पालिकापिच्छे एकेडेमी : गरिमा जोगाउन धौधौ

पाँच वर्षे कार्यकालको आखिरी समयतिर भरतपुर महानगरपालिकाकी नगर-प्रमुख रेणु दाहालले पालिकास्तरीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गरिन्। २०७८ चैतको पहिलो साता गठित ‘भरतपुर प्रज्ञा-प्रतिष्ठान’मा इन्द्रप्रसाद रेग्मीलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइयो। प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मै चिनिएका स्रष्टाहरू समेटिए, जसमा एलबी क्षेत्री, भूपीन, सुरेन्द्र अस्तफलजस्ता सिर्जना क्षेत्रमा लामो समययता सक्रिय प्रतिभासमेत समेटिएका छन्।

पालिका स्तरका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको उत्थान एवं श्रीवृद्धिका लागि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गरिने उपक्रमसँगै भरतपुर महानगरपालिकाले पछिल्लो समय यस्तो तत्परता देखाएको हो। देशका पाँच महानगरपालिकामध्ये प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गर्ने दोस्रो महानगरमा दरिन पुगेको छ- भरतपुर। बाजी भने भरतपुरभन्दा पहिले नै पोखराले मारिसकेको थियो। काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरले भने प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठनमा कुनै तत्परता देखाएका छैनन्।

केन्द्रीय तहमा तीन वटा प्रज्ञा-प्रतिष्ठान क्रियाशील छन्, जसलाई राज्यले नै यथेष्ट भरणपोषण गर्दै आएको छ र आश्रित छन्- केवल राज्यसँगै। अर्धशतकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र दशकअघि गठित नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले आ-आफ्नो क्षेत्र र विधाका उन्नयनमा क्रियाशीलता देखाउँदै आएका छन्।

देश संघीय संरचनामा गएपछि भने स्थानीय तहले पाएका अनेक अधिकारमध्ये एउटा थियो- प्रज्ञा-प्रतिष्ठानजस्ता वाङ्मय क्षेत्रको गठन पनि। स्थानीय ऐनको अनुसूचि ८ को २२औं बुँदामा उल्लेखित अधिकारलाई उपयोग गर्दै पालिकाहरूले प्रज्ञा-प्रतिष्ठान वा त्यही प्रकृतिका संस्था गठन गर्नतिर अग्रसरता देखाउँदै आएका छन्। कतै प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र कतै वाङ्मय परिषद्का नाममा एक दर्जनभन्दा बढी पालिकामा त्यस्ता वाङ्मय संस्था स्थापना भएका छन्। जसको सुरुवात भएको थियो- स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै धरान नगरपालिकाबाट।

धरानले मारेको बाजी

२०७४ साल टेक्नेबित्तिकै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। विभिन्न पालिकाहरूमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए। धरान नगरपालिकामा भने जिते- नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार तारा सुब्बाले। आफू निर्वाचित भएको ६ महिनापछि नै उनले ‘धरान प्रज्ञा-प्रतिष्ठान’ गठन गर्नमा तत्परता देखाए।

मधेसको उपल्लो विन्दु र पहाडको काँछमा अवस्थित, दायाँ-बायाँ सर्दु र लेउती खोलाले घेरिएको धरान साहित्य, कला, संस्कृति क्षेत्रका प्रतिभाहरूको उर्वर थलो थियो, पहिलेदेखि नै। वम देवान, कुन्ता शर्मा, वेणु आचार्य, गोविन्द विकल, विमल गुरुङलगायत कवि, डा. माधवप्रसाद पोखरेल, डा. टंकप्रसाद न्यौपानेजस्ता भाषाका प्रखर विद्वान् जन्माउने धरान। मञ्जुल, शम्भु राईजस्ता प्रतिभाहरूको प्रतिभा फुलेको धरान।

तत्कालीन मेयर सुब्बाले धराने प्रतिभाहरूलाई उठाउने उत्तम मार्ग पहिल्याउँदै जाँदा कुनै वाङ्मय संस्था गठनको औचित्य देखे। त्यही हेतुले अम्बिकाकुमार सम्बाहाम्फेको उपकुलपतित्वमा तत्काल ६ सदस्यीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गरे। सुरुको वर्षमा कुनै हिच्किचाहट नगरीकन २० लाख बजेट पनि छुट्याइदिए। त्यसपछि क्रमशः ३०, ५० लाख बजेट पनि दिँदै गए। उपकुलपति सम्बाहाम्फे भन्छन्, “अहिलेसम्म हामीले नगरपालिकाबाट डेढ करोड बजेट पाइसकेका छौं। हामीले उपलब्ध रकम धरानभित्रको भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला क्षेत्रको विकासमा लगाउँदै आएका छौं।”

