गगन थापाज्यू, कांग्रेस कमजोर हुनुको कारण गठबन्धन मात्र हैन है !

कांग्रेस महासमिति बैठक सकिएको छ । यसरी सकिएको छ कि मानौँ, ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन’ गर्ने कि नगर्ने विषय महासमिति बैठकको एकल एजेन्डा थियो । एजेन्डा त अरु पनि थिए होलान्, तर तिनले खासै चर्चा र महत्त्व पाएनन् । ध्यानाकर्षण गरेनन् ।

जस्तो कि कांग्रेसमा हरेक महासमिति बैठक अघि धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग गर्दै ‘हिन्दूराष्ट्र’ पक्षधरले केही दिन ताउरमाउर गर्छन् । हस्ताक्षर सङ्कलन गर्छन् । बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । नेताहरूले अनेक टिप्पणी र भाषण गर्छन् । तर, त्यसलाई कांग्रेसले प्रवेश दिँदैन । त्यसबारे कुनै निर्णय गर्दैन । त्यो सदाबहार गनगन सधैँका लागि किनारा लगाउने कुनै प्रयत्न गर्दैन ।

देशमा चरम आर्थिक सङ्कट छ । २०४८ सालयता देश कांग्रेसको आर्थिक नीतिमा चलेको छ । कम्युनिष्टहरू बारम्बार सत्तामा आए, सरकारको नेतृत्व गरे, संयुक्त सरकारमा बसे । तर, उनीहरूले आर्थिक नीतिमा कुनै परिवर्तन ल्याएका छैन । कम्युनिष्टहरू जतिसुकै पटक सरकारका बसेका, सरकारको नेतृत्व गरेका हुन् । तर, देशको आर्थिक नीतिलाई कांग्रेसकै नीति भनिन्छ, मानिन्छ । कांग्रेसले सुरू गरेको आर्थिक नीतिमाथि कुनै बलियो नीतिगत तथा व्यावहारिक हस्तक्षेप अरुले गरेका छैनन् ।

अहिले पनि कांग्रेसका अर्थमन्त्री छन् । एकातिर उनी देशको अर्थतन्त्र निरन्तर सुधारमा छ भन्ने दाबी गर्दैछन् । अर्कोतिर बजेट परिमार्जन गरी अर्थतन्त्र सङ्कुचन भएको आफैँ प्रमाण दिँदैछन् । देशबाट युवा श्रमशक्तिको अस्वाभाविक विदेश पलायन भइरहेको छ ।

सम्भवत: कांग्रेस महासमिति बैंठकमा यी र यस्ता थुप्रै मुद्दाले महत्त्व पाउनुपर्थ्यो होला । तर, चर्चा भयो निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने मात्रै ।

सबैलाई थाहा छ, चुनाव आउन अझै ४ वर्ष बाँकी छ । यो ४ वर्षमा फेरि पनि महासमिति बैठक होला । आजकै मितिमा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन नगर्ने निर्णयले कति महत्त्व राख्दछ, कति कार्यान्वयन हुने सम्भावना हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । यो एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक भरोसा होला कांग्रेस समर्थक र मतदाताका लागि तर, आजको भोलि यसको कुनै व्यावहारिक प्रयोजन भने छैन ।

जस्तो कि पत्रकार विजयकुमार एक एक्समा सोध्छन्— जुन देशको राजनीतिमा बिहान गरेको कुरा बेलुकासम्म टिक्न सक्दैन, त्यहाँ चार वर्षपछि आउने चुनावमा कांग्रेसले गठबन्धन गर्छ कि गर्दैन भनेर बेकारका टाउको दुखाउनु ? अर्थहीन उत्तेजना र टेन्सन फैलाउनु नेताहरूको काम हो । त्यसबाट अप्रभावित बस्नु जनताको समझदारी हो । संसद्को गणित थाहा छैन ? यो संविधानको निर्वाचन प्रणाली थाहा छैन ?

