मन्त्री सुमनाले शिक्षकलाई राजनीतिबाट बाहिर निकाल्न सक्लिन् ? यस्ता छन् जटिलता

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि सुमना श्रेष्ठले सरकारी विद्यालयका शिक्षकको दलीय आबद्धता छानबिन गर्न मन्त्रालयस्तरको निर्णय र आन्तरिक निर्देशन गरेको समाचार अहिले चर्चामा छ । यो निर्णयले एक प्रकारको सार्वजनिक बहस र तरङ्ग नै सृजना गरेको छ ।

नि:सन्देह यो आफैँमा एक साहसिक निर्णय हो । शिक्षामन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्नुको मनसायउपर कुनै शङ्का गर्नुपर्ने देखिन्न । उनले राम्रै मनसाय र उद्देश्यले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि केही नयाँ र राम्रो गरौँ भन्ने भावना, शिक्षा क्षेत्रमा हुने अनावश्यक दलीय हस्तक्षेप र राजनीतिकरणलाई अन्त्य गरौँ भन्ने प्रेरणाले नै यस्तो निर्णय लिएको देखिन्छ ।

तर, उनले देशको यस क्षेत्रको व्यावहारिक समस्यालाई कति गहिरो गरी बुझेकी छन् र यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सक्ला वा नसक्ला भन्ने विषयमा भने शङ्का गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ । पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्यबिना गरिएका निर्णय राम्रै मनसायले गरिएका भए पनि परिणामदायी हुँदैनन् ।

यो निर्णय र निर्देशनअनुरूप राजनीतिक दलहरूको सदस्यता लिएका शिक्षकमाथि ‘जागिरबाट निकाल्न सकिने’ सम्मको कारबाही हुन सक्ने कानूनी आधार छ । देशका प्रचलित कानूनले शिक्षकलाई मात्र हैन, राज्यकोषबाट तलब  भत्ता लिने सबै प्रकारका गैरराजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन बन्देज गरेको छ ।

कानूनले बन्देज गरे पनि अनेक घुमाउरा विधि अपनाएर शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सार्वजनिक निगमका कामदारलगायत सबैले दलीय आबद्धता कायम गरेका छन् । शिक्षामन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मात्र कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक हो ।

तर, शिक्षकलाई कारबाही हुँदा प्राध्यापक, कर्मचारी, सरकारी स्वामित्वका निगम कर्मचारी र अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीलाई यो नियम लागू किन नहुने भन्ने प्रश्न स्वत: उठ्छ । तसर्थ, यो शिक्षामन्त्री एक्लैले केही गर्न सक्ने विषय हैन ।

अहिलेको अभ्यासभन्दा फरक तरिकाले जाने हो भने सम्पूर्ण सरकार नै नयाँ निर्णयमा पुग्न र सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकमाथि मात्रै यो नियम कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । र, समानताको सिद्धान्तका आधारमा पनि एकै प्रकृतिका घटनामा राज्यले फरक-फरक व्यवहार गर्न उचित हुँदैन ।

दोस्रो कुरा, शिक्षकको दलीय संलग्नताको प्रमाण केलाई मान्ने ? त्यसको आधार शिक्षकले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका छन् कि छैनन् भन्ने होला ? शिक्षक आफैँले ‘मैले फलाना दलको सदस्यता लिएको छु’ भनेर प्रमाण दिँदैनन् ।

अर्को प्रमाण दलहरूको सदस्यता अभिलेख हो । दलहरूको सदस्यता अभिलेख स्वयम् उनीहरूसँग मात्र हुन्छ । आफ्नो दलको सदस्यको जागिर जानेसम्मको कारबाही हुने गरी प्रमाण स्वयम् दलले दिँदैनन् ।

