स्थानीय निर्वाचनः संघीय अभ्यास कि केन्द्रीयताको निरन्तरता ?

निर्वाचन त हो, देशैभरका ७५३ ओटा स्थानीय तहको। तर, दलहरूले दिएको प्राथमिकता देख्दा र त्यसलाई आमसञ्चारले गरेको ‘कभरेज’ हेर्दा सबैभन्दा पहिला भरतपुर महानगरपालिका अनि त्यसपछि  मात्रै अन्य स्थानीय तहमा चुनाव आइरहेको प्रतीत हुन्छ।

यो चिन्ताको विषय हो तथापि यस टिप्पणीको मूल चासो भने होइन।

वैशाखको तापक्रमसँगै देशैभर निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। बिहानैदेखि चोक र गल्लीहरूमा उम्मेदवारसहित बाजागाजा, नारा-जुलुसयुक्त ‘घरदैलो’ भइरहेको छ तर उम्मेदवारलाई एक मिनेट उभिएर मतदाताको आवश्यकता के हो, सुन्ने फुर्सद छैन। न त आफ्ना एजेण्डा व्याख्या गर्ने समय नै छ।

एजेण्डा र लक्ष्यबिनाको चुनाव केका लागि हो ? यो ठूलो प्रश्न हो। फेरि यो पनि यस टिप्पणीको मूल विषय होइन।

मूल प्रश्न हो– हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको। हाम्रा तीनै तहका नेताहरूको चिन्तनको। तिनको व्यवहारको। के हामी साँच्चै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेछौँ ? स्थानीय निर्वाचनको रणमैदानमा देखिएका दृश्यहरूले नेपाली लोकतन्त्र समुन्नत हुँदैगरेको छ त ? संघीयताको जुन परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो व्यवहारमा लागू भइरहेको छ त ? यो लेखको केन्द्रीय विषय यही हो।

केन्द्रीयताको निरन्तरता 

संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको दुई वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुँदा प्रचलनमा आएको रूपक थियो– गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार। त्यसैलाई आत्मसात गरिँदै स्थानीय सरकारहरूलाई ‘घर-आँगनको सिंहदरबार’ भन्न थालियो।

जनताले त त्यसलाई काठमाडौं सिंहदरबारमा केन्द्रित सत्ताशक्तिको वितरणका रूपमा लिएका थिए। शासक नेताले भने त्यसलाई सिंहदरबारको केन्द्रीयताको विस्तार मात्र बुझिदिए।

सम्भवतः समस्या रूपकमै थियो। राणाकालीन सिंहदरबार केवल भवन र शासन संयन्त्र मात्र थिएन। त्यो सोच र प्रवृत्तिको प्रतीक पनि थियो। त्यो थियो– अर्थ, ज्ञान र राजनीतिको केन्द्रीयता। त्यो थियो– राज्यस्रोतको एकलौटी दोहन र आफ्नालाई मात्रै वितरण गर्ने प्रवृत्ति।

०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्पले चर्किएको सिंहदरबार भवन पुरातात्विक महत्त्वले ‘रेट्रोफिटिङ’ गरेर संरक्षण त गरियो तर त्यो प्रवृत्ति र सोच त भत्किनैपर्ने थियो। विडम्बना नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यासले त्यसलाई भत्काउन सकेन। सम्भवतः ०६३ को राजनीतिक भूकम्प त्यति बलियो थिएन। त्यसका परकम्पहरू कमजोर थिए। फलतः सिंहदरबार स्थानीय तहसम्म केन्द्रीयताको बिम्ब बनिरह्यो। गाउँ-गाउँमा त्यो सिंहदरबार पुग्नुहुँदैनथ्यो, त्यहाँ त आफ्नै सरकार हुनुपर्ने थियो। त्यो नयाँ सरकार नहुँदा के भयो ?

