सन् २०२३ मा नेपाल-चीन सम्बन्ध : लाभ-हानिको लेखाजोखा

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको पाँच दशकसम्म चीनले नेपालका राजादेखि नेतालाई भनिरह्यो— ‘भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्नुहोस् ।’ तर,  एक दशकयता चीन बदलिएको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि चीनले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुस् भन्ने भाष्य बदलेको छ र उसले आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न छिमेकीसँग मोर्चाबन्दीको कार्यनीति अपनाएको छ ।

चाणक्यको मण्डला सिद्धान्तले भन्छ कि राष्ट्रले आफ्नो रक्षाका लागि वरिपरिका देशलाई रक्षाकबच बनाउनुपर्छ । लामो समयदेखि भारतले कार्यान्वयन गरेको मण्डला सिद्धान्त चीनले अर्कै प्रकारले अघि बढाउन थालेको छ । पछिल्लो दशकमा नेपाल-चीन सम्बन्ध यसकै वरिपरि छ ।

चीनले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ सम्बोधन गर्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विचारसँग नजिक रहेकासँग संवाद सघन बनाएको देखिन्छ । तर, नेपालमा विचार मिल्ने समूहको एकीकरण वा विचारको विस्तारको अध्याय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनको पछिल्लो असफल कथासँगै टुङ्गिएपछि चीन त्यो कथा पल्टाउनेतर्फ देखिँदैन । उसले प्रयोगवादी नीति कार्यान्वयन गरेको छ ।

सन् २०२३ मा नेपालबाट एमाले, एकीकृत समाजवादी र माअ‍ोवादी नेता कार्यकर्ता तथा यिनका वरिपरि बसेका व्यक्तिहरू बाक्लै चीन भ्रमणमा गएका छन् । माओवादीका अग्निप्रसाद सापकोटा, देवप्रसाद गुरुङ, वर्षमान पुन, एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, एकीकृत समाजवादीका नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतले चीन भ्रमण गरे । तर, नगण्य सांसदबाहेक अन्य पार्टीका नेतालाई चीन भ्रमणको निम्तो प्राप्त भएन । वैचारिक निकटताका आधारमा भन्दा पनि चीनका लागि बेलाबेलामा बोलिदिने र भूमिका निर्वाह गरिदिने व्यक्तिलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा चीनले निम्ता गरेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेससँग त चीन सरकारको दूरी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गत असोज पहिलो साता चीन भ्रमणका बेला बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी तयारीलाई कांग्रेसले रोकेको चिनियाँ बुझाइ छ । कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयन अनुदानको शर्तमा मात्रै हुनसक्ने र त्यो सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राख्दै यो बाहेकको शर्तमा सम्झौता नगर्न दबाब दिएको चीनको आकलन छ ।

यसलाई चिनियाँले आफूविरोधी बाह्य दबाबमा कांग्रेसले अडान लिएको अर्थ लगाएको छ । केही वर्षअघि हुम्लामा चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको आरोप कांग्रेसकै कर्णाली प्रदेशका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले लगाएपछि चीन कांग्रेससँग रुष्ट थियो । त्यतिबेला नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले चार पेज लामो चिठी पठाएर कांग्रेसको चर्को आलोचना गरेको थियो । कांग्रेसले भारत र अमेरिकालाई आफूभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको चीनको आरोप छ ।

कांग्रेसले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई नेपालको संसद्‌‌बाट पारित गराउन भूमिका निर्वाह गरेसँगै चीनको असन्तुष्टि थपिएको थियो किनभने चीन नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो । यी सबै घटनाक्रमको योगका रुपमा चीनले कांग्रेससँग दुरी कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि अघिल्लो सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले कांग्रेसका तर्फबाट चीनसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास नगरेका होइनन् त्यसलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले गम्भीरतापूर्वक नलिएको चिनियाँ बुझाइ देखिन्छ ।

