इलामबाट पहिचानको राजनीति हार्‍यो कि फर्कियो ?

काठमाडौं । इलाम–२ को उपनिर्वाचनसँग अनेक रोचक प्रश्न र जिज्ञासा जोडिएका थिए । तीमध्ये एक आयाम थियो– पहिचानको राजनीति । निर्वाचन परिणाममा पहिचानवादी स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमको स्थिति कस्तो देखिएला ? पहिचानको राजनीतिले जित्ला, हार्ला वा धुकधकी मात्र बाँच्ला वा पुन: फर्किएला यी र यस्तै ।

कतिपयले त यस उपनिर्वाचनलाई पहिचानका सवालमा जनमत सर्वेक्षण, एक प्रकारको जनमत संग्रह भनेका थिए । यस्तो भनाइ अकारण थिएन ।

प्रदेशमा ‘नो कोशी’ आन्दोलन चर्किनु र इलाम पहिचान पक्षधर सीमान्तकृत समुदायको सघन बसोबास भएको हुँदा इलाम–२ को उपनिर्वाचनलाई एक प्रकारको सर्वेक्षण ठानिनु स्वाभाविक थियो ।

परिणाममा देखियो ११ हजार ४५७ अर्थात् एमाले र नेपाल कांग्रेसपछिको तेस्रो स्थान ।

यो कस्तो नतिजा हो त ? एक प्रकारले यो पराजय नै हो । यदि अन्य सबै दलले पाएको मतलाई पहिचान विरोधी मान्ने हो भने डकेन्द्रसिंह थेगिमले पाएको मत १६.५३ प्रतिशत मात्र हुन्छ । ६९ हजार २८७ मा जम्माजम्मी ११ हजार ४५७ ।

तर, अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने १६.५३ प्रतिशत मत के कम हो र ? राष्ट्रियस्तरमा यो अनुपातमा भोट एकीकृत हुने हो भने ठूलै राजनीतिक शक्तिको जन्म हुन्छ ।

संसदमा भएका तेस्रो र चौथो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि गत निर्वाचनमा यति मत पाएका थिएनन् । ११.१३ प्रतिशत मत पाएको माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड देशकै प्रधानमन्त्री छन् भने १०.७ प्रतिशत मात्रै मत पाएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित सरकारमा साझेदार छन् । १६.५३ प्रतिशत म यसर्थमा धेरै ठूलो हो ।

यस अर्थमा पहिचानवादी हारे भन्न सकिँदैन । भोटमा हारे पनि राजनीतिमा त्यसले आफ्नो स्थान र हैसियत देखाएको छ ।

अर्थात् इलाम–२ को उपनिर्वाचन नतिजामा पहिचान पक्षधरहरूले जित्न सकेनन् तर, हारेको पनि भन्न मिल्दैन । यो एक प्रकारको पहिचान राजनीतिको पुनर्फिर्ती हो । भन्न सकिन्छ कि इलाम उपनिर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा पहिचानको सवाल फेरि फर्कियो ।

फर्कियो किन ?

किनकि २०६३ को ‘माघे मधेस विद्रोह’ र पहिलो संविधानसभा अवधिमा यो सवाल धेरै बलियो थियो । त्यसपछिका दिनमा भने कमजोर हुँदै गयो । पहिचान राजनीतिका सम्वाहक भनिएका माओवादी, मधेसकेन्द्रित दल र जनजाति आन्दोलन त्यसपछिका दिनमा कमजोर हुँदै गए ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म पुग्दा एमाले–कांग्रेसजस्ता परम्परागत मूलधारका दल उत्साहित थिए । त्यसका धेरै कारणमध्ये एक पहिचानवादी दल कमजोर हुनु पनि थियो । राजावादीले त संघीयता नै खारेज हुनुपर्ने माग गरे ।

इलाम–२ मा पहिचानवादीले १६.५३ प्रतिशत मत प्राप्त गरिरहँदा संघीयता खारेज हुनु पर्छ भन्ने राप्रपाको मत आधा प्रतिशत पनि छैन ।

यी तथ्यांकलाई हेर्दा पहिचानको राजनीतिले न हार्‍यो न जित्यो, मूलधार राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा फेरि फर्कियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

इलाममा डकेन्द्रसिंह थेगिमले पाएको मतले सम्भवत: पहिचान पक्षधरहरू उत्साहित हुनेछन् । एमाले– कांग्रेसमाथि समेत यसको राजनीतिक तथा नैतिक दबाब पर्नेछ ।

पहिचानको सवाल कुनै न कुनै दिन मूलधारका राजनीतिक दलले नै कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन सक्छ । अन्यथा यो मुद्दाबाट हुने राजनीतिक ध्रुवीकरण अझै लामो जान सक्दछ ।

यी पनि पढ्नुहोस :

उपनिर्वाचन नतिजा विश्लेषण : कांग्रेस किन झन् कमजोर ?

इलाममा रास्वपाप्रति मतदाता आकर्षित नहुनुका पाँच कारण

सीकेले रविलाई भने : ०८४ मा केही हुनेवाला छैन, इलाममा जमानत जफत भयो, विचार गर्नुहोला