सारमा, स्थानीय सत्ता केन्द्रीय सिंहदरबारकै राजनीतिक शाखा बन्नपुग्यो। एउटा यस्तो राजनीतिक संरचना बन्यो, जसलाई हामी माझी र जालको तस्वीरबाट व्याख्या गर्नसक्छौँ।

माझीले जाल फाल्छ र जालका किनाराहरू पानीका लहरहरूमा फैलिन्छन्। जब माझीले सोहर्छ, जालले माछाहरू ल्याउँछ। ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। केन्द्रीय सिंहदरबार माझी बन्यो। स्थानीय सरकारहरू जालका छेउहरू भए। तिनले सीमित शक्ति अभ्यास त गर्न पाए तर माझीको हातमा जाल रहिरह्यो। उसले सोच्यो– चाहेको बेला जाल तान्न सक्छु, हरेक छेउकुना आफ्नै हातमा हुन्छ। सोहोरिएका माछा जति मेरै हुन्।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता यस्तो होइन तर अभ्यास र प्रवृत्ति त्यस्तै भयो। त्यसैको उदाहरण हो– प्रधानमन्त्री पत्नी एवं नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्ति।

२१ वैशाखमा डडेल्धुरामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, “जहाँ कांग्रेसको मेयर नै हुँदैन त हामीले किन पैसा पठाउँछौँ ?”

अमरगढी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस (बीपी)बाट उठेका उम्मेदवारहरूलाई मतदान नगर्न चेतावनी दिँदै राणाले त्यसो भनेकी थिइन्।

संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई जाने दुवैथरि बजेट उसको अधिकार हो, केन्द्रीय सरकारको दान होइन। म्याडम देउवाले दानसरह ठान्नु राजनीतिक दलले अंगीकार गरिआएको अभ्यास र चेतको शाब्दिक प्रस्तुति मात्र हो। उही माझी र जालको निरन्तरता।

त्यसको अर्को एउटा उदाहरण हो, स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको छनौट। स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको छनौट प्रक्रियामा लोकलाजका लागि तल्लो समितिबाट नाम सिफारिस गर्ने भनिए पनि केन्द्रीय स्तरबाटै टुङ्गो लगाइयो। जसले निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार ‘वितरण’ गरिएको रहेनछ भन्ने पुनः प्रमाणित गरिदियो।

त्यतिमात्र होइन, निर्वाचन परिचालनमा गरिने खर्चको मोडल पनि त्यस्तै छ। हरेक स्थानीय समितिहरूलाई निश्चित रकम पठाउन भनिएको छ। टिकट पाउन निश्चित शक्ति केन्द्रमा ‘तोकिएको भेटी चढाउनुपरेको चर्चा’ केवल हल्ला होइन। जबकि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता पुरानै केन्द्रीयताको निरन्तरता किमार्थ थिएन, होइन।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता ग्रह र उपग्रह मोडल हो। उपग्रहहरू निश्चित गुरुत्वाकर्षणले ग्रहसँग जोडिइरहन्छन् तर उनीहरूको परिक्रमा गर्ने कक्ष, परिक्रमा दर र बुनोट आफ्नै हुन्छ।

हुनुपर्ने त्यही थियो– संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग निश्चित तन्तुले जोडिए पनि स्थानीय सरकारहरू आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक (जसभित्र जीवनशैलीदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य समेत पर्छ) को गोरेटो आफैँ कोर्न सकुन् तर त्यस्तो भएन।

परिणाम, स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै अध्येता भास्कर गौतमले टिप्पणी गरेजस्तै ‘एउटै ढाँचाको अनावश्यक कार्य थोपरे’, भ्यूटावरदेखि सिमेन्टका रुख र जनावरसम्म (हजारौं स्थानीय सम्भावनाहरू,कान्तिपुर दैनिक, १२ वैशाख २०७९)।

यस्तो किन भयो ? सामाजिक विज्ञानका विद्यार्थीका लागि अनुसन्धानको विषय हो। तथापि एउटा ‘हाइपोथेसिस’ पस्किन सकिन्छ– राज्यको मूलभूत चरित्र बदलिएन। राज्य सञ्चालनको उद्देश्य राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोतमाथिको कब्जा र त्यसलाई आसेपासेमा बाँडेर सिर्जना गरिने वैयक्तिक निष्ठाको माध्यमबाट शासन निरन्तरता हो भन्ने रह्यो।

केन्द्रीय सत्ता-राजनीतिमा एकहत्ती जमाएर बसेका नेताहरूले स्थानीय शासनलाई त्यसैको निरन्तरताका रूपमा लिए। आफूप्रति बफादारलाई स्थानीय स्तरको शासक बनाउने, तिनबाट स्रोत दोहन गर्ने र आफ्नैलाई वितरण गर्ने अभ्यास गरिरहे। परिणाम, संघीयताको मूल मर्मको हत्या गरियो। केन्द्रीयताकै निरन्तरता भइरह्यो।

