के भारतको २० करोड अनुदान परियोजनाले राष्ट्रघात भएको हो ? यस्तो छ कथ्य र तथ्य

२०७५ असारमा भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको साना अनुदान परियोजनाको म्याद २०७७ साउन (सन् २०२० अगस्ट ४)सम्म थपिँदै थियो । त्योभन्दा पहिला तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, स्थानीय निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौताबाट परियोजना छनोट हुने गरेको थियो । यसको अर्थ सन् २००३ यता भारतीय दूतावासले सोझै परियोजना छनोट गरेर सिधै खर्च गर्ने प्रावधान थिएन । २०७५ उप्रान्त अर्थमन्त्रालयले भारत सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने निधो भयो । किनभने नयाँ संविधान २०७२ ले वैदेशिक सम्बन्धका सबै आयाम सङ्घीय सरकारको हातमा गयो, स्थानीय सरकारलाई यो अनुमति रहेन ।

२०७५ असार २४ गते मन्त्रिपरिषद्‌‌ बैठकले पारित गरेको परियोजना कार्यान्वयनको ढाँचामा ‘वैदेशिक सहायताको प्राप्ति तथा परिचालन सङ्घीय सरकारमार्फत् हुन लागेकोले’ यहीअनुसार भारतीय सहायता लिन लागिएको भनियो । भारतसँग समन्वय र सम्झौता गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले पायो । विगतमा भारत सरकार, स्थानीय विकास अधिकारी र सम्बन्धित स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्थाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने गरेको थियो । तर, परियोजनाबारे अर्थमन्त्रालयबाट सहमति लिने व्यवस्था विगतमा पनि थियो । २०७४ मंसिर १४ गते भारतसँग साना अनुदान परियोजना सम्झौता नवीकरण भयो र २०७५ असार २४ गते कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि तयार भयो ।

नेपाल र भारतबीच पहिलोपटक २०६० कात्तिक २१ गते साना अनुदान परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्योबेला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए । भारतले स्थानीय तहमा वार्षिक तीन करोडसम्मको परियोजना दिने सहमति त्योबेला भएको थियो । २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा परियोजनालाई पाँच-पाँच करोड पुर्‍याइएको थियो । यो सञ्चालनको कार्यविधि पुरानै थियो ।

अहिलेको सम्झौतामा तात्त्विक फरक छैन । परियोजनाको प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय तहले संक्षिप्त अवधारणापत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने छन् । त्यसपछि अर्थले सहायता परियोजना सञ्चालन गर्ने/नगर्ने यकिन गरी भारतीय दूतावासमार्फत् भारत सरकारसमक्ष जानकारी गराउने छ । परियोजनामा सहमति भएपछि कार्यान्वयनका लागि दुवै सरकारबीच वित्तीय सहायता सम्झौता हुनेछ । यही सम्झौताका आधारमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुनेछ । परियोजनाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहले अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

यो पृष्ठभूमिमा भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण (पुस १९-२०) मा भएका चार सम्झौतामध्ये एक थियो, उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजना । जसमा भारतले एउटा परियोजनामा २० करोड रूपैयाँसम्म सहयोग गर्ने विषय छ । यो पुरानै साना अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता हो, जसको रकम पाँच करोडबाट बढेर २० करोड पुर्‍याइएको छ ।

विगतमा तीन करोड, पाँच करोड होस् वा अहिले पुस १९ गते भएको सम्झौता अनुसार २० करोडको परियोजना, भारत सरकारले मनमौजीरूपमा सञ्चालन गर्ने कहीँ कतै उल्लेख छैन । पुरानो कार्यविधिका आधारमा यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता यसपालि पनि भएको छ । तर, अहिले यस सन्दर्भमा दिवङ्गत प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एउटा तप्काले अनावश्यक विवादमा तान्न खोजेको छ ।

यो विषय अहिले राजनीतिक र एउटा सानो बौद्धिक जमातमा चर्चा भइरहेको छ । वास्तवमा २०६० सालमा सुरू भएको साना अनुदान परियोजनाको यो निरन्तरता हो, जसको अहिले नाम र दाम फेरिएको छ । नेपाली छनोट र नेपाली निर्णाकत्वको परियोजना अनुदानलाई एउटा पूर्वाग्रही राजनीतिक जमात, जसले जीवनभरि भारत र अमेरिकालाई गालीगलौज गरेर राजनीतिक ‘स्पेश’ बनाएको छ, त्यसले कु-व्याख्या गरेको छ । त्यसमा पनि अत्यन्तै पूर्वाग्रही बौद्धिक जमातले यसमाथि राष्ट्रघातको कथ्य थोपरेर यथार्थ वा तथ्यलाई छोप्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

