काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा थिए । उनले सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलाई पार्टीको ‘कार्यवाहक’ अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । यता सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईले यही मौका पारेर पार्टी विभाजन गरिदिए उनै ‘कार्यवाहक अध्यक्ष’ श्रेष्ठलाई नयाँ सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बनाएर ।
आइतबार दिउँसो जब अशोक राई समूह ७ सांसदसहित नयाँ दलको केन्द्रीय समिति दर्ताको निवेदन दिन निर्वाचन आयोग पुग्यो, केही घण्टा मानिसलाई घटनाको अन्तर्य बुझ्नै गाह्रो पर्यो । जसपा विभाजन गठबन्धन फेर्नका लागि गरिएको हो कि जोगाउन, धेरै अलमलमा परे ।
अध्यक्ष यादव प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री छँदैछन् । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्न दलहरू फुटाइएका उदाहरण त धेरै थिए तर, सत्तारुढ दल नै ‘सत्तारुढहरूको प्रयत्न’मा विभाजित होला भन्ने कल्पना कसले गर्ने ?
जेष्ठ २८-३० गते जसपाको पार्टी महाधिवेशनका लागि तयारी हुँदैछ, जनकपुरधाममा । अब महाधिवेशनसमेत प्रभावित हुन सक्दछ ।
त्यसो त उपेन्द्र यादवको राजनीतिक जीवनमा पार्टी फुट कुनै नयाँ विषय होइन । मधेसी जनाधिकार फोरमबाट किशोर विश्वासहरू बाहिरिएदेखि अहिले अशोक राईहरूसम्म यादवले दर्जनभन्दा धेरैपटक पार्टी विभाजनको सामना गरेका छन् । तर, यसपटक भने उनी निकै अप्ठ्यारोमा छन् । संसदीय दलमा अल्पमतमा देखिएका छन् । प्रतिनिधि सभाका १२ सांसदमध्ये ५ जना मात्र आफूसँग बाँकी रहेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा भने यादवको ‘होल्ड’ छँदैछ ।
अशोक राईलाई धेरैले ‘लुर बिनाको नेता’ भन्ने गर्थे । पार्टीभित्र अनावश्यकरूपमा उपेन्द्र यादवको ‘अपमान, तानाशाही र एकलौटी’ सहेर बसेको गुनासो थियो उनीमाथि । विशेषतः जनजाति समुदायका नेताहरूबाट । राईलाई धेरैले मौकामा बोल्न र साहसिक निर्णय लिन नसक्ने ‘जय न विजयको मान्छे’समेत भन्थे ।
जसपाभित्र निकै अगाडिदेखि एउटा यस्तो पङ्क्ति थियो, जो अशोक राईले उपेन्द्र यादवको साथ छोड्दा राम्रो हुने धारणा राख्दथ्यो । यो समूहले करिब ६ महिना अघिदेखि पार्टी विभाजनको आन्तरिक तयारी गरिरहेको थियो । तर, न ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुर्याउन सकेको थियो, न बलियो आँट गर्न सकिरहेको थियो ।
व्यक्तिगत जीवनमा भद्र र शालीन चरित्रका नेता राईको मनमा राजनीतिक ‘ईगो’ भने नभएको हैन । राई मान्छेले आरोप लगाएजस्तो ‘लुर बिनाका’ हैन, मनभित्र कुरा राख्ने कम बोल्ने नेता हुन् । उनलाई आफ्नो सीमा र सीमितताको राम्रो ज्ञान छ । त्यसको पुष्टि उनले फेरि एकपटक गरेका छन् ।
राईले पार्टी विभाजनलाई साथ दिएको वा आफैँ मूल नेता भएर पार्टी विभाजन गरेको यो पहिलोपटक हैन, तेस्रोपटक हो ।
अशोक राईको राजनीतिक जीवनको सुरुवात पूर्वी नेपालका गाउँहरूमा भूमिगत कम्युनिष्ट पार्टीको सङ्गठनकर्ताबाट भएको हो । २०३६/२०४६ को अवधिमा उनी तत्कालीन भूमिगत कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (माले) का भूमिगत सङ्गठक थिए । त्यो पनि मदन भण्डारीका अत्यन्त निकट ।
२०४६ सालको जनान्दोलनको सफलतापछि उनी भण्डारीबाट टाढा भए, पार्टीभित्र सीपी मैनालीको गुटमा लागे । यो धेरैका लागि आश्चर्यको विषय थियो, त्यो बेला । भण्डारीका यति निकट व्यक्ति कसरी मैनाली गुटमा लागे होलान् ? त्योबेलै यो पुष्टि भएको थियो कि राई खेमा परिवर्तन गर्न हिच्किचाउने मान्छे भने हैनन् ।
