बदलिएको भूराजनीतिमा नेपालबारे कोरिएको गलत भाष्य

पछिल्ला दुई दशकयता नेपालको आन्तरिक राजनीति र छिमेक अर्थात् भूराजनीतिमा निकै बदलाब आएको छ । २०६३ सालसम्म शक्तिको केन्द्रमा रहेको राजसंस्थाको अन्त्यपछि नेपाली राजनीतिको आन्तरिक दृश्य परिवर्तन भएको छ । भूराजनीतिमा पनि परिवर्तन आएको छ ।

भारत, चीन, अमेरिका सतहमा देखिएका छन् । यीनको त छँदैछ, अन्य देशको पनि सामरिक र रणनीतिक रुचि बढेर गएको छ । र, विज्ञहरूले नेपाल अब ठूला शक्तिहरूको भूराजनीतिक तथा भूरणनीतिक राडारमा परेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । यसले नेपालको अस्तित्वमाथि खतरा आएको जस्ता भावनात्मक बहस हुने गरेको छ । यो अतिरञ्जना हो तर, नेपालको वैदेशिक मामिला सञ्चालन गर्ने ढङ्ग र क्षमतामा आएको गिरावट नसच्याउने हो भने अप्ठेरो पर्ने स्थितिचाहिँ छ ।

जहाँसम्म भूराजनीतिको सवाल छ, सुरुमा आउने देश हो भारत । कसैलाई मन परे पनि वा नपरे पनि यथार्थ के हो भने भारत यस्तो देश वा छिमेक हो, जसले नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभाव राखेको छ । भूगोल, इतिहास, खुला सिमाना र सन् १९५० को सन्धि, समान सांस्कृतिक आधार आदि इत्यादिका कारण नेपालका लागि भारत महत्त्वपूर्ण छ र रहनेछ ।

२००७ सालदेखि पछिल्लो मधेस आन्दोलनसम्मको राजनीतिक व्यवस्थापनमा नेपालले भारतको सहायता लिनुपरेको छ । सन् १९५०, १९९०, २००६ देखि २०१५ सम्म आउँदा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको छ । नेपालको बाह्य सम्बन्धको पहिलो कदम पनि भारत नै हो । यसरी, भारत आन्तरिक र बाह्य मामिलाको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकोले नेपालको आन्तरिक र बाह्य मामिलामा उसँगको सम्बन्ध अहम् बनेर आउँछ ।

नेपालमा भारतको सबैभन्दा बढी चासो सुरक्षामा छ । विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् कि विगतका दिनमा नेपालमा भारतको ‘हार्ड सेक्यूरिटी’ को कुरा थियो । किनभने चीन, पाकिस्तान वा अरू कुनै देशले नेपालभित्रबाट भारतमाथि आक्रमण गर्न सक्छन् भन्ने त्रासदी भारतमा थियो । अहिले पनि यो त्रासदी भारतमा छ तर, झिनोरूपमा ।

भारतले छिमेकीसँग पूर्ण आकारको युद्ध नलडेको पचास वर्षभन्दा धेरै भएको छ । भारत र पाकिस्तानको पछिल्लो पूर्ण आकारको युद्ध १९७१ मा भएको थियो ।  त्यसपछि भारतले छिमेकीसँग ठूला युद्ध लडेको छैन । अब विगतमा जस्तो ठूलो युद्ध हुने सम्भावना पनि कम नै छ ।

चीनले तिब्बत लिएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालको उत्तरी हिमालयन फ्रन्टियर भारतको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण छ भनेका थिए । किनभने त्यस बेला चीन तिब्बतसँगै नेपालको बोर्डर काटेर आयो भने भारतलाई ठूलो खतरा हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । तिब्बतपछि चीन नेपालमा आउँछ भन्ने चिन्ता भारतको थियो । नेहरूलाई प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले संसद्‌बाटै जवाफ दिएर आश्वस्त पारेका थिए ।

यद्यपि नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको प्रचारप्रसार भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरिरहन्छन र कतिपयलाई हो कि जस्तो पनि लाग्छ । तर, परिस्थिति फेरिएको छ । चीनको आर्थिक हैसियत बढेर विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रमा पाइला टेक्ने तयार गर्दा ईस्ट ईन्डिया कम्पनीमार्फत बेलायतले भारत कब्जा गरेजस्तो चीनले पनि छिमेकीलाई कब्जा पो गरिहाल्छ कि भन्ने अनुमान अहिले पनि नभएका होइनन् ।

