इलाम उपनिर्वाचन : पहिचानको मुद्दामा हुनेछ जनमत सर्वेक्षण !

काठमाडौं । आसन्न इलाम २ को उपनिर्वाचनबारे अनेक कोण वा पक्षबाट चर्चा तथा विश्लेषण भइरहेका छन् । त्यसमध्ये एक महत्त्वपूर्ण कोण हो— पहिचानवादी स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमको प्रदर्शन कस्तो होला ?

उनले कति मत ल्याउलान् ? के उनी थोरै मतमा सीमित होलान् ? के सम्माजनक प्रतिस्पर्धी मत प्राप्त गर्लान् ? के थेगिमले जित्लान् ? के इलाम २ को उपनिर्वाचनमा पहिचानको मुद्दा जनअनुमोदित होला ? वा नहोला ?

यो प्रश्न किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने पूर्वी पहाडमा पहिचानको आन्दोलन यसअघिका चुनावमा कहिल्यै यति बलियो थिएन । २०६४ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले यो मुद्दा बोकेको थियो । तर, त्यतिखेर अरु थुप्रै ‘क्रस-कटिङ’ मुद्दा थिए ।

संविधान सभाबाट संविधान निर्माण र गणतन्त्रको मुद्दा थियो । शान्ति प्रक्रिया र मेलमिलापको मुद्दा थियो । एक दशक लामो जनयुद्धपश्चातको द्वन्द्वोत्तर मनोविज्ञान थियो । तसर्थ, त्यतिखेरको माओवादी पहिचानको मुद्दामा केन्द्रित दल मात्र थिएन । त्यसपछिका दिनमा त माओवादी आफैँले यो मुद्दामा आफूलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो । छोड्दै गयो ।

माओवादीले प्रदेश सभामा ‘कोशी’ को पक्षमा मतदान गरेपछि पहिचान पक्षधर यसका समर्थक रिसाएका छन् । पूर्वमाओवादी नेता गोपाल किराती पहिचानको आवाज बाकेर पूर्वी पहाडका गाउँ-गाउँ पुगिरहेका छन् । पहिचान पक्षधर बुद्धिजीवी डा. महेन्द्र लावती अमेरिका बस्छन् । तर, उनी विभिन्न तरिकाले पूर्वी पहाडको पहिचान आन्दोलनसँग जोडिएका हुन्छन् । नेपाल आएको बेला उनी पूर्वी नेपालका पहाडी गाउँमा लामो भ्रमण गर्दछन् ।

इलाममा एमालेलाई समर्थन गरेर आफ्नै निर्णयविरुद्ध उभियो माओवादी

मधेस आन्दोलनबाट उदित भएको मधेसी जनाधिकार फोरम ‘मधेस’ नामकै कारण पहाडतिर राम्ररी उक्लिन सकेको थिएन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाट निस्किएका अशोककुमार राईलगायतका नेताहरूले पहिचानको मुद्दा केन्द्रित सङ्घीय समाजवादी पार्टी (ससपा) बनाए थिए । तर, यो पार्टीले पनि खासै जोर पक्रिएन ।

त्यसो त माओवादी, मधेसी जनाधिकार फोरम र सङ्घीय समाजवादी पार्टीभन्दा अगाडिदेखि नै पूर्वी नेपालमा पहाडी जनजातिको पहिचानको भावना र आकाङ्क्षालाई राजनीतिक आवाज दिने दुई आन्दोलन वा दल छँदै थिए ।

गोरेबहादुर खपाङ्गी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले २०४८ सालको आम निर्वाचनदेखि नै पहिचानको मुद्दा उठाउँदै आएको थियो । यसले पनि उल्लेखनीय राजनीतिक सफलता हासिल भने गरेन ।

लिम्बूवान् आन्दोलनका ३ ‘आईकन’ वीर नेम्वाङ, सञ्जुहाङ पालुङ्गा र कुमार लिङ्गदेनले यो क्षेत्रमा पहिचानको आन्दोलनलाई गति दिने निरन्तर प्रयत्न गरे । तर, इतिहासका ती सबै प्रयासभन्दा यसपटक स्थिति केही फरक छ । पूर्वमा यसपटक भौतिकरूपमै कोशी प्रदेश पुन: नामाङ्कनको आन्दोलन चर्किएको छ ।

‘नो कोशी’ एक नयाँ राजनीतिक आन्दोलनकै रूपमा विकसित भएको छ । आन्दोलनकारीले संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएका छन् । सबै जसो पहिचानवादी दल, जातीय तथा सामुदायिक संस्था एक भएका छन् । सबैले स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमलाई साझा उम्मेदवार स्वीकार गरेका छन् ।

तसर्थ, यो भन्न सकिन्छ कि पहिचानवादी कित्ता पहिलोपटक चुनावी राजनीतिको मैदानमा एकीकृत भएको छ । यस्तो स्थितिमा आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको इलाममा पहिचानको मुद्दाले जनअनुमोदन प्राप्त गर्छ कि गर्दैन, सबैका लागि रोचक जिज्ञासाको विषय भएको छ ।

