के संसदमा सेनाको चर्चा गर्नै नमिल्ने हो ?

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका केही सदस्यले चालु खर्च घटाउने सन्दर्भमा सदनमा बोल्दै सेनाको संख्या पुनरावलोकन गर्न सकिने तर्कअघि सारेपछि बहसले नयाँ रूप लिएको छ। कतिपयले सेनालाई अनावश्यक विवादमा नतान्न भनेका छन् । कतिपयले भने सेनाको गौरव र महिमालाई ध्यान दिँदै यस्तो तर्क नै गर्न नहुने बताइरहेका छन् । बहस गर्नेहरूको ‘बौद्धिकता’ मै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । अझ कतिपयको तर्क त के भने सेनाको संख्या घटाउने हैन, बढाएर ३–५ लाख पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने पनि छ ।

स्मरणीय कुरा के छ भने सेना मात्र लक्षित बहस वा हल्लाका टिप्पणी अहिलेसम्म देशका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले गरेका छैनन् । बृहत् शान्ति सम्झौता र लडाकु समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन अघि यदाकदा माओवादीहरूले सेनाबारे केही अवाञ्छित धारणा र दृष्टिकोण राख्ने गरेका थिए । तर, त्यस यता माओवादीले पनि राष्ट्रिय सेनाबारे कुनै अनावश्यक र सस्तो टिप्पणी गरेको पाइन्न ।

देशको समग्र आर्थिक क्षमता, राज्यको आयस्तर र खर्च सन्तुलनका दृष्टि हुने समग्र बहसमा सन्दर्भवश सेनाको पनि कुरा उठ्नु कुनै अशोभनीय वा अमर्यादित कुरा हैन । किनकि, लोकतान्त्रिक मुलुकको सेना भनेको राज्यकै एक अंग हो । नागरिक सार्वभौमसत्ताकै एक अंश हो । सेना राज्य वा नागरिकभन्दा माथि वा बाहिरको संगठन र शक्ति हैन ।

कुनै पनि देशको सेना राज्यको संसदले बनाउने संविधान, ऐन, कानुन र विनियोजन गर्ने बजेटको मातहत नै बनेको हुन्छ । अर्थात् सेनाको संरचना, आकार, क्षमता र प्रभावकारिताबारे कुनै बहस, छलफल गर्नु छ भने त्यसको सबैभन्दा उचित र आधिकारिक थलो नै संसद् हो । लोकतन्त्रमा राज्यको सर्वोच्च शक्ति नागरिक हुन् र त्यसको निर्वाचित तथा वैधानिक प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् हो भन्नेमा कसैको कुनै विमति वा आपत्ति हुनुपर्ने ठाउँ छैन ।

सेनालाई प्रयोग गरेर कुनै अवाञ्छित तबरले कसैले सत्ता वा शक्ति हत्याउँछु भनेर सोचेको छ भने त्यो सपना कहिल्यै पूरा हुने छैन। नेपालको सेना कहिल्यै कुनै राजनीतिक शक्तिको सेना थिएन। हैन। यसको चरित्र सर्वथा एक ‘राष्ट्रिय सेना’ को छ । देशका राजनीतिक शक्तिप्रति यो सर्वथा निरपेक्ष, तटस्थ र निष्पक्ष रहँदै आएको छ।

यदि, कसैलाई यो बुझाइमा कुनै आपत्ति छ भने त्यो लोकतन्त्रवादी शक्ति हैन । सेनालाई प्रयोग गरेर कुनै आवाञ्छित तवरले कसैले सत्ता वा शक्ति हत्याउँछु भनेर सोचेको छ भने त्यो सपना कहिल्यै पूरा हुने छैन । नेपालको सेना कहिल्यै कुनै राजनीतिक शक्तिको सेना थिएन । हैन । यसको चरित्र सर्वथा एक ‘राष्ट्रिय सेना’ को छ । देशका राजनीतिक शक्तिप्रति यो सर्वथा निरपेक्ष, तटस्थ र निष्पक्ष रहँदै आएको छ।