स्थानीय निर्वाचनले यो केन्द्रीयताको अभ्यासलाई भङ्ग गर्नुपर्ने थियो तर व्यवहारमा पुनः त्यसकै निरन्तरता देखिन्छ। फेरि पनि म्याडम देउवा अपवाद पात्र होइनन्, प्रतिनिधि अवश्य हुन्।

निरर्थक गठबन्धन

शासन सञ्चालनमा जनसहभागितामा रहेको समस्या केवल संघीय अभ्यासको अवमूल्यन मात्र होइन। बरु समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हावी हुँदै गरेको दलीय तानाशाही हो जसको समकालीन मुहारचित्र बन्नपुगेको छ, गठबन्धन राजनीति।

अवश्य पनि राजनीति केवल शासन प्रक्रिया होइन। यो शक्ति सञ्चालनको कला पनि हो। त्यसैले निश्चित उद्धेश्यका निम्ति भिन्दाभिन्दै राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रम बोक्ने दलहरूबीच गठबन्धन हुनु स्वाभाविक हो। तर ‘निश्चित उद्धेश्य’का निम्ति।

त्यो निश्चित उद्देश्य प्राप्तिपछि पनि गठबन्धनको निरन्तरता भने सत्ता स्वार्थ प्रेरित हुँदोरहेछ र त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदोरहेछ– नेपाली राजनीतिको निकट विगतले यस्तै देखाउँछ।

उद्धेश्य प्राप्तिपछि पनि गठबन्धनको निरन्तरता सत्ता स्वार्थले प्रेरित हुँदोरहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्ति।

चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि दोस्रोपटक भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार बनाइएकी छोरी रेनु दाहालको लागि भोट माग्न २२ वैशाखमा भरतपुरमा आयोजित सत्ता-गठबन्धनको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, “तपाईंहरूले अहिले पनि यो गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो गणबन्धन गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आवश्यकता हो, देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हँसिया, हथौडामा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जानसक्छ। होइन यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, जनताको आवश्यकता हो, विकास, समृद्धिको आवश्यकता हो, यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाईं चितवनबासी जनताले उत्साहपूर्ण ढंगले भोट हालेर यो टिम, रेनु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टीमलाई विजयी बनाउनुभयो भने म निकै उत्साहित हुनेछु र यो गठबन्धनलाई १०, १५, २० वर्ष लैजाने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ।”

झट्ट सुन्दा दाहालको यो अभिव्यक्ति एक राजनीतिज्ञको चुनावी शिष्टतासहितको मतमाग नभई धम्की प्रतीत हुन्छ। उक्त उद्गारको सार पनि त्यस्तै छ।

के उनले भनेजस्तै गठबन्धन राष्ट्रको, गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको, जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो त ?

त्यसो भन्ने आधारहरू नगण्य छन्। यो गठबन्धनको आधार र औचित्य के थियो भन्नेबाट शुरु गरौँ। एक वाक्यमा भन्दा, केपी शर्मा ओलीकृत प्रतिगमनबाट देशलाई जोगाउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुनिश्चितताका लागि यो गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो। लघुस्मृतिमा पनि रहने विगतको घटना भएकाले धेरै व्याख्या नगरौँ।

ओलीकृत प्रतिगमनका कारण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भंग हुने, संसद्को सार्वभौमसत्तामाथि बलमिच्याइँ हुने आदि कारणले यो गठबन्धन निर्माण भएको थियो। त्यसको उद्देश्य त्यतिमै सीमित थियो। ओलीसँग रहेको संसदीय बहुमतलाई अंकगणितीय रूपमा कमजोर बनाउन पनि यो गठबन्धन आवश्यक थियो। त्यसका सीमाहरू त्यति नै थिए।

मूलतः यो गठबन्धनको मूल आधार र आवश्यकता केन्द्रीय संसदीय राजनीति थियो र हो। तर, त्यसलाई स्थानीय निर्वाचनसम्म लैजाँदा स्थानीय लोकतन्त्रको मात्रै नभई सिंगो राष्ट्रिय लोकतन्त्रकै अभ्यासमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ। र, फेरि एकपटक गठबन्धनकै कारण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू संस्थागत नहुने जोखिम बढेको छ। किनभने, केन्द्रीय गठबन्धन निरन्तरताको नाममा स्थानीय लोकतन्त्रले आहुति दिनुपरेको छ।