प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन हुँदाखेरि ११ सदस्यीय बनाउने टुंगो लागेको थियो। तर, अचानक मेयर सुब्बाको निधन भयो। मेयरको निधनपश्चात् ६ सदस्यमै अड्किएर रह्यो। मेयर सुब्बाको निधनपछि उपनिर्वाचन हुँदा नयाँ मेयरका रुपमा आए- तिलक राई। अपुरो रहेको प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा पछि ५ सदस्य थपेर पूर्ण तुल्याइयो। उपकुलपति सम्बाहाम्फे भन्छन्, “हरेक वर्ष नगरपालिकाले बजेट छुट्याउँदै आएको छ र यो वर्ष २५ लाख छुट्याइदिएको छ। हरेक वर्षको बजेटबाट हामीले बहुभाषिक कविगोष्ठी, खुला कविगोष्ठी, नाटक, संगीत र नृत्य महोत्सव, चित्र र मूर्तिकलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौं।”

धरानभित्रका साहित्य र नाट्य संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कार्य पनि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट हुँदै आएको छ।

मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य

सिन्धुलीको कमलाखुँज क्षेत्रका बहुसंख्यक बासिन्दा दनुवार जातिका छन्। त्यो क्षेत्रको आदिवासी हुन्, दनुवारहरू। उनीहरूका आफ्नै भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाज छन्। कमला नदीको दायाँ-बायाँ इलाकामा युगौंदेखि बसोबास गर्दै आएका दनुवार जातिको स्थानीय संस्कृति एवं भाषालगायत क्षेत्रमा खासै खोज-अनुसन्धान हुन सकेका छैनन्। दनुवारसहित सोही इलाकामा बस्ने मुसहर जातिको सांस्कृतिक पक्षबारे पनि खासै अनुसन्धान हुन सकेको छैन।

स्थानीय पिछडिएको जातिबारे खोज-अनुसन्धान गरी सतहमा ल्याउने र उनीहरूका पहिचानलाई जोगाउने हेतुसहित भाषा, साहित्यको उन्नयनमा जुट्ने उद्देश्य बोकेर दुधौली नगरपालिकाले गठन गर्‍यो- ‘दुधौली प्रज्ञा-प्रतिष्ठान।’ जुन संस्था २०७६ कार्तिक ३० गते सर्जक दिल पौडेलको उपकुलपतित्वमा गठन भयो।

स्थानीय तहहरूमा गठित प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमध्ये ‘दुधौली प्रज्ञा-प्रतिष्ठान’ तेस्रो नम्बरमा आउँछ। यसअघि नै धरान र दमकले प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गरिसकेका थिए। उपकुलपति पौडेल भन्छन्, “हामीले पूरै स्वायत्त र स्वतन्त्र ढंगले प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गरेका हौं। नगरपालिकामा रहेका १४ वडाबाट एक-एकजना र बुद्धिजीविलगायत गरी २१ सदस्यीय एकेडेमी गठन गर्‍यांै।”

पालिकाले बर्सेनि ५/५ लाख रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको छ। तर, प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन भएयता फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसपछि लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको पौडेल बताउँछन्। प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठनको औचित्य पुष्टि गर्दै उनी भन्छन्, “केन्द्रीय तहका एकेडेमीले दूरदराजका स्रष्टालाई उजागर गर्न नसकेको हुँदा स्थानीय स्तरमै त्यस्ता एकेडेमी गठन गरी स्थानीय स्रष्टाका प्रतिभालाई उजागर गर्ने हेतुले हामीले यो कदम उठाएका हौं।”

त्यसो त, पछिल्लो समय पालिकाले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको भवन निर्माणार्थ जग्गा पनि उपलब्ध गराएको छ। पौडेल भन्छन्, “अब स्रोतहरू जुटाएर प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गर्ने तयारी थालिरहेछौं।” यसरी पालिकाहरूले वाङ्मयको विकास र सेवाका निम्ति प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू गठन गर्दा केन्द्रसँग मुख ताक्ने प्रवृत्तिमा कटौती आउने विश्वास भने गर्न सकिन्छ।

