एमालेको परिषद् बैठकका ७ रोचक तथ्य : भीम रावललाई निषेधदेखि रवि लामिछानेको बचाउसम्म

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को दुईदिने महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्‌‌ बैठक सकिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक तथा महासचिव शंकर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

आयोजकका अनुसार बैठकमा २ हजार ५ सय ५४ जना सहभागी थिए । बैठकका केही रोचक र महत्त्वपूर्ण पक्षलाई निम्न सात बुँदामा चित्रण गर्न सकिन्छ ।

१. पहिलो बैठक

एमालेको इतिहासमा यो पहिलो महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्‌‌ बैठक थियो । २०७८ मंसिरमा चितवनको सौराहामा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनपछि प्रतिनिधि परिषद्‌‌ बैठक गर्ने प्रावधान स्थापित गरिएको थियो ।

यो व्यवस्थाभन्दा अघि यस प्रकृतिको बैठकलाई राष्ट्रिय परिषद्‌‌ बैठक भन्ने गरिन्थ्यो । राष्ट्रिय परिषद्‌‌ बैठकमा प्रतिनिधित्वको मापदण्ड र सहभागिताका आधार फरक थिए । राष्ट्रिय परिषद्‌‌ बैठकमा कमिटीगत आधारमा प्रतिनिधित्व गरिन्थ्यो र १० प्रतिशत मनोनीत सदस्य हुन्थे । त्यो दुई महाधिवेशनका बीचमा पार्टीको सर्वोच्च निकाय मानिन्थ्यो ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्‌‌ बैठकमा भने अघिल्लो महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधिले भाग लिन पाउँछन् । चितवनको १० औं महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधि यस परिषद्‌‌ बैठकका सहभागी हुन हकदार थिए ।

२. भीम रावललाई प्रवेश निषेध 

पार्टीको १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओलीका प्रमुख प्रतिस्पर्धी भीम रावल थिए । माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहको बर्हिगमनपश्चात भएको उक्त महाधिवेशनमा ओली निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष हुन चाहन्थे । तर, रावलको अडान र उम्मेदवारीका कारणले ओली आन्तरिक निर्वाचन गराउन बाध्य भएका थिए ।

१० औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी रहेका रावलको प्रथम परिषद्‌‌ बैठकमा भाग लिने अधिकार विधानतः स्वत: सिद्ध थियो । तर, रावललाई बैठकमा भाग लिन अघोषितरूपमा निषेध गरिएको थियो ।

अध्यक्ष पदमा पराजित भएपछि कुनै प्रकारको पार्टी जिम्मेवारी नपाएका, गत आम निर्वाचनमा गृहजिल्ला अछामबाट सर्वसम्मत सिफारिस भए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको टिकटसमेत नदिइएका रावल यस परिषद्‌‌ बैठकमा भाग लिन चाहन्थे । तर, रावलका अनुसार उनलाई कसैले बैठकको औपचारिक सूचनासमेत गरेन भने उनको नाममा प्रवेश अनुमतिपत्र बनेको थिएन ।

आफ्ना सहयोगीमार्फत प्रवेश अनुमति पत्र नबनेको सूचना पाएपछि बैठक स्थल हिँडेका रावल आधा बाटोबाटै फर्किएका थिए । अध्यक्षका प्रमुख प्रत्यासीलाई नै परिषद्‌‌ बैठकमा भाग लिनबाट निषेध गर्नुलाई एमाले आन्तरिक लोकतन्त्रका दृष्टिले झन्‌‌झन् कमजोर र असहिष्णु हुँदै गएको अर्थ लगाइएको छ ।

३. आधाभन्दा धेरैले घट्यो सदस्यता 

एमालेले आफ्ना करिब ८ लाख पार्टी सदस्य भएको र १० औं महाधिवेशनपछि १० लाखभन्दा बढी पुर्‍याउने योजना रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । तर, यस बैठकसम्म आइपुग्दा उल्टो भएको छ ।

परिषद्‌‌ बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पेश गरेको सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनअनुसार एमालेको सङ्गठित सदस्यको पछिल्लो नवीकरण २ लाख ७७ हजार ४ सय मात्र कायम भएको छ । अर्थात् एमालेको सदस्यतामा आधाभन्दा धेरैले कमी आएको छ ।

पार्टी सदस्यता नवीकरणमा व्यापक शिथिलता देखिनुले एमाले पङ्क्ति चिन्तित देखिएको छ । गत आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि सङ्गठित सदस्यतामा भने व्यापक कमी आएको छ ।

माधव-झलनाथ समूहको बहिर्गमनपछि पार्टी सदस्यतामा केही कमी आउनु स्वाभाविक थियो । तर, १० औं महाधिवेशनको अवधिको भन्दा करिब ४० प्रतिशत मात्र सदस्यता नवीकरण हुनुले एमालेप्रतिको रुचि स्वयम् उसका समर्थकमा कमजोर हुन थालेको सङ्केत गर्दछ ।

