सत्य निरूपण : बेइमानीका सत्र वर्ष

सरकार, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई कहिले मिल्छ न्याय ?

हामीसँग विगत दशवर्षे द्वन्द्वकालका पीडाहरू अझै थाक लागेर बसेका छन् । विद्यालयमा पढाउन गएको बाबु घर फर्किएको छैन । कैयन् निर्दोष छोराछोरीहरू गोलीले भुटिए । जवान छोरीहरू घरबाटै हराए । न्यायालयको गेटबाट मान्छे गायब भयो । विद्रोहीका अखडा, सेनाका ब्यारेकहरू बधशाला बने । जो पीडामा परे, उनीहरूलाई कहिले मिल्छ न्याय ?

घाँस-दाउरा गर्दै गरेको मान्छेलाई समातेर पाता फर्काइ घाँटी रेटियो । हम्मरले मानिसका घुँडा र जोर्नीमा निर्मम प्रहार गरियो । अधिकारकर्मीको बाँच्ने अधिकार खोसियो । पत्रकारका कलम थुतिए । गाउँका गाउँ श्वेत वा लाल आतङ्क चल्यो । मृतकका आफन्तहरूले काजकृया गर्नसमेत पाएनन् । न कतै हार-गुहार सुनियो, न त आरोपितलाई सफाइको मौका मिल्यो । न त पीडकहरूमा पश्चाताप बोध भयो, न त कसैले क्षमायाचना नै गरे ।

जो निर्दोषहरू अन्यायमा परे, उनीहरूलाई कहिले मिल्छ न्याय ?

एकपटक हैन, पटक-पटक उसरीनै हत्या र हिंसाको नृशंस सिलसिला चल्यो । विगत द्वन्द्वको त्यो त्रासदी अहिले पनि हजारौं नेपालीको मनमा खिल बनेर रहेको छ । किन यो सबै भयो ? दोषी को थियो ? उनीहरूले के सजाय पाए ? घटनाको सत्य-तथ्य के थियो ? र, के साँच्चै पीडितलाई न्याय मिल्छ ?

सत्र वर्षको आलटाल

विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलबीचमा २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएयता सत्र वर्ष बिते । के यो छोटो समय हो ? सत्र वर्ष निकै लामो समय हो । यसभित्र ६ हजार २०५ दिन हुन्छन् । सरकार पूर्णकाल चल्ने हो भने सत्र वर्षमा तीनवटा पूर्ण सरकारले काम गर्न पाउँछ । यो अर्थमा काम गर्नेहरूका लागि सत्र वर्षमा धेरै कुरा हुन सक्छ ।

तर, न्याय निरूपणमा किन अलमल भयो ?

अवश्य नै सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनायो । बेपत्ताहरूको खोजी गर्ने भनियो । आयोगमा निवेदन र याचनाहरू जम्मा भए । तर, न्याय मिलेन । हिजो एउटा बहानामा आलटाल भयो, आज विधेयक स्वयम् आलटालको सिकार छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? के हाम्रो राज्य न्यायप्रति इमान्दार छ ? के स्वयम् माओवादी नेतृत्वको सरकार न्यायका लागि इमान्दार छ ?

छ, भने द्वन्द्वका पीडितहरूलाई कहिले मिल्छ न्याय ?

विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलबीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मुख्यतः द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै राजनीतिक परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता थियो । दलहरूले शान्तिका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संविधान सभाको निर्वाचन, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, सत्य निरूपण र बेपत्ता नागरिकको खोजीलाई प्रमुख विषय बनाएका थिए ।

सम्झौताअनुसार नै हतियार व्यवस्थापन भयो । सेना समायोजन सकियो । संविधान सभामार्फत संविधान बन्यो । लोकतन्त्र आयो । स्वयम् माओवादीहरू पटक-पटक सत्तामा पुगे । तर, द्वन्द्वका बेला भएका हत्या, हिंसा, मानवअधिकार उल्लङ्घन र बेपत्ता पारिएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम सत्र वर्ष पुगिसक्दा पनि सकिएन ।

उल्टो, पछिल्ला सत्र वर्षहरू राजनीतिक विवाद, षड्यन्त्र र सत्ताको लुछाचुँडीमा नै बिते । सबैभन्दा दुखद् कुरा त के भने यी सत्र वर्षमा पनि द्वन्द्वका घाउहरू कचेल्टिएरै रहे । अर्थात् सत्य निरूपणको मुद्दा जस्ताको तस्तै रह्यो । सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडा भोग्नेहरूका लागि यी सत्र वर्ष जीवनकै सबैभन्दा चर्को अपमान, अन्याय र पीडाका वर्षहरू बने ।

यसबीचमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न दुईवटा आयोग बने । आयोगमा ६० हजार उजुरी सङ्कलन भए । तर, बाँकी कुनै काम भएन । आयोगको समय त्यसै सकियो । त्यसपछि न त नयाँ कानून बन्यो, न त आयोग नै ।

अहिले फेरि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको कामलाई अगाडि बढाउन २०७१ सालको ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिरहेको छ । विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता पनि भयो । संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा छलफल पनि चल्यो । तर, पारित हुन सकेन । अहिले पुनः त्यही कथा दोहोरिँदैछ । र, कहिले यो काम पूर्ण हुन्छ, कुनै ठेगान छैन ।

दलहरू किन यो विषयमा खेलाँची गरिरहेका छन् ? के हाम्रा राजनीतिक दल र सरकारलाई पीडितहरूको आँसुले पोल्दैन ? सङ्कट कहाँ छ ?

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कहाँ छ, सङ्कट ? विवादका विषय के हुन् ? यसमा दुईवटा सङ्कट छन् । पहिलो सङ्कट दलहरूको इमान्दारिताको सङ्कट हो । नियतको सङ्कट हो । दलहरू यो विषयलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्वार्थको खेल बनाउँदै छन् । यस्तो लाग्छ, उनीहरू न त शान्ति निर्माणमा इमान्दार छन्, न त पीडितहरूप्रति उत्तरदायी । उनीहरूको मुख्य सरोकार फगत सत्ता छ ।

दुर्भाग्य भनौँ, दलहरू यो विषयलाई राजनीतिक लाभहानी र लेनदेनको विषय बनाउन चाहन्छन् । माओवादी पार्टी छलछाम गरेर आफ्नो टाउको जोगाउन चाहन्छ । अन्य राजनीतिक शक्ति यसैमा टेकेर माओवादीहरूलाई गलाउन चाहन्छन् ।

दोस्रो सङ्कट छ, विधेयकको विषयवस्तु र न्याय निरूपणको प्रक्रिया । मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अधिकारवादीहरूले यसमा चासो देखाएका छन् । उनीहरूको ठहर छ कि विधेयकमा केही गम्भीर कमजोरी छन् । त्यसलाई समाधान नगरी विधेयक पारित गर्नु पीडितहरूमाथि थप अन्याय गर्नु हो ।

विषयवस्तु र न्याय निरूपणको प्रक्रियामा के-के विवाद छन्, थोरै हेरौँ । जस्तो कि पहिलो विवाद छ, परिभाषामा । मानव अधिकारलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर दुई श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । यो आफैँमा विवादको विषय हो । जबरजस्ती करणीलगायतको गम्भीर यौनजन्य हिंसालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा परिभाषित गरिनुपर्छ भन्ने अधिकारवादीहरूको भनाइ छ भने ज्यान मुद्दालाई गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनमा राख्न मिल्दैन भन्ने माओवादीहरूको तर्क छ ।

अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको मत छ कि विधेयकले गम्भीर अपराधको परिभाषालाई साँघुरो बनाएको छ । यातना, हत्या, यौन अपराधजस्ता विषयमा विधेयकका कतिपय प्रावधान पीडकमैत्री देखिएका छन् । उनीहरूको ठहर छ कि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यसले पीडितहरूलाई न्याय दिँदैन ।

यसैगरी अर्को विवादको विषय छ, नकारात्मक सूची (भेटिङ) को विषय । प्रस्तावित विधेयकमा भेटिङ अर्थातनकारात्मक सूचीको व्यवस्था हटाइएको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कुनै पनि विशेष अवसर वा लाभबाट निरुत्साहित गर्न भेटिङको अवधारणा कार्यान्वयन गरिन्छ । र, यो हटाउन मिल्दैन भन्ने अधिकारकर्मीहरूको अभिमत हो ।

अर्को विवाद छ, समयको । विधेयकमा आयोगको अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ । तर, यतिका वर्षमा नटुङ्गिएको काम दुई वर्षमा कसरी हुन्छ ? प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ । किनभने अहिले आयोगमा ६० हजार उजुरी छन् । के आउने दुई वर्षमा ६० हजार उजुरीको छानबिन हुनसक्छ ?
समय त चाहिन्छ नै । किनभने सत्य अन्वेषण गर्नुपर्‍यो, परिपूरण दिनुपर्‍यो, दण्डित गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्‍यो । यो सबै गर्न दुई वर्ष थोरै हो । त्यसैले आशङ्का स्वाभाविक हुन्छ कि दलहरू कतै यो विषयलाई जसोतसो गरेर अहिलेलाई झारो टार्ने र भविष्यलाई यसैलाई फेरि राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउने तानाबानामा त छैनन् ?

