रूपको आत्मरति

विषय प्रवेश:

एउटा त्रिणमुल प्रश्नबाट विषय प्रवेश गरौँ । मान्छेका लागि रूप महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि चरित्र ? यहाँ मान्छे भनेको महिला र पुरुष दुवै हो । यद्यपि यो प्रश्न मान्छेमा मात्र लागू हुँदैन । यो उसरी नै घोडा, गाई वा हात्तीमा पनि लागू हुन्छ । यो प्रश्न प्राणी जगतमा मात्र लागू हुँदैन । भौतिक पदार्थ र वनस्पतिमा पनि लागू हुन्छ ।

मानौँ, असाध्यै सुन्दर एक तोलाको चाँदीको औँठी र ठिक-ठिकैको एक तोलाको सुनको औँठीमा कुन मूल्यवान् हुन्छ ? असाध्यै राम्रो बोत्तलमा राखिएको कुनै ‘कमसल’ रक्सी र साधारण बोत्तलमा राखिएको ‘टकिला ले ९२५’, कुन मूल्यवान् हुन्छ ? अवश्य नै, बोत्तलको रूपभन्दा मूल्यवान् हुन्छ, रक्सीको गुणस्तर । संसारभर मानिएको सत्य हो, रूपभन्दा गुण धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले त भनिन्छ— रूपको मूल्य सय, गुणको मूल्य हजार ।

दार्शनिक अभिमतले भन्छ, “वस्तुको भौतिक स्वरूपले चरित्रको अभिव्यक्ति गर्दैन । स्वरूपमा जत्तिसुकै रङ्गरोगन गरेपनि गुण वा चरित्र पदार्थको प्रधान पक्ष हो । स्वरूप सहायक मात्र ।” यो अभिमत पदार्थमा मात्र नभई समाज विज्ञान र राजनीतिमा पनि उसरि नै लागु हुन्छ ।

त्यसैले भनिन्छ— राज्यसत्ताको स्वरूपभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ चरित्र ।

यो प्रसङ्गलाई सरल भाषामा अझै विवेचना गरौँ । जस्तो, ०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । राजा हटाइयो, त्यसको ठाँउमा राष्ट्रपति आए । अवश्य नै यो शासकीय संरचनामा (रूप) आएको ठूलो बदलाव हो । तर राजाको स्थानमा राष्ट्रपति आँउदा शासकीय चरित्रमा के फरक पर्‍यो ? कतै राष्ट्रपति स्वयम् राजा जस्ता त छैनन् ? यदी चरित्रमा राष्ट्रपति स्वयम् राजाजस्ता छन् भने स्वरूपको परिवर्तन के का लागि ?

०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक सङ्घीयतामा गयो । विकास क्षेत्र र अञ्चल हटाइयो । प्रदेशहरू बने । निश्चय नै यो राज्यको शासकीय स्वरूपमा आएको ठूलो परिवर्तन हो । तर यसले सुशासनमा के फरक पर्‍यो ? सामाजिक न्यायमा के फरक पर्‍यो ? सरकारको कामगर्ने शैलीमा के बदलाव आयो ? मान्छेको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा के फरक पर्‍यो ? अथवा, राज्यको शासकीय चरित्रमा के परिवर्तन भयो ?

मानौँ, ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक सङ्घीयतामा गयो । विकास क्षेत्र र अञ्चल हटाइयो । प्रदेशहरू बने । निश्चय नै यो राज्यको शासकीय स्वरूपमा आएको ठूलो परिवर्तन हो । तर यसले सुशासनमा के फरक पर्‍यो ? सामाजिक न्यायमा के फरक पर्‍यो ? सरकारको कामगर्ने शैलीमा के बदलाव आयो ? मान्छेको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा के फरक पर्‍यो ? अथवा, राज्यको शासकीय चरित्रमा के परिवर्तन भयो ? प्रदेशहरू स्वयम् विकास क्षेत्रभन्दा फरक भएनन् भने, त्यो परिवर्तनको अर्थ के ?

