कांग्रेस महासमिति बैठकका तीन ठूला निर्णय : सुरू भएको हो गगन युग ?

इतिहासमा कांग्रेस:

अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीलाई ‘ग्रान्ड ओल्ड पार्टी’ (जिओपी) भनिएजस्तो यहाँ नेपाली कांग्रेसलाई ‘ठूलो पुरानो दल’ (ठूपुद) भन्नु अन्यथा नहोला ।

विसं १९९० को दशकमा राणाविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व प्रजा परिषद्ले गरे पनि त्यसको निरन्तरता कायम रहन सकेन । त्यसपछिको पुरानो र अझै ठूलै रहँदै आएको दल त नेपाली कांग्रेस नै हो ।

नेपाली कांग्रेस काठमाडौंको जेलमा रहेका प्रजा परिषद् अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यलाई मानार्थ अध्यक्ष बनाएर बनारसमा जन्मिएको थियो । यसको अर्थ प्रजा परिषद्को विरासतसमेत यसले आफूमा समाहित गरेको छ भन्न सकिन्छ ।

आफ्ना अनेक कमजोरी र सीमाका बाबजुद नेपाली कांग्रेस २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म सबैभन्दा बलियो र ठूलो पुरानो दलमध्ये एक रहँदै आएको छ । यो राजनीतिक लाभ र ऐतिहासिक विरासत कांग्रेसले २००७ सालको राणाशासन विरोधी क्रान्तिको नेतृत्वबाट प्राप्त गरेको थियो, जो अहिलेसम्म कायम छ ।

पछिल्लो दशकमा कांग्रेसप्रतिको आकर्षण र जनमत कमजोर हुँदै गएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । अहिले कांग्रेस सिटमा मात्र पहिलो ठूलो दल हो, लोकप्रिय मतमा भने हैन । गत चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई लोकप्रिय मतमा एमालेले उछिनेको छ । कांग्रेसको २५.७ प्रतिशतको तुलनामा एमालेले २६.९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

जे होस्, कांग्रेस गठन भएको ७८ वर्षपछि पनि यो पार्टी ‘ठूलो दल’ नै छ । यद्यपि देशको राजनीतिमा यी करिब ८ दशक समयका ५ वटा काल खण्ड बने । तर, सबै काल खण्डमा कांग्रेस ‘ठूपुद’ नै रह्यो । प्रभावकारी र सक्रिय भूमिका मै देखियो ।

१०४ वर्षे राणा शासनको उत्तरार्धतिर प्रमुख विपक्षी वा क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति कांग्रेस नै थियो । २००६ सालमा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी त्यति बलियो भइसकेको थिएन । २००७ सालको क्रान्तिमा भर्खरै गठन भएको नेकपाको खासै भूमिका थिएन ।

२००७-२०१७ सालबीचको दोस्रो कालखण्डमा पनि कांग्रेस नै देशको ठूलो पार्टी रह्यो । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले १०९ को संसद्‌मा ७४ सिट अर्थात् दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्दा नेकपाले ४ सिट मात्र जितेको थियो । भरत शमशेर नेतृत्वको गोर्खा परिषद् १९ सिटसहित दोस्रो पार्टी बन्यो, जो २०१७ सालको संसद् विघटनपछि कांग्रेसमै विलय भयो ।

प्रजा परिषद्जस्तै गोर्खा परिषद्को विरासत पनि कांग्रेसमै मिसिएको छ भन्न सकिन्छ । २०१७-२०४६ बीचको निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायतको शासनकालमा कांग्रेस प्रतिबन्धित थियो । तर,यो कालखण्डमा पनि प्रमुख विपक्षी राजनीतिक शक्ति नै थियो । भलै कि यो अवधिमा कम्युनिष्ट पार्टीको समेत पर्याप्त विकास र विस्तार भयो । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुई ठूला दलका रूपमा समानान्तर विकास भएको यही अवधिमा हो । फलतः २०४६ सालको जनान्दोलन नेपाली कांग्रेस र वाम मोर्चाको संयुक्त नेतृत्वमा भएको थियो ।

२०४७-२०५९ लाई चौथो कालखण्ड संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको युग मान्न सकिन्छ । यस अवधिका तीन आम निर्वाचनमध्ये २०४८ र २०५६ का दुई निर्वाचनमा कांग्रेसले एकल बहुमत हासिल गरेको थियो ।

