विकास भनेको के हो ? देश बने नबनेको मानक केलाई बनाउने ?

नेपाल किन बनेन ? कसरी बन्छ नेपाल ? देश ‘बनेको’ हो वा ‘बिग्रेको’ ? विकास त भएकै छ, फेरि गुनासो र असन्तुष्टि केको हो ? विकास नै केलाई भन्ने ? यस्ता सवाल र बहसबाट यो आलेख प्रभावित छ ।

यस्ता सवालको पक्ष वा विपक्षमा तर्क गर्न सकिने पर्याप्त आधार छन् । विद्यालयको वादविवाद प्रतियोगितामा जस्तो तर्कका लागि तर्क गर्ने भने एउटै व्यक्तिले दुवै पक्षबाट भाग लिन र जोडदार तर्क गर्न सक्दछ । तर, यस्ता तर्कको खासै व्यावहारिक उपदेयता रहँदैन । यो आलेखको उद्देश्य भने वादविवादको कुनै एउटा पक्षमा उभिनु हैन । बरु यस्तो सार्वजनिक विमर्शमाथि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु हो ।

देशको विकास भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्नुअघि विकास भनेको नै के हो ? यसमा विचार गर्न जरुरी हुन्छ । सामान्यतः विकासलाई अर्थ–राजनीतिक परिवर्तनका दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्ने प्रचलन छ । तर, त्यो पर्याप्त हैन । विकासको कुरा गर्दा संस्कृतिमा आएको परिवर्तनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्दछ । संस्कृति नभएको समाज हुँदैन । संस्कृतिले मानिसलाई गौरव दिन्छ, लक्ष्य दिन्छ । विश्वसामु परिचय दिन्छ । संस्कृति समाजका सदस्यहरूबीचको सम्बन्ध हो । मानवीय सम्बन्ध तथा आम मनोविज्ञानिक ढाँचाको आधार हो । साँस्कृतिक बद्लाव वा ठहराबको अध्ययन नगरी कुनै समाज वा राष्ट्र विकसित भएको हो वा होइन भन्नु निकै कठिन हुन्छ ।

बदलावको कुरा गर्दा नेपाल मात्रै होइन, संसारका सबै देश बदलिएका छन् । केही देश जनताको पक्षमा बदलिएका छन् भने केही जनइच्छाविपरीत पनि बदलिएका छन् । विश्वमा राज्य असफल हुने, गृहयुद्ध चल्ने, तानाशाहले सत्ता कब्जा गर्ने, आर्थिक संकट आउने तथा अन्य सामाजिक खललका अवस्था पनि भएका छन् । नेपालको परिवर्तनलाई यी दुई दृष्टिले मात्रै होइन मिश्रितरूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपको काम गर्न राज्य किन असफल भइरहेको छ ? राज्य सञ्चालकमा किन वैचारिक अलमल र नैतिक पतन देखिएको छ ? के समाजवाद–उन्मुख राज्यको चरित्र यस्तै हुन्छ वा यस्तै हुनुपर्ने हो ?

यो कुरामा कुनै शंका छैन कि पुँजीवादलाई नै देश विकासको अवसर बनाउनुपर्दछ, तर लक्ष्य होइन । विकल्पको परिकल्पना संविधान सभाबाट बनाइएको संविधानले गरेको छ । यसले समाजवाद–उन्मुख देश निर्माणको लक्ष्य दिएको छ । त्यसका लागि राज्यले के गर्ने त ? निर्विवादरूपमा भन्न सकिन्छ समाजवादी हुनु भनेको श्रेणीबद्ध समाजको अन्तिम श्रेणीलाई माथि उठाउनका लागि काम गर्नु हो ।

अब प्रश्न आउँछ, संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपको काम गर्न राज्य किन असफल भइरहेको छ ? राज्य सञ्चालकमा किन वैचारिक अलमल र नैतिक पतन देखिएको छ ? के समाजवाद–उन्मुख राज्यको चरित्र यस्तै हुन्छ वा यस्तै हुनुपर्ने हो ?

