नेताको ‘पिपलपाते’ चरित्र : विपक्षमा हुँदा एउटा, सरकारमा जानेबित्तिकै अर्कै कुरा

काठमाडौं । छिन-छिनमा कुरा बदलिरहनु राजनीतिक दल तथा नेताहरूको आम चरित्र नै बनिसकेको छ । नेताहरू चुनावमा मतदातासामु एउटा कुरा गर्छन्, चुनाव सकिनेबित्तिकै अर्कै कुरा गर्न थाल्छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा एक प्रकारको तर्क गर्छन् त सरकारमा जानेबित्तिकै अर्कै ।

पिपलको पात जस्तै हुन् यी; जता हावा चल्यो, त्यतै पल्टियो । न कुनै अडान, न कुनै प्रतिबद्धता र निष्ठा । बोल्न पाए जे पनि बोल्यो, गर्ने बेलामा ठीक उल्टो ।

यिनको कुन कुरा र तर्क पत्याउनुपर्ने हो, कुन नपत्याउनुपर्ने हो ? कुन कुरा यिनले मुखले बोलेका हुन्, कुन ‘पुच्छर’ ले बोलेका हुन् ? छुट्याउनै गाह्रो पर्दै गएको छ ।

अझ अनौठो त के भने यस्तो गर्नुलाई उनीहरू सामान्य र अधिकारको विषयजस्तो ठान्दछन् । न लज्जा, न कुनै नैतिक सङ्कटको अनुभूति । मानौँ कि यी वचनप्रतिको निष्ठाबाट उन्मुक्ति पाएका मान्छे हुन् । बोल्दियो, भइहाल्यो । वचनको दायित्व पालना गर्नै नपर्ने !

गत आम चुनावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर ५ दलीय गठबन्धन बनाए । चुनावभर नेकपा (एमाले) र अन्य दललाई सत्तोसराप गरे । चुनाव सकिएको भोलिपल्ट माओवादी केन्द्रले चुनावमा फरक मोर्चा र धारमा रहेका एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतलाई समेटेर सरकार बनायो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री पाए भने एमाले, राप्रपा, रास्वपालगायतले मन्त्री; चुनावको सबै भिन्नता त्यही सकियो ।

चुनावको ध्रुवीकरण र जनादेशको के अर्थ भयो ? जनताले पाँचदलीय गठबन्धन वा एमाले तालमेल; जुनलाई भोट दिए पनि के अर्थ रह्यो र ? के त्यसमा कुनै भिन्नता देखियो त ? सामान्यतः लोकतन्त्रमा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन गरेका दलले निर्वाचनपश्चातको गठबन्धन गर्ने अधिकार राख्दैनन् ।

तर, यहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ । त्यसको एउटा मात्रै शर्त छ— कुर्सी । मन्त्री पदका लागि यहाँ जुनसुकै पार्टी जता पनि जान सक्दछ । त्यसलाई वैध, जायज र सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिइन्छ ।

पुराना दल र नेताले मात्र हैन, नयाँ भनिएका रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनमत पार्टीलगायतका दलहरूले उही चरित्र देखाए । रास्वपाले छोटो अवधिमै चरम नैतिक तथा राजनीतिक सङ्कट सामना गर्दैछ । यो दलको भविष्य सन्दिग्ध भइसकेको बुझाइ प्राय:जसोमा देखिन्छ ।

नाउपा आन्तरिक विग्रहले लगभग समाप्तप्रायः हुँदै गएको छ, विभाजनको डिलमा पुगिसकेको छ ।  त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सुदूरपश्चिममा पाइसकेको मुख्यमन्त्री आफ्नै कारण गुमाउनु हो । त्यसको कारण पनि त्यही सत्ता र शक्ति नै हो ।

डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको नाटक पनि धेरै लामो समय चल्न सकेन । अहिले यो पार्टी अनिच्छापूर्वक सङ्घीय र मधेस दुवै सरकार बाहिर बस्न बाध्य भएको छ । प्रतिपक्षीय प्रतिबद्धताको कारणले हैन कि सरकारमा बस्नेहरूले नपत्याएको, भाउ नदिएको, गलहत्याएर निकाल्दिएको कारणले ।

चुनाव र चुनावपछि गठबन्धन फेर्ने विषयलाई एकछिन बिर्सिदिउँ । यी दल र नेता सत्तामा हुँदा के बोल्छन् र बाहिर हुँदा के बोल्छन् ? सरकारमा हुँदा के गर्दछन्, विपक्षमा हुँदा के गर्दछन् भनेर हेरे पुगिहाल्यो ।

