नेपालमा बढ्दो भूराजनीति र चीनको मिथ्या सूचना श्रृंखला

चीनको राजधानी बेइजिङमा मुख्यालय रहेको चाइना रेडियो इन्टरनेसनलद्वारा सञ्चालित नेपाली अनलाइन पोर्टल नेपाल डट सीआरआई डट सीएनको फेसबुक पेजमा २७ फ्रेबुअरी २०२२ मा पोस्ट गरिएको एउटा भिडियो छ, जसमा ‘लालिमा’ नाम धारण गरेकी चिनियाँ संवाददाता नेपाली भाषामा नेपालले झण्डै रु. ६० अर्ब बराबरको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) परियोजना पास गरे कसरी अमेरिकी सेनाले नेपाली भूमिमा बुट बजार्छ भन्ने आशयको व्याख्यान दिइरहेकी छिन् ।

बुँदागत रूपमा नेपालका निम्ति एमसीसी किन घातक छ ? भन्दै लालिमा तर्क गर्छिन्, “नम्बर एक, एमसीसीको सहयोगबाट बन्ने सबै परियोजनालाई कर छुट दिनुपर्छ । यो भनेको यी परियोजना नेपालमा भएता पनि नेपाली सरकारसँग कर अधिकार छैन । दुई, एमसीसीका कारण नेपालमा काम गर्न आएका विदेशी कामदारले नेपाली कानुन उल्लंघन गरेमा तिनलाई दण्डित गर्ने नेपालसँग अधिकार छैन । यस सम्बन्धमा जापान र दक्षिण कोरियामा तैनाथ वर्तमान अमेरिकी सेनालाई सन्दर्भ गर्न सकिन्छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा, यो उपनिवेशिक युगमा विदेशी अधिकार हो।”

एमसीसीभित्र भएका असमान सन्धिले कसरी नेपाली जनतालाई पासोमा पार्दै लैजान्छ भन्दै लालिमा भिडियोमा अगाडि थप्छिन् “तीन, एमसीसीको सबै लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार अमेरिकाको हो भने नेपाल सरकारलाई त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन । यी परियोजना सञ्चालनमा हुने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि अमेरिकाको स्वामित्वमा रहेको छ । चार, अमेरिकाले कुनै पनि समयमा एमसीसीलाई एकतर्फी रूपमा बन्द गर्न सक्छ, तापनि नेपालले केही गर्न सक्दैन ।”

एमसीसीको विरोधमा मिथ्या सामग्री त्यस्तो बेला उत्पादन गरी मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा छरिएको थियो जतिबेला नेपाली संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न दलहरूबीच मतैक्तया कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो । सञ्चार माध्यममार्फत प्रसारित भइरहेका एमसीसीसम्बन्धी पक्ष–विपक्ष सामग्रीले नेपाली समाज नै विभाजित हुन पुग्यो ।

यसरी एमसीसीको चार बुँदे नकारात्मक पक्षबारे नेपाली श्रोता-दर्शकलाई व्याख्यान दिइरहेकी लालिमा भिडियोको अन्त्य गर्दै भन्छिन् “शान्तिपूर्ण आर्थिक विकास र जनताको जीवन सुधारको चाहनामा रहेको नेपाललाई अमेरिकी शैतानको हातमा पुर्‍याउन बन्द गर्नुहोस् ।” यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत राखिएको यो भिडियो ४ लाख ३० हजार जनाले हेरिसकेका थिए भने १६ हजारभन्दा बढी लाइक, ५२३ वटा टिप्पणी र ४४ सय जनाले सेयर गरिसकेका थिए ।

