शिक्षामन्त्रीको निर्णयले दलहरू हल्लिए, शिक्षक सङ्गठन अत्तालिए

काठमाडौं । राजनीतिक आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको ‘बोल्ड’ निर्णयले सत्तारूढ दलदेखि शिक्षक सङ्गठन तरङ्गित भएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले गत मङ्गलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राजनीतिक दलमा आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छन् । यसपछि सत्तारूढ दलदेखि शिक्षक सङ्गठनमा हलचल मच्चिएको छ ।

विद्यालयीय शिक्षा सुधारका निम्ति शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने अभियानमा आफू निर्मम हुने बताउँदै आएकी मन्त्री श्रेष्ठ (Sumana shrestha) को यो निर्णयबाट नेता तथा शिक्षकको एउटा तप्का असन्तुष्ट छ ।

मन्त्री श्रेष्ठको निर्णयपछि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरिसकेको छ भने केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरूको राजनीतिक दलमा आबद्धताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसबाट गठबन्धनसम्बद्ध दल तथा ती दलनिकट शिक्षक अत्तालिएका छन् । दलहरू शिक्षक सङ्गठनहरूले आफ्नो हक, हित र अधिकारका लागि सङ्गठित हुन पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव दीनानाथ शर्मा भन्छन्, “शिक्षकले पेशागत संरक्षणका लागि सङ्गठित हुन पाउने कुरा संवैधानिक हो । त्यसमा थप हस्तक्षेप आवश्यक छैन ।”

तर, कुनै पनि शिक्षक पढाउन छाडेर राजनीतिमा सक्रिय हुन्छ भने उसलाई कारबाही हुनुपर्ने शर्माको भनाइ छ । “शिक्षकहरूले नपढाउँदा पढाइ नै ह्याम्पर भयो भन्ने कुर पनि आएका छन् । दलीय व्यवस्थामा उनीहरूले कुनै पनि दलप्रति आस्था राख्न त पाउने भए तर, सक्रियरूपमा कुनै दलमा लाग्न भने पाउँदैनन्,” उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत मन्त्री श्रेष्ठको कदमलाई ‘स्टन्टबाजी’ को संज्ञा दिन्छन् । “उहाँहरू बढी स्टन्टबाजीमा विश्वास गर्नुहुन्छ,” प्रवक्ता महतले भने, “यो पनि एकखालको स्टन्टबाजी नै हो । त्यसबाहेक केही होइन ।”

कुनै दलनिकट भएकै आधारमा कारबाही गर्नु संविधानविपरीत हुने प्रवक्ता महतको भनाइ छ । “कुनै पनि दलनिकट हुनु, कुनै पनि दलप्रति विश्वास राख्नु व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो । त्यसलाई थप तन्काउनु राम्रो हुँदैन,” उनले भने ।

यस्तै नेकपा (एमाले) का नेता राजेन्द्र गौतम शिक्षामन्त्रीले यसबारे सरोकारवाला सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“सो निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक सङ्घ/सङ्गठनहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ शिक्षामन्त्रीले,” उनले भने, “यो नीतिगत विषय हो । यसबारे मन्त्रिपरिषद्‌मै छलफल हुनुपर्छ ।”

नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधार शिक्षकले पढाउन छाडेर राजनीति नगरेको दाबी गर्छिन् । “शिक्षक पढाउन छाडेर दलका कार्यक्रममा हिँड्नुभएको छैन । त्यसका अतिरिक्त राजनीतिक आस्था राख्नु गलत नभएको उनी बताउँछिन् ।

“संविधानको धारा १८ ले नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकहरूमा राजनीतिक आस्था भए पनि कक्षाकोठामा सो कुरा प्रकट हुँदैन र गर्नुभएको छैन,” उनले भनिन् ।