पहिचानको राजनीति र सङ्घीयता कार्यान्वयनको उल्झन

संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्दा सबैभन्दा विवादित बनेको विषय थियो सङ्घीयता । अहिले पनि यो विवादित नै छ । यद्यपि, पहिले पहिचानका आधारमा नामाङ्कन र सिमाङ्कन भएन भनेर विवाद भएको थियो भने अहिले सङ्घीयताले काम गरेन, यो खर्चिलो भयो भनेर विवाद भइरहेको छ ।

यी विवादबीच आधारभूत फरक के हो भने पहिला सङ्घीयता पक्षधरको आवाज बलियो थियो । अहिले यसका विरोधीको आवाज बलियो हुँदै गएको छ । विरोधीको विरोधमा तथ्यभन्दा बढी पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनप्रतिको पूर्वाग्रह देखिन्छ । यसरी पहिलो विवाद समाधान नहुँदै जन्मेको पछिल्लो विवादले सङ्घीयतासँग जोडिएको राजनीतिक समस्यालाई झनै गम्भीर बनाएको छ ।

नेपालमा सङ्घीयताका प्रमुख दुई उद्देश्य थिए । पहिलो सीमान्तकृत राष्ट्रियतालाई पहिचान दिनु । नेपाल राज्यको निर्माण गर्ने क्रममा र पछि पञ्चायती व्यवस्थासम्मै भएको सांस्कृतिक विभेद र अन्यायको क्षतिपूर्तिका रूपमा पहिचानमा आधारित सङ्घीयतालाई लिइएको थियो ।

सङ्घीयताको दोश्रो उद्देश्य थियो राजनीतिक शक्तिको विकेन्द्रीकरण । केन्द्रीकृत राज्य संरचनाका कारण विकास असमान भएकाले त्यसको उपचारका लागि विकेन्द्रीकरण गर्न सङ्घीयताको माग उठेको थियो ।

संविधान घोषणाका क्रममा पहिचानका आधारमा सङ्घीयता नभएर मात्रै विवाद भएको थिएन । अधिकार प्रत्यायोजनका सवालमा पनि कन्जुस्याइँ गरियो भनेर विवादले उग्र रूप लिएको थियो । संविधान नै अस्वीकार गर्ने हदसम्म उक्त विवाद बढ्यो । नागरिकको ज्यान जाने गरी हिंसासमेत भयो ।

मधेस प्रदेशमा असन्तुष्टिले ठूलो रूप लियो । त्यहाँ संविधान घोषणाको दिनलाई कालो दिन भनेर शोक मनाउने अवस्था बन्यो । उक्त आन्तरिक विवादमा छिमेकी भारतसमेत मुछिन पुग्यो । मधेसको मागलाई यथोचित सम्बोधन नगरी बलात् संविधान घोषणा गरिएको भन्दै भारतले महिनौं लामो नाकाबन्दी लगायो । अर्थतन्त्रसँगै जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो । तर, विवाद समाधान भएन । मात्रै असन्तुष्टिलाई दबाउने काम भयो ।

मुख्यतः पूर्वको किरात र लिम्बू, मध्यको तामाङ तथा नेवार, पश्चिमको मगर र थारू समुदायबाट सङ्घीयताको माग उठेको थियो । तर, यो सङ्घीय मोडलले उनीहरूको पहिचानको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन । पहिचान प्राप्त गर्ने कुरामा मधेस प्रदेशले केही सफलता पाएता पनि समष्टिमा यो असफल नै रह्यो ।

दोश्रो उद्देश्य जुन राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड वा विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भ छ, त्यसमा पनि इमान्दार प्रयास भएन । संविधान घोषणा भएको करिब दशक हुन थाल्यो । यसअन्तर्गत दुईपटक आवधिक निर्वाचन भए । तर सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ठूला दल र केन्द्रको सत्ता उदास मात्रै होइन बेइमान पनि देखिए । यसरी शक्ति विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियाले गति लिन सकिरहेको छैन । आवश्यक कानून बन्ने प्रक्रिया अति सुस्त भयो । यो अवस्थाले पहिचान सहितको सङ्घीयता पक्षधर र सङ्घीयता विरोधी दुवैका असन्तुष्टिलाई मलजल गर्ने काम भयो ।