पहिलो समस्या त समाजवादसम्बन्धी बुझाइ वा धारणामा एकरूपता बनिसकेको छैन । समाजवादका विभिन्न परिकल्पना र प्रकार छन् । त्यहाँ पुग्ने मार्ग पनि भिन्नभिन्न छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू विभिन्न फरक प्रकारका समाजवादी ‘स्कुलिङ्ग’ बाट आएका हुन् । सबै पक्ष शान्तिपूर्ण राजनीतिका लागि सहमत भए पछि बहस नेपालका लागि कस्तो समाजवाद भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । त्यो काम पर्याप्त मात्रामा हुन सकिरहेको छैन । यही वैचारिक अलमलका कारण राज्यले परिणाम दिन सकिरहेको छैन । समाजवाद जति महान् लक्ष्य हो आज उत्तिकै ठूलो दुविधा बनेको छ ।

तथ्यांकमा देखिने विकास

अक्सर बहसमा यो तुलना गरिन्छ कि, उदारीकरणपछिको पुँजीवादी नेपाल र पहिलेको सामन्तवादी नेपालमा उपलब्ध तथ्यांकको तुलना बढी उपलब्धिपूर्ण देखिन्छ । जस्तो पछिल्लो ३० वर्षमा नेपालमा गरिबी आधाभन्दा धेरैले घटेर १८ प्रतिशतमा आएको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेर दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार पनि बढेको छ । नेपालीको औसत आयु बढेको छ । शिक्षितको संख्या पनि बढेको छ, साक्षरता दर बढेको छ। इत्यादि ।

ती तथ्यांकमा सत्यांश हुँदै गर्दा पनि यिनको आधारमा समाजको गुणात्मक विकास भएको भन्न सकिँदैन । तथ्यांकको खेल गर्ने हो भने देश नबनेको प्रमाणित गर्न कुनै गाह्रो छैन । कयौं महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छन् जहाँ गिरावट आएको छ । जस्तै, स्थानीय उत्पादन घटेको छ । भएका उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण देशबाहिर गएको छ । कृषि संकटबाट गुज्रेसँगै देशभित्र रोजगारी घटेको छ । वास्तवमा कृषि उपजमा बढ्दै गएको परनिर्भरताले देशको मेरुदण्डलाई कमजोर बनाएको छ । व्यापार घाटाको तथ्यांक हेरे देश परनिर्भर भएको पुष्टि गर्न अरु धेरै तथ्यांक चाहिँदैन ।

देशमा स्थानीय भाषा, ज्ञान, धर्म तथा संस्कृतिमा संकट आएको छ । अर्थात् समाज संकटबाट गुज्रिरहेको छ । जनतामा आफ्नै संस्कृतिप्रति हीनभावना मौलाएको छ । ‘नेपाली हुँ’ भन्दा गर्वको अनुभूति कम हुँदै गएको छ । धेरै युवाहरू देशको जिम्मेवारी लिएर बनाउनेतर्फभन्दा राष्ट्रियता परिवर्तन गर्नमा इच्छुक देखिन्छन् । यसले राष्ट्रियता आन्तरिक कारणले नै कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ । ऋण र वैदेशिक सहयोगमा बढ्दो निर्भरता, घटेको मुद्राको साख र बढेको महँगीका तथ्यांकले देशको दुर्दशाबाहेक अरु के देखाउलान् ? खासगरी, देश छोड्ने युवाहरूको संख्या हेर्दा अत्यास लाग्ने अवस्था छ ।

एक तरिकाले हेर्दा तथ्यांक हाम्रो ज्ञानेन्द्रियबाट प्राप्त हुने ज्ञानजस्तै हो । यसले तत्कालीन स्थिति बताउँछ । माथि भनिएजस्तै यो आंशिक वा एकपक्षीय हुने गर्दछ । उदाहरणका लागि एक व्यक्तिले कुनै वस्तुलाई छोएर मात्रै त्यसको गुण बताउन सक्दैन । छुँदा तातो रहेको वस्तुको रंग आँखाले नहेरेसम्म थाहा हुँदैन । हेरेर र छोएर मात्रै पनि मानिसले उक्त वस्तुको तौल बताउन सक्दैन ।