माथिका सन्दर्भहरूको निष्कर्ष के भने, अवश्य नै राज्यको शासकीय स्वरूप महत्त्वपूर्ण छ । तर त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ शासकीय चरित्र । अन्यथा, रूप हेरेर आत्मरतिमा रमाउन त सकिएला, हामीलाई चाहिएको हो उन्नत चरित्र । मान्छेको जीवनलाई बदल्ने सामर्थ्य, गुण वा चरित्र विनाको शासकीय संरचना वा रूपमा जतिसुकै रंगरोकन गरेपनी त्यसले परिणाम दिँदैन ।

मध्यान्तर:

हाम्रो शासकीय संरचना कस्तो छ ? सिद्धान्ततः हाम्रो शासकीय संरचना सङ्घीयतामा आधारित छ । यसलाई हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ । जहाँ, पार्टीहरू हुन्छन् । निर्वाचन हुन्छ । जसले विश्वव्यापी संसदीय लोकतन्त्रको अनुभव, सिद्धान्त र अभ्यासमा आधारित भई संविधानतः काम गर्दछ ।

हाम्रो शासकीय संरचनाभित्र मुख्यतः तीनवटा अङ्ग पर्दछन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । यिनीहरूसँगै अभिभाज्य छन् अन्य संवैधानिक संरचनाहरू । यि सबै मिलेर हाम्रो शासकीय स्वरूप बन्छ ।

जस्तो हाम्रो शासकीय संरचनामा सबैभन्दा माथि छन् ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपति । त्यसमुनि छन् कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका । यिनीहरूबीचमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको प्रबन्ध छ । व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्री छान्दछ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बनाउँछन् । जो कार्यकारी हुन्छन् । निर्वाचनका माध्यमबाट तीन तहको सरकार बन्छ । जसले तहगत कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।

प्रश्न आउँछ, त्यसोभए हाम्रो शासकीय चरित्र कस्तो छ ? हाम्रो शासकीय चरित्रलाई विशेषतः ६ बुँदामा हेर्न सकिन्छ ।

जस्तो पहिलो, लोकतन्त्र । दोश्रो, गणतन्त्र । तेश्रो, सङ्घीयता । चौथो, धर्मनिरपेक्षता । पाँचौं, समाजवाद उन्मुख । छैटौं, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको प्रत्याभूति ।

तर, मुख्य प्रश्न हो शासकीय अभ्यास । त्यो कस्तो छ ? यो प्रश्नभित्र प्रवेश गर्न एकैछिन थप केही प्रश्नहरू हेरौँ । जस्तो कि, हामीले लोकतन्त्रलाई संविधानतः हाम्रो शासकीय चरित्रको प्रधानपक्ष मान्यौँ । विचार गरौँ, के हाम्रो लोकतन्त्रले साधारण नागरिकलाई सत्ताको मालिक बनाउने सामर्थ्य राख्छ ? के हाम्रा जनप्रतिनिधीहरू सार्वभौम नागरिकको नियन्त्रणमा छन् ? अथवा, के हाम्रो गणतन्त्रले सामन्तवादी शासकीय अहङ्कार उखेलेर फ्याँक्न सक्यो ? के हाम्रा नेताहरू राजाभन्दा फरक देखिए ? कतै हाम्रा राजनीतिक परिवारहरू राजपरिवारकै नयाँ संस्करण त भएनन् ?

हामीले समाजवाद त भन्यौँ, तर के हाम्रो समाजवादले गरिब, दलित, किसान र मजदुरलाई आर्थीक तथा सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गर्छ ? के हाम्रो समाजवादले शिक्षा र स्वास्थ जनताको पहुँचमा ल्यायो ? अथवा, के हाम्रो समाजवादले समाजवादी उत्पादन सम्बन्धलाई स्थापित गर्दैछ ? के हाम्रो समाजवादले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ ?

प्रश्न अरूपनि छन् । जस्तो, हामीले समाजवाद त भन्यौँ, तर के हाम्रो समाजवादले गरिब, दलित, किसान र मजदुरलाई आर्थीक तथा सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गर्छ ? के हाम्रो समाजवादले शिक्षा र स्वास्थ जनताको पहुँचमा ल्यायो ? अथवा, के हाम्रो समाजवादले समाजवादी उत्पादन सम्बन्धलाई स्थापित गर्दैछ ? के हाम्रो समाजवादले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ ?

त्यसैगरी, हामीले संविधानतः सङ्घीय पद्दतिलाई अवलम्बन गर्‍यौँ । तर, यसले काम गर्छ कसरी ? यो विकास क्षेत्रभन्दा के फरक छ ? हामीले जननिर्वाचित व्यवस्थापिका त बनायौँ तर, यो साँचो अर्थमा नागरिकप्रति उत्तरदायी छ ? हामीले आवधिक निर्वाचन त भन्यौँ तर, निर्वचनहरू कस्ता हुँदैछन् ? र, के निर्वाचनले सोचेजस्तै जनप्रतिनीधिहरू निर्वाचित गरिरहेको छ ?