भारतलाई सधैँ शङ्काको नजरले हेर्नुपर्छ भन्ने भाष्यका निर्माता र व्याख्याताहरूले सम्झौतालाई गलतरूपमा व्याख्या गरेर दिवङ्गत थापा तथा प्रचण्ड र बाबुराममाथि देश बेचेको अभियोग लगाउन भ्याइसकेका छन् । तथ्यमाथि कथ्य वा झुट कसरी हाबी हुन्छ भन्ने कुराको गतिलो ‘केस स्टडी’ २० करोडको अनुदान प्रकरण हो ।

हुन त अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) माथि पनि एउटा जमातले मज्जैसँग राजनीति गरेको हो । चिनियाँ बीआरआईमाथि पनि राजनीति गर्ने एउटा प्रायोजित जमात हामीकहाँ छँदैछ । २० करोड अनुदान प्रकरणका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले पुस १९ गते नै स्पष्ट पारिसकेको थियो । यतिले नपुगेर संसद्‌‌को कानून समितिमा बयानका लागि गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बारम्बार प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् ।

तर, कथित अभियन्ता भनिने चार/पाँच जनाको एउटा समूह र त्यति नै सङ्ख्याको बुद्धिकर्मी समूहले गरेको गलत व्याख्याका पछाडि सामाजिक सञ्जालमा एउटा अपठित समूह यसरी लागेको छ कि उसले नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व अब बाँकी रहेन भनिरहेको छ । सबैभन्दा विद्रूप दृश्य त मूलधारका सञ्चारमाध्यमको समाचार शीर्षकमा देखियो । सबैजसोले भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड खर्च गर्ने परियोजना भनेर व्याख्या गरे । अल्पज्ञान, अल्पसूचना वा पूर्वाग्रहको गतिलो उदाहरण यसमा स्पष्टरूपमा देखिन्थ्यो । सबैभन्दा गजब त कानून समितिले २० करोड अनुदानको सम्झौता पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कानून समितिमा सरकारले सम्झौता पेश गरिसकेपछि यसमा थप छलफल वा चर्चा परिचर्चा हुने नै छ ।

हालसम्म दूतावासमार्फत् भारत सरकारले ५५० परियोजनामा लगानी गरेको छ । यी सबै परियोजना न भारतले छानेको हो, न उसले सिधै खर्च गर्ने गरेको हो । नेपाल सरकारले तय गरेको कार्यविधिअनुसार परियोजना कार्यान्वयन भइरहँदा राष्ट्रघात कहाँ भयो ? यसको कार्यविधि नपढेकाहरूले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो, तर यो पढेका वा बुझेकाहरू मात्र नभएर सरकारको जिम्मेवार तहमा बसेर यसमा काम गरेकाहरू पनि बहकिनुचाहिँ स्वाभाविक र सामान्य छैन ।

हुन त भारतसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रघातको आरोप आफ्नै सहकर्मीबाट खेपेको दृश्य अहिले पनि झल्झली सम्झनामा छ ।

अहिले नेपाल बर्बाद भइसक्यो, २० करोडको परियोजनामा आफूले खर्च गर्न पनि नसक्ने र कसैको अनुदान हेर्न पनि नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुगिसक्यो भन्ने भाष्य जबर्जस्ती थोपर्ने प्रयास भइरहेको छ । नेपालको स्वतन्त्र छवि धमिल्याउने प्रयास अत्यन्तै अस्वाभाविक र निन्दनीय छ ।

जसले अपारदर्शीरूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन्, शङ्कास्पद काम गरिरहेका छन्, एउटा सानो जमातले सिर्जना गरेको कथ्यमा दौडेर तथ्यलाई लुकाउने होइन, अब तथ्यमाथि छलफल र बहस हुनु अनिवार्य छ । एमसीसी परियोजनामा राष्ट्रघात, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिक्री गर्ने बजार सुनिश्चित भएको विषयलाई ‘पानीमाथि भारतीय नियन्त्रण’ जस्ता पूर्वाग्रह पोख्दै हिँड्ने तप्काले अहिले भारतसँग भएका सम्झौतालाई संसद्‌बाट पारित गर्नुपर्छ भनेर ‘लबिइङ्’ गर्न थालिसकेको छ ।

सधैँ यसरी नै विकास परियोजनाहरूमा राजनीति गरिरहने हो भने यो मुलुकमा विकास कसरी हुन्छ ? दाता र लगानीकर्ता किन आउँछन् ? त्यसैले यस्ता प्रचारबाजीको नियत बेलैमा पर्गेल्नु आवश्यक छ । कथ्यलाई तथ्यले होइन, तथ्यका आधारमा कथ्य निर्माणको बौद्धिक अभ्यास प्रारम्भ गर्न ढिला भइसकेको छ ।