तथ्यांकलाई व्याख्या गर्न दृष्टिकोण चाहिन्छ । यदि, दृष्टिकोण छैन भने अनावश्यकरूपमा थुपारिएका तथ्यांकले दृष्टिकोणलाई नै धुमिल्याउने खतरा हुन्छ । दृष्टिकोण हुँदैमा पनि वस्तुको वास्तविक गुण बताउन सकिन्छ भन्ने होइन । दृष्टिकोणको भिन्नताले धेरै चिज फरक देखिन्छन्। पुँजीवादी दृष्टिकोणले राम्रा देखिएका तथ्यांक समाजवादी दृष्टिकोणले हेर्दा अनुपयुक्त हुन सक्दछन् ।

भन्नुको मतलब तथ्यांकका आधारमा वस्तुको वास्तविक गुण बताउन सकिँदैन । यद्यपि, भ्रम के हुन्छ भने नयाँ तथ्यांकले नयाँ कुरा बताएको छ जसले हामीलाई वस्तुको वास्तविक गुणनजिक पुर्‍याइरहेको पनि छ । त्यसैकारण हामी तथ्यांकको मेला लगाउन उद्यत हुन्छौं ।

तथ्यांकलाई व्याख्या गर्न दृष्टिकोण चाहिन्छ । यदि, दृष्टिकोण छैन भने अनावश्यकरूपमा थुपारिएका तथ्यांकले दृष्टिकोणलाई नै धुमिल्याउने खतरा हुन्छ । दृष्टिकोण हुँदैमा पनि वस्तुको वास्तविक गुण बताउन सकिन्छ भन्ने होइन । दृष्टिकोणको भिन्नताले धेरै चिज फरक देखिन्छन्। पुँजीवादी दृष्टिकोणले राम्रा देखिएका तथ्यांक समाजवादी दृष्टिकोणले हेर्दा अनुपयुक्त हुन सक्दछन् । जस्तै, नेपालमा प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ तर नेपालीको आफ्नो उत्पादनको साधन खोसिएको छ । साथै, प्रतिव्यक्ति आय औसतमा निकालिने भएकाले त्यो तथ्यांकमा गरिब पनि धनी देखिन्छ । भन्नुको मतलब यस तथ्यांकले वर्गीय समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दछ, सबैलाई एउटै डालोको हाल्छ, जुन सत्य हुँदैन ।

अहिलेसम्म देश विकासको सकारात्मक पाटो देखाइएका तथ्यांक पुँजीवादी दृष्टिकोणबाट आएका हुन् । पुँजीवादी दृष्टिकोणले पुँजीको विकासलाई आधार बनाउने नै भयो । राज्यको नीतिले पुँजीको विकासमा टेवा पुर्‍याउँदैछ भने राम्रो ठानिने भयो । तर, ठीक त्यतिखेरै मानवीय, नैतिक, न्यायिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकासको के हालत हुँदैछ भनेर नहेरिएको हुन सक्दछ ।

उदाहरणका लागि गाउँ-गाउँमा बाटो पुगेको तथ्यांक हेरौं । तर, बाटो पुग्नुको मतलब मानिसको आय बढ्यो भन्ने होइन । बाटो पुगेपछि मानिसहरू आत्मनिर्भर भए भन्ने पनि होइन । उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध झनै मजबुत भयो ? त्यो पनि होइन । गाउँमा बाटो बन्दैछ, तर मानिसहरू त्यहाँबाट पलायन भइरहेका छन् । किन बाटोले मानिसमा आशा जगाउन सकेन ? जुन गाउँमा मान्छे बस्न चाहँदैनन् छोड्न चाहन्छन् त्यहाँ बाटो पुग्नु विकास हो र ?