शिक्षामन्त्रीलाई यो व्यावहारिक यथार्थ जानकारी हुन आवश्यक छ कि शिक्षकले पार्टी सदस्यता आफ्नो वास्तविक नाममा नभएर ‘नक्कली’ वा ‘टेक नेम’ राखेका हुन्छन् । त्यस्तो अभिलेखबाट एक त को कुन दलको सदस्य हो भनेर छुट्याउनै सकिँदैन, व्यावहारिकरूपमा पहिचान भएपनि कारबाही गर्न कानूनी प्रमाणको भार पुग्दैन ।

त्यस्ता कारबाहीपछि शिक्षक अदालत जान सक्दछन् । न्यायलयले निर्णय उल्टाइदिन सक्दछ । २०४८ सालको कर्मचारी आन्दोलनपछि कारबाही गरिएका कर्मचारीको हकमा यस्तै भएको थियो । ती सबै सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पुनर्बहाली भएका थिए ।

तेस्रो प्रमाण, निर्वाचन आयोगको दलसम्बन्धी अभिलेख हो । तर, निर्वाचन आयोगमा दलहरूको केन्द्रीय समितिको मात्र अद्यावधिक अभिलेख हुन्छ, सदस्यता र तल्ला कमिटीको हैन । केन्द्रीय समितिको घोषित सदस्य बनेर कुनै शिक्षक बसेका हुँदैनन् । बसे पनि तिनले आन्तरिक भूमिका गर्दछन्, आमन्त्रित सदस्यका रूपमा, कमिटीमा औपचारिक अभिलेख नहुनेगरी ।

यो यथार्थलाई जसले बुझेको छ, उसले सहजै भन्न सक्दछ कि शिक्षामन्त्रीको नयाँ निर्णय जतिसुकै पवित्र भावनाबाट आएको होस् त्यसले परिणाम दिन भने गाह्रो छ । यो दुईचार दिनको हल्लीखल्ली हुन्छ, स्टन्ट हुन्छ, मनोवैज्ञानिक भय हुन्छ, प्रचारात्मक काम हुन्छ । तर, अन्ततः फास्स न फुस्स हुन्छ । किनकि यो निर्णय सैद्धान्तिकरूपमा सही भए पनि व्यावहारिक यथार्थसँग मेल नखाने प्रकारको छ ।

यदि यो नियम कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने दलहरूको सदस्यता अभिलेख कुनै सरकारी निकायबाट प्रमाणित हुने व्यवस्था आवश्यक छ, जसलाई कानूनी भार पुग्ने वैध प्रमाण मान्न सकियोस् । यदि राजनीतिक दलको सदस्यताको अद्यावधिक वार्षिक अभिलेख निर्वाचन आयोगमा पठाउन पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने हो भने शिक्षकले दलको सदस्यता लिए नलिएको रुजु गर्ने प्रणाली स्थापित हुने थियो ।

तर, देशको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावलीमा नै यो व्यवस्था नभएको अवस्थामा शिक्षामन्त्री एक्लैले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुनै सम्भावना हुँदैन ।

शिक्षक कुन राजनीतिक विचार वा दलप्रति आस्था राख्दछन्, त्यो मुख्य समस्या पनि हैन । त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता र नैतिक संहिताको विषय हो । हाम्रो मुख्य समस्या भने सरकारी वेतनधारी क्षेत्रका दलीय ट्रेड यूनियन हुन्, जसमा शिक्षामन्त्री प्रवेश नै गरेकी छैनन् ।

जब देशको कानूनले शिक्षकलाई दलीय ट्रेड यूनियनमा संलग्नताको अधिकार दिन्छ, त्यो प्रकारान्तले दलको सदस्य भएसरह हो । यस्तो प्रचलनमा यूनियनको जिम्मेवारी, सदस्यता र सक्रियताबाटै व्यक्तिले पदप्रतिको निष्ठा पूरा गर्दछ र राजनीतिक मूल्याङ्कन र अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । दलीय ट्रेड यूनियनको अधिकार दिने तर, दलीय संलग्नताको अधिकार नदिने भन्ने कुरा आफैँमा विरोधाभाषी हो ।

