महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक छलफलको खोजीमा छन् घनश्याम भूसाल

काठमाडौं। आउँदो १० गतेबाट राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागिरहेको नेकपा (एमाले)मा अहिले कुन पदमा कसको उम्मेदवारी हुनेछ र कसको जित्ने सम्भावना प्रबल छ भन्ने छलफल भइरहेछ। पार्टी पंक्तिभित्र मात्र नभई यो छलफल र आकलन राजनीतिप्रति चासो राख्ने हरेक वृत्तमा पुगिरहेछ।

तर एमालेका प्रतिपक्षी धारको रूपमा आफूलाई स्थापित गराएका वर्तमान उपमहासचिव घनश्याम भूसाल भने यो महाधिवेशनलाई नेतृत्व छनोटमा सीमित राख्न चाहँदैनन्। उनले महाधिवेशनको बन्द सत्रमा छलफलका लागि कार्यक्रमको खाका स्ट्याण्डिङ कमिटीलाई दिएका छन्।

“मैले पार्टीको स्ट्याण्डिङ कमिटिमा लिखित रूपमा कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गरेको छु”, ३ मंसीरमा नेपाल भ्यूजसँगको कुराकानीमा उनले भने, “केन्द्रीय समितिलाई त्यसबारे छलफल गरौं भनेर पत्र लेखेको छु। त्यसलाई अध्यक्षज्यूले ‘बाहिर बाहिर मिडियामा लेख्ने’ भन्नुभएको छ। त्यो गलत हो। मैले उहाँलाई नै लिखित दिएको हुँ। त्यो कुरामात्रै बाहिर भनेको हुँ।”

यो महाधिवेशनले चाह्यो भने धेरै थोक सिक्न सक्ने भूसालको ठम्याइ छ।

“यो महाधिवेशनबाट नसिक्दा खासै केही फरक पर्दैन किनभने यसअघि पनि हामीले जे गर्नुपर्थ्यो त्यसमा पनि बेवास्ता नै गर्‍यौं। विधान महाधिवेशन पनि बेवास्तापूर्वक गयो। त्यसमा गम्भीर देखिएनौं। पार्टी विभाजनदेखि तमाम जे-जे भइरहेछ त्यसमा पनि बेखबरजस्तै भएका छौं। यस्तै बेखबर रहन्छौं, यो महाधिवेशनले सोचेन भने। तर यसले केही सोच्यो भने मुलुकका लागि धेरै ठूलो कुरा हुन्छ”, भूसालले टिप्पणी गरे।

कम्तीमा गत वर्षको पुनरवलोकन गर्ने हो भने पार्टीले सिक्न सक्ने उनको मान्यता छ। भूसालले भनेको गत वर्ष भने आन्तरिक विवाद, संसद् विघटन, सरकारबाट बहिर्गमन र पार्टी विभाजनको शृंखला हो। जसमा उनीसहितको एउटा तप्का पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निर्णय र प्रवृत्तिविरुद्ध खडा भएको थियो।

के भन्छ विधान ?

भूसालले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफूले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमको खाकाबारे छलफल हुने ठाउँ रहेको उल्लेख गरेका छन्।

“हाम्रो विधानतः राष्ट्रिय महाधिवेशन सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। त्यसले विधान महाधिवेशनका निर्णयहरूलाई पनि संशोधन गर्न सक्छ”, लामो अनौपचारिक कुराकानीको अन्त्यमा उनले भने।

१५-१७ असोज २०७८ मा सम्पन्न एमालेको प्रथम विधान अधिवेशनले संशोधनसहित पारित गरेको पार्टी विधानको धारा-१३ को उपधारा १ ले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनको अधिकार र कर्तव्यबारे धारा १४ मा उल्लेख गरिएको छ। जसको उपधारा ४ मा लेखिएको छ- ‘केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक ठानी राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेमा छलफल गरी पारित गर्ने।’

त्यसैले विधानतः भूसालको प्रस्तावबारे राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा छलफल हुने स्थान देखिन्छ।

होला त छलफल ?

एमालेको पार्टी विधानले नै महाधिवेशनमा कुनै पनि विषय छलफलका लागि प्रस्ताव हुने, नहुने तजबिजी भने केन्द्रीय समितिलाई नै दिएको छ। वर्तमान अभ्यासमा केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वर्चस्त रहेकाले उनको चाहनामा नै भूसालको प्रस्तावले छलफलको मौका पाउने/नपाउने निर्भर गर्छ।

अध्यक्ष ओलीको रुचि पनि छलफलतिर नभएको भूसाल स्वंयको ठम्याइ छ। यद्यपि आफूले बन्द सत्रमा प्रस्ताव राखिरहने उनले बताए।

“मेरो कुरा अहिले किनारा लगाउन सजिलो छ। अध्यक्षले ‘म छलफल गराउँदिन’ भन्नुभयो भने सम्भवतः छलफल नहोला”, भूसालले भने, “तर जो कोही अध्यक्ष आफ्नो पार्टीभित्र, आफ्नो स्थायी समिति सदस्य, आफ्नो उपमहासचिवले लेखेर दिएको छ भने कुनै न कुनै छलफल गराउँछ। उहाँले केही न केही त बोल्नुहोला। बोल्नुभएन भने हाम्रो राजनीतिक चेतनास्तर यस्तै रहेछ भन्नुपर्ला।”

बन्द सत्रमा छलफलका लागि समय मागिरहने उनले बताए।

पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनलाई नेतृत्वको रूपमा मात्रै परिभाषित गरेर गलत व्याख्या गरेको उनले आरोप लगाए।