरूको उपस्थिति नै कमजोर छ । बरु सत्ता बार्गेनिङमा प्रतिपक्षले बारम्बार संसद् अवरुद्ध गर्ने अनि सत्तापक्षले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने कुसंस्कारको विकास भएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि सयौं कानून बनाउनुपर्ने छ । यो अवस्थामा वर्षमा दुई/चारवटा पनि कानून बनाउन नसक्नु झट्ट हेर्दा संसदीय व्यवस्थाको दोष जस्तो लाग्छ । तर, समस्या त्यो होइन । समस्या के हो भने यसलाई चलाउन आवश्यक पर्ने राजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको अभाव छ । संसद्लाई काम दिन नसक्ने सरकार छ । क्षमतावान्‌लाई अवसर नदिने दल छन् । वास्तवमा संसद् दलीय स्वार्थको बन्धक बनेको छ ।

संसद्ले आफ्नो अधिकारको पूर्ण प्रयोग गरेर बनाएका कानून जनपक्षीय भएनन् भने यसले काम गरेन भन्न सकिन्छ । तर, बेलायतमा जस्तो संसदीय व्यवस्थाले उच्चतम् दिनेगरी नेपालमा अभ्यासै भएको छैन । यहाँको समस्या दलमा लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव हो । संविधानअनुसार राजनीतिक दलको पुनर्निर्माण हुन नसक्नु हो । उल्टो दलका स्वार्थअनुसार संविधान चलाउने काम भएको छ । यसो भन्नुको मतलब के हो भने गैरलोकतान्त्रिक संस्कारको उपचार नगरी प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउँदैमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन सक्दैन ।

संसदीय व्यवस्थामा सांसद सार्वभौम हुन्छन् । उनीहरूलाई गम्भीर अपराधबाहेक अन्य कानूनी उल्झनबाट मुक्त राखी सार्वभौमिकता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । यो विशिष्ठ अधिकार हो । सांसद जिम्मेवार हुने हुँदा आफ्नो शक्तिको सही प्रयोग गर्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा यसो गरिएको हुन्छ । क्षमतावान् र जिम्मेवार व्यक्तिले सार्वभौम भएर काम गर्न सक्यो भने उसको सिर्जनशीलता बढ्छ । जसको बलमा सही कानून, नीति र सरकार दिएर देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर यस व्यवस्थामा सार्वभौमिकता सांसदमा निहित हुने परिकल्पना गरिएको हो ।

यति भन्दै गर्दा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प छैन भन्नचाहिँ खोजिएको होइन । प्रश्न के मात्रै उठाउन खोजिएको हो भने समस्याको सही पहिचान नभइ प्रत्यक्ष निर्वाचित उपयुक्त विकल्प हो कसरी भन्ने ? यदि संसदीय व्यवस्थाले न्यूनतम मूल्य-मान्यतामा रहेर काम गर्न सकिरहेको छैन वा आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्न पाएको छैन भने यसैलाई अस्थिरताको कारक भन्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ ? अहिले भएको के हो भने देशमा संविधानलाई संस्थागत गर्न चाहिने वातावरण छैन । यस्तो अवस्थामा अहिलेको व्यवस्थाले प्रतिफल दिएन भनेर भन्नुको अर्थ के ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नै नहुने भन्ने होइन । यसो गर्दा संविधानको मूल मर्मविपरीत पनि हुँदैन । कतिपय देशमा यसको अभ्यास छ । तर, सोच्नुपर्ने के हो भने बेलायतमा सफल मानिएको संसदीय व्यवस्था नेपालमा किन असफल भयो ? यसको उत्तर नखोजी अमेरिका वा फ्रान्समा सफल मानिएको व्यवस्था यहाँ सफल हुन सक्दैन । विश्वमा धेरै देश छन्, जहाँ राजनीतिक स्थिरता छ । तर, विकास छैन । तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्था पनि त्यस्तै थियो । नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रबिनाको स्थिरताले विकास दिएन भने लोकतन्त्र अस्थिरताको कारक बन्यो । विशिष्ठ र कठिन परिस्थितिको बृहत् छलफलमार्फत मौलिक निदान दिनु पर्दछ ।

