मध्यमार्गमा असफल एमालेको दक्षिणपन्थी यात्रा

विधान अधिवेशन गरिसकेकाले नेतृत्व चयनमा केन्द्रित भनिएको तर केही सीमित स्वरले सैद्धान्तिक छलफल समेत माग गरिरहेको बिब्ल्याँठोलाई अन्तर्यमा बोकेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को १० औं महाधिवेशन १० मंसीरमा शुरु हुँदैछ। महाधिवेशनको बन्द सत्र पार्टीको नीति, कार्यक्रम र दिशाबारेको छलफलमा केन्द्रित नहुने स्पष्टप्रायः छ। भइहाले पनि त्यो औपचारिकताको मञ्चनमा सिमित हुनेछ।

पार्टीको अध्यक्षमा केपी ओलीकै निरन्तरता हुनेछ भन्ने पनि स्पष्ट छ। भीम रावलले दिने भनेको अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी ‘साहसपूर्ण’ भन्न सकिए पनि पराजित हुने पक्कापक्की छ। तथापी त्यसले पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी आवाजको घनत्वलाई अंकको आकारमा सतहमा ल्याइदिनेछ।

के कुनै व्यक्तिको उदयले सम्बन्धित दल र सिंगो राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्छ ? राजनीतिशास्त्रका ठेली नपल्टाइकन पनि भन्न सकिन्छ- अवश्य। तर त्यसको घनत्व पनि राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था र व्यक्तिको चरित्रमा निर्भर गर्दछ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हठी व्यक्तित्वसामु कृष्णप्रसाद भट्टराईको ठट्यौलो मिजासले राजनीतिक अडान स्थापित हुन दिएन र त उनी फरक मत दर्ज गराएर पार्टी त्याग्न बाध्य भए। राष्ट्रिय राजनीतिको फेरिँदो रङले बरु आलोचित इतिहास नै ढाक्ने गरी गिरिजाको अन्त्येष्टी यात्रा महासागर समान बनाइदियो।

र, अहिले राष्ट्रिय राजनीति तरल बन्दै गइरहेछ। जब भित्ताहरू कमजोर हुन्छन्, सानो धक्काले पनि द्वार खोलिदिन्छ। त्यो धक्का दिने स्वभावका व्यक्ति नेतृत्वमा आउँदा पार्टीको गति र दिशामा पक्कै प्रभाव पर्नेछ। त्यसमाथी जसरी ओलीलाई ‘प्रभावशाली व्यक्तित्व’को रूपमा स्थापित गर्न आमप्रचारको सहयोग लिइएको छ, पानीको बोत्तलदेखि उनकै कदभन्दा अग्ला तस्वीरहरू बनाएर, त्यसले उनी र उनको समूहको रुची र स्वार्थ उजिल्याउँछ।

के फरक पर्नेछ त एमाले र सिंगो राजनीतिलाई ओलीको यो कार्यकालले ? प्रश्न त्यत्ति मात्र होइन। यो एमाले भन्ने पार्टी नै कता गइरहेछ ? प्रश्न यो पनि हो। यही प्रश्न यो लेखको मूल विषय हो।

यो प्रश्नमाथिको विमर्श पृष्ठभूमिबाटै शुरु गरौं, ताकि इतिहासका रोशनीहरू कसरी वर्तमानसम्म आइरहेछन् हेर्न सकियोस्।

१. पूर्वकथा

२००६ सालमा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई वर्ष नपुग्दै विवाद आउन थालिसकेको थियो। भिन्दाभिन्दै वर्ग, जाति र अनुभवबाट आएकाहरू नेतृत्वमा थिए। आफ्नै दाजु शहीद भएको १९९७ सालको आलो घाउ सेलाउन नपाउँदै प्रेम ब. कंसाकार, शम्भुराम श्रेष्ठ, सुर्य ब. भारद्वाज लगायतसँग मिलेर ‘नेपाल प्रजातन्त्र संघ’को नाममा आफ्नै भूगोलमा गतिविधि गर्ने पुष्पलाल र बनारसको भूमीबाट शिक्षित मनमोहन अधिकारी वा कलकत्ता पढ्न गएपछि कम्युनिष्ट विचारधाराबाट प्रभावित केशरजंग रायमाझीको राजनीतिक सुझबुझमा पक्कै पनि फरक थिए। अर्कोतर्फ ‘दिल्ली सम्झौता धोका हो’ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई राजनीतिक यात्राको गोरेटो खोज्न सहज थिएन। परिणाम, विवादको बिजारोपण संघर्षको कार्यक्रमबाटै भयो।

२००८ असोज (२१ सेप्टेम्बर १९५१) मा कलकत्तामा आयोजित नेकपाको प्रथम सम्मेलनमा पुष्पलालले पहिले तय गरेको कार्यक्रमलाई संशोधन गरियो। मनमोहनद्वारा ‘नयाँ जनवादका निम्ति नेपालका जनताको बाटो’ नामक दस्तावेज प्रस्तुत गरेर (रावल, २०४७, पृ. ३५)।

यसरी शुरु भएको संघर्षको कार्यक्रमबारेको विवाद २०१७ सालमा भएको राजा महेन्द्रको कूसँगै उच्च तहमा पुग्यो। र, २०१९ वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनसम्म पुग्दा तीनवटा धारमा परिणत भयो।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारीताबारे विद्यावारिधी शोध गरेका राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतमले तीनवटा धारलाई यसरी वर्गीकरण गरेका छन्-

१. राजावादी धार जसको मूल नेतृत्व डा. केशरजंग रायमाझीले गर्दथे।

२. क्रमिक सुधारको धार जसको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले बोक्थे। जसले आफूलाई कम्युनिष्ट भने पनि नेपालमा वर्गीय आन्दोलन अगाडि बढाउने परिस्थिति छैन भन्ठान्थ्यो।

३. क्रान्तिकारी धार जसको नेतृत्व पुष्पलालले गर्दथे। जसले नेपालका अन्तरविरोधहरूलाई बुझ्नुपर्छ, शक्तिमा को छ भनेर चिन्नुपर्छ र सही समयमा प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथ्यो।

लामो समय एमालेको प्रशिक्षण विभागमा रहेका र पुष्पलालबाट कम्युनिष्ट शिक्षा ग्रहण गरेका गोपीरमण उपाध्यायले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मूलतः पुष्पलाल र मोहनविक्रम गरी दुईवटा ‘स्कुल’मा बाँडे पनि (कुराकानीका क्रममा बताएका) गौतम भने मोहनविक्रमलाई पनि पुष्पलालकै क्रान्तिकारी धारमा समेट्छन्।

“यो धारभित्र दुईवटा बाटो छन्- सशस्त्र संघर्ष गर्ने वा शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने। त्यो साधनको विषय हो। तर क्रान्तिलाई कुनै न कुनै स्वरूपमा अगाडि बढाउने भन्ने भावनामा दुवै एक छन्”, गौतम भन्छन्।

राजनीतिशास्त्री गौतमका अनुसार, यी तीनवटै धार अहिले पनि नेपालका कम्युनिष्ट घटकहरूमा कायम नै छन्। विभिन्न पात्रले त्यसलाई बोकेर हिँडेका छन्। एमालेको यात्रा विश्लेषणका क्रममा यी तीनवटै धारलाई सन्दर्भमा राखिरहनु आवश्यक छ।

२. रुमानी क्रान्तिबाट व्यावहारिकतातिर

वर्तमान नेकपा (एमाले)को बिजारोपण पुष्पलालले बोकेको क्रान्तिकारी धारबाटै भएको हो, जसको भ्रुण थियो, झापा विद्रोह। र, त्यो थियो रुमानी शुरुवात।

२.१ रुमानी शुरुवात

२०१७ सालपछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फुटको शृंखला नै छाएको थियो। एउटै पार्टीमा रहे पनि विभिन्न समितिहरू स्वतन्त्र रूपमा सक्रिय थिए। त्यसमध्ये एक थियो पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटी। यस अन्तर्गत थियो, झापा जिल्ला कमिटी।

‘२०१७ सालमै झापा जिल्ला कमिटी गठन भए पनि यो खासै सक्रिय थिएन। अतः २०२२ र ०२५ सालमा त्यसको दुई पटक पुनर्गठन भयो। २०२५ सालको पुनर्गठनमा सक्रिय नेता थिए मदन खपाङ्गी, तिलविक्रम ढकाल, द्रोणाचार्य क्षेत्री र राधाकृष्ण मैनाली। यी युवाहरू पार्टी केन्द्रको दिशाहीन, गतिहीन र भुत्ते शैलीप्रति असन्तुष्ट थिए’ ( दाहाल, वि. सं. २०७३ पृ. ८२) । त्यसो त यो युवा समूह २०२२ सालदेखि नै केन्द्रीय नेतृत्वसँग मतभेद राख्दै स्वतन्त्र गतिविधि गरिरहेथ्यो। २०२५ सालमा मनमोहन अधिकारी जेलमुक्त भएपछि यो विवाद झनै चर्कियो। यी युवाहरूले सशस्त्र संघर्षमा जोड दिइरहेका थिए (रावल, उही, पृ. ८०)।

असन्तुष्ट युवाहरू रहेको झापा जिल्ला कमिटीले अन्ततः १० वैशाख २०२८ मा ‘वर्ग शत्रु खत्तम गर्न गुरिल्ला संघर्ष’ चलाउने निर्णय गर्‍यो।

अधिकारी थिए पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीका वरिष्ठ नेता। जो युवाहरूलाई कम्युनिष्ट र कांग्रेसका नाममा लडाउने र वर्षको एकपटक लेनिन जयन्तीको उपलक्ष्यमा स्मारिका प्रकाशन गर्नमात्र सिमित रहेको आरोप असन्तुष्ट झापाली युवाले लगाउँथे (मैनाली, विं. सं. २०७३ पृ. ११)। असन्तुष्ट युवाहरू रहेको झापा जिल्ला कमिटीले अन्ततः १० वैशाख २०२८ मा ‘वर्ग शत्रु खत्तम गर्न गुरिल्ला संघर्ष’ चलाउने निर्णय गर्‍यो (रावल, उही, पृ. ८०)। र, सोही वर्षको २ जेठमा ज्यामिरगढीका कर्णबहादुर गौतमविरुद्ध धावा बोलेर झापा विद्रोह शुरु भयो। ‘पहिलो निसानामा परेका गौतम आफैँ भने जमिनदार थिएनन्। उनी किसानलाई सक्दो शोषण-दोहन गरेर जमिनदारलाई बुझाउने र उनीहरूका नजरमा आफू प्यारो बन्ने जमिनदारी कामदका कारोबारी थिए (मैनाली, उही, पृ. ३)।

राजनीतिशास्त्री गौतमका अनुसार झापा विद्रोह ‘वान स्क्वायड, वान एक्सनमा’ आधारित थियो। “त्यसको खास सिद्धान्त भनेको तीनजनाको एउटा स्क्वायड हुन्छ। स्क्वायड आफैँमा स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसले एक्सन गरेपछि आफैँ विघटन हुन्छ”, उनी भन्छन्।

त्यसरी बनेका ‘स्क्वायडले दोस्रो एक्सन २०२९ साल वैशाखमा शनिश्चरे बुटाबारीका बुटन चौधरीविरुद्ध गर्‍यो। तेस्रो, असारमा गरामुनीका विष्णुप्रसाद विमली र ईश्वरीप्रसाद चुडालविरुद्ध भयो। चौथो एक्सन पनि २०२९ साल कात्तिकमा गरामुनीकै उद्रकान्त राजवंशीविरुद्ध गरियो। पाँचौँ २०२९ साल पुस १० गते शनिश्चरेका धर्मप्रसाद ढकाल र उनका छोरा ज्ञानी ढकालमाथि भयो। छैटौं २०३० साल कात्तिक ४ गते दुवागढीका ज्ञानबहादुर बस्नेत र सातौं एक्सन बुधबारेका भक्तबहादुर कोइरालाविरुद्ध गरियो। यी एक्सनमध्ये कोइरालालाई भौतिक सफाया गरिएन’ (मैनाली, उही, पृ. ३)।

