काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणले देशको समग्र राजनीतिलाई नै नयाँ प्रकारको गतिरोधमा पुर्याएको छ । जीबी राई समूहद्वारा पोखरा, काठमाडौं, बुटवल, चितवन, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जलगायतका शहरमा सञ्चालित विभिन्न ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको रकम गोर्खा मिडिया प्रालि तथा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा तानिएको, सहकारीको रकम निजी कम्पनीलाई गैरकानूनी ढङ्गले र बिनाधितो ऋण दिइ बचत अपचलन गरेको काण्डले अहिले देशको संसद् नै अवरुद्ध छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस काण्डमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ भने सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने छानबिन समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको एक महत्त्वपूर्ण घटक रास्वपा सभापति, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्यस्तो संसदीय छानबिन समिति गठन गरिए आफू सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत पार्टीले फिर्ता लिने धम्की दिँदै आएका छन् ।
लमिछानेको यस्तो ‘धम्की’ बाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गठबन्धनका मुख्य नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रभावित देखिन्छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियमित निकायको छानबिनबाट गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष देखिएको हुँदा विशेष छानबिन तथा संसदीय समिति आवश्यक नरहेको भन्दै लामिछानेको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
प्रचण्ड-ओलीको विचारमा सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोडेर संसद् अवरुद्ध गर्नुको पछाडिको उद्देश्य वर्तमान गठबन्धन भत्काउने र सरकार ढाल्ने हो । उनीहरूको भनाइमा नेपाली कांग्रेसले ‘कुत्सित मनसाय’ बाट संसद् अवरुद्ध गरेको हो ।
संसद् र मूल दलहरु मात्र हैन, यस प्रकरणमा सिङ्गो देश र जनमत नै दुई भागमा विभाजित हुँदै गएको देखिन्छ । केही अपवादलाई छोडेर रास्वपा पार्टी र कार्यकर्ता पङ्क्तिले आफ्ना नेता रवि लामिछानेको बचाउ गरिरहेको छ । एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताले पनि रवि लामिछानेको बचाउ गरिरहेका छन् । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा विभाजित प्रतिक्रिया व्याप्त छन् ।
एमाले, माओवादी र रास्वपाले नेपाली कांग्रेससँग यस्ता प्रश्न उठाउने नैतिक आधार नै नभएको तर्क गर्ने गरिरहेका छन् । उनीहरूले कांग्रेसलाई विगतको ऐनमा स्वयम् आफ्नो अनुहार हेर्न भनिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा जोडेर टेकबहादुर गुरुङ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मोहनबहादुर बस्नेतलगायतका आफ्ना संसद् र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेताको संलग्नताको चर्चा गर्दै छन् ।
विगतमा कतिपय प्रकरणमा एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दा कांग्रेसले विरोध गर्दथ्यो । देशको संसदीय इतिहासमा एमालेले महिनौं लामो संसद् अवरोध, रोष्टम घेराउ र नाराबाजी गरेको, संसद् चल्न नदिएको उदाहरण छ ।
यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसले एमालेको आलोचना गर्ने गरेका थिए । अनावश्यक र धेरै लामो संसद् अवरुद्ध गर्ने दलका रूपमा एमाले जनताको बीचमा पनि बदनाम थियो । विगतका यी अभ्यास हेर्दा अहिले एमाले र कांग्रेस दुवै ठूला दल नैतिक सङ्कटमा परेका छन् ।