चीनमा फेसबुकजस्ता पश्चिमा देशबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित छ । त्यहाँ अनधिकृत तरिकाले मात्र यी सामाजिक सञ्जाल उपयोग गर्न पाइन्छ । फेसबुकमा भिडियो पोस्ट गरिनुको निहितार्थ ती सामग्रीको माध्यमबाट नेपालभित्र र बाहिर रहेका नेपालीजनको मानसिकतामाथि प्रभाव पार्नु हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नेपालबाट सञ्चालित भइरहेको सीआरआई नेपाली सेवाको फेसबुक पेज फलो गर्नेहरूको संख्या नै २ करोड ८० लाख पुगिसकेकोले यसले दिने सामग्रीको प्रभाव व्यापक रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लालिमाको नेपाली भाषामार्फत गरिएको एमसीसी माथिको धुँवाधार नकारात्मक टिप्पणी यतिमै रोकिँदैन । उनै लालिमाले त्यसको एक महिना (१ मार्च २०२२ मा) पछि भिडियोमा झन् चर्काे स्वरमा एमसीसीविरुद्ध विषवमन गरेकी छन् । नेपालको सच्चा मित्र को हो ? एमसीसी पारित गर्नका लागि अमेरिका किन नेपालमाथि दबाब दिँदैछ ? शीर्षकको भिडियोमा लालिमाले गरेको तीन बुँदे टिप्पणी यस्तो छ–

“ एक–एमसीसीलाई श्रीलंकाले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसबाट अमेरिका उत्तेजित भएको छ ।

दुई–अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएको छ । नेपालमा एमसीसी सम्झौता नै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको महत्त्वपूर्ण अंश हो।

तीन–अमेरिकाले भारतको क्षेत्रीय नेतृत्वको समर्थन गर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसको अर्थ अमेरिका र भारत संयुक्त रूपमा नेपाललाई सञ्चालन गर्ने नीतिमा छन् ।”

“चीन र नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण आवतजावत ऐतिहासिक रूपमा जारी छ । चीनको स्वायत्त प्रदेश ल्हासामा महावाणिज्य दूतावास रहने एक मात्र मुलुक नेपाल हो। सन् २०१७ मा नेपाल र चीनले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।”

एमसीसीको विरोधमा बनाइएको यो भिडियोको अन्त्यमा चीनलाई नेपालको असल मित्रको रूपमा प्रस्तुत गर्दै भनिएको छ — “सन् २०१९ मा चीन नेपाल सम्बन्धलाई समृद्धि उन्मुख युगौँ युग मैत्रीपूर्ण बनाउन रणनीतिक साझेदारी सम्बन्धमा विकास गरिएको थियो। त्यसो भए नेपालको असल मित्र को हो ? चीनको असल छिमेकी नेपालमा आन्तरिक र बाह्य हस्तक्षेप नभए मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ ।”

नेपालीमाझ फेसबुक पेजमार्फत भाइरल गराइएको यो भिडियो पनि २ लाख ७८ हजार जनाले हेरिसकेका छन् भने भिडियोलाई २९ सय जनाले सेयर गरेका छन् । भिडियोमा ७ सय ४१ जनाले टिप्पणी गरेका छन् । यसमध्ये एमसीसीको विरोधमा लेख्ने नेपालीको संख्या शतप्रतिशत देखिन्छ । चीनको सरकारी मिडिया सीआरआईलाई चिनियाँ नेताहरूकै शब्दमा “सदियौं देखिको असल छिमेकी” को आन्तरिक मामिलामा दख्खलअन्दाजी गरी नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध रहेको अमेरिकी सरकार विरुद्ध उक्साएर दृश्य श्रव्य सामग्री बनाउन दुरुपयोग गरिएको छ । तर, यसबारे चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले सीआरआई विरुद्ध न एक शब्द बोलेको न नेपाल सरकारको तालुकदार मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छ । चीनका मिडियाबाट नेपाली भाषामा उत्पादन गरिएका एमसीसी विरुद्धका यस्ता सामग्रीहरू इन्टरनेटमा छरपरस्ट छन्, जसले नेपाली समाजमा जर्बजस्त विचार निर्माण गरिहेको छ ।

