जसपा विभाजनले सरकारलाई कस्तो असर पर्छ ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएको छ । जसपा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दल हो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री छन्, जो अहिले अमेरिका छन् ।

सरकारमा सहभागी दल नै विभाजन भएपछि सरकारमा कस्तो असर पर्छ ? चासो बढेको छ ।

सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलका नेताहरू भने जसपा विभाजनले सरकारमा असर नपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव लीलामणि पोखरेल भन्छन्, “निर्वाचन आयोग के भन्छ र ती सातजना के भन्छन भन्ने कुरा हो । जसपा विभाजन हुँदैमा अङ्कगणितीयरूपमा पनि राजनीतिकरूपमा पनि सरकारलाई असर गर्छ जस्तो लाग्दैन ।”

त्यसो त पार्टी आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका जसपा सांसदहरू वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहिरहने बताउँछन् ।

आयोग पुगेका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले आफूहरू राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरिरहने बताउँछन् ।

“हामी त वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरिरहने पक्षमा छौँ । अस्थिरता छ अहिले । केन्द्रमा परिवर्तन भयो, त्यसकै आधारमा प्रदेशहरूमा पनि भयो । यो अस्थिरता हो । यो हुनुहुन्न भन्नेमा हामी छौँ । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरिरहन्छौँ,” उनले भने, “हाम्रो कदमले सरकारलाई असर गर्दैन ।”

त्यसो त वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई जसपा विभाजनले सरकारमा असर गर्छ कि गर्दै भन्ने जान्न निर्वाचन आयोगको अबको कदम हेर्नुपर्ने बताउँछन् । “निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय सुनाउँछ । आधिकारिकता दिन्छ कि दिँदैन, त्यसमा भर पर्छ । मलाई आधिकारिकता दिन्छ जस्तो लाग्दैन,” उनले भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय हुँदा त्यसको आधारमा बनेको नियमावलीले काम गर्छ कानूनीरूपमा वैज्ञानिक नहुने तर्को अधिवक्ता भट्टराईको छ । “त्यस अवस्थामा नजिरहरू छन् भनिएका छन् । ती नजिरलाई नै हेरेर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दियो भने के भन्नु, नभए मूल ऐन निष्क्रिय रहँदा त्यो ऐनको अधीनमा बनेको नियमावली पनि सक्रिय हुँदैन ।”

तर, जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भने विगतमा त्यस्ता नजिर रहेको बताउँछन् । त्यसकै आधारमा आफूहरू आयोग पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७८ बमोजिम २० प्रतिशतबाट नयाँ पार्टी दर्ता गराउन सक्ने अवस्था विद्यमान थियो । त्यो अध्योदशद्वारा संसद्‌बाट प्रतिस्थापन भएको छैन । यद्यपि त्यसअन्तर्गत बनेको नियमावली जुन छ, त्यो २०७८ भदौमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भयो भन्नु कानूनसरह काम गर्छ भनिएको हो । त्यसकै आधारमा हामीले यो कदम चालेका हौँ,” उनले भने ।