यो विद्रोह शुरु भएपछि सरकारले व्यापक रूपमा विद्रोहीहरूमाथि दमन थाल्यो। ‘सयौं व्यक्ति गिरफ्तार भए। कैयन् मानिसहरू प्रवासतिर जान बाध्य भए। गिरफ्तार गरिएकाहरूमध्ये २०२९ फागुन २१ मा सरकारद्वारा नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुँइकेल, रामनाद दाहाल, विरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठको चारकोशे झाडीको सुखानी भन्ने ठाउँमा, २०३० साउन २० मा चन्द्रबहादुर डाँगी र रामप्रासद प्रधानको कात्तिक ४ गते क्रमशः झापाको गारामुनी र विरिङखोलामा हत्या गरियो (रावल, उही, पृ. ८१-८२)।

झापा विद्रोहका नेतृत्वकर्तामध्ये एक (उनकै दाबीमा प्रमुख नेतृत्वकर्ता) राधाकृष्ण मैनाली लेख्छन्- ‘२०२८ जेठदेखि २०३० साल कात्तिकसम्म चलेको झापा विद्रोहमा सातजना सामन्त जमिनदारमाथि एक्सन भयो भने तत्कालीन शासकले हाम्रा ११ जना योद्धाहरूको हत्या गर्‍यो। अरू नेता, कार्यकर्ता पक्राउ परे (मैनाली, उही, पृ. ३)।’

यसरी छोटो समयमै त्यो विद्रोह टुंगिन पुग्यो। “खास गरेर रामनाथ दाहाल लगायतका अन्य पाँच जना मानिस शहीद भएपछि संघर्ष तितरबितर भयो”, गौतम भन्छन्, “तर त्यसको एउटा उर्जा भने कायम रह्यो किनभने दोस्रो तहका मानिसहरूलाई मात्र पञ्चायतले मारेको थियो। नेतृत्व जिवित नै थियो, कि जेलमा कि भूमिगत। त्यो बेला त्यसको रापताप धेरै नै थियो। पूर्वी पहाडमा त्यही संघर्षको जगमा व्यापक रफ्तारमा संगठन बन्यो।”

झापा विद्रोहका नेताहरू भारतमा त्यतिबेला चलिरहेको नक्सलबाडी आन्दोलनबाट कतिसम्म प्रभावित थिए भने उनीहरूले प्रेरणा नै उनीहरूबाट पाएका थिए।

संगठन विस्तारको कथा कहनुअघि यो विद्रोहको विवेचना गरौं। के थियो त झापा विद्रोह ?

“त्यो मूलतः नक्सलबाडी आन्दोलनको प्रभाव थियो”, गौतम भन्छन्।

त्यसैमा सहमत छन्, एमालेका नेता घनश्याम भूसाल पनि। भन्छन्, “एकदमै कम परिपक्व विद्रोह थियो त्यो। एक त उमेर नै कम थियो। उमेर पुगेका भनिएका २५ वर्षका थिए। र, उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट बढी प्रभावित थिए। मूलतः चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति र भारतको नक्सलबाडी आन्दोलनको प्रभाव बढी थियो। बौद्धिक रूपमा विश्लेषण गर्ने उनीहरूको क्षमता थिएन। यद्यपी नौजवानहरूको क्रान्तिकारी भावनालाई झापा विद्रोहले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो।”

झापा विद्रोहका नेताहरू भारतमा त्यतिबेला चलिरहेको नक्सलबाडी आन्दोलनबाट कतिसम्म प्रभावित थिए भने उनीहरूले प्रेरणा नै उनीहरूबाट पाएका थिए। यसबारे राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो संस्मरणमा विस्तृतमा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार नक्सलबाडी नेता मुनिलाल सिंह र अर्को एकजना नेता सेल्टर खोज्दै मैनालीहरूसम्म आइपुगेका थिए। मैनाली लेख्छन्-

‘उनले (मुनिलालले) हामीलाई नेपालमा पनि तत्काल विद्रोह गर्नुको विकल्प नरहेको सल्लाह दिए।  …उनले आफ्ना कुरा राखिसकेपछि मैले फ्याट्ट प्रस्ताव राखेँ, “गुरिल्ला युद्ध सञ्चालन गर्न सजिलो छैन। त्यसको प्राविधिक पक्षबारे अनभिज्ञ छौं। त्यसैले हामीलाई गुरिल्ला युद्ध कला र प्राविधिक पक्षसमेत सिकाइदिने केही क्रान्तिकारीहरू पठाइदिनोस्।” उनको कुराबाट प्रभावित बनेर पार्टीका अन्य सहकर्मीहरूलाई नसोधी मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ। उनले पनि तुरुन्तै हुन्छ भने’ (मैनाली, उही, पृ. १४)

नभन्दै मुनिलालले पठाएका दुईजना नक्सलबाडीहरू आइपुगे। उनीहरूले थप हौसला दिए।

झापाली विद्रोहका नेताहरू क्रान्तिको रुमानी प्रभावमा त थिए नै, अपरिपक्व पनि उत्तिकै थिए। ठूलो संगठन, सैद्धान्तिक सुझबुझ त थिएन नै संगठन सञ्चालनमा पनि अपरिपक्व थिए भन्ने उनीहरूले नेतृत्व चयन गर्ने तरिकाले बताउँछ। मैनाली लेख्छन्-

‘झापा विद्रोह भएको डेढ वर्षपछि २०२९ साल कात्तिकमा नेतृत्व परिवर्तन गरेर खड्गप्रसाद ओली (केपी)लाई सचिव बनाइयो। केपीलाई सचिव बनाउनुभित्र रमाइलो संयोग छ। मलाई टीबी रोगले सताएको थियो। …गाउँमै उपचार गर्न पनि आराम चाहिने भयो। त्यसपछि मैले सचिव पदबाट विश्राम लिने निधो गरेँ। त्यसबेला केपी कुरा बढी, काम कम गर्थे। विद्रोहलाई स्वीकार गरे पनि भूमिगत भएर पूर्णकालीन हुन सकिरहेका थिएनन्। पक्राउ गर्न प्रहरी आए, ओल्टोकोल्टो लाग्थे। नत्र गाउँमै बस्थे। सीपी, नेत्र, नरेश, हर्क खड्कालगायतले केपी “कुरौटे र आलोचक मात्रै छन्, काममा खट्दैनन्। त्यसैले उनैलाई सचिव बनाऔं”, भनेर सल्लाह गरेछन्। … तर, कात्तिकमा सचिव बनेका उनी फागुनसम्म पनि टिकेनन्। सचिव भएपछि उनले एउटै बैठक बोलाउन पहल त गरेनन् नै उल्टै कसैलाई पत्तै नदिई बेपत्ता भए’ (मैनाली, उही, पृ. १८–१९)।

यसरी रुमानी भावकुताबाट विद्रोह शुरु गरे पनि ती विद्रोहीहरू सिक्न सिपालु भएको विश्लेषण छ एमाले नेता भूसालको।

जेहोस्, झापा विद्रोहले कम्युनिष्ट संघर्षमा एउटा नयाँ तरंग ल्यायो। त्यसको जगमा नै अलिकति पछि कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो।

२.२ कोकेदेखि मालेसम्म

साँध जोडिएका दुवै छिमेकमा भइरहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिहरूबाट प्रभावित रुमानी झापा विद्रोहले तीव्र दमन खेप्नुपरे पनि यसको नेतृत्व पंक्ति हारेन, थाकेन, भागेन। मूलतः सीपी मैनालीको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठनले निरन्तरता पायो। २०३१ जेठ १४ मा नेकपा झापा जिल्ला कमिटी र नेपाल क्रान्तिकारी संगठन (माले) मोरंगद्वारा सबै साम्यवादी क्रान्तिकारीहरू वा समूहको ‘समन्वय’को निम्ति एक ‘संयुक्त आह्वान’ जारी गरियो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्से तुङलाई विश्वक्रान्तिका प्राधिकार मान्ने; नेपालमा क्रान्तिकारी परिस्थिति विद्यमान भएको स्वीकार्ने; स्थानीय रूपमा सत्ता कब्जा गर्ने र गुरिल्ला पद्दतिले मात्र संघर्ष उठाउन सकिन्छ भन्ने न्युनतम शर्तका आधारमा उक्त एकताको आह्वान गरिएको थियो  (रावल, उही, पृ. ८३)।

कोअर्डिनेसन केन्द्रमा मूलतः पुष्पलालको धार अन्तर्गत रहेर संघर्ष गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रका कम्युनिष्ट घटकहरूको आकर्षण बन्यो। कोअर्डिनेसन केन्द्रले झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, बारा–पर्साका  कम्युनिष्ट युवाहरूलाई जोड्यो।

यही आह्वानका आधारमा झापा विद्रोहको ‘पाँच वर्षपछि २०३२ साल जेठ २५ गते मोरङको महेन्द्र मोरङ क्यापस अघि मनोहर भन्ने मजदूरको डेरामा ८ सदस्यीय नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके) गठन भयो। …सीपी (मैनाली) नवगठित कोअर्डिनेसन केन्द्रको महासचिव चुनिए’ (मैनाली, उही, पृ. १९)।

त्यसरी गठित कोअर्डिनेसन केन्द्रमा मूलतः पुष्पलालको धार अन्तर्गत रहेर संघर्ष गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रका कम्युनिष्ट घटकहरूको आकर्षण बन्यो। कोअर्डिनेसन केन्द्रले झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, बारा-पर्साका कम्युनिष्ट युवाहरूलाई जोड्यो। २०३२ साल माघमा सीपी मैनाली पक्राउ पर्दासम्म यो पार्टी राष्ट्रिय स्तरको भइसकेको थियो (मैनाली, उही, पृ. २०)।

२०३३ चैत १२ गते सीपी मैनाली लगायत नख्खु जेल ब्रेक गरेर बाहिरिएपछि कोकेको प्रभाव र प्रचार अझ विस्तारित भयो। झापा विद्रोहको त्यो भंगालोमा २०३४ भदौ १४ मा मुक्ति मोर्चा समूह, २०३५ भदौ २६ मा ‘क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट संगठन समिति’ (पूर्वको रातो झण्डा समूह), २०३५ मंसीर २७ मा ‘सन्देश समूह’ (दाङ) सामेल भए। …२०३५ पुस ११ गते एक राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा नेकपा (माले) को स्थापना गरियो (रावल, उही, पृ. ८४)।

यसरी मिसिन आएको मध्ये ‘मुक्तिमोर्चा’ पछिसम्म पनि प्रभावशाली बन्यो। पछि गएर नेकपा (एमाले)लाई नयाँ दिशा दिने मदन भण्डारी यही भंगालोबाट आएका थिए। तर त्यतिबेला उनीभन्दा पनि चर्चित र आकर्षक नेताहरू भने जीवराज आश्रित र मोदनाथ प्रश्रित थिए। आखिर के थियो त मुक्तिमोर्चा ?

मुक्तिमोर्चा खासमा पुष्पलालले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध संस्कृतिकर्मीहरूको वैधानिक संगठन थियो। जसको नाम थियो- नेपाली जनवादी क्रान्तिकारी सांस्कृतिक संघ।

‘२०२९ फागुनमा स्थापना भएको सो संघले त्रैमासिक रूपमा आफ्नो मुखपत्र प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्‍यो र नाम राखियो “मुक्तिमोर्चा”। अंक, पूर्णांक आदि परम्पपरा तोडेर मुक्तिमोर्चाको “शिविर” भनियो। संघको मुखपत्रको रूपमा तीन शिविर प्रकाशित भए। चौथो र पाँचौं शिविर पुष्पलालसँग विद्रोह गरेको समूहले प्रकाशित गर्‍यो। विद्रोहीहरूले आफ्ना विचार प्रकाशन गरेका तिनै दुई शिविरले तिनलाई “मुक्तिमोर्चा समूह” भनेर चिनाए”, (राई, वि. सं. २०७८, पृ. ४८)।

मुक्तिमोर्चा समूहसँगको मिलनले झापाली विद्रोहीहरूलाई सशस्त्र संघर्षको नाराबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनसम्म ल्याइपुर्‍याएको तर्क गर्नसक्ने धेरै आधार छन्।

पुष्पलालको शिक्षा दिक्षाबाट हुर्किएका मुक्तिमोर्चाले उनीसँगै विद्रोह किन गरेको थियो त ? यसबारे गोपीरमण उपाध्याय लेख्छन्-