विजयकुमारका यी प्रश्न खासमा महामन्त्री गगनकुमार थापाकै लागि हुन् । र, यी प्रश्न उनका लागि मात्र हैन, धेरैका मनमा खेलिरहेका छन् अहिले ।

महामन्त्रीज्यू, तपाईंका अभिव्यक्ति र जोडबाट यो प्रष्ट थाहा हुन्छ कि गत निर्वाचनमा कांग्रेसको लोकप्रिय मत उल्लेखनीय ह्रास हुनुले तपाईंलाई चिन्तित बनाएको छ । गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको लोकप्रिय मत ७.०७ प्रतिशतले घटेर २५.७१ प्रतिशत मात्र कायम भएको थियो ।

महामन्त्रीज्यू, तपाईंलाई लाग्यो होला गठबन्धनको कारणले सबैतिर कांग्रेसका उम्मेदवार नभएको, प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा रुख चिह्न नभएको कारणले मत घट्यो । ठीक हो, यो एउटा कारण हुन सक्दछ । तर, कांग्रेसको लोकप्रिय मत घट्नुको कारण यो मात्र हैन । खासमा यो सहायक, प्राविधिक कारण हो, मूल कारण हैन ।

उदाहरणका लागि चितवन र तनहुँको कुरा गरौँ । त्यहाँ त कांग्रेसका उम्मेदवार थिए । रुख चिह्न मतपत्रमा थियो । अझ पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थन थियो । ५/५ जना प्रधानमन्त्री/पूर्वप्रधानमन्त्री लस्कर लागेर कांग्रेस उम्मेदवारका लागि भोट मागेका थिए । तर, पनि कांग्रेस उम्मेदवारले किन सर्मनाक हार ब्यहोरे ? मतदाताले किन ५/५ प्रधानमन्त्री/पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पत्याएनन् ? तपाईं महामन्त्रीद्वयका आकर्षक भाषणलाई किन विश्वास गरेनन् ? के त्यसको कारण छैन ? अवश्य छ ।

महामन्त्रीज्यू, यसको कारण नखोजी केवल गठबन्धनलाई दोष लगाएर कांग्रेसको पुनर्जीवन सम्भव हुँदैन । खासमा कांग्रेस कमजोर हुनुका निम्न सातवटा कारण छन् । यी कारणको पहिचान र यथोचित सम्बोधन नभइ कांग्रेसको पुनर्ताजगी सम्भव हुँदैन ।

ठोकेर भन्न सकिन्छ, कांग्रेस बलियो र विश्वासनीय पार्टीका रूपमा पुनर्जीवित हुन सक्दैन । तर, महासमिति बैठकको ध्यान यतातिर किन खिचिएन ?

पहिलो— संविधान जारी गर्दाका बखतका असन्तुष्टि यद्यपि असम्बोधित रहनू । यो कारणबाट देशको एउटा ठूलो जनमतले कांग्रेसलाई ‘आफ्नो पार्टी’ ठान्दैन् । विशेषतः थारु-मधेसी, आदिवासी-जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित, अन्य सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय कांग्रेससँग बिच्किएका छन् । ती कांग्रेसलाई कमजोर पारेर बदला लिन चाहन्छन् ।

यो कुनै अनुमान हैन, प्रमाणित सत्य हो । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थारु बहुल जिल्ला र क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्तिको जसरी उदय भयो, त्यो यसको प्रमाण हो । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि टीकापुर घटनाबारे कांग्रेसको भूमिका र धारणा सही थिएन । सङ्घीयता र समावेशिता, प्रदेशको सीमाङ्कन, नामाङ्कनबारे कांग्रेसका अडान ती समुदायलाई मन परेको छैन ।

मधेसमा मधेसकेन्द्रित पुराना दल अलोकप्रिय हुँदा कांग्रेस विकल्प बनेर आउन सकेन । बरु त्यहाँ एमाले पहिलो पार्टी बन्यो । जनमत पार्टीलाई मतदाताले पुराना मधेसकेन्द्रित दलको विकल्प माने । यो अर्को प्रमाण हो ।