चिनियाँ सरकारी मिडियाबाट मात्र होइन एमसीसी विरुद्धका यस्ता सामग्री नेपाली मिडियामार्फत पनि धेरै उत्पादन गरिएका छन् । यस्ता सामग्रीलाई साभार र सन्दर्भ गरेर बनाइएका युट्युबरहरूका भिडिओ पनि धेरै संख्यामा अपलोड गरिएका छन् । राम्रा सब्सक्राइबर भएका युट्युब च्यानलहरू त एमसीसीविरुद्ध सामग्री उत्पादन मात्र गरिरहेका थिएनन् सडकमा एमसीसीविरोधी नारा लगाएर दौडिएका पनि देखिन्थे। एमसीसीको विरोधमा यी सामग्री त्यस्तो बेला उत्पादन गरी मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा छरिएको थियो जतिबेला नेपाली संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न दलहरूबीच मतैक्तया कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो। सञ्चारमाध्यममार्फत प्रसारित भइरहेका एमसीसीसम्बन्धी पक्ष–विपक्ष सामग्रीले नेपाली समाज नै विभाजित हुन पुग्यो। त्यसको प्रभाव अझै हटिसकेको छैन ।

एमसीसीसम्बन्धी मिडिया सामग्रीको प्रभाव कतिसम्म बलियो देखियो भने एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गराउन लागिपरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समेत एमसीसीविरुद्ध सडकमा आयोजना गरिएको विरोध सभा, धर्ना र नाराबाजीमा सामेल भए । जबकि, प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गरेको संयुक्त हस्ताक्षरित पत्रमा अमेरिकी सरकारलाई २०७९ को मध्य फागुनसम्ममा नेपाली संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने आश्वासन दिएका थिए ।

नेपाली नेतृत्वमा यस्ता द्वैध चरित्र प्रकट हुनुका पछाडि मित्रराष्ट्र चीनको दखल अन्दाजी सबैभन्दा निर्णायक कारण थियो। सरकारको लगानीमा सञ्चालित चिनियाँ मिडियाले चीन सरकारको आधिकारिक भाषामै संवाद गरिरहेका हुन्छन् । तर, एमसीसी रोक्न चिनियाँ मिडिया नेपाली भाषा नै प्रयोग गरेर खुल्लेआम मैदानमा उत्रिएको थियो।

चीन सरकारको आधिकारिक सञ्चार संस्था सिन्ह्वाको आवासीय प्रतिनिधिको रूपमा एक दशक काठमाडौंमा बिताएका चाउ सेङपिङको नेपालबारे चिनियाँ दृष्टिकोण बुझाउने पुस्तक ‘नेपाल इन द आइज अफ अ चाइनिज जर्नालिस्ट : मेन्ड अर इन्ड’ (नेपालीमा अनुवाद भएको यो पुस्तकको नाम ‘चिनियाँ पत्रकारको नजरमा नेपाल : सुधार वा समाप्त होऊ’ राखिएको छ ।) मा नेपालले एमसीसी किन अस्विकार गर्नुपर्छ ? भन्ने एउटा खण्ड नै छ, त्यसमा भनिएको छ – “संसारमा सित्तैमा सियो पनि पाइँदैन । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई पाँच सय मिलियन डलरसम्म सहयोग उपलब्ध गराउनेछ, जुन नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायतालाई नेपालले स्वीकृत गर्ने छ । तर, यसको बदलामा वा नजरानास्वरूप नेपालले यो अमेरिकी कम्पनीलाई आफ्नो सम्प्रभुता, सर्वाेच्च अधिकार र शक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।”

नेपाल आउनुअघि सन २००५–२०११ सम्म सिन्ह्वाको मुख्य कार्यालय बेइजिङमा सम्पादकको रूपमा कार्यरत चाउको दृष्टिकोण वास्तवमा चिनियाँ सरकारको आधिकारिक धारणाजस्तै थियो भन्ने तथ्य केही समयको अन्तरालमै खुल्यो। उनको बोलीमा लोली मिलाएर चीनका सरकारी मिडिया एमसीसीविरुद्ध खनिए भने नेपालमा पनि एमसीसीविरोधी स्वर चर्कियो। चिनियाँ पक्षबाट आएका एमसीसी विरुद्धका मिडिया सामग्री किन र केका निम्ति उत्पादन भएका थिए ? त्यसको कारण र प्रभाव नेपालका निम्ति निकै संवेदनशील देखिन्छ ।

