गगनले लतारेको पार्टी : के कांग्रेसले अब साँच्चै निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्दैन ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा प्रस्तुत महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावले गठबन्धन राजनीतिमाथि गम्भीर बहस सृजना गरेको छ ।

विगत एक दशकयता हुँदै आएका निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनबाट आम नागरिक र मतदाता निराश थिए । निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनका कारण मतदाताले आफूले चाहेको विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाएको, बाध्य भएर अवैचारिक तथा विजातीय दल र उम्मेदवारलाई भोट दिन परेको गुनासो समाजमा व्याप्त थियो ।

मतदाताले निर्वाचनप्रति नै बेवास्ता गर्न थालेका थिए । मतदानमा उल्लेखनीय ह्रास आएको थियो । गत आम निर्वाचनमा इतिहासमै सबैभन्दा कम ६१.४१ प्रतिशत मात्र मतदान भएको थियो । यो अघिल्लो आम निर्वाचनको भन्दा ७.२२ प्रतिशतले कम थियो ।

गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनमा तीनवटा दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा कम्युनिष्ट विचारधाराका थिए । अर्को एक दल लोसपा भने मधेसकेन्द्रित पहिचानको राजनीति गर्ने दल थियो ।

एमाले नेतृत्वको तालमेलमा राप्रपा र जसपा समेल थिए । एमाले कम्युनिष्ट विचारको दल हो भने राप्रपा निरंकुश राजतन्त्रवादी दल हो । त्यही तालमेलमा जसपाजस्तो पहिचानवादी दल सामेल थियो, जसले एमालेलाई सधैँ ‘मधेस तथा पहिचान विरोधी’ दलका रूपमा सत्तोसराप गर्थ्यो । एमालेलाई ‘सङ्घीयताको शत्रु’ र आफूलाई ‘मधेसको मसिहा’ भन्दथ्यो ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन होस् वा एमाले नेतृत्वको तालमेल, दुवै बिल्कुलै अवैचारिक, विजातीय र एजेन्डाहीन थिए । तिनले कुनै विचार, अभियान र सङ्कल्पको नेतृत्व गर्दैनथे । ती एक प्रकारले भोट थाप्ने र चुनाव जित्ने ‘ढोक्सा’ मात्र थिए । त्यो सङ्ख्या र गणितको औपचारिक राजनीति थियो, विचार, सिद्धान्त र एजेन्डायुक्त जीवन्त लोकतान्त्रिक राजनीति हैन ।

यस्ता गठबन्धनले नागरिक र मतदाताको छनोटका विकल्पलाई सीमित र सङ्कुचित गरेका छन् । पुराना, स्थापित, इतिहास र विरासत भएका ठूला दलप्रति नै वितृष्ण उत्पन्न भइ नयाँ र पपुलिष्ट दलहरूप्रति मतदाताको आकर्षण बढेको थियो ।

२०७४ को स्थानीय तथा आम निर्वाचन अघि यस प्रकारको गठबन्धन तथा महागठबन्धनको प्रचलन वा राजनीतिक संस्कृति देशमा थिएन । २०६४ र २०७० का दुवै संविधानसभा निर्वाचन कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका मुख्य दलहरूले एक्लाएक्लै लडेका थिए ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस र माओवादीले यस प्रकारको गठबन्धन सुरू गरे । कांग्रेस उदार लोकतान्त्रिक धारको दल हो भने माओवादी चरम वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएको साम्यवादी दल हो । जनयुद्धकालीन शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा यी दलले दुई फरक ध्रुवको नेतृत्व गर्थे । कांग्रेस र माओवादीको निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन मतदाताका लागि बिल्कुलै अवैचारिक, कृत्रिम, नाटकीय र विजातीय गठबन्धन प्रतित हुन्थ्यो।

अझ निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रले गठबन्धन फेरेर एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेको जनतालाई बिल्कुलै मन परेको थिएन । भलै कि त्यो गठबन्धन केही महिना पनि टिकेन ।

कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको तुलनामा २०७४ को आम निर्वाचनमा भएको एमाले-माओवादी गठबन्धन बढी वैचारिक, व्यावहारिक र सङ्गतिपूर्ण थियो । किनकि ती दुवै कम्युनिष्ट समूह थिए । उस्तै विचार र सिद्धान्तमा विश्वास गर्थे । भलैकी उनीहरूका केही एजेन्डा भने फरक थिए । तर, २००६ सालमा गठन भएको एउटै नेकपाका घटक गुट थिए ।

२०७४ को कम्युनिष्ट गठबन्धनले राम्रै भोट र सिट पाएको पनि हो । तर, त्यसपछिका दिनमा भने त्यो चल्न सकेन । स्वयम् एउटै सिद्धान्त र विचारका समूहको गठबन्धन त चल्न सकेन भने अवैचारिक गठबन्धनले के कस्तो परिणाम देला भन्ने आशंका सबैमा थियो । यो आशंका यद्यपि जीवित छ ।