कुरा अरु पनि छन्, जस्तो सिद्धान्ततः हामीले विगतमा भएका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विभेदहरूको क्षतिपूर्ति आवश्यक छ भन्ने स्वीकार गर्‍यौँ । तर, क्षतिपूर्तिको लाभ कसले लिँदैछ ?भूमिसुधार हुन्छ कि हुँदैन ? छुवाछुत हट्छ कसरी ? सामाजिक न्याय मिल्छ कसरी ?

प्रश्नहरू धेरै छन् । माथिका प्रश्नहरू यसकारण महत्त्वपूर्ण छन् कि यी प्रश्नहरूले राज्यको शासकीय चरित्र कति महत्त्वपूर्ण छ, बुझ्न सहयोग गर्दछन् । किनभने सत्ताको अनुहार संविधानमा लेखेर मात्र पुग्दैन । मुख्य कुरा हो चरित्र । चरित्रबिनाको अनुहार फगत भ्रम हो । उल्टो यसले व्यवस्थालाई भद्दा बनाउँछ र राजनीतिक परिवर्तनलाई नै बदनाम गर्दछ ।

अनुभवका कुराः

अहिले विश्वभर मुख्यतः केही खास शासकीय ‘मोडेल’ प्रचलनमा छन् । जस्तो कि कतै संसदीय व्यवस्था छ, कतै राष्ट्रपतीय व्यवस्था । कतै मिश्रित व्यवस्था छ, कतै धार्मिक । कतै राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छ त कतै कम्युनिष्ट व्यवस्था ।

नियालेर हेर्दा के देखिन्छ भने कतै संसदीय व्यवस्था सफल छ कतै असफल । कतै राष्ट्रपतीय व्यवस्था सफल छ कतै असफल । कतै राजतन्त्र सफल छ कतै असफल । कतै कम्युनिष्टहरू सफल छन् कतै असफल । यहाँ उल्लेखित सफलता र असफलतालाई मुख्यतः आर्थिक समृद्धि, विकास र स्थायित्वको मानकबाट हेरिएको हो ।

केही उदाहरण हेरौँ, स्विट्जरल्याण्ड । जहाँ न त पेशेवर राजनीतिककर्मी छन् न शक्तिशाली राष्ट्रपति । जहाँ न त कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन नै हुन्छ, न त राष्ट्रपतिको । स्विट्जरल्याण्डमा सातजनाको सर्वोच्च परिषद्ले मन्त्रिमण्डलको काम गर्दछ । जो सङ्घीयसभाबाट निर्वाचित हुन्छन् । तर आश्चर्य, स्विट्जरल्याण्ड युरोपको सर्वाधिक लोकतान्त्रिक, शान्त, स्थिर र सफल मुलुक हो । कसरी यस्तो भयो ? भनिन्छ, यो सफलता शासकीय स्वरूपले निर्माण गरेको हैन, त्यो राज्यले अवलम्बन गर्ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीति र त्यसको चरित्रबाट सुनिश्चित भएको हो ।

भारतको उदाहरण हेरौँ । संसदीय लोकतन्त्रको उदाहरण लिँदा बेलायतसँगै भारतीयलाई पनि जोडिन्छ । जसलाई भनिन्छ, विशाल लोकतन्त्र । तर, भारतमा लोकतन्त्र मात्र हैन विभेद पनि विशाल छन् ।

विचार गरौँ, संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संसदीय व्यवस्थाले भारतका गरिबलाई किन न्याय गरेन ? किनभने भारतको शासकीय चरित्र अभिजात्यमुखी र विभेदपूर्ण छ । किसानसँग जमिन छैन । श्रोतहरू सीमित वर्गको अधीनमा छन् । उत्पादन सम्बन्ध फेरिएका छैनन् । त्यसैले मिल मजदुर सबैभन्दा गरिब र मालिक धनी बन्ने गति तीव्र छ ।

किसानहरू वर्षौँ सडकमा नारा लगाउँछन्, सुन्ने कोही छैन । सामाजिक सुरक्षाको अभावमा लाखौं बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र बालबालिका सडकमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन् । बेलायतको संसदीय मोडेल र भारतको संसदीय मोडेल उस्तै उस्तै हुन् । त्यसोभए फरक के छ ? फरक छ त्यसको चरित्र । जसले त्यसपछि धेरैकुरा फरक पारेको छ र पारिरहेको छ ।