यस्तै पूर्वको किरात आन्दोलन, जसले प्रदेश नामाङ्कनको प्रश्नमा कांग्रेसलगायतका कथित मूलधारका दलको नीति र धारणालाई चुनौती दिइरहेको छ । यी ३ वटै प्रमाणले पुष्टि गर्दछ कि कांग्रेस सीमान्तकृत वर्ग समुदायको पहिचान र अधिकारको माग र मुद्दाबाट सधैँ यसरी नै भाग्न सक्दैन । भागे बलियो हुन सक्दैन । यी मुद्दा मरेर गए, सकिए भन्ने ठान्नु कांग्रेसका लागि भूल हुने छ ।

सङ्घीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका समग्र सवालमा मात्र हैन, स्वयम् कांग्रेस पार्टीभित्र खस-आर्य समुदायको एक अघोषित र जबर्जस्त अधिपत्य छ भन्ने ति समुदायको बुझाइले पनि कांग्रेसलाई पर्याप्त बलियो हुन दिँदैन । विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहजस्ता उम्मेदवारहरूले किन पार्टीभित्र सम्मानजनक भोट ल्याउन सक्दैनन् ? ती किन कहिल्यै पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक दबेदार मानिँदैनन् ? के कमी छ उनीहरूमा त्यही जात र समुदायको प्रश्नबाहेक ?

यो प्रश्नले कांग्रेसलाई निरन्तर लखेटिरहने छ । कांग्रेस समर्थनको आधार र भोट बैंक विस्तारका लागि यो आफैँमा एक ठूलो मनोवैज्ञानिक व्यावधान हो । महामन्त्रीज्यू, के यो पक्ष हेक्का राख्नु भएको छ मनको कुनै कुनामा ?

दोस्रो— कांग्रेसको आर्थिक नीतिले ल्याएको आर्थिक सङ्कट हो । कांग्रेसले २०५० को दशकमा सुरुवात गरेको अर्थतन्त्रको उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण प्रक्रिया पूर्णतः गलत हो भनेर कसैले भन्न सक्दैन, भनेको पनि छैन । यसको विरोध गर्ने कम्युनिष्टहरूले बारम्बार सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि कुनै विकल्प दिएका छैनन् ।

तर, एकपटकको उदारीकरणले अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकास हुन समभव थिएन । भएन पनि । आज अर्थतन्त्र चरम असन्तुलनमा छ । उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, कर, राजस्व र वित्तसम्बन्धी ऐन कानूनको यथोचित परिमार्जन र नियमन हुन नसक्दा चौतर्फी आर्थिक सङ्कट छ । आर्थिक सवाल देशको राजनीतिमा पहिलोपटक मुख्य मुद्दा बन्दैछ ।

ठूलो सङ्ख्यामा मानिस विदेशिने र विप्रेषण बढ्नेबाहेक अर्थतन्त्रका अरु कुनै पनि सूचक सकारात्मक छैनन् । कृषि र उद्योग, उद्यमशीलता र स्वरोजगार चौपट भएको छ । देशभित्र रोजगार छैन । भएपनि असाध्यै न्यून आयस्तरको छ । संसारको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार डलर पुग्दा देशको प्रतिव्यक्ति आए १४०० पनि नपुग्नु कसलाई मन परेको छ ?

सत्य हो कि कांग्रेस यसको एकल दोषी हैन । तर, नीतिगतरूपमा यो कांग्रेसको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रश्न हो । लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजी पीडितको पीडा कांग्रेसलाई के कति थाहा छ ? सस्तो ब्याजदरको ऋण आश्वासनपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेर पछि अस्वाभाविक ब्याज वृद्धि गर्दा ऋणीको आर्थिक जीवनमा परेको दबाब र मानसिक पीडा कांग्रेसलाई के कति थाहा छ ?