यहाँसम्म कि, २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ माघ १९ गतेको ‘कु’ अरु देशमा जस्तो कुनै सैनिक जर्नेलले गरेको हैन। राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र शाहले गरेका हुन् । सेनाले त्यतिखेरको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार ‘परमाधिपति’ को ‘सामान्य आदेश’ को पालना गरेको मात्र हो । निर्णायक बेलामा नेपालको सेना जनताकै पक्षमा आयो, कुनै निरंकुशतावादी तत्त्वको हितमा सधैं उभिएन । फलतः तानाशाहहरू जनताका सामु घुँडा टेक्न बाध्य भए ।

किनकि, सेना जनताकै छोराछोरीको संगठन हो। हिजो त्यसको उच्च तहको नेतृत्वमा कुनै परिवारका मान्छेको मात्रै हालीमुहाली हुने स्थिति बनाउन खोजिएको थियो । आज त्यो स्थिति पनि अन्त्य भइसकेको छ । सर्वसाधारण जनताकै छोराछोरी सेनाको सर्वोच्च नेतृत्वसम्म पुगिसकेका छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा सेनाको स्थान र भूमिका के हो भन्ने हाम्रो सैन्य नेतृत्वले बढो राम्रोसँग बुझेको छ । कसैले उत्तेजित गर्न वा अनावश्यक उपयोग गर्न खोज्दैमा यो बहकिँदैन भन्ने प्रष्ट छ । सेनाको आजको आकार, संख्या र क्षमता पनि लोकतान्त्रिक राज्यको योगदान हो । हिजोका जहानियाँ, वंशवादी र निरंकुश शासनमा सेना आफैँ शोषित थियो । तिनीहरूले यसलाई कुनै परिवारको निजी सेनाजस्तो बनाउन खोजेका थिए । समग्र राष्ट्र र जनताको सेना हुने गौरवबाट संकुचित गर्न खोजेका थिए ।

सेनाको संख्या २०४६ सालअघि जम्माजम्मी ४८ हजार मात्रै थियो, आजको करिब १ लाखको सेना लोकतन्त्रकै उपलब्धि हो। लोकतान्त्रिक शक्ति र दलहरू सेनाप्रति कुनै भय वा पूर्वाग्रह राख्थे भने यसको यति ठूलो विस्तार हुने थिएन । तसर्थ, यो भन्न सकिन्छ कि देशको लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रवादी शक्ति, सार्वभौम नागरिक र राष्ट्रिय सेनाबीच एक बृहत् तथा वस्तुसंगत तादाम्यता छ । कसैको निहित तथा छुद्र स्वार्थले यो सन्तुलन तथा समीकरण बिग्रनेवाला छैन।

आम नेपालीले सेनाको महत्त्व बुझेका छन् । यो हाम्रो सार्वभौमसत्ताको प्रतीक, शान्ति कायम गर्ने लगायतका कार्यबाट राष्ट्रिय भूमिका, प्रतिष्ठा र गौरवको आधारशीला र राष्ट्रिय आपत-विपतमा ज्यान हत्केलामा राखेर जनसेवा गर्ने संगठन हो भन्ने जनतालाई राम्रो थाहा छ । त्यही कारणले हो कि,यति गरिब र न्यून आय भएको देशले यति ठूलो आकारको सेना राख्दा पनि कहिल्यै जनस्तरबाट विरोध भएको छैन ।

आम नेपालीले सेनाको महत्त्व बुझेका छन् । यो हाम्रो सार्वभौमसत्ताको प्रतीक, शान्ति कायम गर्ने लगायतका कार्यबाट राष्ट्रिय भूमिका, प्रतिष्ठा र गौरवको आधारशीला र राष्ट्रिय आपत-विपतमा ज्यान हत्केलामा राखेर जनसेवा गर्ने संगठन हो भन्ने जनतालाई राम्रो थाहा छ । त्यही कारणले हो कि यति गरिब र न्यून आय भएको देशले यति ठूलो आकारको सेना राख्दा पनि कहिल्यै जनस्तरबाट विरोध भएको छैन ।

