जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खाए एक वर्षमा दुई करोड ५० लाखको भात !

सुर्खेत । कालिकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले एक वर्षमा दुई करोड ५० लाखको भात र खाजा खाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गाउँपालिका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले दुई करोड ५० लाखको भात र खाजा खाएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको प्राराम्भिक प्रतिवेदन २०७९/०८० अनुसार एक वर्षको अवधिका जनप्रतिनिधिहरूले दुुई करोड पचास लाखको भात र खाजा खाएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३५ दिनको समयसीमा दिएर सम्परीक्षण गर्न गाउँपालिकामा पठाएको फाइल नेपालभ्यूजले फेला पारेको प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दुई करोड ५० लाखको भात खाएको उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि, महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन् । महालेखाले प्रत्येक वर्षको चैत्रमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

गाउँपालिकाको सबै शाखा र वडा कार्यालयको खाना तथा खाजा खर्चमा दुई करोड ५० लाख खर्च हुनु स्वाभाविक भएको गाउँपालिका प्रवक्ता प्रदीप बोहराले बताए ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधि औचित्यताको आधार विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस स्थानीय तहले यो वर्ष खाना खाजालगायतका विविधतर्फ मात्र रू. २ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ भने खर्चका प्रमाण हेर्दा बिल मात्र आएको देखिन्छ र त्यस प्रकारको खर्च विभिन्न वडा तथा पालिकाका विषयगत शाखाका कार्यक्रम भएको पालिकाले जनाएको छ ।

यस्तो खर्चमा मितव्ययी कायम गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बेरुजु ३ करोड ९२ लाख ४ हजार ६ सय ९४ रुपैया ७३ पैसा रहेको ठहर गरेको छ । बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने रकम १६ लाख ४८ हजार ८ सय ५०.७ रहेको छ ।

अनियमितता भएको रकम २ करोड ४४ लाख ८८ हजार २ सय ८३ रहेको छ । यस्तै प्रमाणपत्र र कागजात पेश नभएको रकम १ करोड ३० लाख ८७ हजार ४ सय ६१.०३ रहेको छ ।

यस्तै, पालिकाले महालेखालाई उपलब्ध गराएको बिवरण अनुसार संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ४.०७ प्रतिशत र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४३.५३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरि खर्च गरिएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकासमा पालिकाले २२.९६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

कागजात मिलाउन २२ जना कर्मचारी र जनप्रतिनिधि काठमाडौंमा

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३५ दिनको समयसीमा दिएर सम्परीक्षण गर्न समय दिएका कारणले अहिले लाखौ खर्च गरेर गाउँपालिकाका २२ जना कर्मचारी र जनप्रतिनिधि काठमाडौंमा पुगेका छन् ।

गाउँपालिकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालय हरेक विषयगत बजेटमा कैफियत देखाएका कारणले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कागजात मिलाउन उनीहरू काठमाडौं गएका हुन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्र विष्ट, उपाध्यक्ष कमलकुमार शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज पौडेल, विषयगत शाखाका प्रमुख र ९ जना वडा अध्यक्ष अहिले काठमाडौंमा रहेका छन् ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको विकासका लागि योजना माग्न आफूहरू काठमाडौं गएको उनीहरूको भनाइ छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएपछि त्यसको हिसाब मिलाउन उनीहरू काठमाडौं गएको स्रोतको दाबी छ ।