सबैलाई थाहा छ, देशमा दलैपिच्छेका शिक्षक सङ्गठन छन् । लोकतान्त्रिक राज्यले कुनै प्रकारका पेशाकर्मी तथा श्रमिकलाई सामूहिक सौदाबाजी र श्रम सङ्गठनको अधिकारबाट बञ्चित गर्न सक्दैन, मिल्दैन । त्यसो गर्नु लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा श्रमिक अधिकार अभिसन्धिविरुद्ध हुन्छ ।

तर, श्रम सङ्गठनको अधिकार भनेको दलैपिच्छेका सङ्गठन हैन । एकल ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान गरी यो समस्या हल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि शिक्षकको एउटै ट्रेड यूनियन बनाउने र त्यहीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नेतृत्व चयन गर्न आवश्यक छ ।

दुर्भाग्यको कुरा, शिक्षा ऐनले दलीय ट्रेड यूनियनलाई वैधानिकीकरण गर्दै त्यसैको सदस्यताको आधारमा साझा तथा औपचारिक शिक्षक युनियनमा प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । शिक्षामन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य समस्या यहाँनेर थियो ।

तर, उनको ध्यान कुनै परिणाम नआउने मुद्दातिर मोडिएको छ । कुनै शिक्षक दलको सदस्य हो वा हैन भनेर शिक्षामन्त्रीले कसरी खुट्याउलिन् ? उनको निर्देशनलाई कसले कार्यान्वयन गर्ला ? कुन कर्मचारीले त्यस्तो सूचना वा प्रतिवेदन देला जो आफैँ कुनै न कुनै दल वा दलीय ट्रेड यूनियनको सदस्य छ ?

विद्यालय शिक्षामा समस्या शिक्षकले कुनै दल वा विचारप्रति आस्था राखेको कारणले उत्पन्न भएको हैन । एकाध अपवाद होलान् तर, दलका औपचारिक कमिटीमा त्यतिधेरै शिक्षक प्रत्यक्ष सामेल पनि छैनन् । सरकारले थोरै कडाइ गर्दा दलका कमिटीमा छन् भने राजीनामा गर्देलान् वा जागिर छोडेर राजनीतिमा जालान् । यसले खासै ठूलो भिन्नता ल्याउँदैन । र, शिक्षा क्षेत्रको गतिलो सुधारमा मद्दत पनि पुर्‍याउँदैन ।

यदि गुणात्मक भिन्नता ल्याउने हो भने दलीय ट्रेड यूनियन नै खारेज गर्नु पर्दछ, जो अहिले वैधानिक छन् । दलीय ट्रेड यूनियनका स्वार्थ बझानले धेरै प्रकारका तनाव, असमझदारी, व्यवस्थापन जटिलता र स्वार्थ समूह र मनमुटाव सृजना गरेको छ । शिक्षक-शिक्षकबीच समूह कार्य र विश्वास अभावको कारण यही हो ।

शैक्षिक माहोल बिगार्न, शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक तनाव सृजना गर्न र शैक्षणिक समयको अनुत्पादक खर्च गराउन शिक्षक हैन, शिक्षकका दलीय ट्रेड यूनियन जिम्मेवार छन् ।

यो उत्तिकै सत्य हो कि एक्लो शिक्षामन्त्रीले दलीय ट्रेड यूनियन खारेज गर्न गराउन सक्दैन । तर, पहलकदमी लिन सक्दछ । प्रधानमन्त्री र संसद्‌मा उपस्थित मुख्य दलका शीर्ष नेतालाई शिक्षामन्त्रीले विश्वासमा लिन सक्ने हो भने यो काम असम्भव छैन ।

शिक्षामन्त्रीको निर्णयले दलहरू हल्लिए, शिक्षक सङ्गठन अत्तालिए