चिनियाँ नजरमा एमसीसी : आफूलाई घेर्ने अमेरिकी परियोजना

१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाबाट एमसीसीका सीईओ जोनार्थन नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेलगत्तै एमसीसी नेपालमा भित्रिन नदिन चीन सरकार मिडियामार्फत आक्रामक विरोधमा उत्रियो। अमेरिकाले दिने झन्डै रू. ६० अर्ब अनुदानमध्ये रू ४५ अर्ब अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र बाँकी सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च गरिने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । साथै, एससीसी परियोजनामा नेपालले आफ्नो तर्फबाट थप रू १५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने शर्तनामा लेखिएको छ । २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा केपी ओलीे नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी १५ जुलाई २०१९ मा अनुमोदनका निम्ति संसदमा दर्ता गराएको थियो।

तर, चीनले अमेरिकाको यो अनुदानभित्र ठूलो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको भन्दै संसदबाट अनुमोदन नगर्न प्रत्यक्ष परोक्ष नेपाली नेतृत्वमाथि दबाब बनाएको थियो। संसदबाट अनुमोदन गराउन दलका नेतृत्वबीच भएका छलफलमा चिनियाँ सरोकार प्रकट हुने गरी छिरेपछि र एमसीसीविरुद्ध चिनियाँ आक्रामकता बढ्दै गएपछि त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै २०२२ को फेब्रुअरीको दोस्रो साता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘नेपालमा एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको’ बताएका थिए । त्यसले विश्वका पहिलो र दोस्रो शक्तिशाली देशबीच चलेको वाकयुद्ध दुनियाँले देख्ने गरी सार्वजनिक भयो ।

उनले भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सलाई नेपालमा एमसीसी विरुद्ध भइरहेका विरोधको जवाफ दिंदै भनेका थिए– ‘चीनले एमसीसी विरुद्ध मिथ्या सूचना फैलाउने अभियानमा सक्रिय रूपमा उक्साएको वा प्रोत्साहन गरेको वा लगानी गरेको वा सहजीकरण गरेको वा ती सबै गरेको अमेरिकालाई लाग्छ ।

एमसीसी चिनियाँ नजरमा चीन घेर्ने अमेरिकी परियोजना सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेडेरेलिज्म भूमि अमेरिका र चीनको भू–राजनीतिक वाक अखडामा परिणत हुन गयो। अमेरिकाले भारतको सहयोगमा चीन घेर्ने सैन्य रणनीति बमोजिम पूर्वाधारको आवरणमा नेपालभूमी प्रयोग गर्न थालेको बुझाइमा चीनले एमसीसीको विरोध गरेको खुल्लेआम देखियो। त्यसैले यसलाई संसदबाट रोक्न चीनले सक्दो बल लगाएको थियो।

उत्तरी छिमेकी चीनको एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीचमै सहमति नजुटेका कारण ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा यो परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन । सुरुमा मिडियाको प्रयोग गरेर एमसीसी अनुमोदन गरे नेपालभित्र अमेरिकी हस्तक्षेपको नाङ्गो नाच सुरु हुनेछ भनी बताउने-सिकाउने चिनियाँ पक्षले जनतामाझ एक खालको मानसिकता बन्न सुरु गरेपछि भने यो परियोजनाविरुद्ध खुलेरै चिनियाँ पक्षधरता राख्न थाल्यो।

 एमसीसी अनुदान हो भने २०१७ मा चीनसँग नेपालले गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) अनुदान होइन, ऋण हो। ऋणको पासोमा फसेर निस्कन नसकेका देश विश्वभर बढ्दै गएका छन् ।

चीनलक्षित अमेरिकी प्रवक्ताको भाषामा नेपालका निम्ति पनि चेतावनी लुकेको थियो। उनले चेतावनीको भाषामा बोले – “यदि बाह्य प्रभाव र भ्रष्ट्राचारको प्रभावमा पारेर सांसदहरूले यो विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण परियोजनाविरुद्ध मत जाहेर गरे भने त्यो ज्यादै चिन्ताजनक हुनेछ र नेपाली जनताका लागि क्षति हुनेछ ।’