अहिलेको भन्दा कमजोर कार्यकारी प्रमुख बनाउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनको माग गरिएको पक्कै होइन । यस्तो व्यवस्था गर्दा यो वा त्यो बहानामा शक्तिको पुनः केन्द्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जति नै शक्ति सन्तुलनको कुरा गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई थप अधिकार नदिने हो भने संसदीय व्यवस्था फेर्नुको अर्थ रहँदैन । यसमा जाँदा फेरि संविधानको मर्मलाई नभए पनि मूलभूत व्यवस्थालाई बदल्नुपर्ने हुन्छ ।

वास्तवमा प्रत्यक्ष निर्वाचन ठूलो इकाइ (पूरा देश) मा व्यावहारिक हुँदैन । ठूलो इकाइ हुँदा मिडियामार्फत मात्रै मतदाताले उम्मेदवार चिन्छन् । उम्मेदवारले पनि मतदातालाई चिन्न सम्भव हुँदैन । सम्बन्ध नै अप्रत्यक्ष हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सम्भव हुँदैन । त्यो जति सक्दो सानो इकाइ निर्माण गर्दै जाँदा मात्रै सम्भव हुन्छ । यहाँ, जोखिम कहाँनेर हो भने अहिलेकै जस्ता विकृत दल हुने र यिनको सुधार नगरी प्रत्यक्षमा जाँदा दलले दिने उमेदवार अहिले जस्तै दलाल नै हुन्छ । वास्तवमा त्यसपछि दलाल झन् बलियो हुन्छ ।

त्यसो गर्दा अर्को पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि शक्तिको केन्द्रीकरण भयो भने सङ्घीयताको के होला ? के कार्यकारी प्रमुखमा केन्द्रित गर्ने कुरा सङ्घीयताको मर्मसङ्गत छ ? सङ्घीयता भनेको शक्तिको बाडँफाँड हो । स-साना इकाइको विकास गरी राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तीव्र परिवर्तन भएको विश्व परिस्थितिलाई हेर्दा यो समय राजनीतिलाई नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने समय हो । यो उत्तर आधुनिककालमा राज्यको बहुकेन्द्रीयता हुन्छ । पहिलेको जस्तो केन्द्रीयतावादी सोचले अबका समस्या र जनताका भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । अहिले गर्नु पर्ने काम सङ्घीयताको मर्मअनुकूल प्रदेशको पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय तहलाई अझै शक्तिशाली बनाउनु हो ।

विकेन्द्रीयताका दुईवटा आयाम छन् । पहिलो, राज्यको शक्तिलाई अझै बढी स्थानीय तहमा लैजाने । देशभित्र ससाना इकाइ बनाइ अधिकार र कर्तव्यको वितरण गर्ने । दोश्रो, विश्वका साझा समस्याका लागि बाह्य विकेन्द्रीकरण गर्ने । वातावरणीय परिवर्तनजस्ता साझा सङ्कटसँग जुध्न संयुक्त प्रयास जरुरी छ । यो आवश्यकताविपरीत विभिन्न बहानामा शक्तिको पुनः केन्द्रीकरण गर्नु परिस्थितिप्रतिकूल हुन्छ । अहिलेका धेरै समस्या यथेष्ठ विकेन्द्रीकरण नभएर उत्पन्न भएका हुन् ।

