अमेरिकी विदेश नीतिमा एक क्रान्तिको खाँचो

वासिङ्गटन । राजनीतिको यो एक निराशाजनक यथार्थ हो कि अमेरिका र विश्वले सामना गरिरहेका महत्त्वपूर्ण सवालमा बिरलै गम्भीर बहस गरिन्छ । विदेश नीतिका क्षेत्रमा यो सबैतिर भन्दा बढी सत्य छ ।

दशकौंदेखि विदेश मामिलामा ‘द्वि-विभाजनीय सहमति’ छ । दुर्भाग्यवश, यस्तो सहमति सधैँ गलत सिद्ध भएको छ । भियतनाम, इराक र अफगानिस्तान युद्ध होस् वा विश्वभरिका लोकतान्त्रिक सरकार उखेलेर फ्याँक्ने कुरामा होस् वा नाफ्टामा प्रवेश र चीनसँग सामान्य स्थायी व्यापार सम्झौता गर्नेजस्ता विनाशकारी व्यापार चालमा होस् । परिणामले प्रायः विश्वमा अमेरिकी स्थितिलाई हानी पुर्‍याएका छन् । देशका स्थापित मूल्य-मान्यता नजरअन्दाज गरेका छन् । अमेरिकी कामदार वर्गका लागि विनाशकारी भएका छन् ।

यो ढाँचा आज पनि कायम छ । इजरायली सेनालाई अर्बौं डलरको खर्च सहयोगका बाबजुद अमेरिका विश्वमा एक्लो छ । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको चरम दक्षिणपन्थी सरकारको रक्षकजस्तो बनेको छ । जसको परिणाम इजरायलले प्यालेस्टाइनी जनताविरुद्ध समग्र युद्ध र विनाश अभियान चलाइरहेको छ । गाजापट्टीमा हजारौं बालबालिकासहित दशौं हजार मानिस मारिएका छन् । लाखौं भोकमरीमा परेका छन् ।

यसैबीच चीनले निम्त्याएको खतरा र सैन्य उद्योग विस्तार डरलाग्दा छन् । तर, यो प्रष्ट देख्न सकिन्छ कि दुवै ठूला दलका मुख्य नेताका बयानबाजी र निर्णय लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सम्मानमा नभइ सैन्यवाद, समूह-सोच, कर्पोरेट स्वार्थको लोभ र शक्तिद्वारा निर्देशित छन् ।

फलस्वरुप अमेरिका गरिब र अल्पविकसित देशबाट मात्र हैन, लामो समयदेखिका आफ्ना साझेदार औद्योगिक संसारमा समेत किनारीकृत हुँदैछ । यी असफलतालाई ध्यान दिँदै अमेरिकी विदेश नीतिमा मौलिक पुनर्संरचना गर्न ढिलो भइसक्यो । यो काम दोस्रो विश्वयुद्धकालको ‘द्वि-विभाजनीय सहमति’ को असफलतालाई स्वीकार गर्दै मानव अधिकार, बहुपक्षीयता र वैश्विक ऐक्यबद्धताको नयाँ दृष्टिकोणबाट सुरुवात हुनु पर्दछ ।

शर्मनाक ट्रयाक रेकर्ड

शीतयुद्धकालमा दुवै दलका प्रमुख राजनीतिज्ञले अमेरिकालाई विनाशकारी र अपरिचित द्वन्द्वमा फसाउन झुट र भयको प्रष्ट प्रयोग गरे । राष्ट्रपति जोन्सन र निक्सनले कथित आधिपत्य सिद्धान्तअन्तर्गत कम्युनिष्ट तानाशाहविरुद्ध आफ्नै तानाशाही स्थापित गर्न खोजे । यही सिद्धान्तअनुरूप अमेरिकी सेना भियतनाम पठाइयो, यसर्थ कि भियतनाम कम्युनिष्ट भयो भने वरिपरिका अन्य देश पनि कम्युनिष्ट हुनेछन् ।

यो सिद्धान्त गलत थियो र युद्ध घोर विफलतामा पुग्यो । करिब ५८ हजार अमेरिकी सेना र ३० लाखभन्दा बढी भियतनामी मारिए । तर, भियतनामको विनाशले मात्र राष्ट्रपति निक्सन र उनका विदेशमन्त्री हेनरी किसिञ्जरको चित्त बुझेन । उनीहरुले कम्बोडियामा ठूलो बमबारी अभियान नै चलाए, जसले कम्युनिष्ट तानाशाह पोलपोटको उदयलाई बढावा दियो । त्यसपछि, पोलपोटको नरसंहारमा २० लाख कम्बोडियन मरे ।