उनले बाह्य प्रभाव भनी चिनियाँ प्रभावलाई संकेत गरेका थिए भने नेपाली सांसदहरू सत्ता र शक्तिको लोभमा फस्न सक्ने चेतावनी दिन पनि चुकेका थिएनन । उनको यो कथन आउनु सन् २०२२ फेब्रअरीको पहिला साता दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले तत्कालीन प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर चेतावनीयुक्त यही भनाइ कानमा पारेका थिए । नेपाली सञ्चारमाध्यममा लेखिएअनुसार, नेपालले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नगरे अमेरिकाले आफ्नो नेपाल नीतिमै पुर्नविचार गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

आफूलाई जोडेर अमेरिकाको यस्तो चेतावनी आएपछि चिनियाँ सरकारको अंग्रेजी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समार्फत चिनिया इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका एसिया प्रशान्त विभागका प्रमुख लान जिआनसुले एउटा लेखमार्फत सन् २०१९ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एशिया हेर्ने कार्यवाहक उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्जले बोलेको भनाई उद्धृत गर्दै ‘नेपालमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजना भएको’ बताए । उनले यो परियोजना सैन्य रणनीतिअनुरूप आएकोले यसको अन्तर्यमा खतरनाक योजना लुकेको जवाफ फर्काए । उनले लेखेका छन् – ‘एमसीसी सुरुवातदेखि नै पूर्वाधार निर्माणको आवरणभित्रको एउटा भूराजनीतिक साधन थियो। पूर्णरूपमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु नेपाललाई चीनविरोधी अमेरिकी कित्तामा उभ्याउनु हो।’

उनले लेखमा अमेरिकालाई पूर्वाधार निर्माणको आवरणमा चीन वरपर समस्या निम्त्याउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । एमसीसीविरुद्ध चिनियाँ संलग्नतालाई लिएर प्राज्ञ जिआनसुले अमेरिकाले चीन र नेपालबीच बेमेल र विवाद जन्माउने उद्देश्य राखेर चीनलाई बदनाम गराइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले लेखेका छन् —‘उनीहरू (नेपाल) चीन वा अमेरिकामध्ये एउटा रोज्न चाहँदैनन् वा अमेरिकाको प्यादामा खुम्चिन चाहँदैनन् । चीनका छिमेकीलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने अमेरिकाको पुरानो रणनीति विफल भइसकेको छ र यसले भविष्यमा पनि काम गर्ने छैन ।’

पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चलिरहेको भनिएको देशको आन्तरिक मामिलामा दुई ठूला हात्तीको यो वादप्रतिवाद नेपालका निम्ति सानो दबाब थिएन । एकातिर चीनमुखी मिडियामार्फत भएका एमसीसी विरुद्धका प्रचारबाजी र चिनियाँ पक्षले हरेक च्यानलमार्फत दिएको दबाब बढ्दो थियो भने अर्काेतर्फ पुरानो र शक्तिशाली मित्र अमेरिकाको तारम्तारको चेतावनी जारी थियो। वस्तुत नेपाल साँच्चिकै ठूलो भूराजनीतिक दबाबको चपेटामा थियो। अन्ततः झेली नसक्नुको दबाबबीच नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको अगुवाइमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले २० फेब्रुअरी २०२२ मा टेबुल गरिएको सम्झौता २७ फेब्रअरी २०२२ मा ११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरेर चीनको एमसीसी रोक्ने योजनालाई सफल पारिदियो।

एमसीसीपछि चीनको आँखा बीआरआई र एसपीपीमा

नेपाल भूमिमा एमसीसी प्रकरणमा मुखर भएको यो हात्तीजुधाइ संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि पनि रोकिएन, झन् बढेर गयो। नेपालले चीनसँग सन २०१७ मे १२ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। यसको पाँच महिना नपुग्दै सन २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले अमेरिकासँग सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि मात्रै सुरु हुने एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। चीनले नेपालसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा सहकार्य गरेपछि नेपाली मिडियामा चीनको प्रभाव र फेरिंदो नेपाल नीति अमेरिकाले बाध्य भएर दुराशयपूर्ण तरिकाले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको तर्क दिएका चिनियाँ पत्रकार सेङपिङ चेतावनीको भाषामा पुस्तकमा लेख्छन्, ‘५५० मिलियन युएस डलरले चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आघात गर्ने एवं एक–चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने नेपालको स्थायित्व दुर्घटनामा परेर समाप्त हुन सक्छ ।’