बुधबार इलामको माङसेबुङमा पहिचान पक्षधरको एक साझा चुनावी सभा थियो । सभामा धरानका मेयर हर्क साम्पाङसमेत पुगेका थिए । उनले सभामा ‘यसपटक कुनै पार्टीले हैन, एउटा इतिहास, एउटा सभ्यता, एउटा संस्कृति र एउटा स्वतन्त्रले जित्न पर्ने’ आह्वान गरे ।

यसअघि हुने पहिचानवादी दल र उम्मेदवारका चुनावी तथा राजनीतिक सभाभन्दा बुधबारको सभामा राम्रै उपस्थिति देखिएको थियो । बुधबारको सभापछि चर्चा हुन थालेको छ, कतै यसपटक इलाममा पहिचानको लहर चल्ने त हैन ? मेयर साम्पाङले आफ्नो फेसबूक पेजबाट इलामका मंगलबारे र इलाम बजारको सभामा सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । पहिचान पक्षधरको एकता र लहरले कांग्रेस-एमालेलाई समेत झस्काएको छ ।

रास्वस्पाका लागि भने पहिचानको मुद्दा प्रत्युत्पादक हुन सक्ने देखिएको छ । पूर्वी पहाडको जनजाति समुदायमा रास्वपाको छवि सङ्घीयता, पहिचान र समावेशिता विरोधी दलको जस्तो बनेको छ । रास्वपाले प्रदेशस्तरमा उम्मेदवारी नदिनुलाई धेरैले सङ्घीयता विरोधी अडानका रूपमा हेर्दछन् ।

इलामका एक स्थानीय पत्रकार भन्छन्— यो एमालेको गढ रहँदै आएको स्थिर चुनावी परिणाम दिने निर्वाचन क्षेत्र थियो । तर, यसपाली स्थिति अलिक फरक छ । यसै भनिहाल्न सकिँदैन ।

गत आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा खडा भएका १४ उम्मेदवारमध्ये ६ उम्मेदवार पहिचानवादी दल र समूहका थिए । मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका मनिबहादुर पापोले १ हजार ३६३, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका खड्गप्रसाद पालुङवाले १ हजार २७२, जसपाका यमप्रसाद लिम्बूले ७२४, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका गोविन्द सिंह लिम्बूले ६८४, लोसपाका निरमणी लिम्बूले ६९, सालोपका तिलकबहादुर मगरले ४५ मत पाएका थिए । यी सबैलाई एक ठाउँ जोड्दा ४ हजार १५७ हुन्छ र तेस्रो स्थान लिन्छ । गत चुनावमा तेस्रो स्थान लिएका रास्वपाका प्रकाश सापकोटाको मत १ हजार ३८० मात्र थियो ।

समानुपतिकतर्फ ४४ दलले मत पाएका थिए । निर्वाचन क्षेत्रभरबाट समानुपातिक मत पाउने पहिचान आधारित दलको मतलाई एकै ठाउँमा जोड्दा ५ हजार ७११ हुन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मत तथ्याङ्कले पहिचानवादी मत तेस्रो स्थानमा भएको पुष्टि गर्दछ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा माओवादीले पाएको समानुपातिक मत हो । गत आम निर्वाचनमा माओवादीको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार थिएन । तर, समानुपातिकतर्फ माओवादी केन्द्रले एमाले र कांग्रेसपछिको तेस्रो ५ हजार १५३ मत पाएको थियो ।

माओवादीले सङ्घीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तनको कारण एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गरे पनि पहिचानको मुद्दाले त्यो मतमा प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न । किनकि माओवादी स्वयम् पहिचानको मुद्दा उठाउँदै आएको पार्टी हो । माओवादी मतदाताले पहिचान विरोधी छवि बनाएको एमालेलाई मनै देखि रुचाउँदैनन् ।

त्यसो त एमाले र कांग्रेसभित्र पनि पहिचान पक्षधर मतदाता धेरै छन् । तर, यस प्रकारको चुनावी ध्रुवीकरण अहिलेसम्म भएको थिएन । तसर्थ, पहिचानको मुद्दामा पार्टीको अडान मन नपरे पनि तिनले माउपार्टीलाई नै मतदान गर्दै आएका थिए । पहिचानको मुद्दाले इलामे मतादातालाई पहिलोपटक प्रभावशाली ढङ्गले ध्रुवीकृत गर्दैछ ।

राई, लिम्बू, मगर र तामाङ इलामका मुख्य जनजाति समुदाय हुन् । जिल्लाको कुल जनसङ्ख्यामा यी ४ समुदायको अनुपात ५२ प्रतिशत छ । यहाँ गुरुङ र लेप्चा समुदायको जनसङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ ।

पूर्वी पहाड मधेसपछि पहिचान आन्दोलनको देशकै दोस्रो ठूलो ‘ईपिसेन्टर’ हो । इलाम २ को यसपटकको उपनिर्वाचन यस अर्थमा रोचक छ कि पहिचानको मुद्दाले जनअनुमोदन प्राप्त गर्दछ वा गर्दैन भन्ने यो एक प्रकारको सर्वेक्षण हुनेछ ।