स्वार्थका हजार बहाना !

केही सन्दर्भहरू

केही काल्पनिक र, केही यथार्थ सन्दर्भहरूबाट यो लेख अगाडि बढाउँछु । आजको केन्द्रीय विषय हुनेछ– ‘कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्ट’ (Conflict of Interest)

कल्पना गरौँ कि देशमा श्रमजीवी पत्रकारले आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनको विषय छ न्यूनतम पारिश्रमिक । मानौँ कि आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो र सरकारले बाध्य भएर श्रमजीवी पत्रकारसँग वार्ता गर्‍यो । सम्झौता भयो ।

सम्झौताअनुसार नै सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण आयोग बनायो । आयोगमा सदस्य बने, देशकै मुख्य चार सञ्चारगृहका मालिक । यो अवस्थालाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? समस्या समाधान गर्ने सरकारको इमान्दार प्रयत्न कि बेइमानी ?

मानौँ, गठबन्धन सरकारले देशको पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य काम गर्न नयाँ कार्यालय खोल्यो । यसको नाम राख्यो– ‘पूर्वाधार विकास कार्यालय’ । कार्यालयले तीनवटा परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना बनायो । परियोजना निर्माण र संचालनको ‘मोडालिटी’ बनाउन सर्वदलीयविज्ञ समिति बनाइयो । समितिमा राखिए, सर्वश्री, हरिनारायण रौनियार (पप्पु कन्स्टक्सन), सारदाप्रसाद अधिकारी (शैलुंग कन्स्ट्रक्सन) र विक्रम पाण्डे (कालिका कन्स्ट्रक्सन)। सरकारले गरेको यो चमत्कारलाई के भन्ने ?

कल्पना गरौँ, गाँउमा ठूलो डकैती भयो । सयौं गाउँले लुटिए । गोली चल्यो । कुटपिट भयो । गाउँलेले सरकारसँग घटनाको सत्यतथ्य जाँच गर्न माग गरे । बडो तदारुकताका साथ युवा गृहमन्त्रीले छानबिन समिति बनाए । समितिको प्रमुख बन्यो, उही मान्छे जसलाई गाउँलेले डाँकाको सरदार भनेर पहिलेदेखि शंका गरिरहेका थिए । विचार गरौं त हेर्दाहेर्दै न्यायको बाटो यसरी उल्टो मोडियो भने ति गाउँलेको अवस्था के होला ?

एकपटक सोचौँ त, देशका प्रधानमन्त्री (बालुवाटार छाडेपछि) एकजना ठेकेदारको घरमा डेरा बस्छन् । विचित्र के भने, त्यो ठेकेदारले प्रायसः ठूला-ठूला ठेक्का पारिरहन्छ । यद्यपि, आफूले हात पारेका ठेक्का र थालेका काम उ कहिल्यै समयमा पूरा गर्दैन । तर, न त त्यो ठेकेदार कारबाहीमा पर्छ, न त क्षतिपूर्ति नै तिर्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको मनमा आउने राज्यको चित्र कस्तो हुन्छ ?

कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्टको कुरा गर्दा हामीले सम्झनैपर्ने केही घटना यस्ता छन्, जसले हाम्रो राज्य, प्रणाली र थितिलाई निरन्तर गिज्याइरहन्छन् । जस्तो, उदाहरणका लागि कुनै समय यस्तो पनि थियो कि सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, लघुवित्त सञ्चालक गोपाल दहित, मेगा बैंकका सञ्चालक दुमन थापा र सनराइज बैंकका संस्थापक शेयरधनी विमल केडिया आदीहरू संसदिय समितिमा बसेर ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ माथि छलफल गर्थे र मस्यौदा बनाउँथे ।

दुर्भाग्य भनौँ, हामीकहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद बन्छ र संसद्को श्रम समितिको सदस्य हुन्छ । उद्योगपति सांसद बन्छ र वाणिज्य समितिको सदस्य हुन्छ । प्राईभेट स्कुल सञ्चालक सांसद बन्छ र शिक्षा समितिको सदस्य हुन्छ । निर्माण कम्पनी सञ्चालक सांसद बन्छ र सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य बन्छ । बैंक सञ्चालक सांसद बन्छ र अर्थ समितिको सदस्य बन्छ ।