अस्ति भर्खरैसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्दै थिए कि देश बर्बाद भयो, अर्थतन्त्र चौपट भयो, प्रचण्ड सरकारले देशलाई खत्तम पार्‍यो । तर, एमाले आज त्यही सरकारमा सामेल भएको छ । अर्थात् एमाले प्रचण्ड सरकारकै निरन्तरतामा टाँसिन गएको छ । त्यसपछि उसको ‘भर्सन’ फेरिएको छ— सरकारले लय समात्यो । अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा आइसक्यो । प्रचण्ड सरकारले बढो राम्रो गर्दैछ ।

एमाले र ओलीका कुन-कुन कुरा ठीक ? महिना दिनअघिका कि महिना दिनपछिका ? सरकारमा नहुँदा एमाले प्रचण्ड र उनका पार्टी माओवादी केन्द्रको चरम विरोधी । ओली यहाँसम्म भन्छन् कि ‘प्रचण्डपथ भनेको देशद्रोही र अपराधीपथ’ हो । जब ऊ प्रचण्ड सरकारमा समेल हुन्छ, तब प्रचण्ड देशद्रोही र अपराधीबाट रातारात ‘क्रान्तिकारी कमरेड’ भइसकेका हुन्छन् ।

कुनै मान्छे, दल वा नेताले यति छिटो कुरा कसरी फेर्न सक्दछ ? यति अवसरवादी तर्क कसरी गर्न सक्दछ ? यति निर्लज्ज कसरी हुन सक्दछ ? ताजुब लाग्ने कुरा !

द्वैध चरित्र प्रदर्शनमा नयाँ भनिएको दल रास्वपा र यसका नेता रवि लामिछाने पुरानाभन्दा चार गुणा चतुर देखिएका छन । चुनावमा उनी ‘नो नट अगेन’ भन्छन्, चुनाव सकिनेबित्तिकै तिनकै सरकारमा टाँसिन मरिहत्ते गर्दै ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको घर-घरमा झोली बोकेर फेरो लगाउन थाल्दछन् ।

पाउनेबित्तिकै सरकारमा गइहाल्छन् तर, आउँदो चुनावसम्म प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्ने घोषणा गरिरहनचाहिँ छाड्दैनन् । त्यसपछि तुरुन्तै फेरि त्यही सरकारमा टाँसिन जान्छन् ।

न कुनै लज्जा, न वचनप्रतिको प्रतिबद्धता । महिना-महिनामा कुरा फेरेको छ, दोहोरो चरित्र देखाएको छ । फेरि उल्टो आफ्नै ठूला कुरा; नैतिक मानकबाट हेर्दा सार्वजनिकरूपमा अनुहार देखाएर हिँड्न पनि लाज लाग्नुपर्ने हो जस्तो । तर, हाक्काहाक्की गर्दिएका छन् । लाज त बरु देख्नेलाई लागिरहेको छ, गर्नेलाई भन्दा ।

सहकारी ठगी र जीबी राई प्रकरणमा लामिछानेको द्वैध चरित्र पराकाष्ठामा पुग्दछ । सरकारमा नहुँदा उनी भन्दै थिए— सरकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुन्छ । सहकारी पीडितले रकम फिर्ता पाउनुपर्छ । जीबीलाई सरकारले लुकाएको छ, पानीमुनि भएपनि खोजेर पक्रिन पर्दछ ।

आज उनी सरकारको शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन् । तर, न जीबी राईलाई पक्राउ गर्दछन्, न सहकारी पीडितलाई न्याय दिन्छन्, न ठगी प्रकरणको छानबिनको बाटो नै खोल्दछन् ।

अनौठो त के भने एमाले र माओवादी केन्द्र लामिछानेका ठूला संरक्षक बनेर उभिएका छन् । ओली-प्रचण्ड भन्दैछन् कि सहकारी ठगी भएकै हैन । त्यसमा लामिछानेको कुनै संलग्नता नै छैन । मानौँ कि लामिछानेको संलग्नता छैन, कसको छ त ? के ठग कोही छैन, ठगी आफैँ भयो ?