अन्त्यमा यति ठूलो खर्च र हताहतपछि पनि अमेरिकाले युद्ध हार्‍यो, जुन युद्ध लड्न नै हुँदैनथ्यो । यो प्रक्रियामा देशको स्वदेशी तथा विदेशी विश्वासनीयतामा गम्भीर चोट पुग्यो ।

त्यो युगको अमेरिकाको रेकर्ड बाँकी विश्वमा पनि त्यति राम्रो थिएन । साम्यवाद र सोभियत सङ्घसँग लड्ने निहुँमा अमेरिकाले इरान, कंगो, डोमनिक गणतन्त्र, ग्वाटेमाला, ब्राजिल, चिली र अन्य देशमा सैन्य विद्रोहलाई समर्थन गर्‍यो । यी हस्तक्षेपहरू प्राय: अधिनायकवादी शासनको समर्थनमा थिए, जसले आफ्नै जनतालाइ क्रू दमन गर्थे । भ्रष्टाचार, हिंसा र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्थे । आजसम्म पनि वासिङ्गनले ती गलत नतिजाको सामना गर्नु परिरहेको छ।

एक पुस्तापछि सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमलापछि पनि अमेरिकाले यस्ता धेरै गल्ती दोहोर्‍यायो । राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुसले आतङ्कवादविरुद्ध र इराक अफगानिस्तान युद्धका लागि २० लाख अमेरिकी सेना परिचालन र ८ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको खर्च प्रतिबद्धता गरे । इराक युद्ध भियतनामजस्तै झुटमा गरिएको थियो । किनकि इराकी तानाशाह सद्दाम हुसेनसँग आम विनाशकारी रासायनिक हतियार थिएन ।

यो युद्धले पनि अमेरिका कमजोर भयो । अमेरिकाप्रतिको विश्वको विश्वास घट्यो । तर, सन् २००३ मा कांग्रेसको विशाल बहुमतले हस्तक्षेप युद्धलाई अनुमोदन गर्‍यो ।  आतङ्कवादविरुद्धको विश्वव्यापी युद्धका नाममा ग्वान्टानामो टापुमा भएका यातना र गैरकानूनी नजरबन्दले अमेरिका विश्वभर बदनाम भयो । अफगानिस्तानमा दुई दशक लामो लडाइँमा हजारौं अमेरिकी सेना र लाखौं अफगान नागरिक मरे । हजारौं घाइते भए । त्यति ठूलो पीडा र खर्चको बाबजुद तालिबान फेरि सत्तामा आयो ।

पाखण्डको ज्याला

अब त अमेरिकाले पाठ सिक्नुपर्ने थियो, तर सिकेन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभर ड्रोन युद्ध निर्बाध बढाए । मध्यपूर्वमा थप सेनाको प्रतिबद्धता गरे । चीन र उत्तर कोरियासँग तनाव बढाए । इरानसँग लगभग युद्ध भयो । उनले यूएईदेखि साउदी अरबसम्मका खतरनाक तानाशाहलाई हतियारको वर्षा गरिदिए ।

ट्रम्पको सैन्यवाद नयाँ कुरा थिएन । विगत एक दशकमा मात्रै अमेरिका अफगानिस्तान, इजिप्ट, इरान, इराक, केन्या, क्यामरुन, लेबनान, लिविया, माली, मोजाम्बिक, सिरिया, नायर, नाइजर, सोमालिया, मोरिटानिया, ट्युनिसिया, यमन र पाकिस्तानमा सैन्य कारबाहीमा संलग्न छ ।

अमेरिकाले ८० देशमा ७५० सैन्य अड्डा कायम राखेको छ । बेइजिङसँग तनाव जति बढेको छ, विदेशमा आफ्नो उपस्थिति त्यति नै बढाएको छ । यसैबीच, अमेरिकाको अबौं डलर सहयोग पाएको नेतान्याहूको इजरायलले गाजालाई नामेट गर्दैछ ।