सन् २०२३ मा नेपालबाट उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले चीन भ्रमण गरेका छन् । यी सबै भ्रमण मूलतः द्विपक्षीय औपचारिक होइन, खास कार्यक्रममा सहभागी हुन चिनियाँ निम्तोमा भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण हान्जाओमा आयोजित एसियाली खेलमा सहभागी हुने प्रयोजनले भएको थियो । त्यही भ्रमणलाई औपचारिक फ्लेबर दिइएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बेइजिङमा होइन, खेलकुद भएको ठाउँमा स्वागत गरेका थिए । प्रधानसेनापतिको पनि औपचारिक भ्रमण होइन, एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा भएको भ्रमणलाई औपचारिक बनाइएको थियो । हरेक प्रधानसेनापतिको भ्रमण यसअघि कार्यक्रममा गएर औपचारिकता दिने खालको हुँदैनथ्यो, प्रभुराम शर्माको समयमा क्रमभङ्ग भएको छ ।

चीनले इन्गेज्ड गर्ने तहका भ्रमण भएका छन् । औपचारिक बनाइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण र तिब्बत सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमण अरुभन्दा महत्त्वपूर्ण रहे । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसित चीनको सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित भएको सन्देश चीनले दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा ठूलो कुनै एउटा परियोजनामा चीनको सहयोग वा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडीआई) सम्झौता भएन जबकि प्रधानमन्त्रीले चीन जानुभन्दा अघि नेपालमा १० पटकजति सार्वजनिक मञ्चमा ठूला परियोजनामा लगानी ल्याउने घोषणा गरेका थिए । बीआरआई कार्यान्वयन योजनाका सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएझैँ अनुदानबाहेकको विकल्पमा जान नसकिने सत्ता साझेदार कांग्रेसको अडानलाई प्रचण्डले शिरोपर गरेर पश्चिम र दक्षिणसित इन्गेजमेन्ट बढाउने अवसर प्राप्त गरे ।

बीआरआईप्रति भारतको आपत्ति, चीनको असहमतिको बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूसित सम्बन्ध विस्तारको स्थान बढाउने अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन् । यसरी हेर्दा प्रचण्डको चीन वा भारत वा अमेरिकासित सम्बन्ध सञ्चालन औपचारिकता भन्दा माथि उठ्न सकेको देखिएन । चीनभन्दा भारत र पश्चिमाहरूसँग बढी इन्गेज हुन खोज्ने प्रचण्डको मनसाय बुझेको चीनले वर्तमान सरकारसँग औपचारिकतामा सम्बन्ध सीमित राखेको देखिन्छ । चीनले प्रचण्ड मात्र होइन नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसित विश्वासको होइन, प्रयोगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । कांग्रेससँग सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा चीनले कम्युनिष्ट सगोत्रीहरूसँग पनि विश्वसनीयता अभाव देखेको छ ।

नेपालले लाभ लिन सकेन सकेन तर प्रचण्डको भ्रमणमा दुईवटा विषयमा चीनले लाभ हासिल गर्न सफल भयो । पहिलो, नेपालको उत्तरी गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चीन तयार भयो जो अनुदानमा होइन, प्रचलित चिनियाँ बजार मूल्यमा । यसले चीनको व्यापारिक लाभमा सहयोग पुग्ने भयो । दोश्रो, नेपाल चीन (तिब्बत) सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा चिनियाँ एजेन्डा नेपालले स्वीकार गर्‍यो ।

तीन तहमा सीमा सुरक्षाका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय (चिनियाँ सीमा प्रहरी र नेपालको सशस्त्र प्रहरी )बीच सूचना आदानप्रदानदेखि सहकार्य गर्ने चीनको एजेन्डा प्रचण्डले स्वीकार गरिदिए । गृह प्रशासन, सीमा प्रहरीहरूको नेतृत्व तह र फिल्डमा सीमा सुरक्षाका लागि चिनियाँ एजेन्डामा हावी हुने स्थान प्रचण्ड सरकारले सुरक्षित गरिदियो । यही प्रस्ताव एक दशकअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अस्वीकार गरेको थियो ।