पाँचौँ कालखण्ड २०६० को दशकयता आयो, गणतन्त्रका लागि आन्दोलन, बृहत् शन्ति सम्झौता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको कालखण्ड । कांग्रेसको मौलिक सिद्धान्त गणतन्त्र थिएन । यो एक संवैधानिक राजतन्त्रवादी पार्टी थियो । तर, जब देशलाई आवश्यक पर्‍यो, कांग्रेसले गणतन्त्रको बाटो समात्यो ।

नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि भनेर १० वर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादीसँग सहकार्य र सम्झौताका लागि तयार भयो । यसको अर्थ हो कि कांग्रेस बहुदलीय लोकतन्त्रको सवालमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने तर, अन्य सवालमा सामयिक सुधार गर्दै जान तयार हुने एक लचिलो उदारवादी दल हो । इतिहासको यो विरासत र चरित्र कांग्रेसले हालै सम्पन्न महासमिति बैठकमा पनि देखाएको छ ।

गोदावरी महासमिति बैठक र तीन ठूला निर्णय

कांग्रेसको विधान र अभ्यासमा महासमिति बैठकको विशेष स्थान छ । महाधिवेशन नभएको वर्ष महासमिति महाधिवेशनसरह मान्यताप्राप्त र शक्तिशाली पार्टी निकाय हुन्छ । महासमितिले पार्टी जीवनको भविष्यबारे नीतिगत निर्णय गर्न सक्दछ । कांग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय महाधिवेशनबाट नभएर महासमिति बैठकबाटै गरेको थियो।

गोदावरी बैठकका दस्तावेज केलाउँदा तीन ठूला निर्णय देखिन्छन् । दस्तावेज पारित भएसँगै यी निर्णय भएका हुन् कि हैनन् र भविष्यमा लागू हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न भने जीवितै छ ।

पहिलो— महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले संवैधानिक सुधारका लागि विचार गर्ने बेला भयो भन्ने उद्घोष गरेको छ । कांग्रेसले चाहेको संवैधानिक सुधार के-के र कस्तो हो, त्यो प्रष्ट छैन । तर, कांग्रेस संवैधानिक सुधारका लागि तयार हुनु आफैँमा एक ठूलो निर्णय हो ।

यसको महत्त्व कहाँनेर हुन्छ भने २०७२ सालको संविधान जारी हुँदा बखतका विवाद र असन्तुष्टिलाई कांग्रेसले बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

संविधान सभाको बहुमतबाट निर्मित संविधान भएर पनि यसको स्वीकार्यता कमजोर छ । देशभित्र कुनै एउटा पक्षले ‘दीपावली’ गरिरहँदा मधेसलगायत खास-खास भागमा ‘कालो दिवस’ मनाइएको थियो । ‘संविधानलाई आधा गिलास भरी, आधा खाली’ ठान्नेको ठूलै सङ्ख्या थियो ।

यस सन्दर्भमा कांग्रेसले संवैधानिक सुधारका लागि विचार गर्ने बेला भयो भन्ने स्वीकार गर्नु अहम् महत्त्वको निर्णय बन्न पुग्दछ ।

दोस्रो— महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा अबउप्रान्त कांग्रेसले आफ्ना निर्वाचन उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन, प्राईमरी गर्ने भएको छ । उन्नत लोकतन्त्रका लागि सबै दलभित्र प्राईमरीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग दशकौंदेखि हुँदै आएको हो ।

केही नयाँ दलले प्राईमरी प्रचलन प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेका थिए । विवेकशील, विवेकशील साझा, नयाँ शक्ति, रास्वपाजस्ता दलले प्राईमरीको पैरवी गर्दै आए पनि व्यवस्थित अभ्यास गर्न सकेका थिएनन् ।

महासमितिबाट पारित महामन्त्रीको प्रतिवेदनअनुरूप कांग्रेसले प्राईमरीको अभ्यास गरेमा त्यो देशको दलीय व्यवस्थाको सुधार र अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले गुणात्मक महत्त्वको निकै ठूलो फड्को हुनेछ ।

तेस्रो—व्यापक चर्चा भएको निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन (प्री-ईलेक्सन एलायन्स) नगर्ने निर्णय नै हो । यदि यो एजेन्डा स्वीकार गरिएको हो र कार्यान्वयनमा जान्छ भने कुनै चानचुने कुरा हैन । यसले देशको राजनीतिक संस्कृतिमा धेरै ठूलो नयाँ मोड ल्याउने छ ।