अमेरिका सन् १७७६ मा स्वतन्त्र बन्यो । जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अगाल्ने एक शक्तिशाली मुलुक हो । जहाँ कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणाली छ । राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले छान्दछन् । अमेरिकाको लोकतन्त्रले राष्ट्रपतिलाई शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखका दुवै अधिकार दिएको छ ।

अमेरिकामा स्थिर सरकार र चलायमान सम्बन्धहरू विद्यमान छन् । राज्य आफ्ना नागरिकप्रति निकै जवाफदेही छ । जसलाई अझ सुदृढ बनाउन सन् १९९० यता अमेरिकाले मूलतः जनसहभागिता, सकारात्मक विभेद र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई संस्थागत गर्दै लगेको छ । कृषि अनुदान, रोजगारी सिर्जना र नागरिक अधिकारहरूको प्रत्याभूतिका लागि राज्य क्रियाशील देखिन्छ ।

भनिन्छ—अमेरिकाको स्थायीत्व राष्ट्रपतीय प्रणालीमा छैन । बरु मुलुकको उत्पादनमुखी चरित्र, बन्धनरहित जीवन, स्थापित नागरिक संस्था र लोकतान्त्रिक संस्कृतिले त्यहाँ सबैकुरा निर्देशित गरिरहेको छ । र, उनीहरूको सफलताको राज पनि त्यही हो ।

सन् १९७१ पछि बनेको बंगलादेशलाई धेरै पछिसम्म पनि दुई बेगमले पलौपालो चलाए । तर, महिला नेतृहरूले लामो समय शासन गरेको बंगलादेशमा संसारका दुखी महिला र गरिब कामदार बस्छन् किन ? किनभने अनुहारमा महिला हुनु र राज्यको चरित्र समावेशी हुनु नितान्त फरक कुरा हो ।

राजतन्त्र नै भएका मुलुक पनि संसारमा धेरै समृद्ध छन् । डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन आदि । जतिखेर नेपालको राजा सामन्तवादको रक्षक बनेर रजगज गर्दै थियो, युरोपको राजतन्त्र स्वयम् सामन्तवादलाई बाई-बाई भन्दै थियो । भनिन्- स्केण्डिनेभियनहरू संसारका सबैभन्दा सुखी मान्छे हुन् । जहाँ उनीहरूले लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको भरपूर आनन्द उठाइरहेका छन् ।

किन यस्तो ? किनभने उनीहरू आफूले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरूपलाई त्यति महत्त्व दिँदैनन् तर, त्यहाँको शासकीय चरित्रमा गर्व गर्दछन् । उनीहरूले गर्व गर्ने ‘कल्याणकारी’ शब्द मूलतः राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चरित्रको सही अभिव्यक्ति हो ।

यहीँनेर मदन भण्डारीले कुनैबेला भनेको एउटा प्रसंग सान्दर्भिक हुन्छ । उनले भनेका थिए— नेपालमा राजा रहन्छ कि रहँदैन त्यो मुख्य कुरा होइन । सामन्तवाद रहन्छ कि रहँदैन त्यो मुख्य कुरा हो । भण्डारीले भनेको यो कुरा रूपसँग नभई, मुख्यतः चरित्रसँग सम्बन्धित कुरा थियो ।

यहीँनेर मदन भण्डारीले कुनैबेला भनेको एउटा प्रसंग सान्दर्भिक हुन्छ । उनले भनेका थिए— नेपालमा राजा रहन्छ कि रहँदैन त्यो मुख्य कुरा होइन । सामन्तवाद रहन्छ कि रहँदैन त्यो मुख्य कुरा हो । भण्डारीले भनेको यो कुरा रूपसँग नभई, मुख्यतः चरित्रसँग सम्बन्धित कुरा थियो ।

यसैगरी चीन, क्यूबा, भियतनाम, उत्तरकोरियालगायत केही मुलुकमा कम्युनिष्टहरू शासन गर्दछन् । जहाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख नै शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुख छन् । स्वरूपमा हेर्दा सबै कम्युनिष्ट हुन् । तर चीन विश्वकै महाशक्तिको दौडमा छ । भियतनाम कृषि उत्पादनमा अब्बल बन्दै सफलताको उचाइतर्फ जाँदैछ । तर उत्तरकोरिया आर्थिक तथा सामाजिक तनावमा छ ।

