प्रत्यक्ष चुनावमा ठूला दलले नै गरेनन् महिलालाई विश्वास

काठमाडौं। मंसिर चार गते हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता आइतबार भएको छ । तर, प्रत्यक्षमा लड्ने महिलाको संख्या भने न्युन छ । भाषणमा महिला सहभागिताको गफ दिने राजनीतिक दलले व्यवहारमा भने त्यसलाई भुलेका छन् । कानूनी रुपमै राज्यका सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भनिएको छ । तर कुनै पनि दलले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको ८६ क्षेत्रमध्ये पाँच ठाउँमा मात्रै महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ । सुजाता कोइराला, चित्रलेखा यादव, पुष्पा भुसाल, डिना उपाध्याय र सीता गुरूङले प्रत्यक्षमा मौका पाएका छन् ।

यो संख्या कांग्रेसले पाएको सिट संख्याका आधारमा ६ प्रतिशत मात्रै हो । सबैभन्दा ठुलो दलले सबैभन्दा कम प्रतिशत महिलालाई मैदानमा उतारेको छ ।

कांग्रेस मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा पनि महिला उम्मेदवारको संख्या निकै कम छ । एमालेले यसपटक ११ जनालाई मात्रै टिकट दिएको छ । १४० भन्दा बढी सिटमा लडेको एमालेले महिलालाई उम्मेदवारी दिन भने कांग्रेस जस्तै कन्जुस्याई गरेको छ । पद्माकुमारी अर्याल, विद्या भट्टराई, भगवती चौधरी, शान्ता चौधरी, कोमल वलीले, नीरुदेवी पालले टिकट पाएका छन् । यस्तै मञ्जु शर्मा चालिसे, जुलीकुमारी महतो, ज्वालाकुमारी साह र गौरी वली एमालेका उम्मेदवार हुन् ।

एमालेले उठाएका कुल उम्मेदवारका आधारमा यो संख्या १० प्रतिशत भन्दा कम हो ।

प्रतिनिधिसभामा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चितताका लागि संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण उनीहरु समानुपातिकबाट भए पनि प्रतिशत पुर्‍याउन बाध्य छन् । तर प्रत्यक्षमा भने विश्वास गरेका छैनन् ।

पुराना दल मात्र होइन समान सहभागिता र समावेसी प्रतिनिधित्वको वकालत गरिरहेको माओवादीले पनि प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार बनाउन कन्ज्युस्याइँ गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले सात जना मात्रै महिलालाई प्रत्यक्षमा टिकट दिएको छ । गठबन्धनमा उसले ४८ सिट पाएको छ । त्यस आधारमा यो संख्या १५ प्रतिशतको हाराहारी हो । ठुला दुई दलभन्दा माओवादीको प्रतिशत भने केही बढी देखिन्छ ।  पुम्फा भुसाल, ओनसरी घर्ती, मानुषी येँमि भट्टराई, कल्पना धमला, बिना मगर, गोमा कुँवर र रेखा शर्मा माओवादीका महिला उम्मेदवार हुन् ।

यस्तै, सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले आफूले पाएका २० सिटमध्ये महिलामा रामकुमारी झाँक्रीले मात्रै टिकट पाएकी छन् ।

सत्ता गठबन्धनमै रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने दुईमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार बनाएको छ । दुर्गा पौडेललाई उसले दोहोर्‍याएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा पनि महिला उम्मेदवारको संख्या न्युन छ ।

बाध्यताका कारण संसदमा प्रतिनिधित्व बढ्यो 

वि.सं. २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा १०९ मध्ये एक जना मात्र महिला निर्वाचित भएकी थिइन । डडेल्धुराबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्रै संसद पुगेकी थिइन ।

यस्तै, २०४८ सालमा २०५ सदस्यका लागि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । यो  कुल संख्याको ३.९ प्रतिशत हो । यस्तै २०५१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ७ जना मात्र महिला निर्वाचित भए ।

२०५६ मा भएको निर्वाचनमा १२ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । यो निर्वाचनपछि भने संसदमा महिलाको उपस्थितिमा सुधार आएको देखिन्छ । २०६३ को पुनःस्थापित संसदमा ३ सय ३० सदस्य मध्ये ५७ जना महिला पुगेका थिए ।

त्यसपछि त संवैधानिक रुपमै महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने वाध्यता भयो । २०६४ मा संविधान सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा १ सय ९७ जना महिला सदनमा पुगेका थिए । ६०१ सदस्य मध्ये प्रत्यक्ष ३० र समानुपातिक १ सय ६१ र मनोनित ६ जना गरी उक्त संख्यामा महिला संसद पुगेका थिए। यो कुल संख्याको ३२.७८ प्रतिशत हो ।

२०७० मा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १० जना महिला मात्र निर्वाचित भए, तर समानुपातिकतर्फ १ सय ५९ र ४ जना मनोनित हुँदा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व १ सय ७६ जना पुगेको थियो । यो २९.२८ प्रतिशत हो । यस्तै, २०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि ९१ जना महिला संसदमा पुगे । २ सय ७५  सदस्यीय संसदमा ७ जना महिला प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए । यो कुल सदस्य संख्याको ३३.०९ प्रतिशत हो ।

प्रतिनिधित्व बढाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएयता दलहरूले महिलालाई समानुपातिकमा मात्र सीमित गर्ने प्रवृति बढेको छ । चुनावमा महिलाले जित्न सक्दैनन् भन्ने गलत भाष्य दलहरूले निर्माण गरिरहेका छन् ।

पितृ सत्तात्मक सोचको छायाँ 

नेकपा एमालेकी नेतृ एवं पूर्व मन्त्री थममाया थापाले सामाजिक संरचना पितृ सत्तात्मक हुँदा महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘ पितृसत्तात्मक सोचको छायाँ सबै दलमा छ, महिलाले चुनाव जित्दैनन, खर्च गर्न सक्दैनन् भन्ने छ । तर, हिजोका निर्वाचनमा पुरुषलाई हराउने महिलाको कुनै लेखाजोखा गर्दैनन् । महिलाले जित्नै सक्दैनन् भन्ने गलत भाष्य स्थापित भएको छ । म निर्वाचन जित्छु भनेर आँट गर्ने महिलाले पनि अवसर पाउँदैनन् ’ महिलालाई दलका नेताले विश्वास नै नगर्ने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले टिकट दिने ठाउँमा पुरुष भएकाले नै महिला पछि परेको बताइन् । उनले महिलालाई समान भूमिका दिन पुरुषहरू हिच्किच्याउने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हिजो २०७४मा पनि महिलाको सहभागिता कम नै थियो अहिले पनि दलहरूले कन्जुस्याइँ गरेका छन्, टिकट दिने ठाँउमा महिला नपुग्दासम्म यस्तै हो ।’

महिला नेताहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन माग गरेर प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका थिए । प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई सिटमै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । महिला नेताको मागमा पुरुष सांसदले साथ नदिएपछि प्रस्ताव संसद्मै अलपत्र पर्‍यो ।

बाध्यकारी प्रावधान नराख्दासम्म दलहरूले महिलालाई अवसर नदिने संग्रौलाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानले नै पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमै यति प्रतिशत महिला भनेको भए बाध्यकारी हुन्थ्यो त्यो नहुँदा सबै दलहरूले महिलालाई समानुपातिकमा राखे ।’

पूर्वमन्त्री थापाले महिला सहभागिताका लागि पार्टीभित्र पनि संघर्ष गर्नुपर्ने बताइन् । सबै पार्टीका महिला नेता यसका लागि एकजुट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।