त्यसो त प्रतिनिधिसभा नियमावली– २०७५ को बुँदा २१६ र राष्ट्रिय सभा नियमावली– २०७५ को बुँदा १८९ ले भन्छन्, सांसदले आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो निजी स्वार्थ गाँसिन गएमा त्यस्ता बैठक वा छलफलमा भाग लिन हुँदैन । तर, कसले मान्छ यस्ता नियम, किनभने स्वार्थको खेल जो छ ।

स्वार्थको टकराव हुने अर्को एउटा निकै ठूलो विषय छ- संवैधानिक परिषद् । जहाँ, दलका नेताहरू यो वा त्यो राजकीय पदको प्रतिनिधित्व गर्दै विराजमान हुन्छन् । उनीहरूका हातमा कसैलाई नियुक्ति गर्ने वा भागबन्डा मिलाउने अधिकार हुन्छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै उनीहरू आफ्नो सेवक वा सहयोगीलाई संवैधानिक पदमा विराजमान गराउँछन् । जसको क्षमता भनेकै नेताहरूको चाकरी हुन्छ ।

सोचौँ त के यो सन्दर्भमा नेताहरू निष्पक्ष हुनसक्छन् ? के यसरी नियुक्ति पाउनेहरू अमूक दल (नेता) प्रति निरपेक्ष हुनसक्छन् ? के यसरी संवैधानिक अंगहरूले स्वतन्त्र भूमिका निभाउँछन् ? के यसरी संवैधानिक अंगहरूको गरिमा रहन्छ ?

यहीँनेर यस्तै प्रकृतिको एउटा ताजा एजेण्डालाई सम्झन सकिन्छ । त्यो हो, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापको विषय । जस्तो, अहिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, त्यसको कार्यक्षेत्र, कार्यप्रक्रिया र नीतिमाथि बहस चलिरहेको छ । यो यस्तो आयोग हो, जसले सशस्त्र द्वन्द्व भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्यबारे छानबिन गर्छ ।

विचार गरौँ त, अहिले त्यो आयोग बनाउने हर्ताकर्ता को छन् ? ती तिनै होइनन्, जो विगतमा सरकार वा विद्रोही मोर्चामा बसेर व्यक्ति हत्या, बेपत्ता र मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न थिए ।

भविष्यमा आफैँलाई प्रश्न गर्ने आयोग, त्यसका नीति र विधिका बारेमा छलफल गरिरहँदा उनीहरू (स्वयं सम्भावित अभियुक्तहरू) इमान्दार हुनसक्छन् ? अथवा, जसलाई भविष्यमा आयोगले सजाय दिनुपर्छ, उनीहरूले नै बनाउने कानून, नीति र संरचना स्वच्छ र निष्पक्ष बन्छ ?

कतिपयलाई लाग्नसक्छ कि सत्ता यस्तै हुन्छ । सरकार यस्तै हुन्छ । राजनीति यस्तै हुन्छ । तर, होइन, हुँदै होइन । आधुनिक लोकतन्त्रमा राजनीति, नेता, दल, सत्ता वा सरकारमा लेसमात्र पनि कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्ट अथवा स्वार्थको टकराव हुनुहुँदैन । किनभने जहाँ स्वार्थ प्रकट हुन्छ, त्यो शासन किमार्थ न्यायपूर्ण र निष्पक्ष हुँदैन ।

अमेरिकाकै केही उदाहरण हेरौँ, त्यहाँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले स्वार्थ बाझिनेगरी न त कसैको भोज खान्छ न त उपहार नै लिन पाउँछ । अमेरिकामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रमण खर्च वा उपहार आदि सार्वजनिक वेबसाइटमा (पब्लिक डिस्क्लोजर) राख्नुपर्ने नियम छ ।