अझै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका विकसित देशलाई देखाएर नेपालले पनि त्यसै गर्नु पर्छ भन्नु मुर्खता हो । त्यो गर्नु हुँदैन । यद्यपि अन्य देशको अभ्यासबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भने प्रत्यक्ष निर्वाचन देशलाई स्थिरता दिने एक मात्रै विकल्प होइन । अमेरिकामा प्रत्यक्ष छ भनेर यहाँ पनि त्यस्तै बनाउँदैमा देश अमेरिका जस्तो हुने होइन । बेलायतमा संसदीय छ भन्दैमा बेलायत जस्तो हुने पनि होइन, भएन पनि । यी दुवै व्यवस्था असफल भएका अन्य थुप्रै देश पनि छन् । त्यसकारण बनाउने नेपाल जस्तै हो । तर, मौलिक मोडलको विकास गरेर ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउँदा नेपालका लागि अवसरभन्दा जोखिम बढी देखिन्छ । यसो गर्दा राजनीतिमा समाजको प्रबुद्ध तप्काको भूमिका कमजोर बन्छ । उक्त तप्काको भूमिका र प्रतिनिधित्व सांसदको रूपमा भएको छ । दलका नेताका रूपमा भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा यस वर्गको प्रभाव खुम्चिन्छ । यो वर्गलाई बुर्जुवा वर्ग भन्न सकिन्छ । तर, अहिलेको उदार लोकतन्त्रलाई चलाउन र समाजवादी सङ्क्रमणमा लैजानका लागि यसको भूमिका असान्दर्भिक भइसकेको छैन । यो वर्गको भूमिका कमजोर हुँदा झन् छिटो लोकप्रियतावादी नेतृत्व जन्मिने जोखिम हुन्छ । यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने स्थिरताको नाममा तानाशाही व्यवस्थाभन्दा अस्थिर लोकतन्त्र नै गुणकारी हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने अर्को समस्या हो यो, बहुसङ्ख्यकवाद हुँदै तानाशाही व्यवस्थामा बदलिन सक्छ । यसको मतलब संसदीय व्यवस्थामा बहुसङ्ख्यकवाद हुनै सक्दैन भन्ने होइन । तर, यसमा सन्तुलन मिलाउने अनेकन् तरिका हुन्छन् । सरकार निर्माण गर्न स-साना दललाई पनि सहभागी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा चुनाव जित्न निश्चित धर्म, जात, भेग तथा भावनाका मुद्दा उठाएर अल्पसङ्ख्यकलाई दबाउने सम्भावना बढ्छ । यो विकासोन्मुख देशमा मात्रै होइन यूरोप, अमेरिकामा पनि देखिएको समस्या हो । त्यो अवस्थामा दल अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट कार्यकारी प्रमुख उठाउने आँट गर्दैनन् । यसरी लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा बहुसङ्ख्यकवादमा आधारित धार्मिक अतिवाद तथा नश्लवाद जन्मिने जोखिम हुन्छ ।

प्रायः यो मुद्दाका पक्षधरले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा काम गर्न सहज हुने र तीव्र विकास गर्न सकिने तर्क गर्दछन् । तर, नेपालको वस्तुस्थिति फरक छ । नेपाल बहुसांस्कृतिक देश हो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाबाट नै सबैको न्यायिक प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । त्यससँगै नेपालका लागि भूराजनीति पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालका दुई भीमकाय छिमेकी छन् । यहाँ शक्ति सन्तुलनको राजनीति अनिवार्य छ । त्यसका लागि केन्द्रीकृत होइन, विकेन्द्रीत शक्ति केन्द्रहरूको आवश्यकता छ । यसो हुँदा निर्णय प्रक्रियामा केही ढिला हुनसक्छ । तर, राष्ट्रिय हितानुकूल हुन्छ ।

अन्त्यमा, देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको भन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको खाँचो छ । यस आवश्यकताको पूर्ति गर्नसक्ने लोकतान्त्रिक दलको खाँचो छ । राजनीतिक भ्रष्टता र अपारदर्शी जीवनशैलीका कारण दलका नेता बदनाम भएका छन् । उक्त लान्छनाबाट राजनीतिलाई मुक्त गर्न सक्ने विचार र मुद्दाप्रति समर्पित नेतृत्वको खाँचो छ । वास्तवमा विकासका नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्नु थप अस्थिरताको कारक हुनु हो । विकासका कामलाई तिव्रता दिन स्थानीय निकायलाई थप सशक्त बनाउने उपाय उचित छ । अब केन्द्रबाट लादिएको देश समृद्ध बनाउने मोडल व्यावहारिक पनि छैन ।

नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा राजनीतिक स्थिरता र विकास दुवै सुनिश्चित गर्ने मुद्दा होइन । यदि राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्रै विकासको बाधक ठानियो भने प्रश्न उठ्छ कस्तो खाले स्थिरता ? त्यो स्थिरता लोकतान्त्रिक छ ? चाहिएको लोकतन्त्रसहितको स्थिरता हो । त्यसकारण बुझ्न के जरुरी छ भने देशलाई चाहिएको शक्तिशाली शासक होइन, लोकतान्त्रिक स्थायित्व हो । प्रणालीको स्थायित्व हो । एक व्यक्तिको सर्वोच्चता होइन, नागरिक सर्वोच्चता हो । त्यसका लागि राज्य शक्तिको धेरैभन्दा धेरै विकेन्द्रिकरण हुनु पर्दछ । शक्तिशाली कार्यकारी चुन्ने कुरा उक्त मान्यताको विपरीत हुन्छ ।