‘(पुष्पलालले) २०२९ सालमा नेकपाको चौथो सम्मेलनको आयोजना गर्नुभयो, जसले अब नेपाली क्रान्तिको बाटो भनेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन नै भएको पुनर्पुष्टि गर्‍यो। …यसै समयको सेरोफेरोमा मोहनविक्रम र निर्मल लामाजीहरूले २०३१ सालमा चौथो महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा …(पुष्पलालले गरेको) विश्लेषण ठीक भएन भन्दै ‘गद्दार पुष्पलाल’ भन्ने पुस्तक लेखे। हो न हो यो विश्लेषण नै ठिक हो कि भन्दै पुष्पलालकै पार्टीभित्र रहेका कमरेडहरूले विद्रोहको तयारी गर्न थाले। सर्वप्रथम मधु गुरुहरूले अपिल प्रकाशन गरे भने मोदनाथ प्रश्रित, जीवराज आश्रित, मदन भण्डारी, सिद्धिनाथ ज्ञवालीजस्ता निकटम सहयोगी कार्यकर्ताहरूले मुक्ति मोर्चा विद्रोहको पृष्ठभूमि तयार पार्दै गए। …०३२ मंसिर २४–२६ मा वाराणसीको केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीको विस्तारित बैठकको आयोजना भयो। …त्यसमा पनि “सशस्त्र क्रान्तिको परिस्थिति विद्यमान छैन, हामीले संयुक्त जनआन्दोलनमा नै जोड दिनुपर्छ र चौथो सम्मेलनले पारित गरेको कार्यदिशा बदल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन” भन्ने पुष्पलालको चट्टानी अडान कायमै रह्यो भने उपस्थित युवा कार्यकर्ताहरूको जोड सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्छ भन्नेमा रह्यो। उक्त वाराणसी प्लेनम पनि कुनै ठोस निष्कर्ष नदिइकनै टुंगियो। पछि ०३३ सालको असार १५ गते मुक्तिमोर्चा विद्रोहको घोषणा भयो। पश्चिमतिर लुम्बिनी र पूर्वतिर कोसी प्रान्तीय कमिटीलगायत मिलेर को. के.मा सामेल हुँदै २०३५ सालमा नेकपा (माले) गठन गर्ने तयारीमा लागे। सुस्त–सुस्त पुष्पलालले नेतृत्व गरेको पार्टीको ठूलो हिस्सा मुक्तिमोर्चा विद्रोहमा सामेल भयो।’ (उपाध्याय, वि.सं. २०७१, पृ. ११०-१११)

त्यसरी झापा विद्रोहको भंगालोमा मिसिन आइपुगेको मुक्तिमोर्चाको भंगालो मालेको नेतृत्वकारी हुनपुग्यो। राजनीतिशास्त्री गौतम भन्छन्, “झापा विद्रोहको जगमा संगठन बनिरहेको थियो। पुष्पलाल अलि शिथिल भइसकेपछि त्यो टोली आएर झापा विद्रोहबाट आएकालाई नेतृत्व दिएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा संगठनको जग झापा विद्रोहबाट बनेको तर नेतृत्व भने पुष्पलाल समूहबाट आएकाहरूले दिएको देखिन्छ।”

मुक्तिमोर्चा समूहसँगको मिलनले झापाली विद्रोहीहरूलाई सशस्त्र संघर्षको नाराबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनसम्म ल्याइपुर्‍याएको तर्क गर्नसक्ने धेरै आधार छन्। यही आधारलाई टेक्दै मैले एमाले नेता भूसालसँग सोधेको थिएँ- ‘जीवराज आश्रित, मदन भण्डारीहरूको जुन भंगालो आयो, त्यो त सशस्त्र संघर्षबाट आएको थिएन। उनीहरू कसरी झापा विद्रोहको लिगेसीमा जोडिन पुगे ?

भूसालले जवाफ दिए- “खासगरी सीपी मैनाली र जेल तोडेर बाहिर निस्केको ग्रुप र पुष्पलालसँग असन्तुष्ट भएर निस्किएकाहरू जोडिएका थिए। तपाईंले प्रश्न गरेपछि मात्रै म यो विषयमा विचार गर्ने विन्दुमा पुगेँ। पुष्पलालबाट आएको समूहले कोअर्डिनेसन केन्द्रका निष्कर्षहरू स्वीकारेर गएका छन्। तर, त्यहाँ पुगेपछि भने त्यसमा सुधारको माग गरेका छन्। जाँदाखेरि सशस्त्र संघर्षदेखि सबै स्वीकारेर गएका हुन्। मालेमा जाँदा उनीहरूले नयाँ सदस्यता लिएका छन्। त्यतिबेलाका मुख्य नेता जीवराज आश्रित र मोदनाथ प्रश्रित थिए। मदन भण्डारीलाई पछि जोडेका हुन्। उनीहरू कोअर्डिनेसन केन्द्रमा आएर सुधारको कुरा गरे। उनीहरूले गरेको सुधारको कुरा पुष्पलालले लिएको नीति नै थियो। त्यसैले पुष्पलालसँग उनीहरूको असहमति राजनीतिक थियो कि थिएन भन्ने अहिले तपाईंले यो प्रश्न गरेपछि मेरो मनमा आयो। उनीहरूले सशस्त्र संघर्षमात्र गरेर हुँदैन संयुक्त जनसंघर्ष पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाए। खास गरेर कांग्रेससँग बढी भर पर्‍यो पुष्पलाल भन्ने बाहेक अरू आरोप उनीहरूको कम देखिन्छ। त्यो अर्थमा पुष्पलालबाट पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने थियो कि थिएन भन्ने छलफलको कुरा हो।”

यसरी २०३५ सालमा माले बन्दासम्म गुरिल्ला संघर्ष मात्र संघर्षको विकल्प होइन भन्ने निष्कर्ष निकालिसकिएको थियो। यसलाई सिकाईको रूपमा व्याख्या गर्छन् नेता भूसाल।

“अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा उमेरको हिसाबले निकै छिटो सिके”, भूसाल भन्छन्, “०३५ सालसम्म पुग्दा धेरै कुरा सिकिसकेका थिए ०३२ सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो। त्यसको तीन, चार वर्षसम्ममा उनीहरूले हामी यस्ता भावुकताबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए। ०३५ सालमा नेकपा (माले) गठन गर्दा त्यो चेतना निर्माण भइसकेको थियो।”

२.३ अलमलै अलमलको यात्रा

भूसालले भनेजस्तै मालेले आफ्नो विचारमा छिटोछिटो परिवर्तन गर्‍यो। २०३२ सालमा माओलाई नै अध्यक्ष मान्ने र ‘वर्ग शत्रु सफाया’को नारा बोकेको दस्ता २०३५ सालमा पुग्दा त्यसबाट अलग्गिन शुरु गरिसकेको थियो। २०३५ सालमा मालेको कार्यनीति थियो- ‘इलाकाको आधारमा किसान गुरिल्ला युद्ध चलाउँदै, जनसेना बनाउने, जनसत्ता स्थापित गर्ने, क्रान्तिकारी आधार क्षेत्रहरू बनाउने र विस्तारवादी सशस्त्र हस्तक्षेप तथा आक्रमणको विरुद्ध तयारी गर्ने’ (भूसाल, २०६४मा उद्धृत, पृ. २७)। तर २०३७ सालसम्म पुग्दा उसले जनसंगठन र जनसंघर्ष भन्न थालिसकेको थियो। दुई वर्षअघि गरिएको ‘क्रान्तिकारी परिस्थिति विद्यमान छ’ भन्ने ठम्याईलाई सुधार्दै भनियो- ‘आज हाम्रो देशको परिस्थिति सामान्यतया क्रान्तिकारी छ, यद्यपि यसलाई अति उत्तम वा परिपक्व क्रान्तिकारी परिस्थिति भन्न सकिन्न’ (भूसाल, उहीमा उद्धृत, पृ. २८)।

भूसालले भनेको यो सिकाई धेरै हदसम्म वैचारिक अलमल पनि थियो। त्यो अलमल जनमत संग्रहले स्थापित गर्छ।

२०३९ सालमा नेकपा (माले)मा ठूलो विवाद भयो। विवादको विषय थियो– राजनीतिक स्वतन्त्रता कि पार्टी स्वतन्त्रता।

१० जेठ २०३६ मा राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलबीच जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरेको दुई दिनमै १२ जेठमा मालेले ‘जनमत संग्रह धोका हो, यसको सक्रिय बहिष्कार गर्नुपर्छ’ भनेर पर्चा छरेको थियो। २२ जेठमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकले बहिष्कारको निर्णय नै गर्‍यो। जसै अरू कम्युनिष्ट घटकहरू जनमत संग्रहमा सहभागी हुने विन्दुमा आइपुगे त्यसपछि मालेले आफ्नो निर्णय सच्याएर बहिष्कारको निर्णय कमजोरी भएको निष्कर्ष निकाल्यो, २०३६ फागुनतिर (राई, उही, पृ. ११६-११८)।

यो अलमलले मालेको नेतृत्व राजनीतिक कौशलमा परिपक्व भइसकेको थिएन भन्ने देखाउँछ। अथवा भूसालको भाषामा ‘सिक्ने क्रममै रहेको’।

२०३७ पछि भने मालेको वर्गीय रुपान्तरण भएको ठम्याई छ भूसालको। उनी भन्छन्, “०३७ साल पछाडि आन्दोलनको वर्गीय रुपान्तरण भएको छ। यो मध्यमवर्गीय, निम्नमध्यमवर्गीय पार्टी बनिसकेको थियो। नाम कम्युनिष्ट, नौलो जनवादको उद्देश्य राख्ने तर मध्यमवर्गीय पार्टी थियो।”

कैशोर्यको जवानी जोशमा ‘क्रान्तिमा लागेका’ मध्यमवर्गीय नौजवानहरूले भूसालको भाषामा भन्दा ‘धेरै दमन खपे, हण्डर-ठक्कर खाए’ र सिक्दै गए। तर उनीहरूबीच अलमल र विवाद भइरह्यो। खासगरी २०३९ सालमा नेकपा (माले)मा ठूलो विवाद भयो। विवादको विषय थियो- राजनीतिक स्वतन्त्रता कि पार्टी स्वतन्त्रता। सारमा, पञ्चायतको अन्त्य भएर बहुदल स्थापना हुनुपर्छ, त्यसका लागि पञ्चायतविरुद्ध लड्ने शक्तिहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मत थियो, पार्टी स्वतन्त्रता। तर ‘राज्यसत्ता कब्जा नगरीकन जनताका माग पूरा हुँदैनन्’ भन्ठान्ने मत थियो राजनीतिक स्वतन्त्रता। अर्को भाषामा भन्ने हो भने बहुदलका लागि सबै शक्ति मिल्ने धार पार्टी स्वतन्त्रता थियो भने नौलो जनवादका लागि लडिरहने धार थियो, राजनीतिक स्वतन्त्रता। पार्टीका महासचिव सीपी मैनाली र विद्यार्थी नेता टंक कार्की पार्टी स्वतन्त्रताको पक्षमा थिए भने पार्टी केन्द्रका अन्य नेताहरू राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा (राई, उही, पृ. १२३)।

२०४६ साल भदौमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनसम्म त नेकपा (माले) सीपीकै ‘पार्टी स्वतन्त्रता’को लाइनमा फर्कियो।

राजनीतिशास्त्री गौतम भने उक्त विवादलाई नेतृत्वका लागि भएको ठान्छन्। “हरेकले पार्टीको नेतृत्व लिन चाहन्थे। पार्टीको नेतृत्व लिने भएपछि पार्टीलाई स्वतन्त्र बनाउनु थियो। त्यसैले नेतृत्वमा हुनेले पार्टी स्वतन्त्रताको पक्ष लियो। र, अर्कोले त्यसलाई अंकुश हाल्ने काम गर्‍यो”, उनी भन्छन्।

“विवादको अन्त्यमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बामदेवको कार्यक्रम पारित भएको थियो। तर त्यो कार्यक्रम धेरै समयसम्म टिकेन”, भूसाल भन्छन्। विवादले मदन भण्डारीलाई भने पोलिटब्युरो सदस्य बनायो।

यसरी बहुदलका लागि संयुक्त मोर्चा बनाउने पुष्पलालको पुरानो विचारलाई आत्मसात गरेको पार्टी स्वतन्त्रताको लाइनलाई अल्पमतमा पारेको मालेले २०४२ सालमा पञ्चायती चुनाव उपयोग गर्ने नीति लिँदै २०४३ सालको आमनिर्वाचनमा भाग लियो। जसमा मालेका पाँच जना जनपक्षीय उम्मेदवारहरू निर्वाचित भए। २०४६ साल भदौमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनसम्म त नेकपा (माले) सीपीकै ‘पार्टी स्वतन्त्रता’को लाइनमा फर्कियो। संयुक्त मोर्चा त स्वीकारियो नै बहुदलीयतायुक्त जनवादको प्रस्ताव समेत राखियो। २०३१ सालमा माओलाई विश्व क्रान्तिको प्राधिकार ठान्नेहरूले माओ विचारधारा नै परित्याग गरे (राई, उही, पृ. १४४)।