यसैगरी त्यहाँ, राज्यको विभिन्न तह र लाभका पदमा निर्वाचित वा मनोनित नेताहरू स्वार्थ बाझिने अवस्थामा आवद्ध नाफामूलक संस्थाबाट राजीनामा दिएर अलग बस्छन् । डोनाल्ड ट्रम्पले समेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेबित्तिकै आफ्नो व्यवसायबाट कानूनीरूपमा अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए । जुन घटना निकै चर्चित पनि भएको थियो ।

भारतमै पनि व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न पाउँदैनन् । कतिपय विकसित र लोकतान्त्रिक देशमा कसैसँग भावनात्मक सम्बन्ध वा नाता छ भने उसँग सम्बन्धित निर्णयमा अधिकारीहरू सहभागी नहुने परम्परा छ । तर, हामीकहाँ मन्त्रीले छोराछोरीलाई पिए बनाउँछन् । नेताले श्रीमतीलाई समावेशी सूचीमा राख्छन् र प्रधानमन्त्रीको परिवारले बोक्छन् बालुवाटारको तालाचाबी ।

माथिका सन्दर्भले हाम्रो राज्य र राजकाजको अँध्यारो चित्र देखाउँछन् । जसको निष्कर्ष छ, नेपालमा ‘कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्ट’ आम समस्या हो । जसले लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रमा स्खलित गरिदिएको छ । दलतन्त्रलाई नेतातन्त्रमा स्खलित गरेको छ । जसले भ्रष्टाचारलाई स्थापित गरेको छ । कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्टकै कारण राज्य नेताहरूको स्वार्थको जालोमा फसेको छ । र, त्यसले निष्पक्षता गुमाएको छ ।

के हो कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्ट ?

के कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्ट कसैलाई फत्तुर लगाउन निकालिएको बेतुकको लफडा हो ? होइन । यो आधुनिक राजनीति, राज्य सञ्चालन र राजकाजको निकै संवेदनशील कुरा हो ।

कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्ट बुझ्न थोरै मान्छेको जातलाई बुझ्नुपर्छ । जस्तो, मान्छे आफैँमा स्वार्थहरूको पिण्ड हो । किनभने यसको मन छ । यसको निजत्व छ । योसँग सपना हुन्छन् । यसभित्र थाकका थाक महत्वाकांक्षा हुन्छन् । मान्छेसँग परिवार छ, नाता कुटुम्बको जालो छ । पार्टी छ । गुट छ । यी यस्ता बन्धन हुन्, जसले मान्छेलाई स्वार्थको पासोमा बाँधेर राख्न सक्छन् ।

सबै मान्छेमा कमजोरी हुन्छन्; जस्तो लोभ, आशक्ति र तृष्णा । कसैमा कम होला, कसैमा बढी । मान्छेमा निहित लोभ, आशक्ति र तृष्णा बढाउन अनेक आयामले भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । त्यसैले भनिन्छ- मान्छे पक्षपाती, स्वार्थी, व्यक्तिवादी र लोभी हुन सम्भव छ ।

प्रश्न आउँछ, त्यसोभए व्यक्तिका निजी कमजोरीबाट राज्यलाई कसरी अलग राख्ने ? यसका लागि तीनवटा उपाय अपनाउन सकिन्छ । पहिलो, व्यक्ति स्वयंले आफ्ना सीमा निर्धारण गर्ने । यो आफैँमा एक साधना हो । निष्ठा हो ।

दोश्रो, राजनीतिक दलहरूले विचार पुर्‍याउने । दलभित्र बलियो नीति बनाउने । तेश्रो, राज्यले शक्ति पृथकीकरणलाई बलियो बनाउने । नेताका स्वार्थ कानूनी, राजनीतिक र नैतिक बन्धनले नियन्त्रण गर्ने ।

यो अर्थमा ‘कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्टको अवधारणा’ ब्यक्ति वा सत्तालाई निहीत स्वार्थबाट तटस्थ राख्ने प्रयत्न हो ।

