स्थानीय तहको गैरदलीयकरण किन र कसरी ?

संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएको करिब एक दशक भयो । यो ७० वर्षको सङ्घर्ष, बलिदानी र खर्बौँको खर्चपछि दोश्रो संविधान सभाबाट जारी भएको थियो । यसअन्तर्गत दुईवटा आमनिर्वाचन भए भने यसको थप कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गर्ने काम जारी छ ।

संविधान बनाउन लामो समय, अधिक ऊर्जा, धेरै धन लागे पनि यसका उपलब्धि कम मूल्यवान् छैनन् । यसले राजालाई होइन, जनतालाई देश बनाउने अवसर दिएको छ । यो गणतान्त्रिक, सङ्घीय, समावेशी तथा दर्जनौं मौलिक अधिकारसहित एक उदार, समाजवादी, प्रगतिशील र जनमुखी संविधान हो ।

यसको मतलब यो पूर्ण छ भन्ने होइन । ठूलो भूकम्प र परिवर्तन विरोधी षड्यन्त्रकाबीच घोषणा गरिएको यो संविधानमा कमजोरी छन् । यद्यपि, यहाँ के भन्न मात्रै खोजिएको हो भने यसमा निहित लचकता, विकेन्द्रीयता तथा लोकतान्त्रिक मर्मका कारण यसलाई झन् समृद्ध बनाउने अवसर छ ।

देशमा संविधानको सोलोडोलो अपनत्व लिने राजनीतिक शक्ति छैन । सबैका आ-आफ्नै गुनासा छन् । संशोधनका प्रस्ताव छन् । यो कुनै नौलो कुरा होइन । वास्तवमा संशोधन आउनु राम्रो हो । संविधानलाई समृद्ध गर्नु भनेको देशमा समृद्धि ल्याउनु पनि हो । त्यसकारण समृद्धिको यो प्रक्रियामा संशोधनका लागि छलफल गर्नुपर्ने धेरै विषय उठेका छन् ।

यो लेखमा तीमध्ये एक मुद्दालाई उठाउने प्रयास गरिएको छ । त्यो हो, स्थानीय तहको गैरदलीयकरण ।

गैरदलीयकरण किन ?

पहिलो, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि ।

संविधानले तीन तहको सङ्घीयता परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय र सङ्घको बीचमा प्रदेश छ । प्रदेश केही विवादित भए पनि स्थानीय सरकारका कामलाई नकार्ने अवस्था छैन । पहिला गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले सीमित अधिकार पाएका थिए । अहिले पालिकालाई नीति निर्माण गर्ने अधिकारसहित कैयन् गुणा ठूलो बजेट छ । वास्तवमा संविधानको सबैभन्दा बलियो र निर्विवादित व्यवस्था स्थानीय तह नै हो ।

संविधानको मर्मअनुसार पालिकाहरू स्वायत्त निकाय हुन् । हो, स्वायत्तताको उच्चतम् अभ्यास गर्न नागरिक, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ । तर, त्योभन्दा पहिला उक्त कामका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्ने छ । दलीय गिरोहका सिण्डिकेटलाई गोडमेल गरी फ्याँक्नु छ । अर्थात् प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका लागि यिनको कब्जाबाट स्थानीय राज्यलाई मुक्त गर्नु आवश्यक छ ।

दोश्रो, क्षमतावान् र उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन ।

दल दलालका गिरोहमा बदलिएका छन् । प्राईमरीको त कुरै छाडौँ, यी नियमित बैठकसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्ता दलमा राम्रा मान्छे हुने कुरा भएन । टिकटका लागि बलियो गिरोह र पैसा चाहिने हुँदा केही राम्रा मान्छे छन् भने पनि उनीहरूका लागि चुनाव असम्भव हुन्छ । यो परिस्थितिमा दलले उपयुक्त उम्मेदवार दिन सक्ने सम्भावना छैन ।

कथम्‌‌कदाचित दलबाट राम्रा मान्छेले जितिहाले छन् भने पनि काम गर्न स्वतन्त्र हुँदैनन् । यसरी चुनिएका जनप्रतिनिधिले पार्टीको स्वार्थमा काम गर्ने मात्रै होइन, पार्टी कार्यालय निर्माण गर्नसमेत लाखौं-करोडौं दिएका छन् । गैरदलीयकरणले यसरी विकृत बनेको राजनीतिलाई सुधार गर्ने अवसर दिन्छ । यो पारदर्शी माध्यमबाट नागरिकको उमेदवार चुन्ने अवसर बन्न सक्छ ।