एमाले कांग्रेसद्वारा गरिएको संसद् अवरोधको विरोध गर्दैछ, जसको खातामा सबैभन्दा बढी संसद् अवरुद्ध गरेको अभिलेख छ । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसले यस्ता कयौं काण्डमा आफ्ना सांसद, मन्त्री र नेताहरू मुछिँदा बचाउ गर्दै आएको थियो । यी मानकबाट हेर्दा दुवै मुख्य दल नैतिक सङ्कटमा मात्र छैनन्, द्धैध चरित्रसमेत गरिरहेको प्रष्ट छ ।
तर, यी त संसदीय प्रक्रिया र राजनीतिक देउपेचका विषय मात्र हुन् । मुख्य प्रश्न फेरि पनि सहकारी ठगी कै हो । सहकारी पीडित नागरिकको पीडा नै यो प्रकरणको मुख्य प्रश्न हो र हुनु पर्दछ ।
देशको अर्थनीतिलाई ‘तीन खम्बे अर्थतन्त्र’ भन्ने गरिएको छ । अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक सहकारी क्षेत्र धरासायी हुँदा वित्तिय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर प्रतिकूल असर परेको छ ।
जीबी राई समूहद्वारा सञ्चालित र गोर्खा मिडिया प्रालिमा बचत रकम अपचलन गरिएका मात्र हैन, अहिले १ सय बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त भएको प्रतिवेदन आएको छ । सहकारी संस्थाको विश्वासनीयतामा नै ठूलो ह्रास आएको छ ।
यसको मारमा राम्रो काम गर्ने सफल सहकारीसमेत परेका छन् । सहकारी संस्थासँग भिन्नै र आफ्नै पुँजी हुँदैन । सहकारी संस्थाको पुँजी भनेकै शेयर सदस्यको बचत हो । विश्वासनीयताको अभावमा शेयर सदस्य र बचतकर्ताको ठूलो सङ्ख्याले रकम फिर्ता माग्न थालेपछि सहकारीको अवधारणा नै सङ्कटमा पर्दछ ।
सहकारी क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय सहकारी विभाग नै हो । सहकारी विभागको नियमित कार्यप्रक्रिया र नियमनमा के कमजोरी भयो र यस्तो भयावह समस्या आयो भनेर सबैले सोच्न आवश्यक छ । नियमित छानबिन प्रक्रिया र नियामक निकायबाटै समस्या छानबिन हुने हो भने विशेष र संसदीय छानबिन आवश्यक पर्दैन । तर, त्यसो हुन सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।
यदि नियमित नियामक निकाय र प्रक्रियाबाटै छानबिन हुन सक्थ्यो भने अहिलेसम्म भइसक्नु पर्दथ्यो । किनकि यी घटना अहिले तत्काल उजागर भएका हैनन् । मुख्य आरोपित जीबी राई लामो समयदेखि फरार छन् ।
पहिलो प्रश्न त सहकारी नियामक निकायको क्षमता, कार्यशैली र संयन्त्रमै उठ्छ । यदि ती निकायले ऐन, कानून बमोजिम यथोचित समयमा यथोचित कदम चालेको भए यस्ता समस्या नै आउँदैनथे ।
सहकारीको आम सिद्धान्त, विश्वव्यापी मान्यता र ऐन-कानूनमा भएका प्रावधान सबैलाई थाहा छ । यी कुरा थाहा नभएर हैन, पालना नभएर अहिलेका समस्या आएका हुन् ।
व्यक्ति रवि लामिछाने यस प्रक्रियामा कति समावेश छन् वा छैनन् त्यो भरपर्दो छानबिनपछि प्रष्ट हुने हो । तर, जीबी राई समूहद्वारा सञ्चालित र अन्य कयौं सहकारीमा यसका मान्यता र प्रावधानको पालना नभएको प्रथम दृष्टिमै प्रमाणित छ ।
सहकारी भनेको निजी कम्पनी, बैङ्क वा लघुवित्तीय संस्था हैनन् । ‘सदस्यका लागि, सदस्यहरूले, सदस्यबीच’ कारोबार गर्ने संस्थालाई सहकारी भनिन्छ । ऋण तथा बचत सहकारीसँग ऋण कारोबार गर्न कुनै पनि व्यक्ति पहिले शेयर सदस्य भएको हुनु पर्दछ । गोर्खा मिडिया प्रालिले ऋण लिएका जीबी राई समूहका कुनै पनि सहकारीमा गृहमन्त्री लामिछाने शेयर सदस्य बनेको देखिँदैन ।
अर्को कुरा गोर्खा मिडिया प्रालि एक निजी कम्पनी हो । सहकारीहरुले बिनाधितो अर्बौं रकम एक निजी कम्पनीको खातामा किन, कसरी, कुन विश्वास र प्रावधानअनुरूप सारे, त्यो आफैँमा अनौठो छ । यस अर्थमा ती सबै सहकारीका सञ्चालक स्वत: दोष भागी हुन्छन्, जसले गोर्खा मिडिया कम्पनी नामको निजी कम्पनीलाई बिनाधितो ठूलो रकम ऋण लगानी गरेका छन् ।