यो असङ्गति र विरोधाभासलाई कसै न कसैले बहसमा ल्याउनैपर्थ्यो । त्यो आँट कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गरेका छन् । यथार्थमा यो बहस नेपाली कांग्रेसभित्रको मात्र हैन । यो सबै दल र समग्र राजनीतिक वृत्त नै आकर्षित हुने एक उच्च महत्त्वको राष्ट्रिय बहस हो, जो कांग्रेस महामन्त्री थापामार्फत अभिव्यक्त भएको छ ।

महामन्त्री थापाले यसका लागि निकै ठूलो चुनौती र असहजता सामना गर्नु परेको देखिन्छ । स्वयम् सभापति शेरबहादुर देउवा यसको पक्षमा थिएनन् । कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समेत गठबन्धन संस्कृति र प्रचलन पार्टीलाई फाइदाजनक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

शर्माले गठबन्धनले पार्टीलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तिनै तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न मद्दत गरेको तथ्य अघि सारेका छन् । तर, उनले यो तथ्याङ्क भने बिर्सेका छन् कि अवैचारिक गठबन्धनबाट उत्पन्न जनवितृष्णाको कारणले मतदाता नयाँतिर आकर्षित हुँदैछन । स्वयम् नेपाली कांग्रेसकै लोकप्रिय मत घटेको छ ।

गत आम निर्वाचनमा कांग्रेसले २५.७१ प्रतिशत मात्र मत पायो, जो त्यस अघिको निर्वाचनको भन्दा ७.०७ प्रतिशतले कम हो । एउटै निर्वाचनमा यति धेरै लोकप्रित मत घट्नु कुनै पनि दलका लागि चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने हो । अर्को एकपटक ठीक दरमा मत घट्यो भने कांग्रेसको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दछ, सिटको के कुरा ? लोकतन्त्रमा जनमत कायम छ भने सिट धेरथोर भइरहन सक्दछ । तर, जनाधार नै समाप्त हुँदै गयो भने गठबन्धनले मात्र कतिन्जेल जोगाउला ?

ठीक त्यसैगरी पाँचदलीय गठबन्धनको अर्को ठूलो घटक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को मत २.५३ प्रतिशतले घटेर ११.१३ प्रतिशत भएको थियो । यस अर्थमा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन माओवादी केन्द्रलाई पनि फापेको देखिन्न । यसको सिधा अर्थ हो कि कांग्रेस-माओवादीबीचको निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन आम मतदातालाई मन परेको थिएन । कांग्रेस र माओवादी दुवै दलका समर्थक गठबन्धनबाट निराश थिए ।

त्यसो त केही कांग्रेस नेताहरू गठबन्धनलाई कुनै सैद्धान्तिक तथा वैचारिक प्रश्न मान्दैनन् । जस्तो कि चन्द्र भण्डारीले एक ट्वीटमा भनेका छन ,”गठबन्धन सिद्धान्त हैन, यो त रणनीति हो । आवश्यकताअनुसार यसको प्रयोग हुन्छ र गर्नुपर्दछ ।”

भण्डारी मात्र हैन, ‘संसदीय लोकतन्त्रमा गठबन्धन सामान्य हो’ भन्ठान्ने राम्रै हिस्सा अहिले पनि देशमा छ । तिनले भारतको एनडिए वा विपक्षी गठबन्धनको उदाहरण दिइरहेका हुन्छन् । तर, तिनले के बिर्सेका छन् भने निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन गर्ने हो भने ती वैचारिक हुनु पर्दछ । जनादेशको पाँच वर्ष अवधिभित्र तिनले गठबन्धन फेर्ने नैतिक अधिकार राख्दैनन् । निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन हुनै नसक्ने हैन तर त्यसका निश्चित मानक, नैतिक, राजनीतिक आधार हुनु पर्दछ ।

जस्तो कि कम्युनिष्ट-कम्युनिष्टहरूको एउटा गठबन्धन हुन सक्दछ । राजावादीहरूको एउटा गठबन्धन हुन सक्दछ । उदार लोकतान्त्रिक दलहरूको एउटा गठबन्धन हुन सक्दछ । मधेश वा पहिचानवादीहरूको एउटा गठबन्धन हुन सक्दछ । नयाँ र वैकल्पिकहरूको एउटा गठबन्धन हुन सक्दछ । यस्ता वैचारिक समानता भएका दलहरूको त गठबन्धन मात्र हैन, पार्टी एकता नै भए झन् राम्रो हुन्छ । दलको संख्या बढाएर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने हैन ।