“त्यतिबेला नेकपा (माले) राजनीतिको चिनियाँ मोडलबाट बाहिर निस्कियो। माओत्सेतुङ विचारधाराबाट पनि बाहिर निस्क्यो। भन्न त ०३४ सालमा आफ्नो खुट्टामा सिक्ने भनिएको थियो, त्यो सिकाइ ०४६ पुग्दा पुरा भयो। त्यसकारण त्यो त्यस्तो विन्दु हो जहाँ आफ्नो खुट्टामा सिक्न थाले। जुन कुरा पुष्पलाल र सीपी मैनालीले भनिसकेका थिए”, भूसाल भन्छन्।

मूलतः त्यो पुष्पलालको विचारसँगको सहमति थियो। नेपाली राजनीतिबारे पुष्पलालको विश्लेषण के थियो त ? राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतमको जवाफ छ-

“उनले के भनिरहेका थिए भने, नेपालको समाज सामन्ती अर्थव्यवस्था र शक्ति संरचनाको जगमा उभिएको छ र त्यसको केन्द्रमा राजसंस्था छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला राजसंस्थालाई परास्त गर्‍यौं भने सामन्तवादलाई परास्त गर्ने मामिलामा ठूलो सफलता हासिल हुन्छ त्यसले नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बसाउन सक्छ। त्यसपछि श्रमिक, मजदूर वर्गको हितमा केही गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रजातन्त्रका लागि कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने पुष्पलालको बुझाई थियो।”

नेपाली कांग्रेसले २०४२ सालमा थालेको सत्याग्रह बिचैमा स्थगित भए पनि त्यसले बहुदलका निम्ति आन्दोलनको माहोल बनायो। तर न त कांग्रेस न त कम्युनिष्टहरूले भिन्दाभिन्दै संघर्ष गरेर सम्भव थियो। पुष्पलालले त पञ्चायतको आरम्भदेखि नै कांग्रेस र कम्युनिष्टले संयुक्त संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए तर कांग्रेस त्यसमा तयार थिएन। २०४३ सम्म आइपुग्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि ठूला शक्ति बनिसकेका थिए।

२०४३ सालबाट नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिष्ट घटकबीच पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनका लागि सहकार्य गर्ने छलफल शुरु भयो। त्यो छलफलले २८ पुस २०४६ मा निष्कर्ष पायो, सातवटा कम्युनिष्ट पार्टी सम्मिलित संयुक्त वाममोर्चा गठन भयो। अध्यक्ष भइन्, सहाना प्रधान। वाममोर्चाको घोषणा गरियो, २ माघ २०४६ मा (गौतम, वि.सं. २०७६, पृ. १४३-१४६)।  ७ फागुन २०४६ बाट शुरु भएको जनआन्दोलन ५० दिन चल्यो। २६ चैत २०४६ राति ११:१० मा राजा वीरेन्द्रले दलमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गरेपछि आन्दोलनले विजय प्राप्त गर्‍यो।

राजाको त्यो घोषणा आन्दोलनको विजय थियो कि थिएन भन्ने टुंगोमा पुग्न नेकपा (माले) लाई निकै अप्ठ्यारो पर्‍यो। उनीहरूले शुरुमा त्यसलाई धोका ठाने। अनि धोका भए पनि उपयोग गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाले। अन्तिममा भने मजदूर किसानका हकहितका लागि लड्नुपर्छ भन्दै स्वीकारे। यो अलमललाई राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो संस्मरणमा उतारेका छन्। संयुक्त वाममोर्चाको तर्फबाट राजा वीरेन्द्रसँग जानेमध्येका एक रहेका मैनाली लेख्छन्-

‘२६ गते रातिको राजाको घोषणाप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्ने भनेर पार्टीभित्र अलमल भएछ। त्यसपछि जसरी भए पनि शाही घोषणाको विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मोटामोटी सहमति बनेछ। त्यसैले २७ गने बिहान सडकमा विजय जुलुस उर्लिरहँदा मालेका एकथरी नेताहरू आन्दोलनबाट आर्जित यो उपलब्धिको विरोधमा पर्चा छपाउन दौडेछन्। ८/९ बजेतिर उजीहरूले “राजासँगको सम्झौता धोका हो” भनेर पर्चा छपाएछन्। तर सडकमा जम्मा भएको मानव सागर देखेर पर्चा छर्न सकेनछन्। अनि पर्चा कोठामा लगेर जलाएछन्। त्यसपछि ११ बजेतिर “२६ गतेको घोषणा धोका भए पनि यसबाट प्राप्त केही उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ” भनेर अर्को पर्चा तयार गरेछन्। दोस्रो पर्चा पनि १ बजेसम्म छर्ने हिम्मत आएनछ। …बहुदल आयो भनेर मानिसहरू अबीर जात्रा गर्दै मच्चिरहेका थिए। त्यसपछि साथीहरूले २ बजेतिर तेस्रो पर्चा तयार पारेछन्। अहिलेका आंशिक उपलब्धिहरू भनेर बुँदागत रूपमा टिपोट बनाएछन् (मैनाली, उही, पृ. १३३)।

यही सन्दर्भ कोट्याउँदै मैले घनश्याम भूसाललाई सोधेको थिएँ- “यो विन्दुबाट हेर्दा नेताहरू वैचारिक रूपमा परिपक्व रहेनछन् हैन ?”

उनले हाँस्दै बँठ्याईपूर्वक जवाफ दिए- “मैले हाम्रा नेताहरू त सचेत नै थिए तर उनीहरूभन्दा छिटोछिटो परिस्थिति फेरियो भन्छु। परिस्थितिलाई आकलन गर्ने क्षमता थिएन। कांग्रेसले जुन ‘तहमा’ पर्सिभ गरेको थियो हाम्रो नेतृत्वले गरेको थिएन। कांग्रेस परिपक्व थियो होला। कांग्रेस आफ्नो वर्गीय चरित्रमा एकदमै प्रष्ट थियो। हामी सिक्दै थियौं। हरेक दिन तीन, चार चोटी सिक्थ्यौं।”

खासमा नेताहरूको वैचारिकीमा अस्थिरता थियो। उनीहरू क्रान्तिको रुमानीबाट व्यावहारिक हुन त खोजिरहेका थिए तर परिपक्व भइसकेका थिएनन्। त्यो अलमलको उदाहरण एमाले नेता भूसाल यसरी सुनाउँछन्-

“हामी विद्यार्थी हुँदा एउटा घटना भयो, ०४६ सालतिर। माधव नेपाल हाम्रो इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला हालका माओवादी र मोहनविक्रमहरूले एउटा बेग्लै गठबन्धन बनाएका थिए। माधव नेपालले त्यसमा जानुपर्छ भनेर निर्देशन दिनुभयो। हामीले (अनेरास्ववियुले) बैठक बसेर निष्कर्ष निकाल्यौं– जुन कम्युनिष्ट पार्टीले कांग्रेससँग मिलेर जाने नीति लिन्छ उसैको आन्दोलनमा सहभागी हुने। हुनलाई हामी जनवर्गीय संगठन थियौं। तर हामीले नेविसंघसँग पञ्चायतविरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने निर्णय गरिसकेका थियौं, ०४६ भदौमै। ०४६ माघमा माधव नेपालले त्यस्तो निर्देशन दिनुभयो। ठूलो विवाद भयो। पछि झलनाथ खनाल आएर ठीक छ कांग्रेससँग मिलेर संघर्ष गर्ने भन्नुभयो। भयंकर अस्थीरता थियो। नेतृत्वमै पनि अस्थीरता थियो। यस्ता खालको अस्थीरताबाट गुज्रिएको छ यो पार्टी।”

०४६ सालको त्यो अलमलबारे राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतमको भने बेग्लै विश्लेषण छ। उनी भन्छन्- “बाममोर्चाले शुरुमा संघर्ष अघि तन्काऔं, पञ्चायतले पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकाएकोलाई मात्र नस्विकारौं भन्ने मत राखेको थियो। तर सहाना प्रधानहरूलाई कांग्रेसलाई जस्तै खुलापनमा जाने हतार थियो। त्यस हिसाबले हेर्दा तत्कालीन एमालेलाई संसदीय राजनीतिमा जान हतार थियो भन्न सकिन्छ। अरू कम्युनिष्ट पार्टी पनि संसद्‌मा सहभागी त भए। तर उनीहरू पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन तन्काउन चाहन्थे। त्यो आन्दोलन तन्केको भए अझ बढी अधिकार पाइन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न जीवित नै रह्यो।”

३. असफल मध्यमार्गी

यसरी रुमानी क्रान्तिकारीताबाट शुरु मालेको यात्रा वैचारिक अलमलबाट गुज्रिँदै अथवा भूसालको भाषामा ‘सिक्दै’ बहुदलसम्म आइपुग्यो। नौलो जनवादलाई लक्ष्य बनाइरहेका तर बहुदललाई स्विकारीसकेको नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी)बीच एकता भई २०४६ पुसमा नेकपा (एमाले) बन्यो। नेकपा (मार्क्सवादी) पुष्पलालको निधनपछि सहाना प्रधानले नेतृत्व गरेको नेकपा (पुष्पलाल) र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (मनमोहन) बीच २०४३ मा भएको एकताबाट बनेको पार्टी थियो।

त्यो नेकपा (एमाले)को यात्रा कुन दिशा उन्मुख थियो त? यो प्रश्नमाबारेको छलफल नेपाली राजनीतिको मध्यमार्ग के हो भन्ने प्रश्नबाट गर्न सकिन्छ।

३.१ परिभाषामा मध्यमार्ग

नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा मध्यमार्गको पहिचान गर्न समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको ठम्याई उपयुक्त हुनसक्छ। उनले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई परम्परागत दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी-वामपन्थी र कम्युनिष्ट गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेका छन्। पूँजीवादको तत्काल अन्त्य हुन्छ भन्ने कम्युनिष्ट र पूँजीवादी लोकतन्त्र नै इतिहासको अन्त्य हो भन्ने उदारवादी परम्परागत दक्षिणपन्थ दुवैको निष्कर्ष गलत भएको ठम्याउँदै मिश्रले मध्यमार्गी-वामपन्थको रूपमा सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्ताव गरेका छन्। मिश्र लेख्छन्- ‘विश्व-पूँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्यको घोषणा जति असत्य थियो, त्यत्तिकै असत्य छ विश्व-पूँजीवादी व्यवस्थाको अन्तिम विजयको ठहर पनि। …वर्तमान नेपालका लागि कम्युनिष्ट तथा शास्त्रीय पूँजीवादी बुर्जुवा लोकतान्त्रिक दुवै बाटा बन्द छन्।’ (मिश्र, वि. सं. २०७६, पृ. २००)

यी दुवै अतिहरूको बीचमा रहेको मध्यमार्ग नै नेपालको लागि सही बाटो हुने मिश्रको ठम्याई छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेखनको अभ्यास भइरहँदा २०६७ सालमा मिश्रले निकालेको निष्कर्ष थियो- ‘यति बेला सामाजिक लोकतन्त्र नै वर्तमान नेपालका राजनीतिक दल तथा तिनको जनाधारबीच दक्षिण-वाम-कम्युनिष्टबीच कायम रहेको विभाजन-रेखाको मध्यविन्दुमा उभ्याउन सकिने साझा राजनीतिक धरातल हुन सक्छ।’ (मिश्र, उही, पृ. २०५)

नेपाली कांग्रेसलाई ‘नरम दक्षिणपन्थ र वामपन्थबीच ढुलमुल गरिरहने’ पार्टीको रूपमा मिश्रले परिभाषित गरेका छन्। ‘यसलाई अलिक नरम धारको सामाजिक लोकतन्त्र र बुर्जुवा लोकतन्त्रको कडा लाइन मान्न सकिन्छ। निकै बलियो रहेको मध्यवामपन्थी जनाधारले यसलाई निर्णायक रूपमा दक्षिणपन्थी हुनबाट रोक्छ’ -मिश्रको ठम्याई छ। त्यसो भए कुन हो त मध्यमार्गी पार्टी ? त्यो एमाले नै रहेको इंगित गरेका छन् मिश्रले।