जीडीपीको करिब ५० प्रतिशत पुग्न लागेको सार्वजनिक ऋण, अस्वाभाविकरूपमा चुलिएको चालु र वित्तीय खर्च तथा पुँजीगत खर्चको अभाव कांग्रेसलाई के कति थाहा छ ? जबसम्म यी समस्या हल गर्ने कुनै सार्थक पहलकदमी हुँदैन, मतदाता कांग्रेसतिर फर्किन गाह्रो छ ।

तेस्रो— कांग्रेसको अनाकर्षक मूल नेतृत्व हो, जसले युवापुस्ता, शहरिया मध्यम वर्ग र बौद्धिक जमातलाई कुनै ‘अपिलिङ’ गर्दैन । सभापति शेरबहादुर देउवा न राम्रा वक्ता हुन्, न राम्रा लेखक, न राम्रा रणनीतिकार हुन्, न राम्रा सङ्गठक, न राम्रा प्रशिक्षक हुन्, न राम्रा राज्य सञ्चालक नै ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी व्यवस्थापन गर्ने र प्राविधिक तवरले सत्तामा हावी हुने कलाबाहेक उनमा अरु कुनै विशिष्ठ क्षमता देखिँदैन ।

कांग्रेस भन्नेबित्तिकै मतदाता र जनताले देउवा सम्झन्छन् । देउवाको सभापतित्व र प्रधानमन्त्रीत्व सम्झिन्छन् । जो खान्दानी, सदाबहार कांग्रेसका भोटर हुन्, तिनले त भोट देलान्  । तर, देउवाको नेतृत्व क्षमताको नाममा एउटा पनि नयाँ र पार्टीपङ्क्ति बाहिरको भोट आकर्षित हुँदैन । देउवा छैटौं र सातौँपटक प्रधानमन्त्री हुने कल्पनाले पनि मतदातालाई वाकवाकी लाग्दछ ।

अनि कांग्रेस गठबन्धनले मात्र कमजोर भएको हो भन्न मिल्छ ?

चौथो— स्वयम् नेपाली कांग्रेस पार्टीको पर्याप्त लोकतान्त्रिक सुधार हुन नसक्नु हो । मतदाताका लागि यो ठूलो समस्या थियो कि कांग्रेसबाहेकको लोकतान्त्रिक दल देशमा थिएन । कांग्रेसका प्रतिस्पर्धी कि कम्युनिष्ट थिए कि राजावादी, जसलाई विश्व परिप्रेक्ष्यमा लोकतान्त्रिक दल मानिँदैन ।

तर, देशको एक मात्र लोकतान्त्रिक दल पनि आन्तरिकरूपमा पर्याप्त लोकतान्त्रिक भएन । टिकट वितरणदेखि यसका अधिवेशन र महाधिवेशनसम्म सीमा देखिए । महामन्त्रीज्यू, यसपटक तपाईंको प्रतिवेदनमा ‘प्राइमारी इलेक्सन’को कुरा आएको छ, हेरौँला व्यवहारमा कतिको लागू हुन्छ ।

पाँचौँ— हिजो मानिस देशमा कांग्रेसबाहेक लोकतान्त्रिक विकल्प छैन भन्ने ठान्दथे । राजावादी वा कम्युनिष्ट हुन नसक्ने, नचाहनेहरू सबैले विकल्पहीनताको बाध्यताले कांग्रेसलाई भोट दिन्थे । अब नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिको युग सुरू भएको छ । अब कांग्रेसले राजावादी र कम्युनिष्टहरूसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर पुग्दैन । स्वयम् लोकतान्त्रिक ‘स्पेश’भित्रका नयाँ दलहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ ।