यसर्थ कम्युनिष्टहरूबीच पनि फरक-फरक अनुभव छन् । शक्तिशाली सोभियत सङ्घको विघटनलाई बोल्सेभिक पार्टी र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिले बचाउन सकेनन् । कम्बोडियाको नरसंहारले पोलपोटको पतन रोक्न सकेन । तर चीनको विकासले चोमोलोङ्गमाको उचाइ छुँदैछ ।

यसको अर्थ के हो ? यसको अर्थ राज्यको चरित्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अन्यथा, व्यवस्था फेरिँदैमा र सत्ताको अनुहार बदल्दैमा देशको भाग्य र भविष्य किमार्थ बदलिँदैन ।

समापनः

प्रत्येक देशको आफ्नै चरित्र हुन्छ । मुख्यतः इतिहास, सामाजिक विविधता र बनौट, राजनीतिक संघर्ष, उत्पादन सम्बन्ध र आर्थिक परिवेश, धर्म, संस्कृतिक, ज्ञान परम्परा, छिमेक सम्बन्ध आदीले देशको चरित्रलाई आकार दिन्छन् । त्यसैको जगमा व्यक्ति र सामाजका अपेक्षा र सपना बन्दछन् । यी सबैको एकत्वबाट देश, समाज र व्यक्ति स्वयम् गतिशील हुन्छ र अगाडि बढ्छ ।

राजनीति भनेको देशको त्यही विशिष्टतलाई बुझ्ने र अगाडि जाने साधना हो ।

राजनीतिले दुईटा काम गर्छ । पहिलो, राष्ट्र निर्माण र दोश्रो, राज्य निर्माण । राजनीतिक व्यवस्थाले राज्यलाई नागरिकसँग जोड्न प्रयत्न गर्छ । जब राज्य नागरिक अपेक्षाभन्दा पृथक जान थाल्छ, तब आन्दोलन हुन्छ र राज्यलाई नागरिकसँग एकाकार गर्न प्रयत्न गरिन्छ ।

राज्यपुनर्संरचना भनेको त्यही हो ।

माथि नै छलफल गरिसकिएको छ कि राज्य पुनर्संरचनाका दुईटा मुख्य पाटा हुन्छन् । पहिलो, स्वरूपको पुनर्संरचना । दोश्रो, चरित्रको पुनर्संरचना ।

राजनीतिक आन्दोलनहरू वस्तुतः राज्यको त्यही स्वरूप र चरित्र फेर्ने प्रयत्नहरू हुन् । त्यसोभए हामीले कहाँनेर गल्ती गर्‍यौँ ? अवश्य नै हामीले आन्दोलन गर्‍यौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ । सङ्घीयता आयो । प्रदेशहरू बने । पटक-पटक निर्वाचन पनि भए । निर्वाचनबाटै शासकहरू छानिएका छन् । तर पनि भनेजस्तो परिणाम आइरहेको छैन, किन ? यति गर्दा पनि हाम्रा सपना कचेल्टिएर बसेका छन्, किन ? यति गर्दापनी संकट उस्तै छ, किन ?

किनभने हामीले व्यवस्था बदल्यौँ । व्यवस्थाले राज्यको स्वरूप बदल्यो । तर हामीले चरित्रमा ध्यान दिएनौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राज्यको चरित्रलाई बदल्न सकेन । यसले पार्टीको चरित्र बदल्न सकेन । यसले नेतृत्वको चरित्र बदल्न सकेन ।

हामीले गरेको राजनीतिक कमजोरी यही नै हो । अर्थात् हामी राज्यको सुन्दर अनुहार हेरेर आत्मरतिमा रमायौँ । चरित्रको मैलो धुने कहिल्यै प्रयत्न गरेनौँ । अतः आजको मुख्य राजनीतिक कार्यभार हो, चरित्रमा रूपान्तरण । अर्थात् पहिलो, राजनीतिक चरित्रमा रूपान्तरण । दोश्रो, राज्यको शासकीय चरित्रमा रूपान्तरण । तेश्रो, सामाजिक चरित्रमा रूपान्तरण ।

अन्यथा फेरि आन्दोलन होला, नयाँ पार्टीहरू आउलान्, नयाँ-नयाँ मान्छेहरू चुनाव जितेर सरकारमा त पुग्लान् तर राज्यको चरित्र उस्तै हुने हो भने, बाँकी केही पनी फेरिने छैन । र, फेरि पनि त्यही नै हाम्रो ऐतिहासिक दूर्भाग्य हुनेछ ।

[email protected]