२०४६ पछिको संसदीय अभ्यासमा जाने एमालेको निष्कर्ष मूलतः मध्यपन्थको यात्रा थियो।

मिश्र लेख्छन्- ‘…नेकपा (एमाले) सन् १९७० र १९८० को दशकको लेनिनवादी बाटोबाट रुपान्तरित भइसकेको छ। सन् १९९० को दशकको शुरुमै एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले भनेका थिए, “एमाले कम्युनिष्ट पार्टी होइन, बरु सामाजिक लोकतान्त्रिक चरित्र भएको पार्टी हो।” यसो भनेकोमा पार्टीभित्र उनको आलोचना पनि भएको थियो तर त्यो नै वास्तवमा सही र साहसिक मूल्यांकन थियो।’  (मिश्र, उही, पृ. २०५-६)

मिश्रको यही निष्कर्षलाई अंगीकार गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रलाई नेपाली राजनीतिको मध्यपन्थको रूपमा लिइएको छ। त्यस आधारमा २०४६ पछिको संसदीय अभ्यासमा जाने एमालेको निष्कर्ष मूलतः मध्यपन्थको यात्रा थियो भन्ने मेरो ठम्याई हो। यो मध्यमार्गी पथमा उसको यात्रा कस्तो रह्यो, कति सफल भयो भन्नेले उसलाई कता लैजाँदैछ भन्ने निर्क्यौल निकाल्न सकिन्छ। त्यसैले यस कालखण्डमा उसको अभ्यासको विवेचना गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ। विवेचनाका आधारका रूपमा म फेरी मिश्रकै अवधारणमा फर्किन्छु। उनले सामाजिक लोकतन्त्रका निम्न मूलभुत चरित्र हुने उल्लेख गरेका छन्-

१. राज्यसत्ता पूँजी र श्रम; पूँजीपति र श्रमिकको संगठित बलबाट सापेक्षिक रूपले पृथक् हुनेछ अनि स्वायत्त र निर्णायककारी भूमिका खेल्छ। सरकार स्वनिर्णयकारी हुन्छ किनभने यो पूँजीपति तथा मजदूर दुवैबाट आवधिक रूपमा निर्वाचित हुन्छ।

२. सामाजिक लोकतान्त्रिक राज्यले अधिकतम स्वायत्तता उपभोग गर्ने छ किनभने यसले नागरिकका कल्याण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउँछ।

३. यसले आफ्नो वैधानिकताको प्रयोग बिना भेदभाव र बिना ढिलासुस्ती गर्ने हुनाले पनि राज्य बढी स्वायत्त हुनेछ। सामाजिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले प्रभावकारी नागरिकको निर्माणमा जोड दिन्छ।

४. सामाजिक लोकतन्त्र न्यूनतम ज्याला आदि सामान्य व्यवस्थाभन्दा अगाडि जान्छ। यसले नागरिकलाई केवल श्रमिकको रूपमा मात्र हेर्दैन, बरु एउटा मानवको रूपमा बुझ्छ। त्यस्तो मानव, जसलाई आफ्नो जीवनभर बाँच्न र आफूमाथि आश्रितलाई सहयोग गर्न निश्चित स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्छ। …यस्ता स्रोत र साधनको व्यवस्था वित्तीय रूपमा कर व्यवस्थामा निर्भर गर्छ। सामान्यतः प्रगतिशील करमा, जुन रोजगारदाता र श्रमिककै आम्दानीमा लगाइएको हुन्छ। …सामाजिक लोकतन्त्रले निजी सम्पत्ति र लगानीमाथि न्यायपूर्ण ढंगले कर लगाउँछ।

५. सामाजिक लोकतन्त्र भनेको आर्थिक, वित्तीय स्रोत आदिको पुनर्वितरणमात्रै होइन। यो लोकतन्त्रको अभिवृद्धि पनि हो। लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनसँगै मौलिक अधिकार र निर्वाचित निकायको नियन्त्रण सामाजिक लोकतन्त्रका अन्तर्वस्तु हुन्। …सबै नागरिकका लागि आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपले एकीकृत पक्षमा उभिने भएकाले सामाजिक लोकतन्त्रले तल्लो दर्जामा पारिएका र सीमान्तकृत समूह जस्तैः महिला, दलित, सीमान्तकृत जातीय तथा क्षेत्रीय समुदायले सामना गरिरहेका अवरोध हटाउँदै लोकतन्त्रलाई अझ व्यापक र गहिरो बनाउँछ। (मिश्र, उही, पृ. २०१-२०५)

३.२ अन्यौलपूर्ण जबज

समाजशास्त्री मिश्रका अनुसार, सामाजिक लोकतन्त्र भनेको यो मध्यमार्गी बाटोमा हिँडाउने कार्यक्रम थियो, २०४९ सालमा सम्पन्न पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनले पारित गरेको मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तुत ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज)।

नेकपा (एमाले) बनाउने दुई घटक नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) दुवैले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य ‘नौलो जनवाद’ नै भनिरहेका थिए। तर मार्क्सवादीका नेता मनमोहन अधिकारी शुरुदेखि नै नेपालमा वामपन्थी परिवर्तन असम्भव भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए। व्यावहारिकतातिर ढल्किरहेको एमाले पनि संसद्‌मा सहभागी हुने विन्दुसम्म आइपुगेको थियो। एमाले नेता भूसालका अनुसार त्यो ‘भयंकर दुविधाको समय थियो’।

२०४९ मा पार्टीले कार्यक्रमको रूपमा पारित गरेको जबजले मूलतः क्रान्तिको बाटो शान्तिपूर्ण हुने भनेको थियो तर सशस्त्र संघर्षको विकल्प पनि खुला नै राखेको थियो।

“एकातिर नौलो जनवाद भनिएको थियो। अर्कोतिर बहुदलको आन्दोलनबाट आएको थियो। विश्वमा एकपछि अर्को कम्युनिष्ट शासन ढल्दै गइरहेका थिए। त्यो बेलामा मदन भण्डारीले यो कार्यक्रम ल्याएका थिए”, भूसाल भन्छन्।

२०४९ मा पार्टीले कार्यक्रमको रूपमा पारित गरेको जबजले मूलतः क्रान्तिको बाटो शान्तिपूर्ण हुने भनेको थियो तर सशस्त्र संघर्षको विकल्प पनि खुला नै राखेको थियो। यो दुविधा कतिसम्म थियो भने जबजको रणनीतिमै एकातिर निर्वाचनमार्फत सरकारमा जाने भनिएको थियो भने सशस्त्र संघर्षको विकल्प पनि खुला राखिएको थियो। यसरी-

‘हामी अहिले शान्तिपूर्ण संघर्षको घेराभित्रैबाट अघि बढ्ने अधिकतम कोशिस गरिरहेका छौं। यसको उच्चतम विकास शान्तिपूर्ण संघर्ष र वैधानिक प्रतिस्पर्धाबाट सरकार बनाउने र त्यसबाट जनता, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको हितमा प्रगतिशील ढंगले अधिकतम सुधार गर्नेसम्म मात्र हो र यो पनि जनसत्ताको स्थापना गर्ने आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण कुरा र उपलब्धि नै हो। त्यसपछि पनि बलपूर्वक फड्को हान्ने काम बाँकी नै रहन्छ। सरकारमा गएर प्रगतिशील कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यनीतिअन्तर्गत शान्तिपूर्ण संघर्षकै बेला संघर्षले अर्को मोड लिनुपर्ने परिस्थिति आयो भने कार्यनीतिको यो कोण स्थगित हुने र नयाँ ढंगले जानुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ’ (राई, उहीमा संग्रहित, पृ. ३७०-३७१)।

२०४८ सालको निर्वाचनमा भाग लिन पुगेका अन्य वामपन्थी दलहरूले ‘संसद्को उपयोग गर्ने’ नीति लिइरहेको बेलामा मदन भण्डारीले अघि सारेको संसद्‌बाट सरकारमा जाने नीतिमा सशस्त्र संघर्ष कसरी अटायो ? अनि यो विरोधाभास किन भयो ? ‘मदन भण्डारीले जबज ड्राफ्ट गर्दा उनको मनमा के थियो ? बल प्रयोगमै जाने भन्ने थियो कि विरासतको प्रभाव मात्रै ?’

जबजको कार्यभार पूरा भइसक्यो भनेर निष्कर्ष निकालिसकेका नेता भूसाल भन्छन्, “बल प्रयोगको सिद्धान्त छोड्ने त अवस्था नै थिएन। त्यो प्रशिक्षणबाट आएको थियो। उहाँमा दुईवटै प्रभाव देखिन्छ। जे सकिन्छ त्यहीँ गरौंला भन्ने थियो। उहाँले आफू पनि दुविधाबाट मुक्त हुनुभएको थिएन। उहाँमै छ त्यो दुविधा।”

मार्क्सवादी अर्थशास्त्रका जानकार खगेन्द्र प्रसाईं भने विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकदमै कमजोर अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्ष ठान्छन् जबजलाई। भन्छन्, “ मदन भण्डारीले ल्याएको जबजको नीति निकै ठूलो अन्यौलमा थियो। विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकदमै कमजोर अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्ष थियो त्यो। त्यो अन्योलका कारण एमालेको वैचारिकता विकास हुन पाएन।”

राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतम भने यसलाई अन्य‍ोलग्रस्त र ढुलमुले कार्यक्रमको रूपमा व्याख्या गर्छन्।

“नेपालको अर्थ-राजनीति दलाल पूँजीवादी हो भन्ने स्विकारेको तर त्यससँग संघर्ष गर्न के गर्ने भन्ने नभनिएको दस्तावेज हो त्यो। संघर्षको परिकल्पना नै गरिएको थिएन। दलाल पूँजीवाद नै मुख्य चुनौती हो भन्ने स्विकारेपछि मजदूर, किसानमा आधारित संगठन बनाउनुपर्ने थियो। तर मजदूरहरूले नेतृत्व गर्ने पार्टी संरचना र प्रणाली नबनाउने प्रतिबद्धता पनि त्यसैमा जाहेर गरिएको थियो” – गौतम भन्छन्।

उनका अनुसार जबजले तीनवटा काम नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो-

१. पूँजीको नियमन। त्यो नहुँदा जसले गर्दा दलाल पूँजिपतिहरू बढिरहे। राष्ट्रिय पूँजीको सञ्चयका लागि केही पनि गरिएन।

२. हुनेखानेहरू नै नेतृत्वमा भएकाले भूस्वामित्व कसरी सबैमा स्थापित गर्ने र अरू स्रोत-साधनको वितरण कसरी गर्ने भन्ने सोच्न परेन। जोसँग सम्पत्ति छ ऊ नै चुनाव लड्ने र पार्टीमा अगाडि बढ्ने भयो।

३. सहकार्य र सहकारीलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक स्वामित्वको हिसाबले उत्पादनमा सिमान्तकृत र श्रमिक वर्गले कसरी स्थान पाउँछन् र कसरी उत्पादनलाई रचनात्मक बनाउने भन्ने विषयमा चर्चा गरिएन।

“जबज अन्यौलग्रस्त र ढुलमुले कार्यक्रम थियो। के मानेमा त्यो अन्यौलग्रस्त र ढुलमुले थियो भने त्यसले त्यतिबेला विश्व राजनीतिमा कम्युनिष्टहरू परास्त भएको मानसिकता बोकेर हामी अहिले संघर्ष गर्न सक्दैनौं भन्ने आत्मसात गरेको थियो, बुझाईमा पनि व्यवहारमा पनि। तर अभिव्यक्तिमा भने पहिलेदेखि चलिआएको कम्युनिष्ट जार्गनहरूको लेपमा त्यो ढुलमुलेपन लुकायो। त्यो मदन भण्डारीको बठ्याँई थियो। सारमा चाहिँ, बहुदलीय व्यवस्थामा जाने र चलेको लोकतन्त्रकै अभ्यास थियो। सामान्य उदारवादी लोकतन्त्रकै मूल्य, मान्यता स्वीकारेको निष्कर्ष थियो।  उदारवादी लोकतन्त्रभित्र आफू रुपान्तरण हुने कार्यक्रम थियो”, गौतम भन्छन्।