तेश्रो, दलीय विभाजनकारी राजनीतिको अन्त्य गर्न ।

दलीय विभाजनकारी राजनीतिले कहिले जात, कहिले धर्म, कहिले भेग त कहिले परिवारका सदस्यबीच विभाजन रोप्ने गरेको छ । यसरी विभाजित भएको समाजमा एकताको अभाव छ नै । वास्तवमा विश्वासको सङ्कट छ । आग्रह तथा पूर्वाग्रहका कारण सही कुराको सुनुवाइ हुनसमेत गाह्रो अवस्था बनेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गरी विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउनका लागि पनि गैरदलीयकरण आवश्यक भएको हो ।

चौथो, सीमित मानवीय श्रोतको व्यवस्थापन गर्न ।

युवा पलायनले गाउँ-घर खाली भएका छन् । पढे/नपढेका सबै विदेश गएका छन् । देशमा जति युवा बाँकी छन्, ती दलको सिण्डिकेटमा लाग्न बाध्य छन् । गैरदलीयकरणले ती सिण्डिकेटमा विभाजित युवालाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्छ । गिरोहको दबाब र बाध्यताबाट मुक्त भइ काम गर्ने वातावरण बनाउन सके तिनै युवाले परिणाम दिन सक्छन् । त्यसका लागि गैरदलीयकरण आवश्यक भएको हो ।

पाँचौँ, सिण्डिकेटलाई तोडी राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई जनपक्षीय बनाउन ।

बहुदलीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने गरी दलीय भागबन्डाको संस्कृतिलाई बढवा दिँदा लोकतन्त्र बदनाम भएको छ । विभिन्न दलका गिरोहको स्वार्थको जालो तलैसम्म पुगेको छ । दलका नेता मिले सबै कुरा हुने र उनीहरूको स्वार्थ नमिले विकास निर्माणका कामसमेत अलपत्र पर्ने गरेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा गिरोहबीचको लडाइँका कारण जनताका सामान्य कामसमेत नहुने अवस्था छ । गैरदलीयकरणले यो अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ ।

छैठौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ।

चुनाव विकृत भएको छ । ‘पैसा फेंको तमासा देखो’ भन्ने युक्ति चुनावमै लागू हुन्छ । जसले अधिकभन्दा अधिक खर्च गर्न सक्छ, उसले मात्रै चुनाव जित्न सक्छ । उमेदवारले टिकट, कार्यकर्ता र भोटसमेत खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसरी चुनाव खर्चिलो र भड्किलो हुँदा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पुगेको छ । त्यसका साथसाथै दलहरूले राज्यको स्रोतबाट परजीवी कार्यकर्ता वा झोले पाल्नका लागि भ्रष्टाचार गर्नु पर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य गर्न पनि स्थानीय तहको गैरदलीयकरण गर्नु आवश्यक भएको हो ।

जनताले लामो सङ्घर्षपछि स्थापित गरेको लोकतन्त्रको फल प्राप्त गरेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण दलालहरूको सिण्डिकेट हो । यो सिण्डिकेटले लोकतन्त्रलाई अपहरण गरेको छ । आर्थिकरूपमा पनि नागरिकलाई शोषण गरेको छ । वास्तवमा यो सिण्डिकेट नै परजीवी हुन्छ । दलदेखि कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, प्रहरी प्रशासन सबैलाई यस सिण्डिकेटले लपेटेको छ । यसलाई तोड्नका लागि पनि गैरदलीयकरण जरुरी भएको छ ।

गैरदलीयकरण कसरी ?

बुझ्न सकिने कुरा हो दलहरु यो मुद्दा उठाउन चाहँदैनन् । खासमा यी दबाउनका लागि लाग्छन् नै । स्वतन्त्रको नाममा भोट माग्नेले पनि यो मुद्दा उठाउन सकिरहेका छैनन् । यसको अर्थ हो यो काम त्यति सहज छैन, जति आवश्यक छ । खासमा यसलाई उठाउन सक्ने कोही छ भने दलभन्दा माथि उठेका स्वतन्त्र नागरिक छन्, जो सैद्धान्तिकरूपमा स्थानीय तहमा दल जरुरी छैन भन्ने मान्दछन् ।