आजको बहस

पछिल्लो सत्ता गठबन्धनमा जब रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएर आए, कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्टको प्रश्न बडो तेजले उठ्यो र उठिरहेको छ । यो यस्तो प्रश्न हो जो हिजो स्वयं रवि लामिछानेहरू अरुमाथि उठाउँथे ।

सबैलाई थाहा छ, सहकारी ठगी आजको चर्चित र निकै ठूलो आर्थिक अपराध हो । जसमा, अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ । हजारौं मान्छे फसेका छन् । रुवाबासी छ । मान्छेहरू बिचल्लीमा परेका छन् । यो अपराधमा अनेक नाम मुछिएका छन् । अनेकमाथि किटानी उजुरी परेका छन् । सार्वजनिक वृत्तमा अनेक मान्छेहरू शंकामा छन् । त्यसरी नै शंकामा परेकामध्ये एउटा नाम हो– रवि लामिछाने ।

कम्तिमा, पाँचवटा कारणले रवि शंकाको घेरामा छन् ।

पहिलो, कुनै समय उनी जुन कम्पनीका मालिक र कार्यकारी प्रमुख थिए, त्यो कम्पनीमा ठगिएको भनिएकै सहकारीको पैसा लगानी गरिएको थियो ।

दोश्रो, जुन व्यक्ति अहिले सहकारी ठगीको नाइके भनेर संसारभर खोजिँदैछ, कुनै बेला उ रविको व्यापारिक साझेदार थियो । दुवै टिभीका सञ्चालक थिए । एकजना अध्यक्ष, अर्को कार्यकारी प्रमुख । दुवै मुख्य लगानीकर्ता । दुई मुख्य लगानीकर्ताले आफ्नो कम्पनीमा आवश्यक पर्ने लगानी र त्यसको श्रोतबारे सल्लाह गरेनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

तेश्रो, रवि स्वयंले आफ्नो नामको सेयर अरुलाई बिक्री गर्दा रकम लिएको स्वीकारोक्ति सरकारी अधिकारीसमक्ष गरेका थिए । यो अर्थमा, मान्छेको आशंका छ कि रविले जुन कम्पनीको सेयर लेनदेन गरे त्यो कम्पनीको नाममा आउने तत्कालीन समयभित्रको लगानी, ऋण, नाफा, घाटामा पनि उनी हिस्सेदार थिए । अतः गैरकानूनी लगानीमा उनको स्वार्थ थियो ।

चौथो, ठगी भएको सहकारीमा रवि नामको कुनै व्यक्तिले ऋण लिएको देखियो । त्यो आफैँमा शंकाको एउटा मजबुत आधार हो ।

पाचौँ, रवि लामिछानेको नामै किटान गरेर (चिर्केटोमै भएपनि) प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।

के छानबिन गर्न यी प्रश्न र आशंका यथेष्ट छैनन् ?

मानौँ, रवि निर्दोष छन् । छन् भने कहाँ र कसले निर्दोषिता प्रमाणित गर्‍यो ? अथवा, रवि दोषी छन् ? छन् भने त्यसको अनुसन्धान कहाँ भयो ? अतः रवि दोषी वा निर्दोष जे भएपनि छानबिन आवश्यक छ । तर, यहाँनेर अहिले ‘कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्ट’ को अवस्था देखा पर्दछ । किनभने रवि नाम गरेका ती मान्छे अहिले हाम्रा गृहमन्त्री हुन् । स्वयं शंकामा भएका गृहमन्त्रीले आफैँमाथि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो छानबिन कसरी गर्दछन् ? त्यसैले यो ‘कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्ट’ हो ।

नैतिक प्रश्न 

प्रश्न आउँछ- ‘कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्ट’ राजनीतिक, कानूनी र नैतिक कस्तो विषय हो ?

