नेतृत्वलाई प्रश्न : खोइ आर्थिक संकट हल गर्ने उपाय ? खोइ त्यो सोच र इच्छाशक्ति ?

सबैलाई थाहा छ- देश चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यो कुनै विश्लेषण, अनुमान वा प्रक्षेपण हैन, यथार्थ हो । जनताको दैनिक जीवन अनुभवले त्यही भनिरहेको छ । साथै, औपचारिक आर्थिक तथ्यांक तथा सामाजिक प्रवृत्तिले त्यही सिद्ध गरिरहेका छन् ।

समाजमा यतिखेर जुन स्तरको आम निराशा, विश्रृंखलता, अविश्वास र नकारात्मक भावनाको विकास भएको छ, नेपालको इतिहासमा सायदै यस्तो कहिल्यै भएको थियो । कम्तीमा यो पंक्तिकारले आफ्नो आधा शताब्दीभन्दा लामो जीवनमा यस प्रकारको सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रिय परिस्थितिको अनुभूति कहिल्यै गरेको थिएन ।

समस्या हिजो पनि थिए, तर आशाका किरण पनि थिए । विकल्प पनि सँगसँगै देखिन्थे । भविष्यका मार्गदर्शन समस्या सँगसँगै उपलब्ध थिए । जस्तो कि, निर्दलीय पञ्चायतको कालरात्रिमा पनि त्यसको अन्त्य गर्ने र लोकतन्त्र ल्याउने सपना थियो । त्यसपछि केही राम्रो होला भन्ने अपेक्षा थियो ।

२०४६–२०५६ बीचको संसदीय विकृतिको युग र त्यसपछिको शाहवंशीय तानाशाह ज्ञानेन्द्र शाहको छोटो शासनकालमा पनि ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ को सपना बाँकी थियो । २०४७ को संविधानले निर्दिष्ट गरेको ‘प्रजातन्त्र’ अधुरो, अपूरो भएको हुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि स्थिति सुधार हुँदै जाने अपेक्षा थियो ।

अहिलेको आर्थिक संकट, गरिबी, बेरोजगारी, युवा जनशक्तिको अस्वाभाविक विदेश पलायन, चरम भ्रष्टाचार, दलीय किचलो, भ्रष्ट, अनैतिक, अवसरवादी, करिअरिष्ट तथा जनसमस्याप्रति संवेदनाहीन नेतृत्व पंक्तिबाट मुक्तिको उपाय निकाल्न र भविष्यको सपना देख्न सबैलाई गाह्रो भएको छ । देश सुधार्ने सपना तुहिएर वा भविष्यका मागर्दशन शिथिल भएर नै हुन सक्दछ, धेरैले देशबाटै पलायन हुने बाटो राजेका छन् । यस्तो लाग्छ–आज देशमा जे-जति बाँकी छन्, तीमध्ये पनि अधिकांश विदेश जाने अवसर र जोहोको अभावमा बसेका छन् ।

विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र शोधनान्तर बचतबाहेक देशका कुनै पनि आर्थिक सूचक  सन्तोषजनक छैनन् । यी तीनवटै बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको कारण जनशक्तिको व्यापक विदेश पलायन हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ । आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत पनि कट्न मुस्किल छ ।

कतिपयलाई लाग्न सक्दछ, यो त अलिक बढी नै निराशावादी दृष्टिकोण र अतिशयोक्तिपूर्ण विश्लेषण भयो कि ? तर, उत्तिकै ठूलो सत्य के हो भने तथ्य र प्रवृत्तिले देखाउने सत्यलाई ‘आशावादी हुने र सकारात्मक सोच राख्ने’ निहुँमा अस्वीकार गर्न सक्दैनौं ।

विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र शोधनान्तर बचतबाहेक देशका कुनै पनि आर्थिक सूचक  सन्तोषजनक छैनन् । यी तीनवटै बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको कारण जनशक्तिको व्यापक विदेश पलायन हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ । आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत पनि कट्न मुस्किल छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ९ लाख मानिस वैदेशिक रोजगार र विदेशमा पढाइका लागि बाहिरिए । के आशावादी हुने नाममा यो तथ्य अस्वीकार गर्न सकिन्छ ? यो वर्ष देशका अधिकांश कलेजले चर्को विद्यार्थी अभावको महशुस गरे । शिक्षा क्षेत्रका एक अनुसन्धानकर्ताका अनुसार गत आर्थिक वर्षको प्रवृत्ति कायम रहेमा आगामी पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कजेल विद्यार्थी अभावले बन्द हुनेछन् । देशको रोजगार र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? के सकारात्मक सोच राख्ने नाममा यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ ?

उद्योग वाणिज्य संघको भनाइ छ कि, यसबीच करिब ४० प्रतिशत शहरी सटर बन्द भएका छन् । यसको अर्थ हो, साना उद्यमी, व्यवसायी लगभग धराशायी भएका छन् । बाँकी बचेका पनि अधिकांश नाफामा छैनन् । मूल्य घटाएर भए पनि व्यवसाय किन्दिने कोही आइलाग्छ कि, लगानी पूरै खेर जानुभन्दा आधा भए पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर पर्खेर बसेका छन् । काठमाडौंको सडकमा हिँड्दा प्रत्येक ५ मध्ये एकले ‘यो पसल बिक्रीमा छ, यो सटर भाडामा छ’ लेखेर। टाँसेको भेटिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म स्थिति बिल्कुलै यस्तो थिएन ।

बैंकको ब्याज र किस्ता बेलामै तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने र घरजग्गा लिलाम हुनेको मात्रा निरन्तर बढ्दो छ । व्यक्तिगत ऋण सापटी बेलामै फिर्ता गर्न नसक्दा मानवीय सम्बन्धहरू बिग्रिएका बग्रेल्ती घटना दैनिक जीवनमा छ्याप्छ्याती छन् ।

मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि र महँगीको कुरै गर्नुपरेन । राष्ट्र बैंकको औपचारिक तथ्यांकले नै भन्छ, करिब ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ । महँगी बढे पनि मान्छेको तलब भत्ता तथा आम्दानी बढेको छैन । तसर्थ, उपभोक्ता उपभोग घटाउन बाध्य भएका छन् । उपभोगमा भारी कटौती गर्नुपरेको निरासा र असन्तुष्टि एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यही कारणले साना व्यवसायीको बिक्री घटेको छ । बिक्री घट्नु व्यवसाय संकटमा परेको संकेत हो ? के यो तथ्यप्रति आँखा चिम्लिन मिल्छ ?

बैंकिङ बेथिति र आर्थिक अनुशासनको समस्या उस्तै छ । मिटरब्याजपीडित र लघुवित्त पीडितले त्यसै गाउँ-गाउँबाट आएर काठमाडौंका सडकमा त्यति लामो प्रदर्शन अवश्य गरेनन् होला । बैंकको ब्याज र किस्ता बेलामै तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने र घरजग्गा लिलाम हुनेको मात्रा निरन्तर बढ्दो छ । व्यक्तिगत ऋण सापटी बेलामै फिर्ता गर्न नसक्दा मानवीय सम्बन्धहरू बिग्रिएका बग्रेल्ती घटना दैनिक जीवनमा छ्याप्छ्याती छन् । वित्तीय अनुशासनहीनता र अपराध हो भन्ने जान्दाजान्दै चेक बाउन्स हुने क्रम बढ्दो छ ।

