ओली-प्रचण्डका लागि जसपा विभाजन : एक तीर, दुई शिकार !

जसपा विभाजनले मुख्यत: दुईवटा काम एकसाथ गरेको छ । पहिलो— एकीकृत समाजवादीको बार्गेनिङ समाप्त भएको छ । दोस्रो— वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने कांग्रेसको प्रयास कमजोर भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुनै पनि हालतमा बदला लिन चाहेका सभापति देउवा जसपा, एकीकृत समाजवादीसहित साना दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाउन लागिपरेका थिए । तर, जसपा विभाजन भएसँगै उनको प्रयास कमजोर बनेको छ ।

धनबल राई

काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको दह्रो समर्थनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटाउन अशोक राईलाई ‘बल’ दिए, जसपा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी छ । त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी छन् ।

जसपा त विभाजन भइहाल्यो । तर, त्यसको खतरा अरु दलतर्फ पनि सोझिने विश्लेषण भइरहेको छ जुन, स्वाभाविकजस्तो लाग्दछ । यसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदारकै रूपमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई छुनसक्ने खतरा बाँकी नै छ ।

यसपछि सम्भावित खतरा टार्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । एक सांसदले बताएअनुसार बैठकमा अध्यक्ष नेपालले सांसदहरूलाई पार्टी विभाजनको कदम चालिए साथ नदिनु भनेर सम्झाउने छन् ।

त्यसो त जसपा विभाजनले मुख्यत: दुईवटा काम एकसाथ गरेको छ । पहिलो— एकीकृत समाजवादीको बार्गेनिङ समाप्त भएको छ । दोस्रो— वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने कांग्रेसको प्रयास कमजोर भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पछिल्लो सत्ता गठबन्धनसँग त्यति खुसी छैनन् । उनकै भाषामा भन्दा उनलाई गठबन्धनप्रति मनमा चैन छैन ।

सत्ता गठबन्धन बन्नुलाई सोझै ‘शक्ति बाँडफाँटको प्रक्रिया’ मानेका अध्यक्ष नेपालले आफूले चाहेअनुरूप भाग नपाएको भन्दै बार्गेनिङ जारी नै राखेका थिए । यत्तिसम्म कि केहीअघि मात्रै बालुवाटार छिरेका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘सत्ता गठबन्धन जतिबेला जे पनि हुनसक्छ’ भनेर चेतावनी दिएर हिँडेका थिए ।

जसपा विभाजनले सरकारलाई कस्तो असर पर्छ ?

तर, जसपा विभाजन भएसँगै उनको बार्गेनिङ ‘पावर’ समाप्त भएको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपा विभाजित गरेर एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा नरहे पनि बहुमत नगुम्ने सुनिश्चित गरेका छन् । जसपा विभाजन गर्न निर्वाचन आयोग पुग्ने सांसदहरूले पनि ‘हाम्रो समर्थन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई रहिरन्छ’ भनेर प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

अब जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका साथमा रहेका ५ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपनि अशोक राईको नेतृत्वमा छुटिएका सात सांसदले समर्थन जारी राख्नेछन् । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वको जसपालाई वैधानिकता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न अगाडि आउँछ । तर, स्रोतहरूले उल्लेख गरेअनुसार दल विभाजनसम्बन्धी ऐन नभएपनि त्यसको अधीनमा बनेको नियमावलीका आधारमा राई नेतृत्वको जसपाले वैधानिकता पाउने सम्भावना छ ।

आयोग पुग्नेमध्येका एक सांसदले भने, “आयोगसँग पनि कानूनी परामर्श लिइसकेका छौँ । कुरा सकारात्मक छ । सम्भवत: चाँडै वैधानिकता पाउँछौँ ।”

उसो त विश्लेषण यो हुँदै आएको छ कि एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छाड्नेबित्तिकै जसपा पनि बाहिरिनेछ र उनीहरू नेपाली कांग्रेससँग जोडिन पुग्नेछन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यक्ष नेपाल र अध्यक्ष यादवलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउने ‘अफर’ गरेको-गर्‍यै थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन एमालेमा सारेपछि बदला लिने प्रयासमा रहेका देउवाले अध्यक्ष नेपाललाई त गठबन्धन टुट्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता नभेटेपछि अध्यक्ष नेपाल सकारात्मक हुन सकेका थिएनन् ।

यहीबीच कांग्रेसले अध्यक्ष यादवलाई पनि प्रधानमन्त्री नै बनाउने सर्तमा सत्ता गठबन्धन भत्काउन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यहीअनुरूप कदम चाल्ने विषयमा अध्यक्ष यादवले कतिपय नेतासँग कुराकानीसमेत गरेका थिए । तर, अहिले यादवको हालत प्रधानमन्त्री बन्ने नभइ हुँदाखाँदाको उपप्रधानमन्त्रीसमेत धरापमा परेको छ ।

वर्तमान गठबन्धन बनाएयता कांग्रेस प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सकारात्मक छैन, ऊ बदला लिन चाहन्छ । यसमा उसले एकीकृत समाजवादी र जसपासँग गुहार मागिरहेको थियो । आफू संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल भएपनि बहुमत नभइकन केही नहुने हुँदा उसले वैकल्पिक गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको थियो ।

जसअनुरूप देउवाले अध्यक्ष नेपालसँग वैकल्पिक गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने प्रारम्भिक सहमतिसमेत गरिसकेका थिए । सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घ सोडारीलाई विश्वासको मत दिने सर्तमा अध्यक्ष नेपाल पनि मानिसकेका थिए ।

त्यहीबीच गुपचुप अध्यक्ष यादवसँग पनि संवाद गरिरहेको थियो कांग्रेसले । ‘एकीकृत समाजवादी (१० सिट) र जसपा (१२ सिट) ले गठबन्धन छाड्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुमत गुमाउने छन् र सहकारी ठगी प्रकरणबाट खेदिएका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दल रास्वपा आफ्नो सत्ता-सुरक्षाका लागि आफैँ कांग्रेसतिर ढल्किनेछ’ भन्ने विश्लेषण कांग्रेसको थियो । तर, अब यो पनि सम्भावना कम देखिन्छ ।

प्रचण्ड अहिले १५७ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन् । तेस्रोपटक फागुन ३० मा विश्वासको मत लिँदा उनलाई १५७ सांसदले विश्वास मत दिएका थिए । त्यसमा एकीकृत समाजवादी र जसपा (१०+१२=२२) ले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १३५ सांसद मात्रै बाँकी रहन्थे । जुन सङ्ख्या २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अल्पमत हो । जबकि, सरकार कायम रहिरहन १३८ अनिवार्य आवश्यक सांसद सङ्ख्या हो ।

किन विभाजित भइरहन्छ उपेन्द्र यादवको दल?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुनै पनि हालतमा बदला लिन चाहेका सभापति देउवा जसपा, एकीकृत समाजवादीसहित साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन जुटाउन लागिपरेका थिए । तर, जसपा विभाजन भएसँगै उनको प्रयास कमजोर बनेको छ ।

यता एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल भने बार्गेनिङका लागि नभइ आफ्नो पार्टी विभाजन नहोस् भनेर सतर्क हुन थालेका छन् । एमाले फुटाएर पार्टी बनाएका नेपालसँग अहिले धेरै नेताहरू असन्तुष्ट छन् । पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरू नेपालसँग असन्तुष्ट छन् । यहीबेला विभाजनबाट पार्टी जोगाउन अध्यक्ष नेपाल लागिपरेका छन् ।