कानूनी प्रश्न मुख्यतः मौजुदा कानूनको उल्लंघनसँग सम्बन्धित हुन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्टलाई विचार गर्ने कुनै कानून नै छैन, त्यहाँ कानूनी प्रश्नको हैसियत के हुन्छ, जगजाहेर छ । यस्तो बेला, नेताले भन्न सक्छ मैले कुनै कानुन उल्लंघन गरेको छैन । त्यसैले म चोखो छु । जो रविले भनिरहेकै छन् ।

के यो राजनीतिक प्रश्न हो ? कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्टको राजनीतिक प्रश्न मुख्यतः व्यक्ति स्वयं संलग्न दलको चरित्रले निर्धारण गर्छ । यद्यपि, राजनीति खराब भएको बेला कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्टको हैसियत के हुन्छ, जगजाहेर छ ।  किनभने जहाँ समग्र पार्टी र उसको राजनीति बिक्री हुन्छ फगत एक पदमा, त्यहाँ स्वयं राजनीतिक प्रश्न कति कमजोर होला, बुझ्न सकिन्छ । जहाँ सरकार फगत अंकको खेल हो, त्यहाँ राजनीतिक प्रश्नको तौल कति हुन्छ, जगजाहेर छ ।

त्यसोभए के ‘कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्ट’ नैतिक प्रश्न हो ? अवश्य नै यो प्रत्येक जिम्मेवार राजनीतिज्ञका लागि नैतिक प्रश्न हो । यद्यपि जोसँग नैतिकता छैन, उसलाई यो प्रश्न पूर्वाग्रही लाग्नसक्छ । तर, जो राजनीति, पद वा राजकाजलाई नैतिक ठान्दछ, उसका लागि ‘कन्फिल्क्ट अफ ईन्ट्रेष्ट’ महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रश्न हो ।

अवश्य नै, रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री हुन कानूनले रोक्दैन । राजनीतिक सन्दर्भबाट हेर्दा हाम्रो देशमा यस्तो पहिले पनि चलेकै हो । त्यसो त भन्नपर्दैन कि साधारण मान्छेका लागि कानूनी प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनभने ऊ राजनीतिक र नैतिक प्रश्नबाट टाढा हुन्छ । तर, राज्य, राजनीति र नेताका लागि नैतिक प्रश्न निकै ठूलो हो ।

अन्तिम कुरा

विचार गरौँ त हामीले पुरानो राजनीतिलाई किन आलोचना गर्‍यौँ ? सुशासनका लागि । सुसंस्कृत राजनीतिका लागि । लोकतन्त्रका लागि । राज्यको निष्पक्षताका लागि । तर, जब आफ्नो बेला आउँछ, हामी तिनै आलोचना र प्रश्नमा कहाँ उभिन्छौँ ? अथवा हिजो आफैँले गरेका प्रश्न आफूमाथि आउँदा हामी उल्टो किन खनिन्छौँ ? यही हो नयाँ राजनीति ? हो भने, पुरानाभन्दा यो कहाँ भिन्न भयो ? किनभने जब प्रश्न आफैँतिर सोझिन्छ, तब हामी पुरानाभन्दा रद्दी बनेर निस्कन्छौँ भने सुसंस्कृत राजनीतिको चर्को कुरा किन ?

स्पष्ट छ, स्वार्थको व्यवस्थापन नगर्दा दल स्वार्थको सिण्डिकेट बन्छ । सरकार स्वार्थको सिण्डिकेट बन्छ । त्यसपछि राज्यले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र उत्तरदायी भएर सार्वजनिक हितमा काम गर्न सक्दैन । राज्य विश्वासयोग्य रहँदैन । लोकतन्त्र कमजोर हुन पुग्छ ।

यदि हामी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने राजनीति र सरकारको पवित्रता, निष्पक्षता र तटस्थता आवश्यक हुन्छ । यदि हामी राजनीतिक निष्ठालाई पुर्नस्थापित गर्न चाहन्छौँ भने यसमा सम्झौता गर्न मिल्दैन ।अन्यथा सुसंस्कृत राजनीति र सुशासनको नारा फगत ‘भ्रम’ हो ।

[email protected]