सार्वजनिक ऋण र वित्तीय तथा बजेटरी असन्तुलनको चित्र झनै भयावह छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब ५० प्रतिशत अर्थात् २३ खर्ब पुगेको छ । वार्षिक बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्चको अनुपात धेरै भइसकेको छ । यति धेरै ऋण लिएर गरिएको के हो ? राज्य, राजनीतिक दल र तथाकथित शीर्ष नेताहरूले कहिल्यै प्रष्ट गरेका छैनन् । विकासमा लगाएको हो भनौं राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै बेहाल छन् । अन्य साना विकास निर्माणको भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायी नै आन्दोलनमा छन् ।

सरकारको राजस्व र आयले चालु खर्च पनि पुग्दैन । तर, राज्य संचरनाको पुनरावलोकन गर्न कोही तयार छैन । सेनाको संख्याको कुरा उठ्नेबित्तिकै एकाथरि ३ लाख पुर्‍याउनुपर्छ भनेर उफ्रिन्छन् । तीनले घरबारी बेचेर दिँदैनन् होला तलब भक्ता र पेन्सन ? अनावश्यक रूपमा करिब ४८ हजारको सशस्त्र प्रहरी संगठन पालेर राखिएको छ । ७७ वटा जिल्ला, सीडीओ र एसपी कार्यालय विना कुनै काम फोकटमा पालेर राखिएको छ ।

१० वर्षमा सक्ने भनिएको मेलेम्ची ३२ वर्षमा पूरा भयो भनियो, त्यो खुसी ६ महिना टिकेन, बाढीले सबै स्वाहा भयो । कस्ता संरचना र पूर्वाधार बनाएछन् त्यतिका वर्ष लगाएर । के-कस्तो भौतिक तथा वातावरणीय अध्ययन गरिएछ ? केही अपवादलाई छोडेर सबैजसो ठूला आयोजनाको हालत यस्तै छ ।

बैंकहरू नाफा छन् भनेर राष्ट्र बैंक मख्ख छ । तर, उसले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने उद्यमशीलताको मुनाफा वा प्रतिफल दरभन्दा बैंक ब्याजदर बढी भयो भने कसैले लगानी गर्दैन । उत्पादनशील अर्थतन्त्रको क्षेत्र संकुचन हुन्छ । नेपालमा लगानी जोखिम यति धेरै छन् कि बैंक ब्याजदर भन्दा बढी मुनाफा लगभग असम्भव हुँदै गएको छ । तसर्थ, लगानी गर्नु, काम गर्नुभन्दा मुद्दति खातामा पैसा थुपारेर ब्याज खाई बस्दा मान्छेलाई हाइसञ्चो  हुने भएको छ । यस्तो बेला कसले  किन लगानी र उद्यमशीलताको जोखिम मोल्छ ? व्यवस्थापनको झमेला उठाउँछ ? बजार चक्रको मारमा रेटिन जान्छ ?

बैंकहरूमा यतिखेर करिब ६ खर्बको लगानीयोग्य बचत छ भनिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म चर्को तरलता अभाव थियो । अर्थतन्त्रको शिथिलता र मन्दीसँगै लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भए, ऋण लिने मान्छेको समेत अभाव हुन थाल्यो ।

१० वर्षमा सक्ने भनिएको मेलेम्ची ३२ वर्षमा पूरा भयो भनियो, त्यो खुसी ६ महिना टिकेन, बाढीले सबै स्वाहा भयो । कस्ता संरचना र पूर्वाधार बनाएछन् त्यतिका वर्ष लगाएर । के-कस्तो भौतिक तथा वातावरणीय अध्ययन गरिएछ ?केही अपवादलाई छोडेर सबैजसो ठूला आयोजनाको हालत यस्तै छ । पाँच वर्षमा सक्ने भनिएको निजगढ– काठमाडौं  फास्ट ट्रयाक १० वर्षमा पनि सकिन गाह्रो छ । लागत पनि ३०० प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । के यी तथ्यांकले मान्छेलाई आशावादी हुन दिन्छन् ? ‘सकारात्मक सोच राख’ भनेर भाषण पिलाएर मात्रै हुन्छ ?