४. वामपन्थी ध्रुवीकरण खारेज : कांग्रेससँग सहकार्यको सम्भावना

एमालेको परिषद्‌‌ बैठकले कम्युनिष्ट समूहहरूको पुन:एकीकरण र वामपन्थी ध्रुविकरणका पक्षमा बलियो पैरवी गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विशेषतः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फाल्गुन २१ गते नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नयाँ गठबन्धन बनाएपछि एमालेले वामपन्थी ध्रुविकरणलाई तीव्रता दिने ठानिएको थियो।

भविष्यमा पुन: कम्युनिष्ट एकता गर्ने शर्तमा गठबन्धन परिवर्तन भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । एकीकृत समाजवादी समेत अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सामेल छ । यसले २०८४ को चुनाव अघि फेरि कम्युनिष्ट एकता हुनु पर्ने कुरा गर्न थालेको छ ।

तर, एमालेको प्रतिवेदनले भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको चाहनालाई गतिलो सम्बोधन गरेको छैन । यसबाट एमाले वाम दलसँग विश्वस्त छैन, आवश्यक परे नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आउनेप्रति सचेत रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका संस्थापनइतर नेता शेखर कोइरालाबीच यदाकदा गोप्य भेटघाट हुँदै आएका छन् । उता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने यो सरकार संसद्को बाँकी कार्यकालभर जाने दाबी गर्दैछन् । तर, एमाले परिषद्‌‌ बैठकको मनोदशा भने फरक देखिन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनावश्यक दबाब र हैरानी सृजना गरे एमालेले संसद्को अवधिभित्रै नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न सक्ने देखिन्छ ।

५. प्रियतावादको आलोचना : लामिछानेको प्रतिरक्षा

बैठकले नयाँ दलहरूको उदयप्रति लक्षित गर्दै राजनीतिक आलोचना गरेको छ । नयाँ दलहरू विशेषतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै यसको उदय ‘प्रियतावाद’ भएको र प्रियतावादीसँग देशका समस्याको सामधान नभएको दाबी गरेको छ ।

तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा भने एमालेले रास्वपा अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेको छ । सहकारी समस्याको छानबिन व्यक्ति केन्द्रित हुन नहुने एमालेको भनाइ छ । एमालेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ— निश्चित व्यक्तिलाई निशाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन ।

ठगीका बढ्दो घटनाले सहकारीको अवधारणा नै बदनाम हुन थालेकोप्रति भने एमालेले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

६. ठूलो दल कमजोर भएको र साना दलको सङ्ख्या बढेकोमा चिन्ता

बैठकले राजनीतिक स्थिरताका लागि थोरै, ठूला र बलिया दल चाहिने तर, अहिले साना दलको सङ्ख्या बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

साथै राप्रपालगायत प्रतिक्रियावादी दलको शक्ति विस्तारप्रति पनि हैरानी व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ— संसद्‌मा १२ वटा दल आए । गत आमनिर्वाचन परिणामअनुकूल भएन ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने एमाले नयाँ राजनीतिक दलको उदय र विस्तारबाट भित्रभित्रै आफूलाई कमजोर तथा असुरक्षित महसुस गर्दैछ । तर, यस्तो स्थिति किन र कसरी आयो, यसो हुनुमा ठूला, पुराना दलले कहाँनेर के कस्तो गल्ती गरे भन्ने विषयमा भने एमालेले कुनै गतिलो विश्लेषण गरेको छैन ।

देशमा प्रियतावादको प्रवृति बलियो हुनु र साना दलको सङ्ख्या बढ्दै जानुमा एमाले, कांग्रेस, माओवादीजस्ता ठूला पुराना दलकै अवसरवादी राजनीतिबाट सृजित जनअविश्वास र हैरानी मुख्य कारणको रूपमा देखिन्छ । यो यथार्थलाई भने एमाले बैठकले स्वीकार गरेको देखिन्न ।

७. समापनमा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित

बैठकको पहिलो दिन आफैँ राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गरेका अध्यक्ष ओली दोस्रो दिन समापनमा भने स्वास्थ्यको कारणले अनुपस्थित रहे । अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए । बैठकको समापन पनि उपाध्यक्ष पोखरेलले नै गरे ।

दुईपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ७२ वर्षीय अध्यक्ष ओलीको सक्रियता धेरैका लागि ईर्ष्यालाग्दो छ । उनले आफू अझै २० वर्ष सक्रिय राजनीतिमा रहने र पार्टीको नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक दाबी गर्दै आएका छन् । जबकि एमालेको विधानमा भने दुई कार्यकाल अध्यक्षको व्यवस्था छ ।

पार्टी विधानको प्रावधानअनुसार करिब ३ वर्षपछि ओलीले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीको कार्यकाल लम्ब्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति र पार्टी विधानमा भएको दुई कार्यकालको प्रावधानबीचको विरोधाभासबारे भने बैठकमा कुनै छलफल भएन ।