स्थानीय निकायको गैरदलीयकरण गर्ने मुद्दा आफैँमा नयाँ भने होइन । यस्तो अभ्यास अन्य केही देशमा छ । नेपालमा अहिलेसम्म संविधानका लागि नै सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो, अबचाहिँ केही संवैधानिक स्थिरतासँगै यसको अभ्यास गर्ने वातावरण बनेको छ । यद्यपि यसका लागि जनताले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । यो सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण र चुनावबाट नै सम्भव छ ।

पछिल्लो चुनावबाट जनताले स्थानीय सरकार गैरदलीय चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । तर, यसलाई संवैधानिक मान्यता दिन सशक्त आन्दोलन चाहिएको छ । पहिले भएका राजनीतिक आन्दोलनमा दलको नेतृत्व हुने गर्थ्यो भने नागरिक समाजले समर्थन गर्थ्यो । तर, यो आन्दोलन उठाउने काम नागरिकले आफ्नै नेतृत्वमा गर्नुपर्ने छ । तब बल्ल आन्दोलनले केही शक्ति प्राप्त गरे पछि यस मुद्दामा आधारित दल बन्ने वा पुरानै दलले यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने सम्भावना बन्छ ।

गैरदलीयकरण गर्ने सङ्घर्षका लागि पहिला यसको रुपरेखा र स्वरूप विकास गर्नु पर्दछ । सर्वप्रथमतः यो मुद्दामा सहमत सबै नागरिकले पालिकास्तरमा जोडिएर एक सञ्जालको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उक्त सञ्जालले योगदान गर्न चाहने र राजनीतिक नेतृत्वसमेत लिन चाहने सबै नागरिकलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिन सक्छ । पारदर्शी फोरममा सबै सदस्यको समान हैसियत हुनेगरी छलफल अगाडि बढाउँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उपयुक्त नेतृत्व जन्मिने अवस्था बन्छ ।

उक्त सञ्जालले नागरिक प्राईमरीको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि पहिला पालिकाका मुद्दा लिएर आउनेलाई छलफलको अवसर हुनु पर्दछ । प्रश्नोत्तर तथा विरोध-समर्थन गर्दै ती मुद्दालाई अझै व्यावहारिक बनाउन सञ्जाललाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ । जो छलफल तथा व्यवहारमा बढी सक्षम देखिन्छन्, ती प्राईमरीका लागि सम्भावित नेताका रूपमा जन्मिन्छन् । उनीहरूको प्रतिस्पर्धाका बीचबाट पालिका प्रमुखदेखि वडा सदस्यका उमेदवार चुनिन्छन् ।

मुद्दामाथि घनिभूत छलफल गर्दैजाँदा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुकहरूको उपसञ्जाल निर्माण गर्न सकिन्छ । जस्तै, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिलगायतका विषयमा काम गर्न इच्छुक नागरिकको छुट्टाछुट्टै सञ्जाल हुनसक्छ । ती नागरिकलाई सञ्जालकोतर्फबाट सबै प्रकारका सहयोग जुटाइ चुनावमा उनीहरूको कामलाई मोडलका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

सञ्जालमार्फत नागरिकको क्षमता, रुची तथा योग्यताका आधारमा उमेदवारी दिन प्रेरित गर्नु पर्दछ । तीनको प्रचारप्रसार तथा अन्य प्राविधिक सहयोग पनि नागरिक स्तरबाट नै जुटाउनु पर्दछ । उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च आफैँ जुटाउनुपर्ने बोझबाट मुक्त गर्नु पर्छ । नागरिक प्राईमरीमा भाग लिने सबैले आफ्नो मत खुलारूपमा राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसो गर्दा आफ्नो मतप्रतिको उत्तरदायीत्व बढ्छ ।

अन्त्यमा, केमा ढुक्क हुन सकिन्छ भने यसरी गएका जनप्रतिनिधि अहिलेका भन्दा क्षमतावान् हुन्छन् । काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यो कुरा प्रक्रियाले नै सुनिश्चित गर्छ । तर, नागरिक प्राईमरीमार्फत चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न रहन्छ । त्यसका लागि संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम यो मुद्दा उठाउने नागरिक आन्दोलन वा यो मुद्दामा सहमत दलले गर्न सक्छन् ।

एउटा उपयुक्त व्यवस्था फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार वा ‘राईट टू रिकल’को व्यवस्था हुन सक्छ । खसेको मतको ३३ प्रतिशत हुन आउने नागरिकले आफ्नो हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाए भने तत्काल पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । र, यसको मोडालिटीमाथि व्यापक छलफल आवश्यक छ । यस बारे पङ्क्तिकारले पनि भविष्यमा थप लेख लेख्ने नै छ ।