यहाँनेर मानवीय सम्बन्ध र समूह भावनाले काम गरेको छ भन्ने स्वत: बुझ्न सकिन्छ । ती सहकारीका सञ्चालक जीबी राई र रवि लामिछानेको व्यक्तिगत सम्पर्क र मानवीय प्रभावभित्र थिए भन्ने तथ्य पनि बुझिन्छ । मानिसलाई गैरकानूनी तरिकाले मानवीय सम्बन्धका आधारका लगत कार्य गर्न प्रभावित गर्नु पनि कानूनका नजरमा एक प्रकारको ठगी नै हुन्छ । यो दोष गलत कार्य गर्न दुरुत्साहन गरेको दोष हो ।
जीबी राईको अन्य कारोबार र व्यवसायसँग आफूलाई कुनै सरोकार र चासो नभएको गोर्खा मिडिया प्रालिको शेयर आफूले काम गरेबापत् लिएको लामिछानेको सार्वजनिक दाबी छ । यहाँनेर ध्यान दिनयोग्य कुरा के छ भने नेपालको कम्पनी ऐनले यस प्रकारको शेयर स्वीकार गर्दैन । त्यसका लागि चुक्ता पुँजी कम्पनीको खातामा राखेकै हुनु पर्दछ ।
सहकारीको पैसा कम्पनीको बैंक खातामा जाने र त्यसबापत्को चुक्ता शेयरचाहिँ रवि लामिछानेको नाममा कायम हुने कुरा न सहकारी ऐनअनुरूप हो, न कम्पनी ऐनअनुरूप हो । यदि लामिछानेको जीबी राईसँग काम गरेबापत्को शेयर कायम हुँदै जाने सम्झौता हो भने उनले महिनावारी काम गरेको तलब बराबरले मात्र प्रतिमहिना उनको शेयर कायम हुँदै जानुपर्ने हुन्छ ।
मुछिएका कुनै पनि सहकारीको शेयर सदस्य नै नरहेको, ऋणका लागि आफूले कुनै आवेदन नदिएको कारण निर्दोष रहेको लामिछानेको दाबी एक प्रकारले सही हो । तर, प्रश्न कहाँनेर उठ्छ भने कसैले कसैलाई कुनै कारण वा आन्तरिक छलफल, संवाद वा सहमति बिना त्यति ठूलो रकम दिन्छ ? दिन्छ भने किन दिन्छ ? त्यस्तो रकम किन लामिछानेकै नामबाट गोर्खा मिडिया प्रालीको खातामा आयो, बाँकी ३ करोड मान्छे कसैको बैंक खातामा किन कसैले बिनाकारण आफैँ पैसा डिपोजिट गर्दैन ? यसको उत्तर के हो ?
यसको उत्तर हो कि ती सबै सहकारीसँग आन्तरिक संवाद र सहमति भएको छ । यो कुरा त पक्राउ परेका सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालकले नै बक्लान्, यसका लागि ठूलो अनुसन्धान चाहिएला । कतिपय रास्वपा कार्यकर्ता र पार्टी पङ्किलाई लागेको छ कि यो घटनामा लामिछानेको कुनै दोष छैन, नेपाली कांग्रेसले रास्वपासँग राजनीतिक प्रतिशोध मात्र साँधिरहेको छ ।
तर, घटनाको प्रकृति हेर्दा जीबी राई समूहले सहकारी प्रारम्भ गर्दादेखि नै गलत नियत राखको प्रष्ट हुन्छ । किनकि सहकारीधको आम सिद्धान्त, मान्यता र ऐनअनुसार प्रत्येक सहकारी आफैँमा एक स्वायत्त तथा अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्छन् । त्यसको नेटवर्क वा भिन्नाभिन्नै सङ्गठन कल्पना गरिएको छैन । अनुमति लिएर कार्यक्षेत्र विस्तार वा कार्यक्षेत्रभित्र सेवाकेन्द्र विस्तार हुन सक्दछ । तर, सहकारी संस्थाले शेयर धनीभन्दा बाहिरका व्यक्तिसँग कुनै कारोबार र लेनदेन गर्नै सक्दैन ।
यही प्रचलित कानून र अभ्यास छल्न एउटै समूहले फरक-फरक शहरमा फरकफरक सहकारी संस्था दर्ता गरेर कारोबार गरेको तर त्यसको पुँजी र बचत भने एउटै समूहको स्वार्थमा प्रयोग भएको देखिन्छ । फरकफरक सहकारी संस्थाबीच यति कच्चा सम्बन्ध हुनै सक्दैन । किनकि हरेक सहकारीका सञ्चालक तथा प्रबन्धक आफ्ना शेयर धनी र बचतकर्ताप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । एउटै नेटवर्कभित्रको मिलोमतो बिना यो असम्भव कुरा हो ।
तसर्थ, ती सहकारीले गोर्खा मिडिया प्रालिलाई दिएको ऋण गैरकानूनी हो भन्न कुनै प्रमाण नै चाहिँदैन ।
ती संस्थाका सञ्चालक तथा प्रबन्धकलाई यस्तो लगानीको जोखिमबारे केही पनि थाहा थिएन होला ? ती सबै मुर्ख, अज्ञानी र अशिक्षित थिए होलान् ? असम्भव !