बाटोको उदाहरण जस्तै स्कुल खुल्ने तर विद्यार्थी नहुने, एयरपोर्ट बन्ने तर उडान नहुने, पुल बन्ने तर खोला नै नहुने, सञ्चारकेन्द्र खुल्ने तर स्रोता नै नहुने यस्तो स्थिति किन बन्यो ? यस्ता प्रश्न नसोध्ने हो भने तथ्यांक देखाएर विकास भएको भन्नुको के अर्थ छ ? अर्थात् बाटोको लम्बाइका आधारमा विकास नाप्ने होइन यसको प्रभाव र उपयोगिताका आधारमा जाँचिनुपर्दछ ।

उदारवादी मोडलका समस्या

उदारवादी मोडेलमा भौतिक तथ्यांक नै विकास भए नभएका प्रमाण बन्छन् । यो मोडेलमा अचम्म के हुन्छ भने देश बनेको देखाउने पनि तिनै नबनेको देखाउने पनि तिनै तथ्यांक हुन्छन् । जस्तो कि, एकातिर अर्थतन्त्रको आकारलाई बढेको देखाइन्छ। यो विकासको प्रमाण भयो । फेरि, त्यसलाई विश्वको अरु देशका अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्नुस् । नेपालको सूचक पुछारमा पुग्छ । तुरुन्तै त्यो अविकासको प्रमाण बन्छ।

यदि, नेपाली अर्थतन्त्रसम्बन्धी तथ्यांकलाई विश्वको सूचीमा राख्ने हो भने नेपाल कहाँ हुन्छ ? धेरैजसो सूचक पुच्छरतिर नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । देशमा सफलताका सूचक भनि प्रस्तुत गरिने तथ्यांक देशबाहिर लगेर तुलना गर्दा असफलताका सूचक बन्छन् । अनि यस्तो विकासको के अर्थ ? अहिलेको मोडलको विकासको सार यही हो ।

देशभित्र नेतृत्वको समस्याले तीव्र विकास नभएको हो कि भनेर हामीले बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं । देशले बारम्बार संविधान, राजनीतिक नेतृत्व तथा नीतिगत परिवर्तन गर्दै आयो । त्यसका बाबजुद खै त सफलता ? असफलताकै पुनरावृत्ति किन भयो ? बाह्य कारणमा भारत र विश्व पुँजीवादको समस्या देखाइन्छ । अर्कोतिर यसको विकल्प के त भन्ने बारेमा व्यापक मौनता छ ।

एकातिर विश्व पुँजीवादसँग सम्झौता नगरिकन भएको छैन, अर्कोतिर त्यसैले नागरिकको पलायन, अर्थतन्त्रको परनिर्भरता र सांस्कृतिक क्षयीकरणलाई तीव्र पारेको छ । नवउदारवादी मोडलको यो तथ्यांकीय विरोधाभाषबाट बाहिर निस्कनु आवश्यक छ ।

पुँजीवादको प्रयोग भएको लामो समय भइसक्यो पुँजीको विकास हुन सकिरहेको छैन भन्ने आधारमा मात्रै नेपालको विकास हुन सक्दैन भन्नु गलत हो । वास्तवमा यहाँ पुँजीवादको विकास नभएको पनि होइन । देशमा भएका श्रोत साधन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा जाने, पढेलेखेको युवा शक्ति विदेशिएर सकिने जुन दुष्प्रभाव देखिएका छन् के ती पुँजीवादको विकासका कारण भएका होइनन् ?

