माओवादीबाट समायोजन भएका यमबहादुर अधिकारी सेनापति बन्न सक्छन् ?

काठमाडौं। नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको पदावधि आगामी तीन वर्षका लागि थपिएको छ । जंगी अड्डाको सिफारिसअनुसार रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको पदावधि २०८३ भदौ ३० सम्मका लागि थपेको हो ।

उनका बारेमा चर्चा किन भएको हो भने यमबहादुर माओवादी लडाकुको पृष्ठभूमिबाट शान्ति प्रक्रियाको विधिशास्त्रका आधारमा सेनामा समाहित भएका हुन् । सुरुमा महासेनानी भएका उनलाई केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ भदौ ३१ गते देखि लागू हुनेगरी सहायक रथीमा बढुवा गरेको थियो । समायोजनबाट प्रवेश भएका कारण उनको पदलाई विशेष भनिएको छ । उनी २०६९ चैतदेखि नेपाली सेनामा कार्यरत छन् ।

सरकारले अहिले सहायकरथी अधिकारीको पदावधि सैनिक ऐन २०६३ अनुसार तीन वर्षका लागि थपेको छ । शान्ति प्रक्रियाको विशिष्ट परिस्थितिमा करिब १४ सय माओवादी पूर्व लडाकु (जनमुक्ति सेना) नेपाली सेनाको न्यूनतम मापदण्डअनुसार समाहित भएका थिए, उनीहरूको ज्येष्ठता, क्षमता, योग्यताका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

सैनिक ऐनअनुसार सेनामा पदिक र अन्य दर्जाको हकमा सिपाहीबाट भर्ना हुनुपर्छ भने अधिकृतस्तरका लागि सहायक सेनानीबाट भर्ना हुनुपर्छ । बीचको कुनै पनि पदमा प्रत्यक्ष भर्ना लिने प्रावधान छैन । लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने क्रममा करिब १४ सय जनाको हकमा राजनीतिक सहमति, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र समर्थन तथा सरकारको निर्णयअनुसार विशेष निर्णय भएको थियो । त्यही विशेष निर्णयको उपज हुन् सहायकरथी यमबहादुर अधिकारी ।

सरकारले माओवादी लडाकुको पदावधि थपेको होइन, सैनिक ऐन र नियमावलीका आधारमा यमबहादुरको पदावधि तीन वर्षका लागि थपेको हो । असोज ४ गते सैनिक जंगी अड्डाद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनामा सहायक रथीको विशेष पदमा कार्यरत यमबहादुर अधिकारीको पहिलो चारवर्षे पदावधि समाप्त हुने मिति २०८० भाद्र ३१ बाटै लागू हुने र सहायक रथी दर्जाको विशेष पदलाई निरन्तरता दिनेगरी दोश्रो तीन वर्षको पदावधि थप भएको छ । पदावधि थपसम्बन्धी नियमित प्रक्रियाअनुरूप सैनिक ऐन तथा नियमावलीको आधारमा यो निर्णय भएको हो ।’

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले असोज पहिलो हप्ता सुर्खेत र काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका छन् । किनभने रक्षामन्त्री खड्काको स्वीकृतिमा पदावधि थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको हो ।

सैनिक ऐन २०६३ को अनुसूची ३ अनुसार सहायकरथीको उमेर हद ५६ वर्षको छ । अनुसूची ४ मा सहायकरथीको पदावधि चार वर्ष उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ५ अनुसार सरकारले तीन वर्षको एक अवधि थप्न सक्नेछ । सैनिक ऐनको दफा १७ अनुसारको अनुसूचीमा सेवा अवधि थपका सम्बन्धमा व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा अधिकारीको म्याद थप बकाइदा सैनिक ऐनमा टेकेर भएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको विधिसम्मत प्रक्रियाबाट अधिकारीसहितका करिब १४ सय पूर्वलडाकु २०६९ चैत ३० गते नेपाली सेनामा समाहित भएका थिए । तर, उनीहरूले सेनाको आधारभूत शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तालिम पूरा गरेका थिए । एउटा बेग्लै पृष्ठभूमिमा रहेका उनीहरूले नयाँ परिस्थितिमा पनि आफूलाई अब्बल र व्यावसायिक नै प्रमाणित गरे । समायोजनपछि उनीहरूको माओवादी पहिचान समाप्त भयो ।

उनीहरूलाई नयाँ परिस्थितिको चस्माबाट हेर्नुपर्नेमा यमबहादुरको पदावधि थपपछि सेनाभित्र र बाहिरको एउटा समूहले पुरानै चस्माबाट हेर्न थालेको छ । त्यो समूहले सेनालाई उत्तेजित बनाउने प्रयास गरेको छ । नेपाली सेनाको संस्थागत मनोविज्ञानले भन्छ कि समायोजित सैन्यको कार्यक्षमता अब्बल छ । उनीहरूले सेनाको सम्पूर्ण संस्कारभित्र आफूलाई अनुकुलित बनाएका छन् । उनीहरूले आफ्नो पृष्ठभूमि पनि बिर्सेका बेला अहिले एकथरि समूहले फेरि उनीहरूलाई विगत याद दिलाउन खोजेका छन् ।