पहिलो कुरा त जीबी राईलाई पक्रिएर बकाउँदा भयो । तर, ओली-प्रचण्ड-लामिछाने राईलाई पक्राउ गर्न चाहँदैनन्, किन ? किनकि राईले लामिछानेको पोल खोल्दिने डर छ । डुबेका सहकारीको पैसा ग्यालेक्सी टिभी चलाउने गोर्खा मिडिया प्रालिमा गैरकानूनी ढङ्गले तानेको कारणले डुबेको हो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ ।

यो सबै अपराधको दोष राईले एक्लै आफ्नो टाउकोमा लिए भने ठीक छ तर, सबै भित्री ‘गुह्य’ बके भने के गर्ने ? कुरो प्रष्ट छ, यही पिरले राईलाई पक्राउ नगरिएको हो । अन्यथा आफ्ना अनन्य मित्र तथा व्यापार साझेदार राईबारे लामिछानेलाई कुन कुरा सूचना नहोला ?

लामिछाने त आरोपित नै भए, लुकाउन खोज्ने नै भए । लामिछानेको हकमा त्यो व्यक्तिगत प्रतिरक्षाको मानवीय स्वभाव होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, ओली-प्रचण्डले गर्न खोजेकोचाहिँ के हो ? लाखौं सहकारीपीडितलाई रुवाएर उनीहरूले कस्तो कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार चलाउन खोजेका हुन् ?

सायद यिनलाई लाग्दो हो कि संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक चलाखी भनेकै यही हो । जतिखेर जहाँ, जे गर्दा, जे बोल्दा सत्ता जोगिन्छ त्यही गर्ने हो । नैतिकताको हिसाब गरेर को बसोस् ? वचनको निष्ठा सम्झेर को बसोस् ? राजनीति भनेकै आखिरी जनता र मतदातालाई ढाँट्ने कला त हो ! के यही हो समझ ?

कांग्रेसको चरित्र पनि यसभन्दा फरक छैन । हिजो बालकृष्ण खाँणलाई पार्टीबाट निलम्बन र मोहनबहादुर बस्नेतलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन सकेको भए सायद आज लामिछनेमाथि छानबिनको माग गर्ने कांग्रेसको नैतिक ताकत बढी हुन्थ्यो । तर, कांग्रेस आफैँ हजार ठाउँ चुकेको छ, सयौंपटक द्वैध चरित्र देखाएको छ र उसको कुरामा के दम बाँकी रहन्छ ?

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग र २०४७ सालयता राज्यको उपल्लो तहमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता कांग्रेस प्रतिपक्षमा धकेलिएको पीडाबाट सृजित छ, सवालप्रतिको अडान र निष्ठाबाट हैन । यी मुद्दाप्रति यदि कांग्रेस गम्भीर थियो भने हिजो सरकारमा हुँदा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यो ।

प्रचण्डसँग सत्ता सहकार्यको मज्जा लिउन्जेल कांग्रेस कानमा तेल हालेर बस्यो । प्रतिपक्षमा धकेलिनेबित्तिकै आक्रमक हुन खोजेको छ । तर, जनतालाई लागेको छ कि कांग्रेसले नैतिक धर्म वा कर्तव्यको दृष्टिकोणबाट यी सवाल उठाइरहेको छैन, प्रतिपक्षमा धकेलिनुको कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ ।

कुनै दल वा नेता सत्तापक्ष वा विपक्षमा हुँदा उसको दृष्टिकोण, एजेन्डा र अडान फेरिने-फेरिनुपर्ने हैन । भूमिका मात्र फेरिने हो । सरकारमा हुँदा त्यही कुरा राज्य संयन्त्रबाट कार्यान्वयन गर्ने हो । गर्न खोज्ने हो । विपक्षमा हुँदा त्यही कुरा संसद्‌मा उठाउने र जनपैरवी गर्ने हो । माहोल बनाउने र दबाब सृजना गर्ने हो ।

तर, दुर्भाग्यको कुरा के छ भने यहाँ सरकार र प्रतिपक्षमा हुँदा दल र नेताहरूको दृष्टिकोण, एजेन्डा र अडान नै फेरिन्छ, भूमिका मात्र हैन ।

यस्तो प्रवृति जनादेशको अपमान र जनतालाई ढाँट्नु हो । लोकतन्त्रले दल र नेतालाई जनता ढाँट्ने अधिकार दिँदैन । अवस्था कस्तो छ भने लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको यति सामान्य नियमसमेत पालना नगर्ने दल र नेताहरूबाट देश आशा गर्न अभिशप्त छ । सार्वभौम जनतालाई ढाँट्नु जस्तो अनैतिकता, अवसरवाद र अपराध अरु के हुन्छ ?

पिपलपाते दल र नेताले चलाएको देश सभ्य, सुशासित, विकसित र समृद्धि भएको उदाहरण संसारमा कतै छैन र हुन सक्दैन ।