यद्यपि, अहिलेसम्म सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा जे-जति भएको छ, त्यो सङ्घीयताको दोश्रो उद्देश्य प्राप्तिको सन्दर्भमा भएको छ । उक्त शक्ति विकेन्द्रीकरणको साख पनि स्थानीय निकायले राखेका छन् । प्रदेशलाई अधिकार दिन केन्द्रले गरेको आनाकानी हदै भएको छ । अवस्था यस्तो छ, मुख्यमन्त्रीहरूले नै संघविरूद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसकारण अहिले सङ्घीयताको यो विवादलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी अबको एक प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हुन आएको छ ।

केन्द्रको सत्ताले शक्तिको बाँडफाँट गर्न नचाहनु प्राविधिक समस्या हो । नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको अभाव हो । सैद्धान्तिक समस्या होइन । त्यसकारण सङ्घीयता कार्यान्वयनको उल्झन पहिचानको सन्दर्भमा बढी देखिन्छ । जस्तै: पछिल्लोसमय एक नम्बर प्रदेश कोशी नामाकरण भएपछि पहिचानसहितको नामाकरणको माग गर्दै आन्दोलन र विवाद सतहमा देखिएका छन् । ती हिंसात्मक बाटोमा जान सक्ने जोखिम पनि देखियो । यसले सङ्घीयता विरोधीलाई झनै सहज बनाइदिएको छ । यसरी विवाद बढ्दै जाने र विरोधीको आवाज बलियो बन्दै जाने हो भने यो विवादले संविधान र यो व्यवस्थामा नकारात्मक असर पार्न सक्दछ ।

यस सन्दर्भमा पहिचानको राजनीति के हो ? नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका उल्झन् के-के हुन् ? के तिनको समाधान सम्भव छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न जरूरी देखिएको छ । त्यही प्रयासमा यो लेख लेखिएको हो ।

सङ्घीयताको पहिलो उल्झन योसँग जोडिएको पहिचानको राजनीति हो । विश्वव्यापी सन्दर्भलाई हेर्दासमेत यो राजनीति आफैँमा विवादित छ । यसको जमेर आलोचना पनि हुने गरेको छ । यसले राष्ट्रिय वा सामूहिक भलोभन्दा पनि निश्चित तप्का वा समुदायलाई महत्त्व दिन्छ । यसको विभाजनकारी प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने आशङ्का छ । नेपालमा सङ्घीयताको माग पहिचानका लागि उठेकाले यसले नयाँ राष्ट्रियतालाई प्रोत्साहन दिने हुँदा देश कमजोर हुने तर्क सुनिन्छ ।

हुन त पहिचानको राजनीति नारीवादी, रङ्गभेद विरोधी, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारका लागि पनि हुने गरेको छ । तर, नेपालमा यसको स्वरूप सांस्कृतिक छ । यस्तो राजनीति विज्ञान र तर्कभन्दा आस्था र परम्परासँग जोडिन पुग्दछ । यो आन्दोलन फ्रान्सिस् फुकुयामाले भने जस्तै जतिबेला पनि जातीय अहङ्कारमा बदलिने जोखिम विद्यमान हुन्छ ।

जब जातीय अहङ्कार बढ्छ, यसले अन्य समुदायलाई हेप्ने र अरूभन्दा आफूलाई ‘महान्’ देखाउन अनेक प्रकारका विभेदलाई मान्यता दिने अवस्था बन्छ । यसले समुदायबीच वैमनस्यता बढाएर दङ्गाको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । जब सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा विवाद बढ्छ, यसले सामूहिक नरसंहारको रूप लिएका अनेक उदाहरण छन् ।