नेपालमा पूँजीवादको संस्कृति, वामपन्थी राजनीति र प्रजातन्त्रबारे अनुसन्धान गरेका स्टेफन माइकसेल भने यसलाई बिसौं शताब्दीमा युरोपका विभिन्न देशमा अभ्यास गरिएको सामाजिक जनवादको पुरानो कार्यक्रम भन्छन्। उनी लेख्छन्- ‘नेपालमा सन् १९९० मा मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई मार्क्सवादी परम्पराभित्रको एउटा महान् अन्वेषणका रूपमा उद्घोषण गरिएको भए तापनि यो मूलतः बीसौँ शताब्दीभरि नै थुप्रै देशहरूमा अभ्यास गरिएको सामाजिक जनवादको उही पुरानो कार्यक्रम नै हो’ (माइकसेल, सन् २००४, पृ. २६-२७)।

यो कोणबाट हेर्दा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ- जबज मूलतः उदारवादी अर्थतन्त्रलाई स्वीकारेको तर क्रान्तिकारी जार्गनहरूको लेप लगाइएको संसद्‌बाट सरकारमा जाने कार्यक्रम थियो। त्यहीँ कार्यक्रम जसलाई भण्डारीको निधनपछि सम्पन्न एमालेको छैठौं कार्यक्रमले पार्टीको सिद्धान्तको रूपमा स्थापित गर्‍यो।

परिणाम, एमाले मनमोहनले २००९ सालतिर प्रस्ताव गरिरहेको क्रमिक सुधारको बाटोमा हिँड्यो।

३.२ असफल र आलोचित संसदीय अभ्यास

जबजको रथ चढेर संसद् प्रवेश गरेको एमालेले ०४८ सालको प्रतिनिधी सभामा प्रखर र उत्तेजक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्यो। खासगरी टनकपुर सम्झौताविरुद्ध लिएको अडानले उसलाई राष्ट्रवादीको पहिचान दियो। साथसाथै कर्मचारी आन्दोलनले उसलाई अपरिपक्वको हैसियत पनि। ०५१ मा धेरै मत ल्याएर ‘अल्पमतको सरकार’ बनाउने अवसर पाएको एमाले त्यहीँबाटै आलोचित हुनथाल्यो।

व्यवहारवादी बनेको एमाले आफूले कुनै बेला गरेका वामपन्थी वाचाहरूमा असफल भयो। त्यो असफलताका दुईवटा फलक छन्।

दुईवटा घटनाले एमालेलाई भयंकर दुविधामा पुर्‍याएको ठम्याइ छ, नेता भूसालको।

“त्यतिबेला दुईवटा घटना भए। एकातिर हामी सरकारमा गयौं ०५१ सालमा। अर्कोतिर माओवादीले बल प्रयोग शुरु नै गरिहाले। ०५१ सालमा सत्तामा गएपछि हामी यति प्रभावित भयौं, सत्ताबाट निस्कनै सकेनौं। अर्कोतिर उचित परिस्थितिमा बल प्रयोग भन्न छोडेनौं। त्यसले हामीलाई भयंकर सैद्धान्तिक दुविधामा पुर्‍यायो। त्यसैले लिंग नछुट्टिने विन्दुमा पुग्यो।। ती दुई घटनाले हामी पूर्णतः व्यवहारवादी भयौं। बल प्रयोग गर्ने भन्नेले त माओवादीसँग सैद्धान्तिक रूपमा एक छौं भन्नुपर्थ्यो। त्यो भन्दा सरकारको मोह त्याग्नुपर्थ्यो। सरकारको त्यत्रो मोह भएकाले फेरी पार्टीभित्र एकदिन बल प्रयोग गर्छौं भन्न छोड्नुपर्थ्यो। यो सैद्धान्तिक दुविधाले गर्दा धेरै मानिस एमाले छोडेर माओवादीमा जोडिए।”

त्यसरी व्यवहारवादी भएको पार्टी आफूले कुनै बेला गरेका वामपन्थी वाचाहरूमा असफल भयो। त्यो असफलताका दुईवटा फलक छन्।

पहिलो, राजनीतिक रूपमा ऊ सत्तादेखि सत्तासम्मको अनन्त दौडमा सिमित भयो। “एमाले हरेक सरकारमा सहभागी हुन खोज्यो। संसद् र निर्वाचनलाई उपयोगमात्रै गर्ने हिसाबले वा वामपन्थी रुपान्तरणको आधारले मात्र सोचेको भए ०४६ पछिको समय एमालेका लागि उत्तम थियो। उसले संसद्लाई विपक्षमा बसेर उपयोग गर्नसक्थ्यो। सत्ताको साझेदार भइरहँदा उसले त्यो क्षमता र तागत गुमायो। सत्तामा साझेदार हुने अभ्यास यति विद्रुप भयो, ऊ राप्रपासँग पनि सरकार बनाउन पुग्यो। त्यसको उच्च रूप ‘प्रतिगमन आंशिक सच्चियो’ भन्ने निष्कर्ष थियो जसले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनलाई अनुमोदन गर्‍यो। र, जसरी पनि सरकारमा टाँसिइरहने प्रवृत्ति देखायो। ०४६ पछिको एमालेको आधारभूत चरित्र त्यहीँ हो, जुन अहिले पनि छ” – राजनीतिशास्त्री गौतम भन्छन्।

यस्तो किन भयो त ? नेता भूसाल यसलाई चेतनाको पूँजीवादीकरण भन्छन्, “०४७ सालमा वस्तुतः मध्यमवर्गीय क्रान्तिकारीहरूको पार्टी थियो। ०५१ सालमा पार्टी सरकारमा गइसकेपछि नेताहरूको वर्ग उन्नती शुरु भयो जसले त्यो क्रान्तिकारीपन भुत्ते बनाइदियो। क्रान्तिको कुरा गर्ने तर सजिलो काम गर्ने प्रवृत्ति भयो। पञ्चायतकालमै केपी ओलीले भन्नुहुन्थ्यो, जे बोल्दा मिठो सुनिन्छ त्यही बोल्नुपर्छ, जे गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यही गर्नुपर्छ। पार्टी त्यही विन्दुमा पुग्यो।”

यो भुत्तेपन भने सत्ताको चास्नीले दिएको उपहार थियो। उदाहरण दिँदै भूसाल भन्छन्- “०५१ सालको सरकारको निर्णयपछि गाविसमा तीन लाख रुपैयाँ जान थाल्यो। ०४९ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई उम्मेदवार जुटाउनै गाह्रो परेको थियो। जब ०५१ सालबाट स्थानीय निकायमा पैसा जान थाल्यो ०५४ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न तयार हुनेहरू प्रशस्त भए। प्रतिस्पर्धा शुरु भयो। चुनाव पैसाका लागि र पैसा अझ ठूलो चुनाव जित्नका लागि भन्ने चिन्तन हावी भयो। त्यसैलाई मैले चुनावदेखि चुनावसम्म भनेको हुँ।”

शुरुमा मिश्रले इंगित गरेजस्तै सामाजिक लोकतन्त्रको एजेण्डा बोकेको एमाले कसरी त्यसमा असफल भयो भन्नेबारे कृष्ण हाछेथुले सटिक निष्कर्ष निकालेका थिए- ‘२०४६ पछिका कमैया, सुकुमबासी, महिला, भाषा, जनजाति, कर्मचारी, मजदूरलगायतका नयाँ ढंगबाट उठेका जनवर्गीय आन्दोलनहरूमा नेकपा (एमाले) को प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै किसिमको भूमिका थियो। यसले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा र मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषासरह संरक्षण, संवर्द्धन गर्नुपर्ने वकलात गरेको थियो। अल्पसंख्यक जातिको भावना र समस्यालाई ठाउँ हेरी मुखरित गर्थ्यो। दलको क्रान्तिकारी पहिचानअनुरूप नै नाराहरू दिने गर्दथ्यो, जस्तै, ‘गाँस, बास, कपास’, ‘बेघरलाई घर’, ‘सकुमबासीलाई जग्गा’, ‘बेरोजगारलाई रोजगार’ जस्ता कर्णप्रिय नाराहरू निर्वाचनको बेला अगाडि ल्याउँथ्यो। नेकपा (एमाले) का आफ्ना धेरै नारा र एजेन्डा यथास्थानमा नै छन्, तिनमा परिवर्तन भएको छैन। तर यस दलको मुख्य ध्यान र काम अर्कोतिर केन्द्रित हुन गयो- त्यो हो शक्ति र सत्ता प्राप्ति। खास गरेर त्रिशंकु संसद् रहेको समयमा नेकपा (एमाले) सत्तास्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्न पुग्यो। सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा एमालेले राप्रपालाई यति धेरै महत्त्व दियो कि आफू संसद्को सबभन्दा ठूलो दल भएर पनि राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ‘कनिष्ट साझेदारी’लाई स्वीकार गर्‍यो। …अल्पमतको सरकार जोगाउने असफल प्रयास गर्दा र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारलाई फाल्ने प्रयास गर्दा एमालेले सांसद खरिद-बिक्रीको प्रथाको शुरुआत गर्‍यो। …सत्ता तुरुन्त प्राप्त गर्ने अल्पकालीन स्वार्थले गर्दा परिवर्तनको वकालत गर्ने एमालेले व्यवहारमा यथास्थितिकै संरक्षण गरेर त्यसको स्तुतिगान गर्‍यो। (हाछेथु, सन् २००४, पृ. ५४-५५)

एमालेको असफलताको अर्को फलक अझ महत्त्वपूर्ण भएको विश्लेषण छ, कुनै बेला एमालेका नेता र हालका मार्क्सवादी अर्थशास्त्री हरि रोका। र, त्यो फलक हो- राजनीतिक-अर्थशास्त्र।

उनका अनुसार २०४९ बाट नै एमालेले नवउदारवादका आधारभूत अवधारणाहरू अपनाउन थाल्यो। सन् १९७९ बाट प्रयोगमा आउन थालेको नवउदारवादी नीति सन् १९९० दशकको शुरुमा नेपालमा पनि लागू भयो। त्यसलाई २०४८ सालको निर्वाचनबाट स्थापित नेपाली कांग्रेसको सरकारले अंगीकार गर्‍यो। र, त्यसमा साथ दिएको आरोप छ रोकाको। त्यसको उदाहरण मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भएको बताउँछन् उनी। २०४९ सालमा भ्याट लागू गर्ने चर्चा चल्दा आफूले विरोध गरेको तर नेताहरूले सुन्न नचाहेको अनुभव सुनाउँछन् उनी। रोकाको अनुभव यस्तो छ-

“हाम्रो जिल्ला खोटाङबाट टंक राई सांसद भएका थिए। उनी अर्थ समितिमा थिए। एक दिन उनले भ्याटको तालिम छ भन्ने सुनाए। मैले सोधपुछ गरेपछि थाहा पाएँ, त्यो त फ्ल्याट ट्याक्स हो। मैले सोधेँ- ‘फ्ल्याट ट्याक्स स्वीकार गरिहालेको ? त्यो त प्रगतिशील कर होइन।’ यही कुरा मदन भण्डारीलाई सोध्दा उनले ‘खाली यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ’ भने। मनमोहन अधिकारीलाई सोध्दा भने – ‘होइन हो, हरी जी तपाईं हामीलाई राजनीति नगर भन्नुहुन्छ ?’”