राई तत्कालीन मालेको संस्थापन पक्ष भण्डारी समूहबाट मैनाली समूहतिर लाग्नुको कारण भने २०४८ सालको आम निर्वाचनमा टिकटको खटपट थियो । राई सुनसरी १ बाट चुनाव लड्न चाहन्थे । महासचिव भण्डारीले त्यहाँ पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई पठाए । राईलाई खोटाङबाट टिकट दिए ।
खोटाङबाटै उनले २०४८ र २०५१ को दुई चुनाव जिते । मनमोहन अधिकारी प्रधानममन्त्रीको पहिलो वामपन्थी सरकारमा उनी यातायात राज्यमन्त्री थिए ।
सुनसरी १ अर्थात् धरान क्षेत्रको संसाद हुने राईको चाहना भने ३१ वर्षपछि २०७९ को आम निर्वाचनमा मात्र पूरा भयो, त्यो पनि एमालेकै सहयोगमा । सम्भवत: यसपटकको विभाजनले एमालेको गुण तिर्न राईलाई सहज बनाउने छ ।
राई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भने खासै निकट सम्बन्धमा रहेका नेता हैनन् । यी दुई नेताको ‘केमेस्ट्री’ एमालेमै रहँदा पनि त्यति राम्रो मिल्दैनथ्यो। तर, समय-समयको कुरा हो । गत आम निर्वाचनमा अन्तिम समयमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट निकालेर उपेन्द्र यादवलाई एमाले तालमेलमा पुर्याउन पनि राईको भूमिका थियो ।
एमाले पङ्क्तिले राईलाई त्यसको गुण पनि तिर्यो । जसपाको सीमित जनाधार भएको धरान क्षेत्रबाट राईले एमालेको बलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अवसर पाए ।
पार्टी विभाजनको पहिलो आँट भने राईले एमालेको छैठौँ महाधिवेशनपछि गरेका थिए, तत्कालीन एमालेको वामदेव गौतम-सीपी मैनाली समूहलाई साथ दिएर । २०५४ सालको यो विभाजन एमाले इतिहासको सबैभन्दा ठूलो फुट थियो ।
त्यति ठूलो तामझाम र तयारीका साथ बनेको नेकपा माले २०५६ सालको आम निर्वाचनमा शून्य सिटमा पुग्यो । मैनालीबाहेकका नेताहरू फेरि एमालेमै फर्किए ।
राईको दोस्रो पार्टी विभाजनको आँट भने पहिलो संविधानसभा अवधिको अन्त्यतिर आफ्नै नेतृत्वमा एमाले विभाजन गरी ‘सङ्घीय समाजवादी पार्टी’ गठन गर्नु थियो । एमाले सातौँ महाधिवेनमा सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त निर्वाचित उपाध्यक्ष हुँदा उनले यो निर्णय लिएका थिए । त्यसको मुख्य कारण थियो, पहिचानको मुद्दा ।
संविधान निर्माणको अवधिमा सङ्घीयताको प्रारूपबारे जुन बहस र ध्रुवीकरण थियो, त्यसले जनजाति केन्द्रित एक नयाँ दलका लागि आधार दिन्छ भन्ने भन्ने विश्वासले एमाले फोडेर ‘सङ्घीय समाजवादी पार्टी’ गठन गरिएको थियो । तर, त्यसपछिका दिनमा सोचेजस्तो भएन ।
त्यो बेला एमाले विभाजन गर्न अशोक राईलाई साथ दिएका विजय सुब्बा र हेमराज राई एमालेमा फर्किइसकेका छन् । आन्तरिक गृहकार्यमा साथ दिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अन्तिम बेलामा आएनन् । राजेन्द्र श्रेष्ठ र रकम चेम्जोङले भने एमाले विभाजनको बेला साथ दिए ।
अहिले राजेन्द्र श्रेष्ठ र रकम चेम्जोङ पनि दुईतिर भएका छन । राजेन्द्र श्रेष्ठ राईसँग छन् भने चेम्जोङ खुलेका छैनन्, सायद यादवसँगै बस्ने छन् ।
आइतबारको विभाजनको समीकरण अझ रोचक छ । राईलाई पूर्व एमालेहरूले मात्र हैन, पूर्वमधेसी जनाधिकार फोरम, पूर्वराजपा र पूर्वनयाँ शक्ति धारका नेताले पनि साथ दिएको देखिन्छ ।
सहअध्यक्षमा प्रस्तावित रेणु यादव र महासचिव इस्तियाक राई, प्रदीप यादव आदि पूर्वफोरम हुन् । वनमन्त्री नोवलकिशोर शाह सुडी पूर्वराजपा हुन्, उनको राजनीति सद्भावना धारबाट सुरु भएको थियो । नयाँ शक्ति धारका मनिकार कार्की, पञ्चलाल महर्जन, शोभा बज्राचार्यलगायत पनि ३० जनाको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावित छन् ।
‘लुर बिना’ का भनिएका राईले तेस्रो आँटमा फुटाएको नयाँ दलको संरचना आफैँमा विचित्रको छ । यो दलको कानूनी हैसियत जसरी प्रष्ट छैन, उसैगरी भविष्य झनै गञ्जागोल हुन सक्ने छ । दलको चरित्र हेर्दा लाग्छ, यो दीर्घकालीन उद्देश्यले बनाइएको दल हैन, केही दिनको चौतारी मात्र हो जस्तो लाग्दछ ।