यो प्रकरणमा अपचलन गरिएको सहकारीको रकमको जिम्मेवारी को सँग कति बराबर रहन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर मात्र प्रष्ट हुनेछ, जब जीबी राई पक्राउ परी सत्यतथ्य बयान गर्ने छन् । दुर्भाग्यको कुरा, फरार राई पक्राउ पर्ने सम्भावना कम हुँदैछ ।
राईले यस प्रकरणको सम्पूर्ण दोष र जिम्मेवारी आफूमाथि लिन्छन्, सहकारीपीडितको सबै पैसा आफ्नो चलअचल सम्पतिबाट तिर्छन् भने लामिछानेलाई दोष दिनु पर्ने कारण रहँदैन । तर, राई पक्राउ नपरुन्जेल र उनले सबै दोष स्वीकार गर्ने बयान नदिउन्जेल भने लामिछाने यो प्रकरणको दोषभागिताबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । उनीमाथि कानूनी र नैतिक दुवै प्रकारका सङ्कट रहन्छन् । आफ्नो नाममा पैसा आएको थाहा नहुने, लगानीको स्रोत र प्रकृति थाहा नहुने, शेयर कायम भएको थाहा हुने दाबी आफैँमा अपरिपक्क हो ।
सहकारीको रकम अपचलन गर्ने गोर्खा मिडिया प्रालिका दुई मात्र शेयर सदस्य हुनु र त्यसमध्ये एक स्वयम् लामिछाने हुनु यो प्रकरणमा उनको संलग्नताको प्रमाण हो । शेयरहोल्डर कम्पनीको मालिक हुन्छ । दुई जना मात्र शेयरहोल्डर भएको निजी कम्पनी एक प्रकारको साझेदारी व्यवसायजस्तो हो, साझेदारी व्यवसायमा दुवै शेयरसदस्य आआफ्नो स्वामित्व अनुपातअनुरूप जिम्मेवार हुन्छन् ।
लामिछाने आफूले शेयर हस्तान्तरण गरिसकेको संस्था हो भनेर यो प्रकरणबाट उम्किन सक्दैनन् । किनकि यो प्रकरण उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको शेयर हस्तान्तरण गरेपछि वा ग्यालेक्सी टिभीको जागिर छोडेपछि हैन, यसको सुरुवातमा नै उनी शेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक हुँदा नै भएको छ । त्यो बेला १५ प्रतिशतको शेयर सदस्य भएको हुँदा ‘म कर्मचारी मात्र थिएँ’ भन्ने तर्कले पनि काम गर्दैन । कुनै कम्पनीको शेयर कसैले किन र कसरी पाएको हो, त्यो भिन्नै कुरा हो । शेयरसदस्य भइसकेपछि सृजना हुने कर्तव्य र दायित्व बेहोर्नै पर्छ ।
जीबी राईलाई गिरफ्तार गरी घटनाको पर्दाफास र निपटारा गर्न सक्दछन् भने त्यो गृहमन्त्री लामिछानेको सकारात्मक कदम हुनेछ । प्रतिपक्षमा हुँदा राईलाई सरकारले लुकाएको र आफूले केही दिनमा नै गिरफ्तार गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर, उनको यो दाबी पनि अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन । राईलाई पुरानो सरकारले भगाएको बयान दिएर उनले उल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नैतिक सङ्कटमा पारिदिएका छन् ।
उनी कुनै नयाँ सरकारमा छैनन्, उनै प्रधानमन्त्रीको सरकारमा छन् भन्ने कुरा गृहमन्त्रीले बिर्सेको देखिन्छ । पुरानो सरकारले जीबीलाई भगाएको मान्ने हो भने त्यो आरोप प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि जान्छ, जुन प्रधानमन्त्रीको उनी गृहमन्त्री छन् ।
लोकतन्त्रमा नैतिक प्रश्न उठेपछि राजीनामा गरेर वातावरण सहज पार्ने लोकतान्त्रिक संस्कारभित्रै पर्ने कुरा हो । यसअघि जनार्दन शर्माले एक आरोपमा राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि संसदीय छानबिन पनि भयो तर आरोप पुष्टि भएन । देशको इतिहासमै यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् ।
लोकतान्त्रिक मर्यादा, उन्नत संस्कृति र नैतिक राजनीतिको कुरा गर्ने नयाँ दलले छानबिन टार्न खोज्ने हैन, आफैँ छानबिनको माग गर्ने र वातावरणको सहजीकरण गर्ने हो । रास्वपा यो नैतिक दायित्वबाट चुकिसकेको देखिन्छ ।
Facebook Comment
Comment