के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको सन्दर्भमा पुँजीवाद आफ्नो गुणानुसार विकसित हुँदै नयाँ स्वरूपमा आएको छ । यसलाई सामान्यतया ‘दलाल पुँजीवाद’ भनेर चिन्ने गरिन्छ । यो जन्मिनुका कारण धेरै हुन सक्दछन् । खासगरी, राष्ट्रिय उत्पादन ध्वस्त भएर ऋण तथा अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले यसलाई जन्माएको हो । नेपाल विकास भएको देखाउने तथ्यांकहरू मूलत: दलाल पुँजीवादका उपलब्धिहरू हुन् भन्नु गलत होइन ।

यदि, विकास भनेको ति तथ्यांकहरू मात्रै नभएर गुणात्मक परिवर्तन पनि हो भने दलाल पुँजीको निर्माणले देश विकास हुँदैन । दलाल पुँजीको निर्माण प्रक्रिया अनैतिक हुन्छ । यो प्रक्रिया अपारदर्शी हुन्छ । जनताको शोषण गरी जम्मा गरिएको यस्तो पुँजीले राज्यप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढाउँदछ । समाजको तल्लो तप्काको भलोलाई केन्द्रमा राखेर यसको निर्माण नै सम्भव नभएकाले यसले वर्गान्तरको समस्यालाई विकाराल बनाउँदै लाग्छ । वास्तवमा यही दलाल पुँजी समाजवादी सुधारका लागि तगारो बनेको छ ।

दलाल पुँजीवादको अर्को खराबी हो कि, यसले रचनात्मक प्रतिस्पर्धा हुन दिँदैन । केही सीमित र मुठ्ठीभर मानिसको हातका अर्थतन्त्र पुग्छ । राजनीति र प्रशासन त्यसैको सेवक बन्छन् । नेताले तिनैबाट पार्टी चलाउने पैसा र चुनाव खर्च लिन्छन् । प्रशासक तिनैबाट पाएको घुस, कमिसनले पारिवारिक विकास गर्छ । राज्य तिनैको चाकर बन्छ । आमजनता हेरेको हेर्‍यै  हुन्छन् ।

यो पुँजी कालो बजारी, ठगी, तस्करी, चोरीजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू गरी जम्मा गरिएको पुँजी हो । यस पुँजीमा न श्रम हुन्छ न त यसको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुन सक्छ । यो फजुल खर्चमा प्रयोग हुने हुँदा यसको प्रयोगले व्यक्तिको आचरणमा समेत नकारात्मक असर गर्दछ । यसको संगत र दुस्प्रभावले मानिस श्रमबाट अझै टाढा पुग्दै छ । कानुनबाट बचेर ठग्न सक्नुलाई कला मान्न थालिएको छ । दलाल पुँजीको विकासमा समाजको नैतिक तथा कानुनी अधपतन जोडिएको छ।

दलाल पुँजीवादको अर्को खराबी हो कि, यसले रचनात्मक प्रतिस्पर्धा हुन दिँदैन । केही सीमित र मुठ्ठीभर मानिसको हातका अर्थतन्त्र पुग्छ । राजनीति र प्रशासन त्यसैको सेवक बन्छन् । नेताले तिनैबाट पार्टी चलाउने पैसा र चुनाव खर्च लिन्छन् । प्रशासक तिनैबाट पाएको घुस, कमिसनले पारिवारिक विकास गर्छ । राज्य तिनैको चाकर बन्छ । आमजनता हेरेको हेर्‍यै  हुन्छन् । अर्थतन्त्रमा अल्पतन्त्र हुँदै एकाधिकारको जन्म हुन थाल्दछ । अहिले हाम्रो देशको परिस्थिति यही हो ।

दलाल संस्कृति नेपालको सामाजिक रोग हो । यसलाई साझा मनोरोग भन्दा पनि उपयुक्त हुन्छ । यसले परम्परागत मूल्य, मान्यता, सामाजिक सम्बन्ध, विश्वास र नैतिकतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । समाजमा हामी कमजोर हौं भन्ने हीनभावनालाई बढावा दिएको छ । जसका कारण सामाजिक बन्धन कमजोर बन्दै गएको छ । वास्तवमा दलाल संस्कृतिले समाजलाई विकराल अवस्थामा पुराएको छ । समाज तीव्र पतनतर्फ जानसक्ने चिन्ताजनक अवस्था छ ।

