बलात्कार मुद्दामा ‘सिद्धबाबा’लाई झिकाउन उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर । सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको छ ।

पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले मुद्दाका प्रत्यर्थी अर्थात् गिरीलाई अदालतमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालत रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टका अनुसार अदालतको आदेशपछि अब प्रतिवादीका नाममा म्याद जारी हुनेछ ।

न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी र नरेशकुमार चौधरीको इजलासले शुक्रबार प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) झिकाउने आदेश दिएको हो ।

गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत विराटनगर गएको थियो ।

४ कात्तिक २०७६ राति सुनसरीको चतरास्थित आश्रममा गिरीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको दाबीसहित एक अनुयायीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

मध्यरातमा भेट्न आउनू भनेर बोलाएपछि गएकी महिलालाई गिरीले जबर्जस्तीकरणी गरेको आरोप छ ।

सो मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले २२ मङ्सिर २०७७ र २७ भदौ २०८० मा गिरीलाई सफाइ दिएको थियो ।

पुनरावेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले पुनः प्रमाण बुझेर फैसला गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि २७ भदौ २०८० मा जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले पनि गिरीलाई सफाइ दिएको थियो ।

अदालतमा गिरीले महिलासँग गरेको संवादलाई अडियो प्रमाणको रुपमा पेस गरिएको थियो । तर, मुख्य प्रमाणको रुपमा पेस भएको ‘अडियो रेकर्ड’परीक्षण गर्ने व्यक्तिको योग्यता नै नपुगेको उल्लेख गर्दै जिल्ला अदालतले गिरीलाई सफाइ दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा अडियो रेकर्डको आवाज मिलेको थियो । परीक्षण गर्ने नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले कुनै विश्वविद्यालयबाट डिग्री नलिएको र अडियोको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठेका कारण प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने विवादास्पद फैसला भएको थियो ।

पीडित महिलाले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि गिरीले महिलालाई फोन गरेर ‘अब त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो भयो भने लिङ्ग काटेर फालिदिन्छु’ भन्दै माफी मागेका थिए ।