लोकतन्त्र केवल चुन्ने र चुनिने सिद्धान्त होइन। यो त प्रक्रिया हो, पद्दति हो जसले सबैका निम्ति शासन संयन्त्रमा सहभागी हुने ढोकाहरू खुला राख्छ। तर, सत्ता निरन्तरताको निम्ति गठबन्धन गरेर पहिले नै ‘विजय’ सुनिश्चित गर्ने अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

पहिले नै छानिएका मानिसलाई दलीय अनुशासनको पिँजडाभित्र राखिएका कार्यकर्ता र तीबाट प्रभावित जनताबाट अनुमोदन गर्ने अभ्यास स्थापित गराउँछ। र, प्रकारान्तरले चुनाव औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। लोकतन्त्रका नाममा दलका सीमित नेताको हुकुमी शासन अनवरत चलिरहन्छ।

नेपाली राजनीतिमा यो (कु)अभ्यास नौलो भने होइन। ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका निम्ति ‘१२ बुँदे सहमति’को जगमा निर्मित सात दल जोड माओवादीको गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार ‘राजा ज्ञानेन्द्रकृत प्रतिगमनको अन्त्य र नयाँ व्यवस्थाको स्थापना’ थियो।

०६३ लगत्तै आठ दलमा परिणत भएको ‘सात दल र माओवादी’ को यो गठबन्धन अन्तरिम संविधान र संसद्को स्थापनासम्म ‘संक्रमणकाल व्यवस्थापन’का लागि आवश्यक थियो भनी मान्न सकिन्छ। तर, दलीय सहमतिको नाममा शुरु गरिएको ‘सहमतिको राजनीति’ले विस्तारै लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू उल्लंघन गर्न थाल्यो।

जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएका राजाको शासन निरंकुशता हो भन्दै आन्दोलन गरेका दलहरूले तुरुन्तै जननिर्वाचित हुनुपर्ने आवश्यकता ठानेनन्। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएका सबै दलमा तथाकथित शीर्षनेताहरू नै हावी भए।

बिस्तारै आठ दलको घेरा साँघुरिँदै चार दल र तीन दल हुनपुग्यो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि त चार दलका चार नेताको सहमति नै सर्वोपरी हुन थाल्यो।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माका शब्दमा यो “प्रक्रियाको राजनीतिलाई बेवास्ता गर्ने खेल थियो जुन आफैँमा सुगमताको राजनीति थियो जसले तदर्थवाद जन्मायो।” (लोकतन्त्रका नेता राजाजस्ता, नागरिकन्यूज,११ वैशाख २०७६)

परिणाम, दलगत प्रतिस्पर्धामा आधारित चुनिने पद्दतिको लोकतन्त्र स्थापना नै भएन। त्यसको सबैभन्दा टड्कारो दृष्टान्त हो– दलीय संयन्त्रका नाममा भएको दोहन।

अमूक पार्टी पराजित हुने डरले स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरी दलीय संयन्त्रले शासन गर्ने गरी एक दशक पूरा गरियो। जसले स्थानीय नेतृत्वको विकासमा अवरोध त सिर्जना गर्‍यो नै, दलको प्रतिनिधि बनेर राज्य सत्ताको आडमा स्रोत दोहन गर्ने अभ्यासलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍यायो। साथसाथै विजय सुनिश्चिततामा आधारित गठबन्धन संस्कृतिलाई पनि मलजल गर्‍यो। के पटक-पटक संविधानसभाको निर्वाचन सर्नुको कारण पराजयको डर थिएन र ?

सत्ताभोगको निरन्तरताका लागि गठबन्धनको अभ्यास संविधान जारी हुने बेलामा पनि कायम रह्यो। सत्ता बाँडफाँड गर्ने शर्तमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिएको थियो। जित्ने सुनिश्चिततामा ०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन गराइएको थियो। जित्नकै लागि गरिएको गठबन्धनले क्षणिक एकता कायम गरिए पनि देशलाई प्रतिगमनको अँध्यारो सुरुङमा धकेलिएको थियो।

त्यो सिलसिला आज पनि जारी छ। सत्तादोहनको राजनीति आज पनि कायम छ। त्यसको अगुवा बन्नपुगेको छ सत्ता गठबन्धन जो निरर्थक भइसकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन फगत एक पाँचवर्षे अनुष्ठान बन्न पुगेको छ।