अहिले भारतको मणिपुरमा चलिराखेको जातीय हिंसा यसको एक उदाहरण हो । जब एक समुदाय उसको आस्था वा सांस्कृतिक अभ्यासका आधारमा आफूलाई अन्यभन्दा महान् भएको दाबी गर्न थाल्दछ, तब अर्को समुदायमा असुरक्षाको भावना पैदा हुन्छ । अन्य समुदायले पनि पहिचानको माग गर्न थाल्दछन् । र, अविश्वास र टकरावको स्थिति पैदा हुन्छ ।

पहिचानको राजनीतिप्रति यस्तो शङ्का किन पनि छ भने यो माग कहाँ गएर रोकिने हो अनिश्चित हुन्छ । न्यायका लागि उठेको मुद्दासमेत जातीय अहङ्कारमा बदलिन समय लाग्दैन । आज जातीयताका आधारमा प्रेदशको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको माग उठेको छ । सांस्कृतिक दमनमा परेका समुदायको नाममा प्रदेश हुनु गलत कुरा त होइन । तर, भोलि यो आन्दोलनमा स्वतन्त्र राष्ट्रको माग उठ्न सक्छ । प्रायः राज्य विभाजन र नयाँ राष्ट्र-राज्य निर्माणको प्रक्रिया यस्तै र हिंसात्मक हुने हुँदा पनि पहिचानको आन्दोलनप्रति शङ्का उत्पन्न हुने गरेको हो । विश्वमा यस्तो परिस्थिति बनेर ठूला-ठूला नरसंहार भएका अनेकौं उदाहरण छन् ।

नेपालमा पहिचानको राजनीतिले निकास नपाउनुको अर्को प्रमुख कारण हो तीव्र आन्तरिक बसाइँसराई । यो देशमा अहिले सबैजसो समुदाय झनै मिश्रितरूपमा बसोबास गर्दछन् । तराईका धेरै वस्ती विभिन्न समुदायका मानिस पहाडबाट झरेर बनेका हुन् । अहिले पहाडको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ भने तराईका नयाँ वस्ती पूर्णतः मिश्रित बनेका छन् । धेरै मानिस पुर्ख्यौली थलोमा बस्दैनन् । पूर्वका झापा, सुनसरी, मध्य-नेपालका चितवन र रूपन्देही, पश्चिम नेपालका बर्दिया, कैलालीदेखि कञ्चनपुरसम्म धेरै नयाँ वस्ती छन् भने त्यहाँ कुनै पनि एक समुदायको बाहुल्यता छैन ।

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गका वरिपरि बनेका नयाँ वस्ती यस्तै मिश्रित छन् । जुन तरिकाले प्रदेशको सिमाङ्कन भए पनि वस्ती मिश्रित नै हुने अवस्था बनेको छ । यस्तो मिश्रित मतदाताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्न नसकेका कारण प्रदेशका नाम कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमजस्ता पुरानै तटस्थ रहन गए ।

पहिचानको राजनीतिको अर्को जटिलता हो, यसको अन्तर्विच्छेदन (इन्टरसेक्सनालिटी) । जस्तै: एक नागरिकको पहिचान हिन्दू, दलित, मधेसी, महिला, अपाङ्गगतासमेत हुनसक्छ । उक्त नागरिकका लागि हिन्दू वा महिला वा मधेसी वा अपाङ्गगता के हो त महत्त्वपूर्ण पहिचान ? जस्तै: मधेश प्रदेश एक हिसाबले पहिचानको आधारमा बन्यो । तर, त्यहाँका महिला तथा दलितका लागि के त्यो पहिचानले सन्तुष्टि दियो ? दिएन ।

त्यस्तै, अर्को जटिलता हो नेपालमा देखिएको हिन्दू राज्यको माग । करिब ८० प्रतिशत हिन्दू भएको देशमा हिन्दू राष्ट्र पहिचान हुन सक्छ । र, यसले नेपाललाई अरू देशभन्दा अलग पहिचान दिन सक्छ भन्ने कतिपयको तर्क छ ।