चरम आर्थिक संकटले निम्त्यिाउने राजनीतिक तथा सामाजिक मनोविज्ञानको पाटो आफ्नै प्रकारका हुन्छ । कसैबाट कसैले भरोसा, थेगभर, सहयोग र उत्साहको अनुभूति गर्न नपाएपछि मान्छे निराश मात्र हुँदैन, सामाजिक विश्वास र अराजकता पनि बढेर जान्छ । कसैलाई कसैप्रति भरोसा छैन । सबै एक-अर्काप्रति प्रतिशोध, अविश्वास, घृणाको भावना बोकेर बाँचेका हुन्छन् ।

प्रियतावाद र हिरोइज्मको जोखिम के हो भने नचिनिएका कारणले नयाँ ठानिएका र राम्रा मानिएकाहरू चिनुन्जेलसम्म झनै नालायक, कमसल र बेइमान निस्कन सक्दछन् । यदि, ती बेइमान नै निस्केनन् भने पनि देशका संरचनात्मक समस्या हल गर्ने सामर्थ्य वा क्षमता प्रियतावाद र हिरोइज्मसँग हुँदैन । संसारभरि कुनै देश र कालखण्डको राजनीतिक इतिहासबाट प्रियतावाद र हिरोइज्म समाधान हो भन्ने पुष्टि छैन ।

ठीक यस्तै बेलामा हो, राजनीतिमा ‘प्रियतावाद’ र ‘हिरोइज्म’ को जन्म र फैलावट हुने । समाजमा चिनिएका, स्थापित भनिएका दल र नेताहरू नै ‘बेइमान र चोर’ निस्किएपछि जनताले बरु ‘नचिनेका’ पो राम्रा छन् कि भन्ने आशा गर्न थाल्दछन् । प्रियतावादको उदयको आधार संसारभरि नै यही मनोविज्ञान हो र अहिले नेपालमा भएको पनि यही हो ।

तर, प्रियतावाद र हिरोइज्मको जोखिम के हो भने नचिनिएका कारणले नयाँ ठानिएका र राम्रा मानिएकाहरू चिनुन्जेलसम्म झनै नालायक, कमसल र बेइमान निस्कन सक्दछन् । यदि, ती बेइमान नै निस्केनन् भने पनि देशका संरचनात्मक समस्या हल गर्ने सामर्थ्य वा क्षमता प्रियतावाद र हिरोइज्मसँग हुँदैन । संसारभरि कुनै देश र कालखण्डको राजनीतिक इतिहासबाट प्रियतावाद र हिरोइज्म समाधान हो भन्ने पुष्टि छैन ।

प्रियतावाद र हिरोइज्मसँग न त्यो स्तरको अध्ययन नै हुन्छ, न गम्भीरता र प्रतिबद्धता नै । तसर्थ प्रियतावाद र हिरोइज्मप्रतिको लगाबले पनि अन्ततः राष्ट्रिय जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण समयावधि खेर फाल्ने मात्र हो । पुराना बेइमान बने, नयाँ प्रियतावादी छन्–जनता र समाजका लागि यो ‘एकातिर कुवा अर्कोतिर खाडल’ भने जस्तै अवस्था हो । यदि यो दुर्भाग्यबाट देशलाई जोगाउने गम्भीर बन्दै गएको आर्थिक संकट हल गर्नतिर सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