मूलतः अवसरवादी, अनैतिक, अवैचारिक र विजातीय गठबन्धनको संस्कृति नियन्त्रण गर्न र विकृत हुँदै गएको लोकतन्त्रको शुद्धीकरण गर्न यो निर्णयले धेरै ठूलो काम गर्नेछ ।

देशको ‘ठूलो पुरानो दल’ नेपाली कांग्रेसले नै निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन नगर्ने हो भने समग्र राजनीतिमा ध्रुवीकरणको नयाँ आधार तयार हुनेछ । पुनश्च: कम्युनिष्ट एकताको बाटो खुल्ने छ । सामान्य गणितीय दृष्टिकोणमा यो कांग्रेसका लागि घाटाको विषय हो ।

सहज गठबन्धन र सत्ता अवसरको नोक्सानी ब्यहोरेर पनि कांग्रेस निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन नगर्न तयार हुन्छ भने नि:सन्देह यो लोकतन्त्रका लागि सुखद कुरा हो ।

यदि कार्यान्वयन भएमा कांग्रेस महासमितिका यी तीन निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् र कांग्रेसको यो महासमिति बैठक आफैँमा ऐतिहासिक बन्न पुग्ने छ । कांग्रेस एक गतिशील र लचिलो पार्टी हो, यसले आफूलाई सामयिक र युगीन सुधार गर्दै जान सक्दछ भन्ने फेरि एकपटक पुष्टि हुने छ । कांग्रेसप्रति विकर्षित हुँदै गएको जनमत पुन: आकर्षित हुन सक्नेछ ।

तर, कार्यान्वयनमा गएन भने कागजको निर्णयले कुनै अर्थ राख्ने छैन । इलाम २ मा प्रतिनिधिसभा र बझाङ प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचन घोषणा भएको सन्दर्भमा कांग्रेसको यो नीतिको तुरुन्तै परीक्षण हुनेछ ।

यी उपचुनावमा सत्तापक्षीय १० दलीय गठबन्धनले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दछन् कि भिन्नै उम्मेदवारी दिन्छन्, पर्खेर हेर्नुपर्नेछ ।

विशेषत: कांग्रेस-मओवादी सम्बन्ध अबका दिनमा रोचक जिज्ञासाको विषय हुनेछ ।

सुरू भएको हो गगन थापाको युग ?

महासमिति बैठकका उपरोक्त निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको समय अस्ताउँदो र महामन्त्री गगनकुमार थापाको युग उदाउन लागेको आकलन बलियो भएको छ । यो आकलनका पदचाप महासमिति बैठकमा प्रष्टै देखिए । कांग्रेसपङ्क्तिले सभापति देउवाको सोच, कार्यशैली र छविबाट मुक्ति खोजिरहेको देखियो ।

देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भए, अझै एकपटक हुने सम्भावना जीवित छ । तर, उनको पार्टी सभापतिको दुई कार्यकाल भने अब समाप्त हुनेछ । सम्भवत: उमेर र स्वास्थ्यको कारणले पनि उनी कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा रहने छैनन् ।

कांग्रेस ‘र्‍याङ्क एन्ड फाइल’ मा मात्र हैन, अन्य मूल र प्रतिस्पर्धी दलमा समेत गगन थापाजत्तिको जबरजस्त, नयाँ र उदाउँदो नेतृत्व देखिएको छैन । तर, स्वयम् कांग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधले थापालाई अगाडि आउन सहज हुने हो कि हैन भन्ने व्यापक आशंका भने छन् ।

यो आशंकाको अन्त्य अझै भएको छैन । तर, महामन्त्री थापाका कतिपय प्रस्ताव स्वीकार गरेर सभापति देउवाले नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरणको सङ्केत भने गरेका छन् । महासमिति बैठक सम्पन्न भएसँगै महामन्त्री थापा निकै बलियो देखिएका छन् ।

यो महासमिति बैठकले नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको जुन सङ्केत गरेको छ, त्यो आगामी दिनमा पुष्टि भएमा कांग्रेसको इतिहासमा अर्को महत्त्वपूर्ण कडी थपिनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस:

अख्तियारले डामेको र आयोगले पोलेका मन्त्रीलाई घर पठाऔं : गगन थापा

गगन थापाज्यू, कांग्रेस कमजोर हुनुको कारण गठबन्धन मात्र हैन है !

गगनले लतारेको पार्टी : के कांग्रेसले अब साँच्चै निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्दैन ?