चीनको प्रभाव नेपालमा विस्तार भएको छ । तर, उसले कब्जा गर्ने गरी होइन, यहाँको हरेक फ्रन्टमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेगरी मात्र हो । नेपाल र भारतबीच रहेको भूगोल, पहाडी भूबनोट र रोटीबेटीको सम्बन्धको मुकाबिला गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा चीनले राम्रोसँग बुझेको छ ! तर, यहाँ चीनभन्दा बढी चीनवादीहरू यथार्थभन्दा बाहिर गएर भावनाको खेतीपाती गरिरहेका छन् ।

राजा महेन्द्रका पालामा कोदारी राजमार्ग बन्ने तय हुँदा भारतमा हङ्गामा भयो । त्यतिबेला राजाले भनेका थिए— कम्युनिज्म रोडबाट यात्रा गरेर आउँदैन ।

केही वर्षअघिसम्म केरुङ, रसुवागढी, काठमाडौं वा लुम्बिनीसम्म चीनले रेलमार्ग बनाउने चर्चा हुँदा रेल चढेर चिनियाँ प्रभाव आउने चर्चा काठमाडौं र दिल्लीमा हुने गरेको थियो । तर, न नेपालमा सजिलै चिनियाँ रेल आउन सक्छ, न त त्यसमार्फत चीनले आफ्नो विचारधारा निर्यात गर्न सक्छ । अर्को यथार्थ के हो भने नेपालबाट भारतको रणनीतिक स्वार्थमा मुकाबिला गर्ने तहमा चीन पुगेको छैन । सन् १९६२ को भारत चीन लडाइँमा नेपाली भूमि दुवैले प्रयोग गरेनन् । इतिहासको यो पाठ अहिलेमात्र होइन, भविष्यका पनि सिक्नलायक छ ।

छिमेकी चीनले ‘नन ईन्टरफेयरेन्स अन द इन्टर्नल अफेयर अफ नेपाल’ भन्दै आएको छ । तर, उसले माओवादी, कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका नेतासँग पनि भेटिरहेको छ । कुनै समय ‘पार्टी टू पार्टी’ वा ‘जी टू जी’ सम्बन्ध थियो । अहिले चीन सरकारको सम्बन्ध, पार्टी, सेना, प्रहरी, आर्थिक क्षेत्र सबैसँग छ । अझ यसम चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी हाबी देखिन्छ ।

त्यसकारण नेपालको भूराजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भारत हो र त्यसपछि तिब्बतको सुरक्षाका आयाम नेपालसँग जोडिएको हुनाले चीन हो । चीनको मुख्य विषय तिब्बत हो । अमेरिका, ईयू, जापान पनि नेपालमा छन् । उनीहरू नेपालको स्थायित्वका पक्षमा बोलिरहेका छन् । यद्यपि उनीहरू चीनका सन्दर्भमा आलोचक छन् । तिब्बती शरणार्थी र दलाई लामाको विषयमा चीनले नेपाललाई सतर्क गराइरहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणमा उसले तिब्बती शरणार्थीलाई नयाँ आईडी कार्ड वितरण नगर्न स्पष्टरुपमा भनेको कुरा काठमाडौंको कूटनीतिक कोरिडोरमा यतिबेला चर्चामा छ । अमेरिकाले नेपाललाई ऐतिहासिकरूपमा तिब्बत हेर्ने झ्यालका रूपमा लिएको छ । त्यसकारण नेपालमा अमेरिकी परियोजना वा गतिविधिमा चिनियाँ संशय उचालिने गरेको छ ।

अहिले प्रतिस्पर्धाको कोणबाट हेर्ने हो भने नेपालमा भारत र चीन नै मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् । अमेरिका सक्रिय छ । तर, अमेरिका र यूरोपले भारतलाई पृष्ठपोषण गरिरहेका छन् । भारतको नेपाल नीतिलाई नै मूलतः अमेरिका र यूरोपियन युनियनलगायत पश्चिमा देशले समर्थन गर्छन् । भारतले अमेरिकाको तिब्बत नीतिलाई नेपालबाट प्रतिरोध वा समर्थन गरेको पाइँदैन । तर, तहगतरूपमा हेर्ने हो भने साउथ चाईना सीमा जस्तो अमेरिका र चीनको नेपालमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छैन । किनभने त्यो अर्कै दर्जाको प्रतिस्पर्धा हो ।

भारत र चीनबीच दक्षिण एसियामा रणनीतिक स्वार्थ छ । चीनले दक्षिण एसियाभर नै प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । माल्दिभ्समा उसले राम्रो प्रभाव बनाएको छ । अब सीमा व्यवस्थापन गरेर भूटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउन खोज्दैछ । बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा उसको प्रभाव छँदैछ । पाकिस्तान त चीनको साढुभाइसरहको भइसकेको छ ।