विवेकशील, विवेकशील साझा, नयाँ शक्ति हुँदै रास्वपासम्म तथा हर्क साम्पाङ, बालेन शाह र गोपाल हमालहरूसम्म आइपुग्दा अब कांग्रेसले नयाँ प्रतिस्पर्धीको सामना गर्नु पर्दैछ । अझ बढी लोकतान्त्रिक र नयाँ भएर मात्र कांग्रेसले यी नयाँ प्रतिस्पर्धीको सामना गर्न सक्नेछ ।

छैटौं— कुशासन र भ्रष्टाचारमा कांग्रेसी नेताहरूको संलग्नता हो । कांग्रेसमा एकातिर कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, सुशील कोइरालाजस्ता सादा र सन्त नेता जन्मिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका यस मानेका निस्कलङ्क रहेन । धमिजा, लाउडा र सुडानजस्ता काण्डमा कोइराला परिवारको प्रत्यक्ष, परोक्ष संलग्नताले कांग्रेसको छवि धूमिल भयो ।

खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरन्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ताहरूको इतिहासले कांग्रेसलाई सधैँ गिज्याइरहन्छ । अहिले बालकृष्ण खाणलगायत केही नेताहरू यस मानेमा बदनाम छन् । भ्रष्टाचारी जेलबाट छुट्दा सय किलोको माला लिएर जाने संस्कृति छ कांग्रेसमा ।

जब कुनै ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड उजागर हुन्छ, कुनै न कुनै ठूलो कांग्रेसी जोडिएकै हुन्छ । अनि कसरी जाग्छ जनतामा कांग्रेसप्रति आशा, भरोसा र विश्वास ?

सातौँ— अबको युगमा जनता राजनीतिक विचारमा मात्र हैन, व्यवहारमा समेत लोकतान्त्रिक र पारदर्शी पार्टी चाहन्छन् । के कांगेसको पार्टी कोष र चुनाव खर्च पारदर्शी छ ? के कांग्रेसभित्र चुनावी टिकट बेचिँदैन ? के कांग्रेसभित्र नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद छैन ? के कांग्रेसी उम्मेदवार त्यति नै निर्वाचन खर्च गर्दछन्, जति निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाउँछन् ?

स्वयम् कांग्रेस महामन्त्री हुँदा शशाङ्क कोइरालाले भनेको हैन कि उनले चुनावमा ७  करोडभन्दा बढी खर्च गरे । तर, निर्वाचन आयोगमा २० लाखको विवरण बुझाए ? नि:सन्देह यो प्रवृति र समस्या कांग्रेसको मात्र हैन । तर, सुधारको प्रयत्न कसले गर्ने ?

के निर्वाचन प्रणालीको सुधार तथा आर्थिक पारदर्शीता र पवित्रताका लागि योगदान गर्नु कांग्रेसको राजनीतिक तथा नैतिक दायित्वभित्र पर्दैन ?

महामन्त्रीज्यू, एक्काइसौं शताब्दीका शिक्षित युवा मतदाताले यो पक्षबाट कांग्रेसको जानकारी लिने, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने गर्दैनन् भन्ने लाग्दछ ? यदि लाग्दछ भने त्यो ठूलो मुर्खता र भ्रम हो । हेक्का राख्नुहोस्, आजका मतदाता हरेक चिजको पाइ-पाई हिसाब लिएर बसेका हुन्छन् र त्यो भोटमा अभिव्यक्त हुन्छ ।

गठबन्धन त अन्तिम वा आठौँ कारण हो, जसले कांग्रेसलाई कमजोर बनाइरहेको छ । ठीक हो, विकृत, असङ्गत, अवैचारिक र विजातीय गठबन्धन संस्कृति आधुनिक लोकतन्त्रमा किमार्थ उचित हैन । त्यस्तो गठबन्धन जनता र मतदातालाई मन पर्ने कुरै छैन ।

तर, उपरोक्त ७ वटा कारण कायमै रहे भने निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन नगर्ने नीतिले मात्र साख फर्किन र कांग्रेस पुनर्जीवित हुन सम्भव छैन ।