गोर्खादेखि रुसी सेनामा अवैध भर्तीको कथा : नेपाल भाडाका सिपाहीको देश हो ?

काठमाडौं । रुसी सेनामा करिब १४ हजार नेपाली कार्यरत रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । रुसको सेनामा नेपालीको भर्ती वैधानिक होइन, किनभने नेपालले बेलायत र भारतबाहेकका देशसँग सेना भर्तीसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता गरेको छैन । स्वयम् बेलायत र भारतसँग गरेको सैन्य भर्तीसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

रुसी सेनामा कार्यरत रहेकामध्ये सरकारको तथ्याङ्कमा अहिलेसम्म १७ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अपुष्ट मृत्यु भएका, बेपत्ता भएकाको सङ्ख्या धेरै नै भएको अनुमान छ । अहिले फ्रान्सको सेनामा पनि नेपाली भर्ती भएको उजागर भएको छ । यसपाली भारतको गणतन्त्र दिवसमा फ्रान्सका राष्ट्रपति आउँदा भारतीय सेनासँग सैन्य अभ्यास गर्ने फ्रेन्च सैनिकमा नेपाली रहेको तथ्य खुलेको छ । तर, यस सम्बन्धमा नेपालले कहीँ-कतै प्रश्न उठाएको छैन ।

त्यसो त अमेरिकी सेनामा पनि कतिपय नेपालीकै हैसियतमा भर्ती भएको भनिएको छ, यसबारे सरकार बेखबर छ । यी सबै परिस्थितिले प्रश्न उब्जाएको छ— के नेपाल भाडाका सैनिकको देश (कन्ट्री अफ मर्सिनरी) हो त ?

इतिहास हेर्ने हो भने विश्वमा नेपालीहरू सहभागी नभएको सायद कुनै लडाइँ छैन । बेलायत र भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीले दोश्रो विश्वयुद्धपछि चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, मलेशिया, रुस, जापान, इजिप्ट, मलेशियालगायत दुई दर्जनभन्दा बढी लडाइँमा सहभागिता जनाए ।

पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्धमा नेपालीले बेलायतका तर्फबाट जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायतका देशमा लडेका थिए । भारतीय गोर्खाका तर्फबाट नेपालीले सन् १९६२ मा चीनसँग लडे । भारतीय सेनाका तर्फबाट पाकिस्तानसँग १९६५ मा र बङ्गलादेश स्वतन्त्रताका बेला सन् १९७१ मा र १९९९ मा पाकिस्तानसँग कार्गिलमा, श्रीलङ्काको विद्रोही समूह लिट्टेविरुद्धको अपरेसनमा सन् १९८७ मा पनि सहभागी भए ।

भारतीय गोर्खा सैनिक मात्र नभएर नेपाली सैनिकसमेत मिसिएर १९४८ मा हैदरावाद प्रहरी कारबाही, १९९९ मा कार्गिल लडाइँमा योगदान पुर्‍याएबापत् भारतको प्रसिद्ध परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्रजस्ता सम्मान पनि पाए । बेलायतबाट नेपालीले भिक्टोरिया क्रससम्म पाएका छन्, जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान हो । भारतीय सेनामा गोर्खा पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, आठौँ, नवौँ र ११औं राइफल्समा नेपाली कार्यरत छन् । भारतकै आसम राइफल्स तथा केही अर्धसैनिक बलमा पनि नेपाली छन् ।

बेलायतका तर्फबाट नेपाली युवाले एक दर्जनभन्दा बढी युद्धमा सहभागिता जनाए । सन् १८८९ मा इजिप्ट, सन् १८९० मा रसिया र मध्य एसिया, दुईवटा विश्वयुद्धमा नेपाली सहभागी भए । त्यसो त नेपाली गोर्खालीले इरान, इराक, कोशोभो, सियरालियोन, ग्रीस, इटाली, जापान, जर्मनी, ककेससमा बेलायतका पक्षमा लडेको इतिहास छ । मलेशियाको गुरिल्ला वार, सिंगापुर, इन्डोनेशिया र मलेशियाको सीमा विवाद, ब्रुनाइ विद्रोह र फकल्याण्डमा नेपालीले बेलायतका तर्फबाट लडेका थिए । बेलायतले १२ जना गोर्खालाई भिक्टोरिया क्रसको सम्मान दिएको छ ।

अहिले ब्रिगेड अफ गोर्खाजअन्तर्गत ब्रिटिश सेनामा रोयल गोर्खा राइफल्स, क्विन्स गोर्खा सिग्नल्स, क्विन ओन गोर्खा लजिस्टिक रेजिमेन्ट, क्विन्स ओन गोर्खा लजिस्टक रेजिमेन्टमा नेपाली कार्यरत छन् । पछिल्लो समयमा बेलायतका तर्फबाट अमेरिकी सेना नेतृत्वको नेटो गठबन्धनको समन्वयमा बेलायतका गोर्खालाई अफगानिस्तान युद्धमा समेत खटाइएको थियो ।