यो सत्य हो कि अहिलेका जसपा विभाजनकारी नेताहरू उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीबाट हत्तु हैरान थिए । एकलकाँटे स्वभाव र अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको अभाव उपेन्द्र यादवको सदाबहार चरित्र हो । तर, यति कारणले मात्र फुट्ने आँट गर्थे त, राई केही वर्षअघि नै फुटिसकेका हुन्थे ।
यसपटकको फुटको अन्तर्य त्यतिखेर खुल्यो, जब दल विभाजनकारी नेताहरूले प्रतिक्रिया दिए । उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्री रहेरै गठबन्धन फेर्न खोजेको आरोप लगाए । यो कुरा सत्य थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन फोर्नका लागि माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवसँग सम्बन्ध बनाएका थिए ।
अशोक राईका लागि यो तेस्रो फुटको आँट गर्ने र उपेन्द्र यादवको ढिपीबाट सधैँका लागि मुक्ति पाउने उपयुक्त अवसर आयो । सत्ता राजनीतिको रापताप र प्रलोभनले वनमन्त्री नोवलकिशोर शाहदेखि पूर्ववनमन्त्री वीरेन्द्र महतोलाई समेत एक ठाउँमा ल्यायो । अशोक राईको मात्र प्रयत्न र क्षमताले यतिका रङ्गीविरङ्गी मानिस फुटका लागि एक ठाउँमा हुन सम्भव नै थिएन ।
तब सम्भव भयो, जब त्यसमा सत्ताको रापताप जोडियो । एमाले अध्यक्ष तथा गठबन्धन सुप्रिमो केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र रास्वपा सभापति तथा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहयोग प्राप्त भयो ।
यो घटनापछि उपेन्द्र यादवले सरकार छोड्ने र अशोक राईको समूह सरकारमा सामेल हुने अपेक्षा गरिएको छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पनि विभाजित हुन सक्ने कतिपयले अड्कल काट्न थालेका छन् । एकीकृत समाजवादीमा सांसदको एक समूह विभाजित भइ एमालेसँग एकता गर्ने सम्भावना छ ।
यसोभए गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपालको बार्गेनिङ कमजोर मात्र हैन, समाप्त हुनेछ । यादव र नेपालबिनै ओली-प्रचण्ड-लामिछानेले बहुमत ‘होल्ड’ गर्ने छन् । गठबन्धन भत्काउने नेपाली कांग्रेसको दाउपेच अहिलेलाई असफल भएको छ ।
तर, अशोक राई नेतृत्वको पार्टीको भविष्यचाहिँ के ? अनुमान छ कि यो पार्टी दीगो र लामो भने जाँदैन । सङ्घीय समाजवादी पार्टीको नेतृत्व अनुभवका आधारमा धेरैको यो भनाइ छ कि राईले आफ्नै नेतृत्वमा भिन्नै पार्टी भने चलाउन सक्दैनन् । सत्ता गठबन्धनका लागि संसद्भित्रबाट जन्मिएका दलहरूको भिन्नै जनमत र दीगो राजनीतिक आधार पनि हुँदैन ।
तसर्थ, २०८४ को चुनावअघि अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दल फेरि विभाजित हुने सम्भावना छ । एउटा समूहले एमालेसँग एकता र विलयनको प्रयत्न गर्नेछ । तर, मधेस राजनीतिको धारबाट आएकाहरू सबै सजिलै एमालेसँग एकता गर्न राजी होलान् भन्न सकिन्न । यही बिन्दुमा पुगेर अशोक राई नेतृत्वको नयाँ जसपा पनि विभाजित हुन सक्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस :
ओली-प्रचण्डका लागि जसपा विभाजन : एक तीर, दुई शिकार !
अशोक राई पक्षको निवेदनलाई आयोगको मान्यता, दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय
लुम्बिनीमा जसपाका तीन सांसद कता ? मुख्यमन्त्रीको पद कति संकटमा ?
यस्तो छ नयाँ जसपाको ३० सदस्यीय केन्द्रीय समिति
जसपा विभाजनले सरकारलाई कस्तो असर पर्छ ?
जसपाबाट विभाजित अशोक राई पक्षले भन्यो- सरकारलाई समर्थन रहिरहन्छ
जसपा विभाजनकर्ता सांसद भन्छन्- पार्टीभित्रको लोकतन्त्र स्थापित गर्न पहल लिएका हौँ
Facebook Comment
Comment