अमेरिकाको चीन नीति विफल समूहसोच विदेश नीतिको अर्को उदाहरण हो, जसले अमेरिका-चीन सम्बन्धलाई शून्य उपलब्धिको सङ्घर्षमा आकारित गर्दछ। वासिङ्गटनमा धेरैका लागि चीन त्यस्तो हौवा, त्यस्तो अस्तित्वको जोखिम हो, जसले पेन्टागनलाई उच्च बजेटको अनुमति दिन्छ ।

चीनको आलोचना गर्नुपर्ने अभिलेख धेरै छन् । जस्तो कि प्रविधि चोरी, प्रेस र श्रमिक अधिकारको दमन, कोइला शक्तिको असाध्य विस्तार, तिब्बत र हङकङमाथिको दमन, ताइवानप्रतिको धम्कीपूर्ण व्यवहार र उइगुर जनतामाथिको क्रुर व्यवहार । तर, कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने अमेरिका र चीनको सहकार्य बिना जलवायु परिवर्तनको अस्तित्व धम्की समाधान हुन सक्दैन । यी देशको सहकार्यबिना अर्को महाव्याधी सम्बोधन हुन सक्दैन ।

चीनसँग व्यापार युद्ध सुरू गर्नुको साटो अमेरिकाले पारस्पारिक लाभ आधारित सम्झौता गर्न सक्दछ । त्यस्तो सम्झौता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि मात्र हैन, दुवै देशका श्रमिक वर्गलाई फाइदा पुर्‍याउने हुनुपर्दछ ।

अमेरिकाले चीनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि जवाफदेही बनाउन सक्दछ, बनाउनु पर्छ । तर, मानव अधिकारका लागि अमेरिकाको चासो छनोटपूर्ण छ । साउदी अरेबिया ट्रिलियन डलरभन्दा बढी सम्पत्ति एउटा परिवारले नियन्त्रण गरेको एक निरङ्कुश राजतन्त्र हो । त्यहाँ लोकतन्त्र त छोडौँ, लोकतन्त्रको लोकाचार पनि छैन । नागरिकलाई असहमति जनाउने वा आफ्ना नेता निर्वाचित गर्ने अधिकार छैन । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिन्छ । समलैङ्गिक अधिकार अस्तित्वमै छैनन् । आप्रवासी जनसङ्ख्यामाथि आधुनिक दासताको जस्तो जबर्जस्त व्यवहार गरिन्छ । हालै साउदी सेनाद्वारा आप्रवासी इथोपियालीको सामूहिक हत्या गरिएको रिपोर्ट छ ।

यी सबैका बाबजुद वासिङ्गटन साउदी अरेबियालाई हतियार सहयोग जारी राख्दछ । त्यसैगरी, इजिप्ट, भारत, पाकिस्तान, यूएई, इजरायल आदि देशलाई हतियार दिन्छ, जुन देश मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि बानी परेका छन्।

अमेरिकाले चीन र भियतनामजस्ता कम्युनिष्ट देशमा मात्र मानव अधिकारको कुरा गरेर हुँदैन । तिनै देशसँग फेरि अमेरिकाले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको छ । यी विनाशकारी व्यापार सम्झौतापछि अमेरिकामा ४० हजारभन्दा बढी कारखाना बन्द भए । २० लाखभन्दा बढी कामदारले जागिर गुमाए । अमेरिकामा ज्याला गतिरोध नै भयो । यही कारण थियो कि श्रमिक अमेरिकीको असन्तुष्टि ट्रम्पलाई समर्थन गर्न तिर गयो । आज पनि उनलाई यसको राजनीतिक फाइदा भइरहेको छ ।

मुनाफामाथि जनता

अमेरिकी विदेश नीति सधैँ यस्तै अदूरदर्शी र विनाशकारी भने थिएन । भयावह र विनाशकारी युद्धका बाबजुद अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो विश्व युद्धपछिको अनुभवबाट सिकेर जर्मनी र जापानजस्ता शत्रु राष्ट्रलाई अपमानित गर्नुको साटो आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अर्बौं सहयोग गरेको थियो । अधिनायकवादी समाजलाई समृद्ध लोकतन्त्रमा परिणत गर्न मद्दत गरेको थियो ।

अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना र जेनेभा अभिसन्धिको कार्यान्वयनमा नेतृत्व गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको भयावहता फेरि नदोहोरियोस् भनेर सबै देशका लागि मानवअधिकार मापदण्ड सुनिश्चित गरेको थियो ।