सन् १९४९ देखि सिंगापुर पुलिस फोर्समा गोर्खा कन्टिन्जेन्ट खडा भयो । सिख युनिटलाई विस्थापन गरी गोर्खा सैनिक राखियो, जो सिंगापुर पुलिसको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । अहिले गोर्खालाई सडक पेट्रोलियम, सिंगापुर एयरशोमा खटाइएको छ । हाल सिंगापुर र ब्रिटिश सेनाबाट अवकास पाएका करिब पाँचसयको हाराहारीमा गोर्खा कार्यरत छन् ।

ब्रुनाइको सेनामा पनि गोर्खा सैनिक कार्यरत छन्, जो बेलायतले पठाउने गरेको छ । सिंगापुर र ब्रुनाइमा नेपाली गोर्खाको भर्ती अवैधानिक हो । किनभने यसमा नेपाल सरकारसँग ती देशको सम्झौता भएको छैन । नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६६ असार ३० गते गरेको फैसलामा नेपाली युवाको सिंगापुर पुलिसमा भर्ती अवैधानिक रहेको ठहर गरिसकेको छ । तर, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेपालको मौनताले फेरि पनि प्रश्न उब्जाएको छ— के नेपाल भाडाका सैनिकको देश हो ?

गणतन्त्र स्थापनापछि संसद्‌मा पटकपटक भर्तीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । माओवादीले जनयुद्ध थाल्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रमा पनि गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्ने उल्लेख थियो । सन् २०२१ मा भारतले अग्निपथ योजना लागू गरेपछि भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकको भर्ती भएको छैन । यो तत्काल मात्रै नहुने हो कि दीर्घकालसम्म भन्ने यकिन छैन । अग्निपथका बारेमा नेपाल र भारतका बीचमा सार्थक संवाद हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा अहिले वैधानिकरूपमा नेपाली सैनिक बेलायती सेनामा मात्रै भर्ती भइरहेका छन् ।

वैधानिक भर्तीको रोचक इतिहास

१८१४-१६ मा ब्रिटिशसँग भएको युद्धका क्रममा बन्दी बनाइएका तीन हजार नेपाली सैनिकलाई समेटेर सुरूमा सिरमुर बटालियन तथा त्यसपछि नासिर बटालियन र मलाउ रेजिमेन्ट खडा गरिएको थियो । हाल बेलायती सेनाको ब्रिगेड अफ गोर्खाजअन्तर्गत ३ हजार नेपाली कार्यरत छन् । भारतीय सेनाका छ रेजिमेन्ट र अर्धसैनिक बल आसाम राइफल्समा करिब ३२ हजार नेपाली कार्यरत छन् ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका दशवटा रेजिमेन्ट थिए । तीमध्ये बेलायतले भारत छाड्दा चारवटा लिएर गयो, बाँकी भारतलाई नै जिम्मा लगायो । सन् १९४७ नोभेम्बर ७ मा भारत र ब्रिटिशबीच भएको सम्झौताअनुसार १० रेजिमेन्टमध्ये दोस्रो, छैठौँ, सातौँ र दशौँ रेजिमेन्ट बेलायत पठाइयो भने बाँकी भारतमा रहे ।

गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा भएको सम्झौतामा बेलायतका तर्फबाट एसीबी साइमन, भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल कनवार दयासिंह बेदी र नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षरकर्ता बेलायतीको हैसियत त्यतिबेला खुलाइएन । तर, पछि थाहा भयो उनी साधारण अधिकृतमात्रै थिए ।

गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सम्झौतालाई तीनै मुलुकको संसद्ले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेका छैनन् । बरु बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले २०६५ असोज १४ गते गोर्खा सैनिक भर्ती अवैधानिक भएको ठहर गरिसकेको छ । रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका न्यायाधिश निकोला ब्ल्याकको इजलासले गैरकानूनी ठहर गरेपछि बेलायती कानूनअनुसार गोर्खा भर्ती अवैधानिक बनेको हो ।