कांग्रेसले १० प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेकोमा एमाले सरकारले १३ प्रतिशत पुर्‍याएको बताउँछन् उनी। “१०० रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिइयो। लोकप्रियतावादी नारा लगाएर सबैभन्दा प्रतिगामी काम गरियो”, रोका भन्छन्।

पार्टी कार्यक्रममा विकल्पको कुरा गर्ने एमाले व्यवहारमा भने त्यसमा चुकेको विश्लेषण छ समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको पनि। सन् २००७ मै उनले लेखेका थिए-

‘नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा उदारवादी नीति सन् १९८० को दशकको मध्यबाट अपनायो। …०४६ को आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको मूलतः दुईवटा कार्यभार थिए, संविधान निर्माण र आम निर्वाचन। यद्यपी उसँग नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा लागू हुनसक्ने वैकल्पिक आर्थिक एजेण्डा तयार गर्ने अवसर थियो, जुन उसले गर्न सकेन। …०५१ मा बनेको नेकपा (एमाले)ले गाविसलाई बजेट दिने र वृद्धभत्ता बाँड्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण समाज कल्याणका काम गरे पनि नयाँ आर्थिक एजेण्डा तय गर्न चुक्यो’(Mishra, 2007,p.261)।

एमाले हिँडेको त्यो ‘पूँजीवादी-नवउदारवादी’ बाटोको मूल मर्म सामाजिक लोकतन्त्रको मध्यमार्गभन्दा फरक थियो। सामाजिक लोकतन्त्रमा सरकार बजारबाट पर हुँदैन। उसले ज्याला नियमन गर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमीको स्वामित्वजस्ता आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्छ।

“एमालेले भूमिसुधारको कुरै गरेन”, रोका भन्छन्। भूमीको कुतमा आधारित सामन्तवादी व्यवस्थाविरुद्ध लड्छौं भनेका दुवै नेपाली कांग्रेस र एमाले ‘भूमी सुधारका आफ्ना एजेण्डाबाट पछि हटे। उनीहरूले केही ‘उच्चस्तरीय भूमी आयोग’ गठन गरे तर त्यसका सुझाव लागू गरिएन। पञ्चायती अभ्यासकै निरन्तरता दिँदै थोरै सुकुमबासीलाई भूमी वितरण गरियो (Bajracharya and others, 2019, p. 95)।”

त्यो त्यहाँमात्र चुकेन। शिक्षालाई नीजिकरणतर्फ लैजान ज्यावलको काम गर्‍यो। “ एमालेको शिक्षक संगठन निकै राम्रो थियो। तर बहुदल आएपछि शिक्षामा काम गर्ने नीति भएन। तिनै शिक्षक उपयोग गरेर नीजि विद्यालयहरू स्थापना गरियो। मध्यम र निम्न मध्यमवर्गको सहभागीता एमालेमा धेरै भयो। उनीहरू बिजनेसमा सहभागी भए”, रोका भन्छन्।

नीजिकरणको अर्को क्षेत्र बन्यो, स्वास्थ्य सेवा। रोका भन्छन्, “हेल्थ असिस्टेन्टहरू मार्फत स्वास्थ्यलाई व्यापार बनाइयो।” स्वास्थ्यमा नीजिकरणको त बाढी नै आएको ठम्याई छ जनस्वास्थ्यविद् शरद वन्तको। उनी लेख्छन्-

‘आठौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९२-१९९७) देखि स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको सहभागिता योजनाबद्ध ढंगबाट बढाउने संकेत भएपछि नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९७-२००२) कालमा आइपुग्दा नपुग्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरणको बाढी आउन थाल्यो (वन्त, सन् २००४, पृ. ११९)।’

यसरी एकपछि अर्को गरेर एमाले नवउदारवादी बाटोमा एमाले हिँड्यो। जसले गर्दा एमालेभित्रैबाट मध्यमवर्गको उदय भयो। राजनीति साँघुरिएर सिमित मानिसहरूको हातमा पुग्यो।

परिणाम के भयो त ? सन् २००४ मा स्टेफन माइकसेलको निष्कर्ष थियो-

‘..खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक निगमहरू नेपाली समाजका झन्डैजसो हरेक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिकालाई विस्तार गरिरहेका छन्। …राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू तथा सामुदायिक स्रोतहरू अन्तर्राष्ट्रिय निगमहरूलाई बिक्री गरिएका छन् वा ती प्रतिष्ठानहरूको पूँजी हत्याउने हिसाबले बन्द गरिएका छन्। एकातिर सम्भ्रान्त वर्गका निजी विद्यालयहरू तथा पेसागत संस्थाहरू च्याउझैँ उम्रिएका छन् भने अर्कातिर राज्यद्वारा सञ्चालित विद्यालयप्रणालीमा चाहिँ ह्रास आएको छ। …सामाजिक सेवाहरूलाई कि त निजीकरण गरिएको छ कि त शहरी सम्भ्रान्त वर्गका पेसेवरहरू कर्मचारी भएका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट रकम प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संगठनहरूले तिनको लगाम आफ्ना हातमा लिएका छन्। …बहुदलीय जनवादले ‘नयाँ श्रम’ धारणाअन्तर्गत सामाजिक जनवादीहरूका अपेक्षाकृत सीमित लक्ष्यहरूलाई समेत पनि आमरूपले विश्वव्यापी स्तरमा परित्याग गरी अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीका कार्यक्रमहरूसमक्ष घुँडा टेकेको छ (माइकसेल, उही, पृ. २६-२७)।’

नवउदारवादी बनेको विश्व अर्थतन्त्रको पासोमा जकडिएको एमालेलाई त्यो भन्दा पनि ठूलो पासोमा पार्ने अर्को चरित्र थियो। त्यो हो एनजिओ।

“त्यो बेलामा व्यापक रूपमा विश्व अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भइरहेथ्यो र एनजीओको विस्तार भइरहेको थियो। एनजिओ विस्तारमा जानेर वा नजानेर नै एमाले सबैभन्दा ठूलो फाईदा लिने पक्ष भयो। त्यसले गर्दा उसले नगर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सजिलो भयो। अहिलेको व्यवस्थामा समाहित हुन सहज तुल्यायो। र, एमाले सुविधाभोगी पार्टी बन्न पुग्यो”, राजजनीतिशास्त्री भास्कर गौतमको विश्लेषण छ।

एमाले प्रकारान्तरले मध्यमार्गी भइरहने बाट जसरी पनि सत्तामा गइरहने एमाले आफूलाई वामपन्थी भन्ने पूँजीवादी पार्टी हुनपुग्यो।

एनजिओले के गर्‍यो त? गौतम भन्छन्, “कार्यकर्ताले जागिर खाने हिसाबले फाईदा भयो। तर संघर्ष नगर्ने सुविधाभोगी पार्टी बन्यो। त्यो एमालेकै लागि पनि हानी हो। जनाधार भएर पनि नेपाली समाजको रुपान्तरणको बाधक हुनु भनेको आफैँलाई हानी पुर्‍याउनु हो। त्यो चरित्र एमालेले आज पनि बोकेको छ।”

यो एनजिओकरणको फाईदा मूलतः अहिले नेतृत्वमा रहेको केपी ओली पक्षले उठायो। नेपालका ठूला एनजिओ सञ्चालकहरू उनकै गुटमा रहेको बाट त्यो स्पष्ट हुन्छ।

यसरी एमाले प्रकारान्तरले मध्यमार्गी भइरहने बाट जसरी पनि सत्तामा गइरहने एमाले आफूलाई वामपन्थी भन्ने पूँजीवादी पार्टी हुनपुग्यो। राजनीतिक दर्शनमा विद्यावारिधी खगेन्द्र प्रसाईंका अनुसार त्यो पूँजीवादी यात्रामा पनि ऊ गम्भीर रूपमा चुक्यो।

“उसको मुख्य दायित्व उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने थियो, त्यसमा पनि ऊ चुक्यो”, उनी भन्छन्, “एमाले त एजेण्डा स्थापित गरेर चुनावमा जित्ने भन्दा हाहु गरेर जित्नेतिर लाग्यो। पूँजीवाद त्यसमा पनि नवउदारवादसँग एकाकार हुनपुग्यो। हुँदाहुँदा नीजिकरणको पक्षमा समेत उभियो। छनौटपूर्ण नीजिकरण भन्न थाल्यो। वैचारिक हिसाबमा यो पार्टी पूँजीवादी बाटोमा हिँड्दै थियो। ०७४ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त्यो यात्रा पूरा भयो।”

त्यसरी चुकेको एमाले के बन्यो त ? भूसालका भाषामा ‘दलाल पूँजीवादी’, प्रसाईंका भाषामा ‘वित्त पूँजीवादी’, रोकाको भाषामा ‘नवउदारवादी’, गौतमको भाषामा ‘रुपान्तरणको बाधक।’ सार, चाहिँ एउटै हो, ऊ हिजोका आफ्ना वाचाहरूमा कायम छैन।

४. दिशा दक्षिणपन्थी

एमाले अहिले कहाँ छ ? घनश्याम भूसाल भन्छन्, “दोधारमा छ। हामी अलमलमा छौं। अराजनीतिकरण बलशाली छ। असैद्धान्तिकरण बलशाली छ। विचारधाराहिनता अत्यन्त बलशाली छ।”

भूसालले आफूलाई समेत समेटेर भनेको एमाले पक्कै पनि दोधारमा छ। किनभने भूसाल शान्तिपूर्ण संघर्षमार्फत् समाज रुपान्तरणको वकालत गर्छन्। र, त्यो मत राख्ने तप्का अझै पनि एमालेमा थोरबहुत छ भनेर नै त्यहाँ छन्। तर एमालेले लिएको नीति, बोकेको झण्डा र हिँडेको बाटो हेर्ने हो भने ऊ दक्षिणपन्थ उन्मुख छ।

यो दक्षिणपन्थको दुईवटा खुट्टा छन्, आर्थिक र राजनीतिक। सामाजिक लोकतन्त्रको यात्रामा असफल हुँदै गएको एमालेले सरकारदेखि सरकारसम्मको यात्रा मात्र गरिरहेको थिएन। नवउदारवादी नीतिहरूलाई आत्मसात गरिरहेथ्यो, त्यसैको ज्यावल बनिरहेथ्यो।

सामाजिक लोकतन्त्रको यात्रामा असफल हुँदै गएको एमालेले सरकारदेखि सरकारसम्मको यात्रा मात्र गरिरहेको थिएन। नवउदारवादी नीतिहरूलाई आत्मसात गरिरहेथ्यो, त्यसैको ज्यावल बनिरहेथ्यो।

‘नवउदारवादले बेरोकटोक वित्तीय पूँजी लगायतको पूँजीको प्रवाहको मान्यता राख्छ। वित्तीय पूँजी प्रवाहका लागि खुला भएको देशले कथं त्यसलाई अंकुश लगाउने काम गर्‍यो भने त्यो पूँजी अर्कै देशमा जान्छ र अर्थतन्त्र संकटमा पुग्छ। त्यसैले नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा सधैँ राज्य लगानीकर्ताहरूको कब्जामा परिरहेको हुन्छ। …यो तथ्य आफैँमा लोकतन्त्रको विरुद्ध छ। लोकतन्त्रमा सार्वभौम जनताले चुनेर सरकार बनाउँछन् त्यसैले राज्य जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर यदि जनताबाट निर्वाचित सरकार नै वित्तीय पूँजीको फाइदा लिने सिमित वर्गको कब्जामा पर्छ भने लोकतन्त्र कुण्ठित हुन्छ (Patnaik, 2012)।’

अर्थात्, नवउदारवादले लोकतन्त्रमा अंकुश लगाउँछ। २०४० को दशकबाट अभ्यास गरिएको नवउदारवादी नीतिले लोकतन्त्रलाई अंकुश लगाउने दक्षिणपन्थको जन्म हुने मलिलो जमिन तयार पारेको छ। जसको एउटा प्रमुख माध्यम हो, आसेपासे पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म)। यो व्यवस्थामा व्यवसायी र सत्ता सञ्चालकहरूबीच नाफाको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। सरकारको आडमा व्यवसायीले नाफा कमाउँछ। नाफाको हिस्सा सत्ता सञ्चालकले पाउँछ। ०४९ बाटै शुरु यसलाई सबैभन्दा प्रभावकारी ढंगले ओलीले प्रयोग गरे।

दक्षिणपन्थको अर्को खुट्टा हो, राजनीतिक। राजनीतिक रूपमा दक्षिणपन्थको झण्डा एमालेले बोक्नुको कारण सांस्कृतिक जग रहेको राजनीतिशास्त्री गौतमको विश्लेषण छ।

“सांस्कृतिक रूपमा हेर्दा एमालेको वर्तमान नेतृत्व दक्षिणपन्थी हो जसले हिन्दू मूल्य-मान्यता बोक्छ। त्यसको सबैभन्दा बलियो विरासत हो, बहुलताको निषेध। उसले सिमान्तकृत समुदायले उठाइरहेका मुद्दाको विरोध गरिरहेछ। एकातिर उसले ती मुद्दाको सबैभन्दा बढी फाइदा लिइरहेछ, एनजिओमार्फत र अर्कोतिर त्यसैको विरोध गरेर विदेशीको एजेन्डा भनिरहेछ। त्यो भनेको एमालेको राष्ट्रियता विदेशी सहायतामा टिकेको राष्ट्रियता हो। त्यो राष्ट्रियतालाई बल दिँदा समावेशी लोकतन्त्र बनाउने, व्यापक रूपमा श्रमजीवि र सिमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो बाधक ऊ बन्न पुगेको छ। राजा महेन्द्रले जुन साँघुरो राजमार्ग बनाएको थिए, त्यसलाई ठूलो बनाउने काम उसले गरिरहेछ” – गौतम भन्छन्।

एमालेमै यो जग किन बलियो भयो त ? यसको कारण सामाजिकीकरण भएको गौतमको ठम्याई छ। उनका अनुसार पञ्चायतकालमा राज्यसँग लुकामारी खेल्दाखेल्दै राज्य संयन्त्रसँग बनेको सम्बन्धले उसलाई राज्यका अंगहरूमा स्थापित हुन सहज भयो।

उनी भन्छन्, “यहाँको प्रहरी प्रशासनसँग आसपास वा लुकामारी खेल्न एमालेले जति अरूले सिकेन। त्यसका लागि त प्रहरीलाई चिन्नुपर्‍यो, जान्नुपर्‍यो। त्यो राजनीतिक सामाजिकीकरणले ०४६ सालपछि राज्य संयन्त्रमा विस्तारित हुन एमालेलाई सघायो। तर राज्यकै मूल्य-मान्यता पनि बोक्न थाल्यो। राज्यसँग आसपास खेल्दाखेल्दै त्यसैको अंग बन्नपुग्यो।”

ओली नै किन ?