सन् १९६० मा राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले विश्वभरि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र उद्यमशीलतालाई सहयोग गर्न पिसकोर सुरू गरेका थिए । त्यसको थप उद्देश्य मानव सम्पर्कको निर्माण र स्थानीय विकास परियोजनाको अभिवृद्धि थियो ।

यसै शताब्दीमा पनि राष्ट्रपति बुसले एड्स उद्धार कोष, आपकालीन सहयोग योजना सुरू गरेका थिए । मलेरिया पहलकदमी लिएका थिए । यी कार्यक्रमले सब-साहारन अफ्रिकामा २ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिसको जीवन बचाएको थियो । मलेरियाबाट मात्रै करिब १५ करोड मान्छे जोगिएका थिए ।

यदि विदेश नीतिको लक्ष्य शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्व निर्माण हो भने यसका धारणामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । अन्त्यहीन युद्ध र प्रतिरक्षा सम्झौतामा खर्बौं खर्च गरेर जलवायु परिवर्तनको अस्तित्व जोखिम र भविष्यको महाव्याधीलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । यस्तो खर्चले भोकाएका बालबालिकालाई खुवाउने, घृणा गरिएकालाई माया दिने, अशिक्षितलाई शिक्षा दिने र रोगीलाई निको पार्ने हैन।

मानव इतिहासको यो निर्णायक क्षणमा अब अमेरिकाले सङ्घर्षरत जनता र ऐक्यबद्धताका लागि नयाँ विश्वव्यापी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्दछ । यसका लागि केही हजार राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्भ्रान्तहरूको लोभ सामना गर्ने साहस हुनु पर्दछ ।

आर्थिक नीति : विदेश नीति

आर्थिक नीति भनेको विदेश नीति नै हो । जबसम्म अर्बपति र कर्पोरेट संस्थाको हाम्रो आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीमा दबाब रहन्छ, विदेश नीति नै तिनैका हितद्वारा निर्देशित हुनेछन् । विश्वको अधिकांश जनसङ्ख्याको हितलाई कसैले ध्यान दिने छैन ।

अमेरिकाले अभूतपूर्व आय तथा सम्पत्ति असमानताको नैतिक तथा आर्थिक आक्रोशलाई सम्बोधन गर्नै पर्दछ । आज संसारका १ प्रतिशत माथिल्ला मान्छेसँग तल्ला ९९ प्रतिशतको भन्दा धेरै सम्पति स्वामित्व छ। यो असमानताले केही मान्छेलाई दर्जनौं घर, निजी जहाज र सिङ्गो टापुको स्वामित्व किन्ने अनुमति दिइरहेको छ । जबकि यही ग्रहमा लाखौं बालबालिका भोकै छन् । सजिलै रोगथाम र उपचार हुन सक्ने रोगबाट मरिरहेका छन् ।

अर्बपति र ठूला-ठूला कर्पोरेट संस्थाले करछली गरेका छन् । यो रोक्न पर्दछ । धनी मात्र झन् धनी हुने कर प्रणालीले आर्थिक लाभको न्यायिक वितरण गर्न सक्दैन । वासिङ्गटनले अब त्यस्ता निष्पक्ष व्यापार सम्झौता विकास गर्नुपर्दछ, लगानीकर्तालाई मात्र नभएर सबै देशका गरिब र कामदार वर्गलाई फाइदा पुर्‍याओस् । व्यापार सम्झौताहरू अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लवीकर्ताबाट मात्र प्रभावित हुनुहुँदैन ।

अमेरिकाले अब अतिरिक्त सैन्य खर्च कटौती गर्नुपर्दछ । अन्य देशलाई त्यसै गर्न भन्नुपर्दछ । यति ठूला आर्थिक, पर्यावरणीय र जनस्वास्थ्य चुनौतीका बीचमा संसारका प्रमुख देशले ठूला प्रतिरक्षा ठेकेदारको मुनाफालाई मात्र अनुमति दिन मिल्दैन । पुरक खर्चबाहेक पनि अमेरिकाले यो वर्ष ९०० विलियन डलर सैन्य क्षेत्रलाई समर्पित गर्दैछ, जसको लगभग आधा थोरै प्रतिरक्षा ठेक्केदारले पाउनेछन्, जो पहिलेदेखि नै लाभान्वित छन् ।