फिल्डमा त सीमा सुरक्षाका लागि चिनियाँ प्रहरी र नेपाली सशस्त्र प्रहरीबीच संयुक्त कमाण्ड प्रणाली स्थापित गर्ने र यसको सबै खर्च चीनले बेहोर्ने, चिनियाँ कमाण्डमा नेपालको सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा कारबाही अघि बढाउने प्रकारको पुरानो प्रस्तावलाई यसपटक अघि बढाउन चीन सफल भयो । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुकेको उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू सुनाउँछन् । चीन आफ्नो एजेन्डा लागू गर्न सफल भयो अक्सर ठूला देश साना देशसित आफ्ना एजेन्डा लागू गराउन सफल हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तिब्बत कमिटिका सेक्रेटरी (चलनचल्तीको भाषामा तिब्बत सरकारका कार्यकारी प्रमुख)ले नेपाल भ्रमण गरे । चीनका विभिन्न प्रान्तीय नेता, व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल, विभिन्न विषयका विज्ञको भ्रमण लगातार भइरहेको छ । चीनको बेइजिङ्, कुन्मिङ्, साङघाई, छेन्दुमात्र नभएर तिब्बतको ल्हासाबाट नेपालमा प्रत्यक्ष हवाई उडान भइरहेको छ ।

परम्परागत, द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी तीन श्रेणीका नेपाल-तिब्बत १५ नाका खुलेका छन् । यसै सन्दर्भमा यो वर्ष भएको अर्को घटना गम्भीर छ । दुई देशको सम्बन्ध नेपालका तर्फबाट काठमाडौंले र चीनका तर्फबाट बेइजिङ्ले सम्हाल्दै आएकोमा यसपटक चीनले क्रमभङ्ग गरेको छ । चीनले तिब्बत सरकारलाई नेपालसँग सम्बन्ध सञ्चालनको सम्पर्क बिन्दु तय गरेर तिब्बत सरकार प्रमुखलाई नेपाल मामिलाको इन्चार्ज तोकेको छ । चीनले तिब्बतमार्फत् सम्बन्ध सञ्चालन गर्न खोजेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङ्को मुखबाट यो जानकारी प्राप्त गरेर ल्हासामा सार्वजनिक गरिदिए । नेपालसँग सम्बन्ध सञ्चालनमा चीनको यो नयाँ प्रयोग हो । सम्बन्ध सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रबाट प्रान्तीय तहलाई दिएर उसले नेपाललाई माथिल्लो उचाइबाट होइन, अलिकति तलबाट हेर्न थालेको छ । यो सामान्य घटनाक्रम होइन ।

चीन नेपाली नेतृत्वलाई एक चीन सिद्धान्तमा सहमत गराउन सफल भएको छ । विगतमा नेपालले एक चीन नीति अपनाएको थियो अब एक चीन सिद्धान्त अपनाउने बाध्यतामा पुगेको छ । नीति र सिद्धान्त एउटै होइन । एक चीन सिद्धान्त अपनाउँदा भविश्यमा हुनसक्ने लाभहानी के हो ? यसमा छलफल भएको छैन ।

एक चीन सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धताले निकट भविष्यमा चीनले नयाँ दलाई लामाका सन्दर्भमा लिने नीतिलाई नेपालले मान्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनेछ । अब चीनको तिब्बत एजेन्डा केही वर्षभित्रै दलाई लामाको नयाँ अवतार हुनेछ । एक चीन सिद्धान्त अपनाएपछि नेपालले चिनियाँ छनोटको दलाई लामालाई निशर्त समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ, चीनले भविष्यमा ताइवानमाथि हमला गरेमा नेपालले समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । जानकार भन्छन् कि चीनको आन्तरिक मामिलामा तटस्थ बस्नुपर्नेमा नेपालले उसलाई समर्थन गर्नुपर्ने एक चीन सिद्धान्तको मूलभूत विशेषता हो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको परम्परा र मूल्य-पद्धतिमा ठूलो असर पुग्ने देखिन्छ ।