युद्धबन्दीबाट गोर्खासम्म

दुई सय वर्षअघि गोर्खा सैनिकका युद्धबन्दी रहेका पेट्रिक योङ नामका ब्रिटिश अफिसरले नेपालीलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ । १९१३ मा मलाउँ, सिरमुर नाममा सङ्गठित गरिएको बटालियनलाई लर्ड डलहौजीले पछि मात्रै गोर्खा रेजिमेन्ट बनाए । नेपालीलाई भर्ती गर्न सुझाव दिने व्यक्तिचाहिँ जनरल अक्टरलोनी थिए । तत्कालीन नेपालको कुमाउँ गढवाल क्षेत्रमा अङ्ग्रेजसँग युद्धको चुलीमा नेपालीहरूको बहादुरी र बफादारी देखेर अक्टरलोनीले ब्रिटिश सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका थिए ।

त्यहीअनुसार सुरूमा सरमुरबाहेक नासिर र मलाउँ पल्टनमा गोर्खाली भर्ती भए । पछि गोर्खालीको बेग्लै गोर्खा रेजिमेन्ट बनाइयो । कुमाउँ र गढवालका पहाडी भेगबाट भर्ती गरिएका यी पल्टनमा सहभागीमध्ये सबैजसोले काजी अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा अङ्ग्रेजविरुद्ध लडाइँ लडेका थिए ।

बेलायतले क्यापिटुलेसन एक्ट १८१५ को दफा ५ मा नेपालीलाई भर्ना लिने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा उल्लेख थियो— काजी अमरसिंह थापा तथा रणजोर सिंहका सम्मानका खातिर तैनाथ गरिएका जवानबाहेक नेपालको सेवामा कार्यरत अन्य सबै जवानलाई मन्जुर छ भने तथा ब्रिटिश सरकारलाई स्वीकार्य छ भने तिनीहरूले खुसीसाथ ब्रिटिश सरकारको सेवामा सामेल हुन सक्नेछन् ।

इतिहासका जानकारका अनुसार भीषणरूपमा युद्ध चलिरहेका बेला अङ्ग्रेजले नेपालीलाई अल्मल्याउन यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए ।

जनरल अक्टरलोनीले १८१५ मा ब्रिटिश सरकारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्— कम्पनीका सिपाहीलाई गोर्खाली जवानसित तुलना गर्न सकिँदैन ।

नेपाली इतिहासिविद् चित्तरञ्जन नेपालीले लेखेअनुसार नेपालस्थित तत्कालीन सहायक ब्रिटिश रेडिजेन्ट ब्रेन हड्सनले सन् १८३२ मा बेलायत सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ— यी पहाडी सैनिक जवान, जो आफ्नो खाना आधा घण्टाको समयभित्र खाइसक्छन्, भान्सामा जाँदा केबल हातमुख धोएर टोपीसम्म फुकालेर आफ्नो विधि विधानप्रति सन्तुष्ट रहन्छन्, तिनीहरू हाम्रा सिपाहीको कट्टरताप्रति खिसी गर्छन् । जसलाई शिरदेखि पैतालासम्म नुहाउनुपर्छ, खानाको निम्ति तयार हुनुअघि लामो समय प्रार्थना गर्नुपर्छ, असाध्यै छोटो समयमा पनि नाङ्गै बसेर खानुपर्छ । तर, हाम्रा सेनालाई तीन घण्टाभन्दा कम समयमा मार्च गर्ने पोशाकमा तयार हुन गाह्रो पर्छ । गोर्खालीले कैयन् दिनका निम्ति आवश्यक रसद पानी आफैँ पिठ्युँमा बोक्छन्, ब्रिटिश सैनिक यो कामलाई साह्रै हेय ठान्छन् ।

तर, ब्रिटिश अफिसर ब्रायन हड्सनका हाकिम एडवार्ड गार्डनर गोर्खा भर्तीको विपक्षमा थिए । उनको सुझाव थियो— सामान्य परिस्थितिमा गोर्खाली सैनिक जतिसुकै बफादार रहे पनि भविष्यमा कदाचित् नेपालसित कुनै खटपट पर्न गएमा आफ्नो देशप्रति निष्ठाले गर्दा उनीहरूको झुकाव त्यस (नेपाल) तर्फ नै जानेछ ।

उनले नेपाली सैनिकलाई भाडामा लिएर प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, सरकारले उनलाई टेरेन ।

जङ्गबहादुरको असफल प्रयास

सुरूमा राजनीतिक स्वार्थ-सिद्धिका कारण राणाहरूले ब्रिटिश सेनामा नेपाली पठाउने कुराको बाहिर विरोध गरेनन् । तर, भित्रीरूपमा उनीहरूलाई पठाउन प्रयास गरे । जङ्गबहादुरकै प्रयास पनि सफल नभएको देखिन्छ ।