तर, यसको अर्थ यो हैन कि सेनाको संरचना, आकार, प्रतिनिधित्व, भूमिका, क्षमता र प्रभावकारिताबारे कुनै बहस वा छलफल नै हुनुहुँदैन। सेना खोपीको देउता हैन । कुनै सार्वजनिक बहस हुनेबित्तिकै संगठनको मर्यादामा कुनै आँच आउने हैन । लोकतन्त्रमा जनताको अभिव्यक्ति तथा मूल्यांकनको दायराभन्दा बाहिर कुनै पनि संस्था, संगठन र व्यक्ति हुँदैन ।

सार्वजनिक बहसमा नागरिकले र संसदमा नागरिकका निर्वाचित प्रतिनिधिले कुनै संस्था वा व्यक्तिका बारेमा बोल्ने अधिकार राख्दैनन् भने त्यो लोकतन्त्र नै हैन । त्यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणाली हुँदैन।

देशमा अहिले चालु तथा वित्तीय खर्च असाधारण ढंगले बढ्दै गएको र राज्य ऋणको पासोमा पर्न लागेको सत्य हो कुनै बनावटी वा नक्कली कुरा हैन । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्च ६५.२० प्रतिशत, वित्तीय खर्च १७.५५ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम १७.२५ प्रतिशत मात्र छुट्ट्याएको जगजाहेर छ । र यो सरकार र अर्थमन्त्रीको रहरले भएको हैन । यसका लागि मुख्य दल, तिनका शीर्ष नेतालाई गैरजिम्मेवार भएको दोष दिन सकिन्छ तर जो सत्तामा भए पनि यथार्थ रातारात परिवर्तन हुने वाला छैन ।

यो सत्य हो कि, सेनाको संख्या घटाउनु मात्र देशको आर्थिक समस्याको एक मात्र समाधान हैन। यस्तो दाबी पनि कसैले गरेको छैन। अहिले देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाकै पुनरावलोकन अत्यावश्यक भइसकेको छ। यसका बहुआयामिक पक्ष र प्रभाव छन्।

बजेटमा छुट्याइएको यति थोरै चालु खर्चको पनि स्रोत अनिश्चित छ। आन्तरिक तथा बाह्य गरी कुल सार्वजनिक ऋण करिब २२ खर्ब अर्थात् जीडीपीको ४२.५ प्रतिशत पुगेको छ । हरेक सचेत नागरिकका लागि यो चिन्ताको विषय हो । यही आर्थिक प्रवृत्ति कायम रहने हो भने देश केही वर्षभित्र टाट पल्टिएर श्रीलंका वा पाकिस्तानको हालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । त्यस्तो बेला जे-जस्तो अराजकता र बेथिति आउन सक्दछ, त्यसले कसैलाई छोड्दैन । देश नै संकटमा पर्‍यो भने कुनै राजनीतिक शक्ति मात्र सुरक्षित रहन सक्दैन ।

यो सत्य हो कि, सेनाको संख्या घटाउनु मात्र देशको आर्थिक समस्याको एक मात्र समाधान हैन । यस्तो दाबी पनि कसैले गरेको छैन । अहिले देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाकै पुनरावलोकन अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसका बहुआयामिक पक्ष र प्रभाव छन्। यसबारे कुनै गम्भीर अध्ययन गर्ने र निर्णय लिने हो भने दर्जनौं प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने हुन्छ । सेनाको संख्या त त्यसभित्रको एक सानो अंश मात्र हो।

एकातिर राज्य संरचना देशको आर्थिक क्षमताले धान्न नसक्ने विन्दुमा पुगेको चिन्ता गरिन्छ । फेरि अर्कोतिरबाट तिनै मान्छेहरू राज्यलाई यथास्थितिमा राख्नुपर्ने तर्क गर्दैछन्। यो दोहोरो चरित्रको निकृष्ट राजनीति कसैको पनि हितमा छैन । सेनाको संख्या ३–५ लाख पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेहरूको अर्थशास्त्रीय ज्ञान र हिसाब-किताब के हो ? त्यो पनि आए राम्रो हुन्थ्यो।