तर, फरक धारका दलहरूबीच निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन गर्ने र निर्वाचनपछि गठबन्धन फेरेर सरकारमा जाने वा सरकार गठन गर्ने प्रचलन नितान्त अनैतिक र अवसरवादी हो । यदि निर्वाचनपश्चात्‌को गठबन्धन गर्ने स्वतन्त्रता कायमै राख्नु छ भने निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन गर्नु हुँदैन । यदि निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन गरेको हो भने त्यही गठबन्धनभित्र पाँच वर्षको समय बिताउनुपर्छ । अन्यथा आवधिक निर्वाचन र जनादेश सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ । त्यस्तो राजनीतिलाई अनैतिक र अवसरवादी राजनीति भनिन्छ । सार्वभौम नागरिक, मतदाता र जनादेशको अपमान हुन्छ ।

भारतमा पनि यस्तो प्रचलनलाई राम्रो मानिँदैन । ‘पल्टु राम, आया राम, गया राम’ को राजनीति भनिन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको जननी वेलायतमा लेबर र कन्जर्भेटिभ दलले कुनै गठबन्धन गर्दैनन् । भारतमा भाजपा र कांग्रेसले गठबन्धन गरेको कुनै इतिहास छैन ।

यहाँ भने कांग्रेसले कम्युनिष्टसँग, कम्युनिष्टले कांग्रेससँग, राजावादीले गणतन्त्रवादीसँग, गणतन्त्रवादीले राजावादीसँग, पहिचानवादीले पहिचान विरोधीसँग, पहिचान विरोधीले पहिचानवादीसँग, नयाँले पुरानासँग, पुरानाले नयाँसँग, जसले जोसँग पनि, निर्वाचनपूर्व वा निर्वाचनपछिको गठबन्धन गरिरहेका हुन्छन् । जसको कुनै नैतिक र वैचारिक आधार देखिन्न ।

कसैको बहुमत नपुगेको त्रिशंकु संसद्‌मा बारम्बार नयाँ चुनावमा जानुभन्दा निर्वाचनपश्चात्‌को गठबन्धन गर्नु बढी स्वाभाविक र आवश्यक हुन सक्दछ । यद्यपि संसदीय लोकतन्त्रमा मध्यावधि निर्वाचन पनि कुनै ठूलो र अस्वाभाविक घटना हुँदैन । यदि मध्यावधि निर्वाचनसँग डराउने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाने आँट हुुनु पर्दछ । संसदीय लोकतन्त्रको प्रणाली अपनाउँने तर मध्याबधि निर्वाचनसँग डराउँने प्रवृति आफैँमा असङ्गत हो ।

कतिपय दल र नेताले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई कसैको पनि बहुमत नपुग्ने एक बाध्यात्मक प्रणालीका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ, जो बिल्कुलै गलत हो । त्यसका लागि उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिइरहेका र खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, जसमा कुनै तर्क सङ्गति छैन । जस्तो कि बेलायत, भारत र जापानमा सबै प्रत्यक्ष सिट छन् । तर, पनि त्यहाँ किन बेलाबेला त्रिशंकु संसद् र गठबन्धन सरकार बन्छन् ?

नेपालमै २०४७ सालको संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन । तर, त्रिशंकु संसद् त त्यतिखेर पनि बनेको थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर सबै सिट प्रत्यक्ष बनाउँदै सधैँ कसै न कसैको बहुमत आउँछ भन्ने सोच आफैँमा गलत हो ।

अहिलेको संसद्को बनोटलाई नियालेर हेर्ने हो भने समानुपातिक हैन, त्रिशंकु संसद् बन्न प्रत्यक्ष निर्वाचन नै जिम्मेवार छ । अझ निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन जिम्मेवार छ । जस्तो कि पाँचदलीय गठबन्धनका भएका तीनवटा दल एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समानुपातिकतर्फको थ्रेसहोल्ड काट्न सकेका छैनन् । तर, गठबन्धनको कारण प्रत्यक्ष तर्फबाटै संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्न सफल भए । यदि निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन हुँदैनथ्यो त यी दल संसद्‌मा शून्य हुन सक्दथे ।

त्यसैगरी समानुपातिक तर्फको थ्रेसहोल्ड काट्न नसकेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेमकिपा प्रत्यक्षतर्फबाटै संसद्‌मा आएका छन् । यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिनु सरासर गलत हो ।

जे होस्, कांग्रेस महामन्त्री थापाले एक राष्ट्रिय महत्त्वको राजनीतिक मुद्दालाई आफ्नो पार्टीको महासमिति बैठकको मञ्च प्रयोग गरेर बहसमा ल्याएका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने थापाले कांग्रेसलाई लतारेका छन् । कांग्रेस महासमिति बैठकले उनको प्रस्तावलाई पारित गर्छ कि गर्दैन, त्यो भिन्नै कुरा हो ।

थापाको प्रस्ताव महासमिति बैठकबाट पारित भयो नै भने पनि अहिलेको नेतृत्व संरचनामा व्यवहारमा कार्यान्वयन होला भरने विश्वस्त हुन सकिँदैन । तर, उनले छेडेको साहसिक बहसले राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय आयामलाई पुनरावलोकन गर्न मद्दत भने गर्नेछ ।