दलाल पुँजीवादको अर्को चरित्र हो कि यसले असीमित प्राकृतिक दोहनलाई आफ्नो अधिकार ठान्दछ । यो संसारको उत्पति नै मानिसको उपभोग र तिनको मुनाफाका लागि भएको ठान्दछ । यसले पृथ्वीमा पुर्‍याएको असर अत्यन्तै गहिरो छ । यसले पृथ्वीको आयु छोट्ट्याएको छ । सन् १८८० देखि अहिलेसम्म पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव एक डिग्रीले बढेको छ ।

यही तवरले तापक्रम बढ्दै जाने हो अब मानव जातिको विनास टाढा छैन । पृथ्वी मरुभूमिमा बदलिन सक्छ । वातावरणीय परिवर्तनको संकटसँग जोडिएर आएको यस विषयलाई गहन विश्लेषण नगरी नेपाली विकासको मोडल कसरी पूर्ण हुन सक्छ ? कदापि सक्दैन । वातावरणीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विकासको मोडल मात्रै अबको विकल्प हो ।

गरिब र धनीले प्रयोग गर्ने सामानदेखि पढ्ने स्कुलसम्म अलग–अलग हुने भएपछि कस्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्ने ? पुँजी केही सीमित मान्छेको हातमा केन्द्रित हुँदै जाँदा बहुसंख्यक मानिस कामदार मात्रै भएर जीवन बिताइरहेका छन् । महामारीमा समेत गरिबले औषधि नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था विश्वले देखिसक्यो, भोगिसक्यो ।

उदार पुँजीवादी मोडलले बहसमा नलगेको अर्को पक्ष हो वर्गान्तरको समस्या । गरिब र धनीले प्रयोग गर्ने सामानदेखि पढ्ने स्कुलसम्म अलग–अलग हुने भएपछि कस्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्ने ? पुँजी केही सीमित मान्छेको हातमा केन्द्रित हुँदै जाँदा बहुसंख्यक मानिस कामदार मात्रै भएर जीवन बिताइरहेका छन् । महामारीमा समेत गरिबले औषधि नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था विश्वले देखिसक्यो, भोगिसक्यो ।

अहिलेको परिस्थिति एकातर्फ घरविहीनहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ एक–दुई व्यक्ति रेकर्डतोड धनी भइरहेका छन् । त्यसको बारेमा नेपाली विकासको मोडलले के भन्छ ? के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने प्रगतिशील करको नीतिले यस समस्याको समाधान हुँदैन । वर्गीय विभेदका विरुद्ध रिक्तिपूर्व (प्रिइइम्टिभ) काम गर्ने विकासको मोडल सही हुन सक्दछ ।

निष्कर्ष

देश अगाडि बढेको छ भन्नेहरूको तर्कमा के आधार देखिन्छ भने पहिला मानिसले खान पनि नपाउने अवस्था थियो अहिले त्यो छैन । अहिले विदेश गएरै भए पनि मानिसले परिवार मात्रै होइन देश नै चलाएका छन् । यो तर्कमा खासै केही खराबी छैन । किनकि, सामन्तवादी व्यवस्थाभन्दा पुँजीवादी व्यवस्था प्रगतिशील पनि हो । यसले दिने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले मानिसलाई फाइदा पुगेको छ ।

यद्यपि, प्रश्न के हो भने राष्ट्रिय परनिर्भरता यसरी नै बढ्दै जाने, भएका श्रोत साधनमा सीमित सिन्डिकेटका सदस्यहरूको एकाधिकार स्थापित हुने, देशको जनशक्तिको यस्तै पलायन हुने हो भने के यही बुजुर्वा लोकतन्त्रले दिएका अधिकार पनि संरक्षण गर्न सकिएला ? स्वाभिमान नभएको फुस्रो भौतिक विकासले नेपालीलाई खुसी र देशलाई समृद्ध कदापि बनाउन सक्दैन।