वि.सं १९०७ मा नासिर पल्टनका जमदार लीला गुरुङ नेपाल आएर काठमाडौंबाट पहाडै-पहाड डोटी पुग्ने र युवालाई भर्तीका लागि लैजाने इच्छा व्यक्त गरे । तर, सरकारले दिएन । मधेस हुँदै जानका लागि मात्र सरकारले अनुमति दियो । विसं १९०७ मा जङ्गबहादुरले गुरुङ र मगर जातिका ४०/५० जनालाई मात्रै भर्ती हुनका लागि अनुमति दिए ।

१९१४ मा अल्मोडाका तत्कालीन कमिस्नर भी रामजेले ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन आउने व्यक्तिलाई नेपालले सीमानामा नरोकोस् भनी नेपालका तत्कालीन जिल्लाधीशलाई लिखित अनुरोध गरेका थिए । उनले जङ्गबहादुरलाई त्यसबारे ब्रिफिङ गरे । जिल्लाधीशलाई जङ्गबहादुरको निर्देशन यस्तो थियो— दुनियाँलाई कर लगाई भर्ती गर्न भन्या हुँदैन । आफ्ना खुसले भर्ती हुन आउन्याहरू घाट (सीमा) मा रोकिने छैनन् । खुनाखत गरी जाने मात्रै रोकिने छन् भनेर निज साहेबलाई लेखी पठाउन्या काम गर ।

जङ्गबहादुरको यो पनि निर्देशन थियो— हाम्रा मुलुकका गोर्खालीलाई अल्मोडा गई पल्टनमा भर्ती नहुनु भनी साहेबले थाहा नपाउन्या गरी ऊदी दिनू ।

एकपटक ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन नेपालीले अनिच्छा प्रकट गरे । नसिरी पल्टनमा भर्तीका लागि दुईहजार जनाको माग भयो । उनीहरूले नाम लेखाए । तर, भर्ना हुन गएनन् । भर्ना हुन जानेलाई ७ रुपियाँ, लडाइँमा जानुपरेमा दशदेखि १२ रुपियाँसम्म तलब पाउँछौ भन्दा पनि कोही गएनन् । कमाण्डर इन चिफ बमबहादुरले १९०७ पुस ४ गते जङ्गबहादुरलाई लेखेको पत्रमा यो उल्लेख छ । नाम लेखेर भर्ती हुन नजानेलाई पक्राउ गर्न बेलायतका तर्फबाट नेपाललाई दबाब आएको थियो । यसमा जङ्गबहादुरको जवाफ थियो—जानलाई राजी भै नाऊ लेखी सक्यापछि जान्न भन्यालाई खोजी पक्राउ दिन्या दस्तुर छैन ।

जङ्गबहादुरपछिका राणा प्रधानमन्त्री डराए । वि.सं १९४२ मा प्रधानमन्त्री रणोद्दिप सिंहले जारी गरेको सर्कुलरमा नेपालले गोर्खा भर्तीलाई पूर्ण सहमति दिएको उल्लेख छ । उनको इस्तिहारमा उल्लेख छ— ब्रिटिश सरकारको नोकरीमा भर्ती हुन जानलाई हाम्रा सरकारबाट पूरा इजाजत छ । कुनै तहको रोकावट छैन । जानेहरूदेखि सरकार खुसी हुन्याछ ।

सन् १९६८ देखि गोर्खा राइफल्सका सैनिकलाई पनि भिक्टोरिया क्रस पाउने अधिकार दिइयो । यो बेलायती सेनाको सर्वोच्च पदक हो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी भएका १२ जना गोर्खा सैनिकले भिसी पाएका थिए ।

कम्युनिष्ट पार्टीको सुरूमै विरोध

गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सुरूमै आपत्ति जनाएको थियो । २००६ साल भदौ २ गते कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको छ—उपरोक्त धाराले नेहरू सरकार र महाराजा सरकारको तटस्थता तथा स्वाधीनतासम्बन्धी कथालाई धुजाधुजा पारिदिएको छ । सो धाराले के नाङ्गो सत्यलाई प्रमाणित गरेको छ भने नेहरू र नेपाल सरकार दुवै प्रतिक्रियावाद तथा साम्राज्यवादी युद्ध शिविरका सक्रिय सहभागी तथा चाकर हुन् ।

२०१० साल माघ १३ देखि १७ सम्म भएको नेकपाको प्रथम महाधिवेशनमा महासचिव मनमोहन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा पनि त्यससम्बन्धी धारणा छ । अधिकारीले लेखेका छन्— भारत सरकारको रेखदेखमा घृणित दिल्ली सम्झौता भयो । ब्रिटिश साम्राज्यवादीले पनि यस सम्झौताको स्वागत गरे । किनभने उनीहरूलाई त्रिदलीय सन्धि कायम रहनेछ भन्ने आश्वासन मिल्यो । जुन सन्धिअनुसार नेपालले ब्रिटेनलाई सेना पठाइरहने छ ।