आर्थिक संकट हल गर्नै नसकिने समस्या भने हैन । संसारका सबैजसो देशमा कुनै-कुनै बेला तीव्र आर्थिक संकट देखापरेका छन् र ती समयक्रममा हल भएका पनि छन् । तर, एउटा कुुरा के सत्य हो भने असाधारण आर्थिक संकटको हल साधारण र नियमित तरिकाबाट हुँदैन, कहिँ भएको पनि छैन । त्यसको पहलकदमी पनि असाधारण हुनुपर्दछ । योजना, दूरदृष्टि, नीतिगत परिर्वतन र संरचनात्मक सुधारको कुनै ठूलो, सुविचारित, सुसंगत र महत्त्वाकांक्षी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो कि, सन् १९३० को आर्थिक महामन्दीपछि बेलायतले किन्सियन प्रारुपलाई स्वीकार गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको बाटो तय गर्‍यो । अमेरिकामा राष्ट्रपति फ्रांकलिन डि. रुजबेल्टले ‘न्युडिल’ ल्याए । सन् २००८ को वित्तीय संकट हल गर्न राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘अधिक मौद्रिकीकरण’ नीति लाए । बैंक, वित्तीय संस्था र रोजगारदाता कम्पनीलाई राज्यले अनुदान दिएर धराशायी हुनबाट जोगाए र रोजगार उल्लेखनीय रूपमा घट्न दिएनन् ।

जर्मनी दोस्रो विश्वयुद्धसम्म पुग्दा ‘भोका अर्बपतिको देश’ भइसकेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजयपछि त्यसले ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को बाटो समात्यो र संसारकै दीगो अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो । यसैगरी, माओकालीन बर्बादी र भोकमरीबाट देशलाई बचाउन सन् १९७८ मा तङ स्याओ फेङले बृहत् सुधार र आधुनिकीकरणको बाटो लिए । सन् १९९० पछि पीबी नरसिंह राव र मनमोहन सिंहले भारतीय अर्थतन्त्रलाई व्यापक उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरण गरे ।

२०४६–२०५२ को बीचमा नेपालमा अर्थतन्त्रको एक हदसम्म संरचनात्मक सुधार भएकै हो । तर, त्यो सुधार नवउदारवादी हावाको लहरबाट ज्यादा प्रभावित भई दियो । पञ्चायतकालीन ‘संरचनात्मक समायोजन’ नि:सन्देह अपर्याप्त थियो । दुर्भाग्य कहाँ हो भने त्यसपछि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको कुनै प्रयत्न नै भएन ।

हाम्रा तथाकथित शीर्ष नेताको ‘इकोनमिक लिट्रेसी’ नै संदेहग्रस्त छ । चरम राजनीतिकरण भएको उनीहरूको संकीर्ण मानसिकताले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको अर्थ र महत्व त बुझ्छ ? भनेर सन्देह गर्नुपर्ने भएको छ । किनकि, देशको आर्थिक संकट हल गर्न अर्थतन्त्रको गम्भीर संरचनात्मक सुधारको प्रयत्न प्रारम्भ गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ ।

विगत ३ दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या जहाँको तहीँ छ । २०४६ पछि पहिलो पुस्ताको सुधार अर्थतन्त्रमा भएकै हो, त्यसैले नेपाललाई आजसम्म जसोतसो मर्न दिएको छैन, घिटिकघिटक भए पनि टिकाइरहेको छ । तर, यतिखेरसम्म हामीलाई अर्थतन्त्रमा चौथो पुस्ताको सुधार आवश्यक थियो । दोस्रो, तेस्रो र चौथो पुस्ताको सुधार हुन नपाउँदै अब पहिलोबाट पाँचौं पुस्ताको सुधारमा प्रवेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

तर, यो सम्भावना र आवश्यकता पनि उम्किँदै छ । कसैको ध्यान गएको छैन अहिलेसम्म त्यतातिर । हाम्रा तथाकथित शीर्ष नेताको ‘इकोनमिक लिट्रेसी’ नै संदेहग्रस्त छ । चरम राजनीतिकरण भएको उनीहरूको संकीर्ण मानसिकताले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको अर्थ र महत्व त बुझ्छ ? भनेर सन्देह गर्नुपर्ने भएको छ । किनकि, देशको आर्थिक संकट हल गर्न अर्थतन्त्रको गम्भीर संरचनात्मक सुधारको प्रयत्न प्रारम्भ गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ ।