किन विभाजित भइरहन्छ उपेन्द्र यादवको दल?

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आइतबार पुनः विभाजन खेप्यो। सोही पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वको एउटा समूहले निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी पार्टीको नाममा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। दल विभाजनका विषयमा कानुनी अन्योल त छ, तर विभाजनको पक्षमा उभिनेहरूको संख्या यथेष्ट भएकाले यसले ढिलोचाँडो निष्कर्ष पाउने निश्चित छ।

आफ्नो दल विभाजन भइरहँदा अध्यक्ष यादव भने स्वदेशमा छैनन्। यूएन सेक्रेटरियट न्यूयोर्कमा हुने विश्व जनसंख्यासम्बन्धी सम्मेलनमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन गत वैशाख १५ गते अमेरिका प्रस्थान गरेका उनी मंगलबार मात्रै स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ। जुन पार्टीको बलमा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री बन्दै अमेरिका गएका थिए, फर्किँदा उनले आफ्नो पार्टीलाई सग्लो पाउने छैनन्। प्रतिनिधि सभाका त बहुमत सांसद उनीबाट अलग्गिसकेका हुनेछन्।

तर पार्टी विभाजन यादवको राजनीतिक जीवनमा नयाँ घटना होइन, बरु नियमित आकस्मिकता हो। एक दुई वर्षको अन्तरालमा उनको पार्टी विभाजित भइरहेको हुन्छ। आइतबारको घटना पछिल्लो सन्दर्भ मात्रै हो। तर यो विभाजन पनि अन्तिम होइन भन्नेमा उनी स्वयं ढुक्क हुनसक्छन्।

तत्कालीन एनजीओ ‘मधेशी जनअधिकार फोरम’ २०६४ वैशाखमा पार्टीका रुपमा स्थापित भएको थियो। तर उनले आफ्नो पार्टीलाई लामो समयसम्म एकीकृत रुपमा राख्न सकेको देखिँदैन।

भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर विश्वास, अमर यादव, विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता, सरिता गिरी, महन्थ ठाकुर, डा बाबुराम भट्टराई, अशोक राई जस्ता नेता र ती नेताको नेतृत्वमा रहेका समूहको लामो सूची बन्छ, जसले यादवसँग मिल्ने र छुट्टिने निर्णय लिएका छन्।

अवश्य पनि, यादव नेतृत्वको पार्टीमा भित्रिनेहरू पनि नभएका होइनन्, तर एकताबाट प्राप्त लाभभन्दा विभाजनबाट पुगेको क्षति उनका निम्ति उल्लेखनीय छ।

पछिल्लो समय उनी मधेशको नेताको रुपमा झन्डै डेढ दशकदेखि कायम बिरासत जोगाउने मनोवैज्ञानिक दबाबमा थिए। खासगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको उदयले सबैभन्दा बढी प्रभाव उनैलाई पारेको थियो। अप्रत्यक्ष रुपमा व्यक्तित्वको लडाइँमा त थिए नै, २०७९ मंसिरको निर्वाचनमा सप्तरी- २ मा राउतले यादवलाई पराजित गरिदिएपछि यादवलाई धेरै कोणबाट ‘झट्का’ लागेको थियो। यही बेलामा उनले आफ्नो पार्टीको विभाजन पनि खेप्नुपरेको छ।

राजनीतिक बर्चस्व र व्यक्तिगत प्रभाव समेत गुम्दै गएको परिस्थितिमा सिर्जित पार्टी विभाजनले उनलाई थप कमजोर बनाउनेछ।

आखिर किन विभाजन भइरहन्छ त यादवको दल?
यादवले आफ्नो दलको नेतृत्व गर्न थालेको करिब १७ वर्ष भयो। यसबीचमा आधा दर्जनभन्दा बढी पटक उनको दलले चर्चायोग्य विभाजन भोगेको छ। तर सबै विभाजनको कारण उस्तै छैन। त्यसैले एउटा मात्रै कारणले उनको दल विभाजन हुने गरेको देखिँदैन। त्यसका कम्तिमा तीन कारणलाई सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ।

पहिलो, यादवको कार्यशैली।

यादवको पार्टी सञ्चालन शैली अति नै अलोकतान्त्रिक रहेको उनीसँग काम गरेका नेताहरू बताउँछन्। पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू व्यक्तिगत रुपमा टुंग्याउँछन्। जातीय, क्षेत्रीय भावनाबाट संकीर्ण रहेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गर्छ। सामूहिकतामा विश्वास गर्दैनन्, पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूको क्षमताको समुचित उपयोग गर्ने सोच पनि राख्दैनन्। आफू हाराहारीको नेताबाट लाभ लिने होइन, त्रसित हुने गर्छन्।

आइतबार मात्रै नयाँ पार्टीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन पुगेका राजेन्द्र श्रेष्ठले यादवले मनमौजी ढंगले निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए। सांसद सुशीला श्रेष्ठले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र नभएकाले आफूहरूले (विभाजनको) पहल लिएको बताएकी छिन्।

पार्टीको महाधिवेशन डेढ दशकदेखि हुन सकेको छैन। २०६५ सालमा वीरगञ्जमा पहिलो महाधिवेशन भएको थियो। त्यसयता यादवले विभिन्न पार्टीसँग एकता गर्ने र महाधिवेशन टार्ने गरेका छन्। यसले पार्टीका लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुनुको साटो यादवको मनमौजीलाई संस्थागत गर्दै गएको थियो।

उनले सत्तामा जाने वा बाहिरिने विषयलाई आफ्नो व्यक्तिगत हितसँग जोड्ने गरेका छन्। डेढ दशकअघि मधेश विद्रोहको एकजना नायकको रुपमा स्थापित छविलाई उनले सत्ता लालचीको छवि परिणत गरेको आलोचकहरू बताउँछन्। २०७९ को निर्वाचनमा सप्तरीबाट पराजित भएका उनी २०८० को उपनिर्वाचनबाट बाराबाट निर्वाचित भएका थिए। सत्तामा जानकै लागि उनले जसरी पनि सांसद बनिछाड्ने उद्देश्य राखेको भनेर पार्टीभित्र पनि आलोचना भएको थियो। तर, आलोचनालाई उनले बेवास्ता गरिदिए र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री भए।

दोस्रो, अन्य नेताको लोभ।

यादवको छवि जसरी सत्ता आशक्त नेताको रुपमा छ। उनले पार्टीमा बेलाबखत भित्र्याएका र अवसर दिएका नेताहरूमा पनि त्यस्तै चरित्र देखिने गरेको छ। पार्टीबाट सरकारमा जाने विषयले चर्चा पाउने बित्तिकै उनको पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरू ह्वात्तै बढ्ने गरेका छन्। मन्त्रीका आकांक्षीहरूको अनुहार विभाजनकारीको समूहमा देखिनु स्वाभाविक छ।

२०७८ सालमा प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाइएपछि उनको ‘इशारा’मा वीरगञ्जमा प्रदर्शन नै भएको थियो। त्यतिबेला प्रदीप यादव पक्षधरले उपेन्द्र यादवलाई ‘काला नाग मुर्दावाद’ भन्दै पुत्लासमेत जलाइदिएका थिए। यसले पार्टीभित्र विवादको रुप सिर्जना गरिदिएको थियो।

आइतबारको विभाजनमा उनै प्रदीप यादवले समेत पनि निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। नवगठित पार्टीमा उनलाई उपमहासचिव प्रस्ताव गरिएको छ।

यादव नेतृत्वको पार्टीमा सत्ता लोभ प्रकट भएको र ठूलो आयतनको विभाजन खेपेको चर्चित प्रसंग हो- विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा भएको विभाजन। २०६४ सालमा कांग्रेस छाडेर यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम भित्रिएका गच्छदारले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा जानका लागि दल नै विभाजन गरेका थिए।