यहीँनेर विशेष अदालतको गठन र त्यसको विश्वसनीयताको प्रश्न पनि उठेको छ । अर्थात यी सबै विषयहरूमा जोडिन्छ, शासकहरूको नियत । त्यसैले अधिकारकर्मीहरूको आशङ्का छ कि प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने यसले कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउने तागत राख्दैन । त्यसो भयो भने यो न्यायको नभइ फगत षड्यन्त्रको दस्तावेज बन्ने छ ।

आलोचकहरू ठान्दछन् कि विधेयक एकपक्षीय छ । यसमा विद्रोही पक्षलाई मात्रै जोगाउने नियत देखिन्छ । यस्तो लाग्छ, प्रचण्ड सरकार द्वन्द्वकालमा भएका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने र राजनीतिक उन्मुक्ति दिने (लिने) प्रयत्नमा छ ।

यो विधेयकको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के भने यसमा वास्तविक पीडितहरू के चाहन्छन्, कसैले ध्यान दिएको छैन । त्यसैले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, मानवअधिकारवादी व्यक्ति, सङ्घ/संस्था र स्वयम् पीडितहरूले विधेयकका विभिन्न बुँदाहरूप्रति सार्वजनिकरूपमा असहमति जनाएका छन् ।

स्वार्थको द्वन्द्व

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, त्यसको कार्यक्षेत्र, कार्य प्रक्रिया र नीतिमाथि स्वार्थको खेल चलिरहेको छ । राजनीतिक लेनदेनमा त दलीय स्वार्थ छ नै, स्वार्थका अन्य आयामहरू पनि यसभित्र निहित छन् ।

जस्तै: यो यस्तो आयोग हो, जसले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्य-तथ्यबारे छानबिन गर्छ । विचार गरौँ त, अहिले आयोग बनाउने हर्ताकर्ता को छन् ? ती तिनै होइनन्, जो विगतमा सरकार वा विद्रोही मोर्चामा बसेर व्यक्ति हत्या, बेपत्ता र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न थिए ।

अर्थात् भविष्यमा आफैँलाई प्रश्न गर्ने आयोग, त्यसका नीति र विधिबारे छलफल गरिरहँदा के उनीहरू (स्वयम् सम्भावित अभियुक्तहरू) इमान्दार होलान् ? अथवा जसलाई भविष्यमा आयोगले सजाय दिनुपर्छ, उनीहरूले नै बनाउने कानून, नीति र संरचना स्वच्छ र निष्पक्ष बन्छ ?
सायद अहिले विधेयक यही स्वार्थको टकरावमा परेको छ ।

कसरी मिल्छ न्याय ?

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि दक्षिण अफ्रिकाको अनुभव सबैभन्दा सुन्दर र प्रभावकारी मानिन्छ । जहाँ, राज्यले नै ठूला-ठूला सार्वजनिक सुनुवाइहरू आयोजना गरेर सत्यलाई सुन्ने काम गरेको थियो ।

दक्षिण अफ्रिकामा सयौं सार्वजनिक सुनुवाइहरू भएका थिए र लाखौं मान्छेले यसमा भाग लिएका थिए । जहाँ, त्यस्ता कार्यक्रमको सञ्चारमाध्यमले प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका थिए । जहाँ, पीडितहरू मात्र हैन, पीडकहरूसमेत आफूले विगतमा गरेका गल्तीहरू सम्झिएर आँसु झारेका थिए । र, प्रायश्चितका लागि याचना गरेका थिए ।

अर्थात् दक्षिण अफ्रिकाको अनुभवले भन्छ कि राज्यले सत्य निरूपणका लागि यस्तो वातावरण बनाउनु पर्दछ, जहाँ सत्यहरू के थिए, प्रष्ट देखियोस् र अन्याय गर्नेहरू दण्डित बनून् । यस्तो होस् कि पीडकले समेत आँसु झारेर प्रायश्चित गरोस् । माफी दिन योग्यहरूले माफ पाऊन् र दण्ड पाउन योग्यहरूले दण्ड । तर, न्याय नमरोस् र एउटा प्रक्रियाबाट युद्धमा फाटेका मनहरू जोडिऊन् । यस्तो होस् कि इतिहासबाट वर्तमानले पाठ सिकोस् । र, भविष्यका लागि मानवीय प्रेम जागृत बनोस् ।