मध्यमार्गमा असफल भएको एमालेलाई दक्षिणपन्थमा लैजाने सारथी केपी ओली नै किन भए त ? दुईवटा कारणले।

एक, दक्षिणपन्थ होस् वा वामपन्थ त्यो यात्राको नेतृत्व मध्यमार्गी प्रवृत्तिको नेताले गर्न सक्दैन। लामो समयसम्म माधवकुमार नेपाल एमालेका प्रमुख नेता रहिरहे जसको मूल स्वभाव मध्यपन्थी हो। त्यसको साटो ओली व्यक्तिगत रूपमा हठी छन्। लागेको कुरा अपाच्य भए पनि बोल्ने हिम्मत राख्छन्।

उनीसँग स्वेच्छाचारी शासकमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुण छ। स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ ? उसका मूलतः चारवटा प्रवृत्ति हुन्छन्-

१. लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको उल्लंघन। संविधानको उल्लंघन।

२. प्रतिपक्षको वैधानिकता अस्वीकार। फरक मतप्रतिको असहिष्णुता।

३. हिंसाको स्वीकृति वा बढावा। समर्थकहरूबाट हिंसाको परिचालन।

४. मिडिया लगायतको विपक्षीहरूको मौलिक अधिकारमा बन्देज। (Levitsky and Ziblatt, 2018, pp. 23-24)

पार्टीमा लामो समय प्रतिपक्षमा रहेका ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित हुन विद्यमान नेतृत्वको विरोध गर्नुपर्ने ‘बाध्यता’ थियो। नेतृत्वमा स्थान बनाउन उनीसँग दुईवटा विकल्प थिए- विद्यमान नेतृत्व भन्दा प्रतिगामी हुने वा अग्रगामी हुने। उनले पहिलो विकल्प रोजे। नेपालमा भइरहेको गणतान्त्रिक आन्दोलनको प्रखर विरोधी बने र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको उल्लंघन गरे। त्यो क्रम प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानको उल्लंघन गर्दै संसद् विघटनसम्म पुग्यो जसले संघीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रवेश गरेको नेपाली राजनीतिलाई तरल बनाइदियो। आफ्नो कार्यकालमा उनले माथि उल्लेखित सबैजसो प्रवृत्ति प्रदर्शन गरे। मिडियामा अंकुश लगाए। समर्थकहरूको हुल परिचालन गरे। हिंसा सधैँभरी सशस्त्र हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा ‘साइबर सेना’ मार्फत गरिने मानसिक आक्रमण पनि हिंसा नै हो। र, पटकपटक प्रतिपक्षी आवाजलाई कुल्चिइरहे।

र, सबैभन्दा डरलाग्दो खेल शुरु गरे- धर्मको खेल।

पार्टीमा लामो समय प्रतिपक्षमा रहेका ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित हुन विद्यमान नेतृत्वको विरोध गर्नुपर्ने ‘बाध्यता’ थियो। नेतृत्वमा स्थान बनाउन उनीसँग दुईवटा विकल्प थिए– विद्यमान नेतृत्व भन्दा प्रतिगामी हुने वा अग्रगामी हुने। उनले पहिलो विकल्प रोजे।

राजनीतिशास्त्री गौतम भन्छन्- “हामी एउटा दुर्घटनाको मोडमा छौं। हिजो पुष्पलाल र बीपी दुवैले अति सचेत भएर धर्मलाई राजनीतिक परिचालनको विषय बनाएका थिएनन्। राजनीतिक शक्ति आर्जनका निम्ति ठूला पार्टीले प्रयोग गरेका थिएनन्। राप्रपाजस्ता पार्टीमै त्यो अभ्यास सिमित थियो। अहिले ओलीले त्यसलाई एजेण्डा बनाइरहेछन्। एकातिर पहिचानको विरोध गर्ने तर शक्तिका लागि सबैभन्दा संवेदनशील पहिचानको प्रयोग भइरहेको छ। यो सबैभन्दा ठूलो पतन हो।”

कहाँबाट, कसरी उदाए यी ?

गौतमका अनुसार ०६३ पछि केपी ओलीको उदयको तीनवटा जग छन्-

१. माओवादी विरोधी राजनीतिमा सांगठनिक नेतृत्व पाउनु। जति त्यसको माहोल बढ्यो, त्यति उनको उदय हुँदै गयो। ‘ओली एमालेभित्र माओवादीलाई प्रतिकार गर्ने उद्देश्यले बनाइएको नयाँ लडाकू प्रवृत्तिका नेता भए। शुरुमा संगठित बाहुबली नै ती युवाको सम्पत्ति थियो। त्यसैले धेरै ठाउँमा साना-ठूला भिडन्तसमेत भए। विस्तारै बाहुबलीमा मूलतः कमिसन र ठेक्कापट्टाबाट आउने द्रव्य थपिन थाल्यो’ (गौतम, २०७५ असार ३१, पृ. ३६)।

२. सेना। माओवादी अगाडि नजाओस् भनेर सेनाको आफ्नो स्वार्थ थियो। त्यसैले विभिन्न पार्टीसँग सम्बन्ध कायम राख्न उसले केपी ओलीलाई सघाइरह्यो। ‘युवा दस्ताको नेतृत्व गरिरहेका ओली त्यसताका दिनहुँजसो माओवादीको सैन्य उन्माद, चन्दा असुली र अन्य क्रियाकलापविरुद्ध बोलिरहेका हुन्थे। उनी सेना समायोजनको विपक्षमा समेत थिए। …यो अडानकै परिणाम ओलीले नेपाली सेनाको समर्थन प्राप्त गरे। यो सिलसिलाले कटवाल काण्डपछि थप निरन्तरता पायो’ (गौतम, उही, पृ. ३७)

३. भारत। जब उसले माओवादी र मधेसवादीसँग संवाद नगरेर पाखा लगाउने निर्णय गर्‍यो। त्यहीबेलामा सुर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा २२ दलीय गठबन्धन बन्यो। थापाको निधनपछि ओलीले त्यसको नेतृत्व गरे।

उनको यो उदयमा सबैभन्दा साथ दियो, पार्टीभित्रको पकडले। पहिलोपटक गृहमन्त्री बनेपछि ओलीको सम्बन्ध नेपाली बिचौलिया समूहसँग बन्यो। महाकाली सन्धिको समर्थनमा उभिएपछि बनेको सम्बन्धले उनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ आड दिलाइदियो। जसको बलमा उनले देशैभरी समानान्तर संगठन बनाए। र, त्यसको मूल चरित्र सैद्धान्तिक-राजनीतिक नभई व्यक्तिप्रतिको निष्ठामा आधारित थियो।

के एमाले आउँदो निर्वाचनमा नै दक्षिणपन्थी नारा लिएर मैदानमा उत्रिन्छ त ? अनुमान सहज छैन। यसको मुख्य कारण हो, एमाले भारतको भारतीय जनता पार्टीजस्तो विशुद्ध अतिवादी चिन्तनबाट निर्माण भएको पार्टी होइन। भाजपा सिद्धान्ततः नै धार्मिक अतिवादी पार्टी हो। जसको स्थापना नै हिन्दूत्वको एजेण्डासहित भएको हो। त्यसको विपरीत एमाले वामपन्थी क्रान्तिकारी रुमानीबाट शुरु भएको पार्टी हो। यसको ठूलो संगठन समाज रुपान्तरणको सपना देख्ने कार्यकर्ताहरूको संलग्नताबाट बनेको हो जसको उपस्थिति आज पनि उल्लेख्य छ। तर अब त्यो तप्का कमजोर भइसकेको छ भन्ने उदाहरण ओलीको निर्विकल्पताको स्थापना गर्ने प्रयत्नमा देखिन्छ। यद्यपी एमालेलाई दक्षिणपन्थी झण्डा बोक्न सहज भने छैन। त्यसका लागि उसलाई त्यहाँसम्म हुत्याउने एउटा ठूलो छाल चाहिन्छ। त्यो छाल आउँदो आम निर्वाचन हुनसक्छ।

सन्दर्भ सूची

उपाध्याय, गोपीरमण। वि. सं. २०७१। फर्केर हेर्दाः पुराना कम्युनिष्टहरूको संस्मरण। सं. विष्णु रिजाल। काठमाडौं: पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान।

गौतम, भास्कर। वि. सं. २०७५ असार ३१। ओलीतन्त्रको बादल। ‘नेपाल साप्ताहिक’, वर्ष १८, अंक ४८। सं. सुधीर शर्मा। काठमाडौं: कान्तिपुर पब्लिकेसन।

गौतम, डा. राजेश। विं. सं. २०७६। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस (भाग-६)। काठमाडौं: भुँडीपुराण प्रकाशन।

दाहाल, केशव। वि. सं. २०७३। नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन। काठमाडौं: सांग्रिला पुस्तक प्रा. लि.।

मैनाली, राधाकृष्ण। वि. सं. २०७३। नलेखिएको इतिहास। काठमाडौं: अल्केमी पब्लिकेसन।

मिश्र, चैतन्य। वि. सं. २०७६। लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद। सं. राजेन्द्र महर्जन। काठमाडौं: बुक-हिल पब्लिकेसन।

भूसाल, घनश्याम। वि. सं. २०६४। आजको मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्ति। काठमाडौं: नेपाल अध्ययन केन्द्र।

माइकसेल, स्टेफन। सन् २००४। प्रजातन्त्र। ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्री चिन्तन’मा संग्रहित। सं. मेरी डेशेन र प्रत्युष वन्त। काठमाडौं: सोसल साइन्स बहाः।

रावल, भीम। वि. सं. २०४७ (दोस्रो सं.)। नेपालमा साम्यवादी आन्दोलन उद्भव र विकास। काठमाडौं: पैरवी प्रकाशन।

राई, रमेश रुछेन। वि. सं. २०७८। श्वेतशार्दूल (मदन भण्डारीको जीवन)। काठमाडौं: सांग्रिला पुस्तक प्रा. लि.।

वन्त, शरद। सन् २००४। राज्यको भूमिका: जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट। ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्री चिन्तन’मा संग्रहित। सं. मेरी डेशेन र प्रत्युष वन्त। काठमाडौं: सोसल साइन्स बहाः।

हाछेथु, कृष्ण। सन् २००४। संसदीय राजनीतिक दल। ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्री चिन्तन’मा संग्रहित। सं. मेरी डेशेन र प्रत्युष वन्त। काठमाडौं: सोसल साइन्स बहाः।

Bajracharya, Puskhar; Manandhar Mohan Das and Bajracharya, Rojan. 2019. Nepal’s Economy in Disarray: The Policies and Politics of Development. Kathmandu: Adroit Publishers.

Levitsky Steven and Ziblatt, Daniel. 2018. How Democracies Die. UK: Penguin Random House.

Mishra, Chaitanya. 2007. Essays on the Sociology of Nepal. Kathmandu: Fine Print.

Patnaik, Prabhat. 2012. Ways of Neoliberalism. Frontline Magazine.

कुराकानीः

१. २५ कात्तिक २०७८ मा गोपीरमण उपाध्यायसँग।

२. २६ कात्तिक २०७८ मा हरि रोकासँग।

३. १ मंसीर २०७८ मा खगेन्द्र प्रसाईंसँग।

४. २ मंसीर २०७८ मा भास्कर गौतमसँग।

५. ३ मंसीर २०७८ मा घनश्याम भूसालसँग।