यमबहादुरसँगै सेनामा समायोजन भएका सैनिक अधिकृतले अवकास पाइरहेका छन् । जंगी अड्डाको मूल्यांकनमा यमबहादुरको कार्यक्षमता अब्बल हो । कार्यक्षमता, सैनिक ऐन र नियमावलीले अनुमति दिएपछि उनको पदावधि थपलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । सेनाभित्र सहायरथीको पदावधि थपको घटना न यो पहिलो हो, न यो अन्तिम नै हुनेछ । यमबहादुरको पदावधि थपिएकोमा सेनाका अवकासप्राप्त दक्षिणपन्थी जर्नेल अनन्त कार्की, डा. प्रेमसिंह बस्न्यातहरूको समूह विरोधमा उत्रेको छ ।

त्यो समूहले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई पनि विवादमा तान्न खोजेको छ र उत्तेजित बनाइरहेको छ । उनीहरूको आरोप छ कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले सेना कब्जा गर्न लाग्यो । २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बिदा दिएर उत्पन्न भएको परिस्थितिसँग अहिले उनीहरूले यमबहादुरको पदावधि थपको परिवेशलाई तुलना गरेका छन् । यो वास्तवमा न तथ्य हो, न कथ्य नै हो । तर, सेनाको नियमकानुन र चरित्र बुझेका पूर्वजर्नेल मात्र होइन केही बुद्धिजीवि पनि यमबहादुरको प्रकरण उचालेर सेनामाथि दबाब थोपर्न खोजिरहेका छन् ।

के यमबहादुर सेनापति हुन सक्छन् ?

सेनाका भूतपूर्व, बहालवाला र सेनाबारे नजिकबाट अध्ययन विश्लेषण गर्नेले राम्रोसँग बुझेको तथ्य के हो भने यमबहादुर अब तीन वर्षपछि अवकासमा जानेछन् । सैनिक ऐन र नियमावलीले नै उनी उपरथी बन्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ । सैनिक नियमावली २०६९ को दफा १५ मा सहायक रथीको उपरथीमा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा एक वर्ष वाहिनी कमान्ड गरेको, स्टाफकलेज गरेको इत्यादि मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ । यमबहादुरले यी मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

नियमावलीको अनुसूची ६ मा उल्लेख भए अनुसार नेसनल डिफेन्स कोर्स, रोयल कलेज अफ डिफेन्स स्टडिज, वार कलेज, डिफेन्स एन्ड  स्ट्राटेजिक स्टडिज (नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी)मध्ये कुनै एउटा तालिम गर्नुपर्नेमा अधिकारीले यो गरेका छैनन् । त्यसकारण उनी तीन वर्षपछि स्वतः घर जाने निश्चित हुन्छ । तीन वर्षपछि घर जाने एकतारे जर्नेलमार्फत् कुनै समूहले सेना कब्जा गर्छ भनेर सोच्नु आफैंमा मुर्खता शिवाय केही होइन ।

असन्तोषको ज्वाला फालिरहेका भूतपुर्व जर्नेलहरूले सहायकरथीको हैसियत निर्णय प्रक्रियामा कति हुन्छ भन्ने नबुझेका हैनन । सेना अथवा कुनै पनि फौजी संरचनामा जहिले पनि कमान्डर इन चिफ निर्णायक हुन्छ । सहायक रथी भनेको कुनै बलशाली वा शक्तिशाली पद होइन । यमबहादुर इन्फेन्ट्री फौजका कमान्डर पनि होइनन् । उनी अहिलेसम्म बाहिनीपति बनाइएका छैनन् ।

वातावरण तथा वन पर्यावरणसँग सम्बन्धित अड्डामा कार्यरत जर्नेलले सेना कब्जा गर्छ भनेर त्रासदी फौलाउने कार्य अलोकतान्त्रिक र आफ्नो विगतको सैनिक मर्यादाविपरीत हो । एक तारे जर्नेलले चाहेर सेनामा केही हुन्छ ? रुक्मांगद कटवाललाई हटाइसकेपछि तत्कालीन समयको वैधताअनुसार चिफ भएका कुलबहादुर खड्काले चाहेर केही भयो ? जो आफैं दोश्रो वरीयताका रथी थिए । सहायकरथीबाट महारथी हुन दुईवटा ठूला खुट्किलो (उपरथी र रथी) पार गर्नुपर्ने यथार्थलाई पूर्व जर्नेलले किन आँखा चिम्लिरहेका हुन् ? आश्चर्यको विषय हो ।

माओवादीप्रति, पूर्वलडाकुप्रति अथवा उनीहरूले विगतमा गरेको आन्दोलन वा युद्धप्रति सबैको एउटै दृष्टिकोण हुनु आवश्यक छैन । फरक मत स्वाभाविक हो । तर, सेनाको स्थापित मान्यता, नियम कानुनलाई गलतरूपमा तोडमोड गरेर काल्पनिक कथ्यमा दुनियाँलाई दिग्भ्रमित बनाउन पाइँदैन । अहिले पूर्व जर्नेलको कार्यले नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउन खोजेको छ । त्यसकारण यमबहादुरको विरोध तथ्यमा होइन, कथ्यमा आधारित छ । अझ कथ्य भन्दा पनि मिथ्यामा आधारित छ ।

स्पष्ट छ, यमबहादुर अधिकारी नेपाली सेनाको सहायक रथीबाट २०८३ भदौ ३१ गते अवकासमा जानेछन् । स्वार्थ समूहहरूले विषयलाई तीलको पहाड बनाउने चेष्टा गरिरहेका छन्, यसमा अरुभन्दा बढी जंगी अड्डा सतर्क हुनु आवश्यक छ ।