प्रश्न उठ्छ, के ८० प्रतिशत भनेका नागरिकमा महिला, दलित, हिन्दू परिवारमा जन्मेका नास्तिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गगता भएका व्यक्ति छैनन् ? छन् । उनीहरूका लागि कुन पहिचान महत्त्वपूर्ण हुन्छ ? त्यो जटिल प्रश्न हो । यसले पहिचानको आन्दोलनलाई अन्योलमा पार्ने गरेको छ ।

पहिचानको आन्दोलनमा झनै जटिलता विश्वव्यापीकरणले थपेको छ । यो प्रक्रियामा सबै स्थानीय संस्कृतिहरू अतिक्रमणमा परेका छन् । हिन्दू होस् वा किरात, बौद्ध होस् वा प्रकृतिपूजक, सबैको पहिचान आन्तरिक कारणलेभन्दा पनि विश्वव्यापीकरणले कमजोर बनाएको छ । बरू यसले गरिब र धनीको पहिचान निर्माण गरेको छ । यहाँ खस, पहाडे, मधेसी, जनजातिले एकअर्काको संस्कृति अतिक्रमण गर्नेभन्दा पनि यी आफैँ विश्व व्यवस्थाका सामूहिक शिकार भएका छन् । ती नेपाल राज्यले चाहेर पनि संरक्षण गर्न नसक्ने गरी बदलिएका छन् । त्यसकारण अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय संस्कृति विलोप हुनुमा नेपाल राज्यलाई मात्रै दोष दिनु सुझबुझपूर्ण देखिँदैन ।

पहिचानको माग र संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनको समाधान के त ?

पहिचानको मुद्दा राजनीतिकसँगै भावनात्मक पनि देखिन्छ । यो राजनीतिक यतिबेलासम्म मात्रै हुन्छ, जतिबेलासम्म वैज्ञानिक ढङ्गले सांस्कृतिकरूपमा भएको विभेदलाई औंल्याउन सकिन्छ वा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

जात प्रथा र यससँग जोडिएको छुवाछुत, पहाडे खसको संस्कारलाई राष्ट्रिय पहिचान भनेर अन्य समुदायमाथि थोपर्ने नीति त्यही प्रकारका विभेदका उदाहरण हुन् । जस्तै: हिन्दू पूर्वाग्रहबाट निर्देशित भएर गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने र सदियौंदेखि गाईको मासु खाँदै आएको संस्कारलाई अपराधिकरण गर्ने । यस्ता विभेद हटाउन गरिने राजनीति वैज्ञानिक हुन सक्छ र त्यसका लागि राज्यले भूमिका खेल्न सक्दछ ।

यद्यपि, पहिचानको मुद्दा यतिबेला राजनीतिभन्दा बाहिर जान्छ जब मानिसले नयाँ संस्कृतिलाई आफ्नो खुसीले स्वीकार गर्दछ । जस्तो धर्म परिवर्तनको कुरा । कसैले स्वइच्छाले धर्म परिवर्तन गर्छ भने राज्यले त्यसलाई रोक्न सक्दैन । यदि रोक्ने प्रयास गर्दछ भने राज्य तानाशाही वा फाँसीवादी बन्न पुग्दछ । राज्यले नयाँ वैज्ञानिक र साझा संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्छ । तर, पुराना परम्परा जो धर्म र आस्थासँग जोडिएका छन्, तीनमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । र, हुँदैन पनि । धर्म तथा संस्कारलाई निजी स्तरमा नै राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा अल्पसङ्ख्यकमाथि बुहसङ्ख्यकमार्फत भएको विभेदलाई रोक्न सकिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ । त्यसको उदाहरण हो आरक्षणको व्यवस्था । तर, राजनीतिले लोपोन्मुख संस्कृतिको संरक्षणका लागि नीति बनाउनबाहेक संरक्षणको ‘ग्यारेण्टी’ गर्न भने सक्दैन । न त पहिचानको आधारमा सङ्घीयता भनेर राज्यको नाम राख्दैमा संरक्षण हुन्छ । यसका लागि समुदाय नै सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