नेपाल र चीनबीच बीआरआईमा सहमति २०१७ मा भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन दुई वर्ष पर्खिनुपरेको थियो। २१ जुन २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा दुई देशलाई बन्दरगाह, सडक, रेल, उड्यनन र सञ्चारले जोड्ने परियोजना ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क बनाउने सहमति गरियो। त्यसलाई २७ अप्रिल २०१९ मा बेइजिङमा भएको दोश्रो बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बीआरआई अन्तर्गत पारिएका ती परियोजनालाई अझ महत्त्व दिएर आइन् । १२ अक्टोबर २०१९ मा नेपालमा २३ वर्षको अन्तरालमा भएको चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ को नेपाल भ्रमणमा त्यसमा हस्ताक्षर गरियो।

चिनियाँ बौद्धिकहरूले विभिन्न मिडियामार्फत नेपालले चीनसँग सहमति गरेको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढ्न नदिएकोले यसले गति लिन नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, नेपाल पक्षले भने बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सैद्धान्तिक तहमै अन्योल रहेको बताउने गरेको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत भन्छन् “बीआरआई सम्झौता कार्यान्वन कसरी गर्ने भन्ने बारे राजनीतिक दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति हुन नै बाँकी छ । यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक मोडालिटी नै स्पष्ट हुन बाँकी छ, बीआरआईमा समेटिएको हिमालयन वारपार रेलमार्ग नेपालको अहिलेको प्राथमिकता होइन ।”

 एमसीसी र एसपीपी प्रकरणमा चीनले नेपाली मिडियामार्फत जे जसरी अमेरिकाको छवि ध्वस्त पार्न खुलेर सक्रियता देखियो चिनियाँहरूले नेपाल नीतिमा मसिनो गरी काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट भयो । चीनले नेपालमा भारत र अमेरिकाको शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न मिडिया र वाम दल नै भरपर्दा सारथी हुन्छन् भनेर नै यी दुई क्षेत्रमा चुपचाप लगानी गरिरहेको छ । त्यो लगानी सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने खालको छ ।

एससीसी असफल पार्ने प्रयासमा चीन सफल हुन नसकेपछि चीनको ध्यान बीआरआई अघि बढाउने र अमेरिकाको अर्को कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) विरुद्ध सञ्चार संयन्त्र दुरूपयोग गर्नेतिर केन्द्रित भएको देखियो। विभिन्न च्यानलबाट दिइएका यस्ता चेतावनी, कुटनीतिक दबाब र मिडियाबाट गरिएको आक्रामक प्रचारबाजीका बाबजुद एमसीसी नरोकिएपछि चीनलाई फाइदा पुग्ने र अमेरिकीलाई उदांगो पार्ने खालका समाचार नेपाली मिडियामा प्रकाशित हुन थाले। दुई देशबीच हुन थालेका सहमतिका गोप्य दस्तावेज भन्दै केही कागजात सार्वजनिक गर्न थालियो।

एउटा उदाहरण थियो सन् २०१५ को सेप्टेम्बरदेखि नेपाल–अमेरिकी सेनाबीच सहकार्य गर्ने भनिएको तर सहमति नभई सकेको एसपीपीको मस्यौदा सार्वजनिकीकरण । तथापि, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले त्यो मस्यौदालाई फर्जी दस्तावेज भन्दै खण्डन गरी सकेको छ ।

(यो आलेख  “नेपाली मिडियामा चीनको प्रभाव र फेरिँदो नेपाल नीति” नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट निकालिएको हो । सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एण्ड फेडेरेलिज्मका लागि पत्रकारद्धय बाबुराम विश्वकर्मा र जेवी पुन मगरले यो अनुसन्धान गरेका थिए )