रुस-युक्रेन युद्ध 

अधिकांश अमेरिकी जस्तै म पनि यो ठान्छु कि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युक्रेनमाथिको गैरकानूनी आक्रमणविरुद्ध अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लड्नुपर्दछ । तर, धेरै प्रतिरक्षा ठेकेदारहरू यसलाई आफ्नो गोजी भर्ने दाउका रुपमा हेरिरहेका छन् । जस्तो कि आरटिएक्स कर्पोरेसनले आफ्नो स्टिंगर मिसाईलको मूल्य सन् १९९१ यता ७ गुणा बढाएको छ ।

आज अमेरिकाले युक्रेन पठाएका प्रत्येक स्टिंगर मिसाइल प्रतिस्थापन गर्न ४ लाख डलर खर्च गर्दैछ । यो एक आपत्तिजनक मूल्यवृद्धि हो, जसको मुद्रास्फीति, गुणस्तर सुधार र लागत वृद्धिसँग टाढाबाट पनि कुनै साइनो छैन । यो अमेरिकी करदाताको लागत मात्र हैन, युक्रेनी जीवनको लागत पनि हो ।

हतियार उत्पादकले आफ्नो नाफा घटाए भने मात्र धेरै हतियार युक्रेनी मोर्चामा पुग्न सक्नेछन् । अमेरिकी कांग्रेसले यसप्रकारको युद्ध मुनाफाखोरीमा लगाम लगाउनु पर्दछ ।

साथै, यो पनि भनौं कि बम खसाउनु सशस्त्र द्वन्द्व गर्नुभन्दा देशहरूले आफ्ना असहमतिबारे छलफल गर्नु राम्रो हो । अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ । सङ्घलाई बाँकी भुक्तानी दिनुपर्दछ । राष्ट्रसङ्घीय सुधारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्दछ । राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्जस्ता संस्थालाई समर्थन गर्नुपर्दछ । आफूलाई असहज हुने मुद्दामा प्रहार गर्नुको साटो अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सामेल हुनु राम्रो हुुनेछ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा पुन सामेल हुने राष्ट्रपति जो बाइडनको छनोट सही थियो । अब अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा लगानी गर्नुपर्दछ ताकि महाव्याधीलाई तुरुन्तै प्रतिक्रिया गर्ने यसको क्षमता बलियो होस् । र, एक यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महाव्याधी अभिसन्धि गर्न आवश्यक छ, जसले ठूला औषधि कम्पनीको मुनाफालाई मात्र नभइकन श्रमिक जनताको जीवनलाई प्राथमिकता देओस् ।

अबको ऐक्यबद्धता 

विदेश नीतिमा यदि हामी यस्तो परिवर्तन गर्छौँ भने यसको लागतभन्दा फाइदा धेरै हुनेछ । मानव अधिकारका लागि थप अमेरिकी निरन्तर सहयोगले खराब नेताहरूलाई न्यायको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बनाउँछ । उनीहरू आफैँले पहिलो स्थान दिएर मानवअधिकार हनन कम गर्ने सम्भावना बढ्छ ।

आर्थिक विकास र नागरिक समाजमा लगानी बढाउँदा लाखौंलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न र लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ । निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डलाई अमेरिकाले समर्थन गर्दा लाखौं अमेरिकी र संसारभरिका कामदारको अर्बौं ज्याला बढ्नेछ ।

धनीलाई कर तिर्ने र पुँजी मर्यादाभित्र रहने बनाउँदा पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरूको ढोका खुल्नेछ । यो स्रोत विश्वव्यापी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र लोकतन्त्रको सेवा प्रदायन गर्ने मानिसको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा, अमेरिकाले सबैभन्दा पुरानो र शक्तिशाली लोकतन्त्रको एक राष्ट्रका रूपमा आफ्नो शक्ति सम्पत्ति र सैन्य शक्तिबाट हैन, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका मूल्यबाट आएको हो भन्ने स्वीकार गर्नु पर्दछ । हाम्रो समयका सबैभन्दा ठूला चुनौती जलवायु परिवर्तनदेखि महाव्याधीसम्म सामना गर्न सैन्यवाद हैन, सहयोग, ऐक्यबद्धता र सामूहिक कार्यको आवश्यकता पर्दछ ।

(लेखक अमेरिकी सिनेटर तथा डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र फरक दृष्टिकोण राख्ने छवि बनाएका एक प्रखर राजनीतिज्ञ हुन् । यो आलेख फोरेन अफेयर्सबाट अनुवाद गरिएको हो )