राज्यले पाठ्यपुस्तकमार्फत यी संस्कृतिका राम्रा कुराको प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । तर, ती संस्कृति विश्व व्यवस्थासँग मेल नखाने छन् भने असान्दर्भिक बन्दछन् । तिनको संरक्षण गर्न गाह्रो हुन्छ । संस्कृति पनि परिवर्तन हुने कुरा हो, यो तथ्य बुझ्न जरूरी छ । संस्कृति नयाँ बन्छन् भने संरक्षण गर्न नसकिएका वा समयक्रमा अनुपयुक्त भएका हराएर जान्छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियालाई रोक्न खोज्नु प्राकृतिक हुँदैन ।

नेपालको इतिहासमा पहाडीया हिन्दू खसले अन्य संस्कृतिमाथि दमन गरेको कुरा तथ्य हो । तर, अहिले यो संस्कृति आफैँ सङ्कटोन्मुख छ । अहिले पनि परोक्षरूपमा अन्य अल्पसङ्ख्यकको सांस्कृतिमा ‘खस राज्य’ले गरेको हस्तक्षेपलाई आन्तरिक राजनीतिक सुधारमार्फत रोक्न सकिएला । तर, जुन पुँजी, कामदार, ज्ञान र संस्कृतिको विश्वव्यापीकरणका कारण आएको परिवर्तन छ, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन । बरू नेपालले ज्ञान, विज्ञान, नैतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित नयाँ र साझा संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्छ ।

पुरानो संस्कृति कमजोर भएकोमा विलाप गर्नुभन्दा नयाँ संस्कृतिको आविष्कार तथा अवलम्बनमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । अमेरिकी नागरिक आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ्गले भने जस्तै अबको समय न पहिचानका आधारमा विभेद गर्ने वा सहने समय हो न त पुरानो सांस्कृतिक पहिचानमा गर्व गर्ने नै । बरू यो नैतिक आचरण र व्यक्तिका सद्गुणबाट चिनिने समय हो । त्यही नै अबको सही दिशा हो । के मानवता सबैका लागि सझा पहिचान हुन सक्दैन ? अवश्य सक्छ । अबको पहिचान व्यक्तिको कर्मका आधारमा निर्माण गरिनु पर्दछ, न कि सांस्कृतिक पूर्वाग्रह र परम्पराका आधारमा ।

अहिले सङ्घीयताको कार्यान्वनको सन्दर्भमा देखिएका विवादलाई समाधान गर्न स्थानीय निकायलाई अधिकार दिन सकिन्छ । जस्तो, यदि कुनै पालिकाले आफ्नो पहिचानको आधारमा नाम राख्न चाहन्छ, संस्कृतिको संरक्षणमा काम गर्न चाहन्छ भने त्यसका लागि उक्त निकाय स्वतन्त्र छ । थप के गर्न सकिन्छ भने दुई वा सोभन्दा बढी पालिका मिलेर सामूहिक पहिचानका आधारमा प्रदेश वा यस्तै निकाय निर्माण गर्न चाहन्छन् भने त्यसका लागि संवैधानिक बाटो खोल्न सकिन्छ । त्यो प्रक्रिया प्राकृतिक र विवादरहित हुन सक्छ । अब फेरि पुरानै पहिचानसहितको सङ्घीयता वा सङ्घीयताको खारेजीका नाममा संविधान फेर्नेतिर लाग्नु भनेको देशलाई अर्को संक्रमणमा फसाउनु हो । त्यो समय सान्दर्भिक र देशको आवश्यकताअनुकूल हुँदैन ।

वास्तवमा अबको आवश्यकता पारदर्शी र थप विकेन्द्रीकृत लोकतान्त्रिक राज्य बनाउनका लागि स्थानीय निकायलाई अझै बलियो बनाउनु हो ।