नेपाल चीन सम्बन्धलाई भारत चीन सम्बन्धको आलोकमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०२० मा गलवान उपत्यकामा भारत र चीनका सैनिकबीच भएको हिंसात्मक झडपयता दुई देशको सम्बन्ध सहज अवस्थामा छैन । तर, सन् २०१७ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सिको बीचमा चीनको वुहान शहरमा भएको अनौपचारिक वार्ताको एउटा तथ्य बिर्सन हुँदैन । दुई देशले साझा छिमेकीसित डिल गर्न एउटा सूत्र तय गरेका थिए— दुई जोड एक (टु प्लस वान) । अर्थात्, छिमेकीसँग दुई देशले साझारुपमा डिल गर्ने ताकि छिमेकीले चीन र भारतबीचमा खेल्ने अवसर नपाउन् । भारत र चीन मिलेर दुई हुने र त्यसपछि छिमेकीसँग साझा कुरा गर्ने । यसरी दुई प्लस एकको नीति अपनाउँदा त्यसले नेपालमा पर्ने दुरगामी असरबारे सीमित तहमा मात्रै छलफल भएको थियो । हन त अहिले उनीहरू नै यो अवधारणाबाट धेरै पर धकेलिएका छन् ।

लिपुलेक पासमा सन् २०१५ मा भएको दूई देशको सहमति अर्को गम्भीर विषय हो जहाँ दुवैले नेपालको सरोकारलाई बेवास्ता गरेका थिए । यी दुई देशबीचको नेपाल पुल वा पारबहन बिन्दु बन्ने बहस त छँदैछ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई दक्षिण एशिया र चीनबीचको गेटवे र ज्ञानेन्द्रले ट्रान्जिट स्टेटको अवधारणा अघि सारेकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले दुई विशाल देशबीच नेपाल गतिशील पुल बन्नुपर्छ भनेका थिए । यो अवधारणामा भारत सहमत भएन, चीन सहमत थियो । तर, यो अवधारणालाई कसैले पनि गम्भीररुपमा लिएनन् र नेपालमा सार्थक विमर्श नै भएन ।

नेपाल चीन सम्बन्ध भनेको नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा कोण पनि हो भन्ने देखिँदै आएको छ । भारतको नेपाल सम्बन्ध सञ्चालनका लागि अपनाउने शासकीय नजरको पहिलो विषय नै चीन हो । किनभने चीनले तिब्बतमा धेरै सैन्य पूर्वाधार निर्माण गरको छ । चीनले तिब्बतमा निर्माण गरेको हरेक सैनिक पूर्वाधार र स्टेशनको लक्ष्य भारत हो । तिब्बतको १४ सय किलोमिटर सीमा नेपालसँग जोडिएको छ । तिब्बतभन्दा दक्षिणतिर चीनले लक्षित गरेको देश भारत मात्रै हो । चीनको तिब्बतमा बढ्दो सैन्य उपस्थिति र निर्माण भएका सैन्य पूर्वाधार भारतको दीर्घकालीन चासोको विषय रहँदै आएको छ । यो नेपालको क्षमता बाहिरको बिषय पनि हो ।

समग्रतामा हेर्दा एक वर्षयता नेपाल-चीन सम्बन्ध हाम्रा लागि पुरानै औपचारिकताको निरन्तरतामा सीमित रह्यो । चीनका लागि दीर्घकालीन (एक चीन सिद्धान्त) एजेन्डामा नेपाललाई सहमत गराउने सफलता प्राप्त भयो । चीन लाभार्थी भयो, नेपाल रमितेमा सीमित भयो । सन् २०२४ मा चीनसँग सम्बन्ध सञ्चालनको रोडम्याप के हो ? नयाँ वर्ष सुरू हुँदासम्म पनि नेपाल अलमलमै छ ।