केन्द्रकै जस्तै दयनीय

स्थानीय तहमा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानजस्ता संस्था गठन हुनु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो। किनभने, स्थानीय तहको भाषा, संस्कृति, कला, साहित्यमा राज्य तहबाट हुननसकेका काम स्थानीय रुपमा गठित प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूले खुलेर गर्न सक्छन्। तर, प्रश्न स्रोत र साधनमै गएर अल्झिन्छ। त्यस्ता प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो गरिमालाई निरन्तरता दिइराख्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने सवालमै पुगेर अड्किन्छ।

प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको नाममा दुधौली नगरपालिकाले छुट्याएको पाँच लाख रुपैयाँले केही सामान्य काम त हुन सक्ला तर त्यति रकमलाई पर्याप्त मान्न भने सकिँदैन। प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गरेर स्रष्टाको कदर गर्न पालिकाले तत्परता देखाएकोसम्म ठान्न सकिएला। यद्यपि पर्याप्त बजेटबिना पालिकास्तरीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूको हालत केन्द्रीय तहका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूका जस्तै नहोलान् भन्न सकिँदैन।

केन्द्रीय तहमै हेरौं। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि स्रष्टाहरूले संगीत-नाट्य र ललितकलाको बेग्लाबेग्लै प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन हुनुपर्ने आवाज उठाउन थाले। यस्तो आवाज त पचासको दशकदेखि नै उठ्दै आएको थियो तर कुनै सुनुवाइ भइरहेको थिएन। जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् उठन थालेको यस्तो आवाजमा राज्यले सुनुवाइ गर्न उचित ठान्यो र स्रष्टा वैरागी काइँलाको नेतृत्वमा अलग-अलग प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठनबारे कार्यदलसमेत गठन गरियो। अन्ततः नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले भाषा-साहित्य क्षेत्रमा काम गर्ने गरी संगीत-नाटकको बेग्लै र ललितकलाको बेग्लै प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गरियो- २०६७ सालमा।

अवस्था कस्तो छ भने गठन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठान भाडाको घरमा बस्दै आएको छ। सो प्रतिष्ठानका सदस्य-सचिव श्याम तमोट भन्छन्, “हामीसँग न कुनै कलाकार छन्, न त हल नै छ। कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो भने कलाकारलाई पारिश्रमिक दिएर बोलाउनुपर्छ, हल भाडामा लिनुपर्छ।”

प्रशासनिक खर्च त छँदैछ। सरकारले ‘कार्यक्रम-बजेट’ भनी बर्सेनि एक करोड रुपैयाँ दिँदै आएको छ। तमोट भन्छन्, “त्यति बजेटले संगीत-नाट्य विधाको प्रशिक्षण चलाउने, सांगीतिक उत्सव गर्ने, स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने र विभिन्न जातजातिको क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक काम गर्नु परिरहेको छ।”

हुन पनि, कुनै कार्यक्रम गर्न नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई जति सजिलो छ, त्यति सजिलो छैन संगीत तथा नाट्यलाई। किनभने, भाषा-साहित्यको क्षेत्रमा एउटा कविगोष्ठी गर्दा धेरै खर्चिलो हुँदैन तर कुनै नाटक देखाउनुपर्‍यो वा सांगीतिक उत्सव गर्नुपर्‍यो भने धेरै नै खर्चिला हुन्छन्। तमोट भन्छन्, “सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन।”

पछिल्लो समय गठन भएका दुई प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको हालत उस्तैउस्तै नै छ। कुलपति, उपकुलपति, सदस्य-सचिव, प्राज्ञ परिषद्का सदस्यहरूका साथै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र केही कार्यक्रम गर्नमात्र सरकारले बजेट छुट्याउँदै आएको छ। कुनै सिर्जनात्मक कार्य गर्न बजेट माग्न जाँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहसचिवको खप्की खाएर फर्किनुपरेका तीता अनुभव उनीहरूले भोग्नुपरेको विदितै छ।

पुरानो वाङ्मय संस्था भएको नाताले सरकारबाट नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई वार्षिक रुपमा १४-१५ करोड बजेट विनियोजित हुँदै आएको छ। तर, प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले कुलपतिदेखि ठूलो संख्याका कर्मचारीहरूलाई त्यही बजेटबाट पाल्नु परिरहेको छ। अझ, २० जना आजीवन सदस्यलाई मासिक रुपमा जीवननिर्वाह भत्ता दिँदा त १ करोडभन्दा बढी त्यही नै खर्च हुन्छ। प्राज्ञ, कर्मचारी, आजीवन सदस्य र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिँदा नै ठूलो बजेट खर्च हुने भएको हुँदा अरु सिर्जनशील कार्यमा खर्च गर्ने रकम अपुग रहने प्रष्टै छ। सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा अध्ययन-अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा काम हुन नसकिरहेको प्राज्ञहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।