युद्धले जर्जर भएको मुलुकमा शान्ति निर्माण निकै जटिल, लामो र सचेत प्रयत्न हो । यो राजनीतिक प्रयत्न मात्र हैन, यो सामाजिक र भावनात्मक प्रयत्न हो । अवश्य नै यो कठिन छ । तर, असम्भव छैन । अन्यथा यो बिनाशान्ति प्रक्रिया किमार्थ निष्कर्षमा पुग्दैन ।

संसारका सबै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा सत्य निरूपण गर्ने कामलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले, यसमा पीडितलाई मन खोलेर बोल्न प्रेरित गरिन्छ । विगतमा के भएको थियो ? कसले के गर्‍यो ? त्रास बिना बोल्न पाउने वातावरणले पीडितलाई बलियो बनाउँछ । जसमा राज्य स्वयम् कृयाशील हुनुपर्छ । राज्य संलग्न भइ पीडितसँग परामर्श गर्ने र मेलमिलाप बनाउने कामलाई संसारभर प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिन्छ ।

भनिन्छ— यो तरिका मान्छेको मनलाई धोइपखाली गर्ने राम्रो तरिका हो । किनभने युद्धपछिको राजनीतिक न्यायले मात्र शान्ति निर्माणमा सहयोग गर्दैन । यसका लागि भावनात्मक न्याय, प्रेम र सद्भाव निर्माण गर्न पर्दछ । क्षमा दिन र लिन अहङ्कार र आडम्बरले हैन, विनयशीलताले काम गर्दछ ।

संसारकै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा चाहे त्यो दक्षिण अफ्रिका होस् या पुर्विटिमोर, युगाण्डा अथवा कम्बोडिया वा अरु शान्ति निर्माणका अनुभवहरूको सार के हो भने; युद्धका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणहरूको समाधानले पुराना द्वन्द्वहरू समाप्त गर्दछ । तर, युद्धले सृजना गरेका पीडा र टकरावहरू समाधान गर्न राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ संरचनाहरू मात्र काफी हुँदैन ।

यसका लागि राज्य रुपान्तरणका प्रयत्नहरूसँगै केही भावनात्मक, सामाजिक, केही मानवीय र केही मनोवैज्ञानिक कामहरू गर्नु पर्दछ ।

यही अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता र लिखत भएका हुन् । तर, प्रतिबद्धता तोड्ने दलहरूको महारोगका कारण यस्तो संवेदनशील विषयमा आलटाल भइरहेको छ । र, उल्टो विगतका अपराधीहरू दोषी प्रमाण मेटाउन लागिपरेका छन् । र, स्वयम् पुरस्कृत भइरहेका छन् ।

आशा गरौँ योपटक भने संसद्‌बाट चाँडै विधेयक पारित हुनेछ । आयोग बन्ने छ । आयोगले सत्य निरूपणका लागि गाँउ-गाँउमा सार्वजनिक सुनुवाइहरू गर्नेछ । घटनाबारे छलकपट नहोस् भन्नका लागि विशेष सतर्कता अपनाइने छ । पीडितहरूलाई आफ्ना कुरा भन्नसक्ने वातावरण बनाइने छ । र, आयोगले सत्य र न्यायको सुनिश्चितता गर्नेछ ।

किनभने विगतमा जे भएको थियो, त्यसलाई बिर्सिएर शान्ति निर्माण हुँदैन । अझ यथार्थ के हो भने आफूमाथि भएका अन्यायहरू किमार्थ बिर्सिनै सकिँदैन । अथवा विगतलाई यसकारणले पनि सम्झिन आवश्यक छ कि भविष्यमा इतिहासको दुखान्त फेरि नदोहोरियोस् ।

अतः ढिलो नगरौँ । शान्ति निर्माणका राजनीतिक प्रयत्नहरूलाई मानवीय प्रयत्नहरूसँग जोडौँ । नभुलौँ, पीडितको मनमा पीडा र आँखामा आँसु रहेसम्म शान्ति बन्दैन । शान्ति बिना समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले राज्यले पीडितहरूको आँसु पुछ्न ढिला गर्न हुँदैन । ढिलो गरी दिइएको न्यायको कुनै अर्थ हुने छैन ।

[email protected]