२०७७ वैशाखमा पनि एकथरी नेताको सत्ता मोहका कारण यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी झन्डैझन्डै विभाजन भइसकेको थियो। तर रातारात तत्कालीन राजपासँग एकीकरण गरेर विभाजन टारिएको थियो। एकीकरणमार्फत् गठन भएको जसपामा अर्को वर्ष नै संकट आयो। त्यतिबेला महन्थ ठाकुरको समूहमा रहेका नेताहरूको सत्तामोहले प्रतिनिधि सभाका विघटनकर्ता केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जान प्रयत्न गर्दा जसपाको विभाजनलाई सहज बनाइदिएको थियो। परिणामतः ठाकुर नेतृत्वको समूह २०७८ भदौमा यादवसँग अलग्गिएको थियो।

तेस्रो, बाह्य कारण।

नेपालका राजनीतिक पार्टीभित्र बाह्य प्रभाव खुला सत्य हो। कतिपय पार्टीमा मूल नेतृत्वकर्ता र कतिपय पार्टीमा प्रभावशाली नेतृत्वहरूलाई प्रयोग गरेर बाह्य शक्तिले आफू अनुकूल निर्णय गराउने गरेको नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्। त्यस्ता दबाब र प्रभावहरू फरकफरक समयमा विभिन्न स्वरुपमा प्रकट भइरहेका हुन्छन्। तत्कालीन समयमा आलोचना हुने भए पनि समयक्रमसँगै चर्चाबाट बाहिर धकेलिँदै जान्छन्।

पत्रकार प्रशान्त झाले आफ्नो पुस्तक ‘गणतन्त्रको संघर्षः नेपालको समकालीन इतिहास’मा गच्छदारको नेतृत्वमा भएको विभाजनमा भारतीय भूमिका झल्किने प्रसंग लेखेका छन्।

झा लेख्छन्- ‘… यादव र माओवादीबीच राम्रै साँठगाँठ हुन थालेको भारतलाई महसुस भएकाले भारतले गच्छदारलाई उचाल्यो। फोरमका सभासदलाई फकाउँदै र मनाउँदै गच्छदारलाई समर्थन गर्न लगायो। फुटको सम्भावना प्रबल बन्न लागेपछि गच्छदारले सभासदहरूलाई खरिद गरेर आफ्नो पक्षमा लिनुपर्ने भएकाले पैसा चाहिएको भारतलाई बताए। पैसा लिएका फोरमका सभासद, यो लेनदेन मिलाउन बिचौलियाहरू र भारतीय अधिकारी जस्ता केही विश्वसनीय सूत्रले भनेअनुसार भारतले गच्छदारलाई यो कामका लागि दसौँ लाख दिएको थियो।

मैले एकजना वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञलाई त्यति धेरै राजनीतिक र आर्थिक पुँजी लगानी गरेर मधेस जनअधिकार फोरम किन फुटाइएको थियो भनेर पछि सोधेको थिएँ। उनले भने- ‘हामीले खतरा मोल्न सकेनौँ। बाजी ठूलो थियो। यादव माओवादीतिर सल्केको भए कांग्रेस एमालेसँग सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित थिएन। हाम्रो लागि यो सजिलो निर्णय भने थिएन। हामीले जहिल्यै मधेशीलाई एकताबद्ध हुन हौसला दिन्थ्यौँ तर त्यसबेला फुटाउन जोड गर्‍यौँ। ….”

यादवसँग कुनै बेला सँगै काम गरेका एक नेता यसपटक पनि बाह्य भूमिका हुनसक्ने आकलन गर्छन्। ‘कुन पक्ष, कुन समूहलाई कसले उत्प्रेरित गर्‍यो भनेर भन्न सक्ने आधार र प्रमाण त मैले प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ। सक्ने कुरा पनि होइन। तर, विगतका घटनाक्रमहरू हेर्दा त्यस्ता विषय (बाह्य प्रभाव)लाई अस्वीकार गर्नचाहिँ सकिँदैन’, उनले भने।