अझ, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले त आफ्ना साना-ठूला हल भाडामा दिएर केही आम्दानीसमेत गर्दै आएको छ। त्यसरी हुने आम्दानीले कर्मचारीहरूलाई पेन्सनसम्म दिन सकिरहेको छ। तर, अरु दुई प्रज्ञा-प्रतिष्ठानसँग आफ्नै भवन त छैनन् भने आम्दानीका अरु स्रोत हुने कुरै भएन।

केन्द्रीय तहका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूको अवस्था त यति दयनीय छ भने पालिकापिच्छे गठन हुने प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूले कसरी आफूलाई आर्थिक रुपले मजवुत तुल्याउँदै अघि बढ्न सक्ला ? यस्तो प्रश्न पक्कै पनि उठ्न पुगेको छ।

कसरी धानिएला गरिमा ?

पालिकापिच्छे प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन हुँदा स्थानीय भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको उत्थानमा काम त हुन सक्ला तर प्रश्न उब्जिन्छ- के त्यसरी गठन भएका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो गरिमालाई दीर्घअवधिसम्मै धान्न सक्ला त ?

लालबन्दी नगरपालिकाले भने केही हदसम्म बुद्धि पुर्‍याएको देखिन्छ। स्थानीय तहमा गठित प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो गरिमालाई जोगाउन सक्ला वा नसक्ला भन्ने प्रश्न उठिरहेकै बेला सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले भने प्रज्ञा-प्रतिष्ठान नभनी त्यही प्रकृति र उद्देश्य बोकेको ‘लालबन्दी नगर वाङ्मय परिषद्’ गठन गरेको छ।

सो वाङ्मय परिषद् मधेस प्रदेशको पहिलो परिषद्समेत बन्न पुगेको छ। अधिकांश मैथिली र भोजपुरी भाषाको बाहुल्य रहेका मधेसका अरु पालिकाहरूमा वाङ्मयसम्बन्धी कुनै संस्था स्थापना भएका छैनन्। लालबन्दीले किन प्रज्ञा-प्रतिष्ठान भन्न रुचि नदेखाएको हो त ? परिषद्का अध्यक्ष अच्युत अधिकारी भन्छन्, “केन्द्रमा पनि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू छन्, स्थानीय तहमा पनि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान भन्न उचित नलागेर वाङ्मय परिषद् नामकरण गरेका हौं। हामीलाई प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको नाम बेच्न उचित लागेन र वाङ्मय परिषद् राखेका हौं।”

वर्ष दिनअघि गठित सो वाङ्मय परिषद्लाई पालिकाले ४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइदिएको थियो। तर छु्ट्याइएको बजेट पाउन निकै लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने झन्झट आफूहरूले बेहोरेको अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बजेट आएपछि हामी वाङ्मयको क्षेत्रमा काम अघि बढाउँछौं। तर यो बीचमा हामीले नगर क्षेत्रका साहित्यकारहरूको कोश तयार पारेर छाप्नका लागि प्रेसमा पठाएका छौं।”

अर्को सुखद् पक्ष, पालिकाले थोरै बजेट विनियोजन गरे पनि मधेस प्रदेशले भने सो वाङ्मय परिषद्लाई १० लाख बजेट छुट्याइदिएको छ।

निःसन्देह, पालिका तहमा गठन भएका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट स्थानीय स्रष्टा/प्रतिभाहरूले त्यही अनुरुपको अपेक्षा राखेका हुन्छन्, जसरी केन्द्रीय तहका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूसँग राख्ने गर्छन्। तर पालिकाहरूले पर्याप्त बजेट दिनसक्ने अवस्था भने देखिँदैन। अपेक्षाकृत रुपमा बजेट नहुँदा जुन उत्साह सँगालेर प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गरिन्छन्, त्यो निराशामा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन।

यद्यपि, वाङ्मयको विकासका लागि प्रदेशहरूले प्रज्ञा-प्रतिष्ठान प्रकृतिका संस्थाहरू स्थापना गर्न चासो र तत्परता देखाउनुपर्ने प्रष्टै भइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि हरेकजसो प्रान्तीय सरकारले प्रान्तीय स्तरको प्रज्ञा-प्रतिष्ठान गठन गरेर वाङ्मय क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्दै आएका छन्। हामीकहाँ पनि प्रदेश सरकारहरूले यो दिशामा कदम चाल्न तत्परता देखाइनु अनिवार्य भइसकेको छ।