भारतको कुरा गर्दा उसको सबैभन्दा धेरै संवेदनशील क्षेत्र उत्तर र दक्षिणमा पर्छ । उत्तरमा नेपाल र दक्षिणमा श्रीलङ्का छन् । श्रीलङ्कामा हिन्द महासागरको संवेदनशीलता छ । उत्तरमा तिब्बतसँगको ल्यान्ड फ्रन्टियरका कारण नेपाल संवेदनशील ठाउँमा छ । यो राजनीतिक र सुरक्षाका सन्दर्भमा हो । एकजना भारतीय रणनीतिक मामिला विज्ञको भनाइअनुसार नेपालमा दुई/चारवटा डिभिजन राखेर चीनको हार्डपावर रोक्ने भन्ने भारतको सोच छैन । बरु, उसले लखनउमा हेडक्वार्टर रहेको भारतीय सेनाको सेन्ट्रल कमान्डमार्फत उत्तरी फ्रन्टियर (नेपालतर्फ) पनि हेरिरहेको छ ।

नेपालमा भारतको अर्को महत्त्वपूर्ण चासो आफूमैत्री नेपाल सरकार हो । चीनको पनि चासो अहिले आफूमैत्री सरकार बनाउनु हो । अहिले माओवादी एमाले सम्मिलित सरकारबारे जे सुकै टिका-टिप्पणी भए पनि यो भारतविरोधी होइन । यो ईन्डिया फ्रेन्ड्ली सरकार हो, प्रो ईन्डियन सरकार होइन । यो चाईना फ्रेन्ड्ली सरकार हो, प्रो चाईना होइन ।

स्वाभाविकरूपमा भारत प्रो ईन्डियन सरकार चाहन्छ, जो आफूमैत्री होस् र खुलारूपमा चीनतिर नढल्कियोस् । तर, नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूले पछिल्लोपटक कायम गर्दै आएको कुरा के हो भने उनीहरू दुवै छिमेकीसँग समनिकट हुन चाहन्छन् । छिमेकीसँग समदूरीमा आधारित होइन, समनिकटतामा आधारित सम्बन्ध नेपालका कुनै पनि सरकारको मूल मन्त्र हो । आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततामा भारत वा चीनको छायाँ नेपालले चाहँदैन त्यो कांग्रेस नेतृत्वको होस् वा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार होस् ।

कुनै समय चीनले हिमाललाई रेड लाईन भनेको थियो । भारतले तराईलाई रेडलाईन भनेको थियो । ल एण्ड अर्डरमा समस्या रहेको भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशसँग दक्षिणमा र एकप्रकारको असन्तुष्ट तिब्बती जनसंख्याको बसोबास भएको तिब्बतसँग उत्तरमा जोडिएको नेपालका लागि दुवैको सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बोधन गर्नु हिजो महत्त्वपूर्ण थियो, आज पनि यसको महत्त्व छ । तर, दक्षिण र उत्तर दुवैको सीमा अहिले समस्यामा छैन । उनीहरूले मजबुत सुरक्षा प्रणाली अपनाएका छन् ।

कुनै समय तराईमा राजनीतिक विरोध र अस्थिरताले आफ्नो उत्तरी क्षेत्रको सुरक्षामा असर पार्छ भन्दै हात हालेको भारत नाकाबन्दीपछि यसबाट बाहिर आएको छ । अब जुनसुकै चासो पनि काठमाडौंले सम्बोधन गर्ने हुनाले विखण्डितरूपमा होइन, एकीकृतरूपमा नेपालसँग डिल गर्नुपर्छ भन्नेमा भारत पुगेजस्तो देखिन्छ । यद्यपी भारतका लागि नेपालको तराई र चीनका लागि उत्तरी सिमाना स्थिर हुनुपर्ने विषय भने यथार्थ हो ।

सारांशमा हेर्दा नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको भन्ने भाष्य कहीँ-कतैबाट पनि सत्यको नजिक छैन । नेपालले इतिहासमा परिपक्व र दक्षतापूर्ण तरिकाले बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गरेको थियो, छिमेकीहरूको विश्वास हासिल गरेको थियो, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता थपिएको छ ।

शीतयुद्धको तुफानका समयमा शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धाको बाछिटा परेका बेला नेपालका तत्कालीन नेता वा राजाहरूले जसरी विश्वमञ्चमा प्राथमिकता पाएका थिए, त्यो उनीहरूको विशिष्ट क्षमताका कारण थिएन भन्ने यथार्थ अहिले सम्झिनु जरुरी छ । अहिले दुई ठूला महाशक्ति चीन र भारतको बीचमा भएको हुनाले थपिएको महत्त्वलाई नेपालले आत्मसात गर्दै फाइदा लिने गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि इतिहासका सकारात्मक सच्याइबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ । तर, ध्यानमा राख्नैपर्छ— नेपालको अस्तित्व खतरामा छैन ।