रविलाई कुनै पनि हालतमा सत्ता चाहिन्छ !

परम्परागत दलहरूलाई गाली गर्दै-गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछाने अहिले आएर बिनासत्ता बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । अहिले उनी आफूलाई सत्ताबिना ‘बिनापानीको माछा’झैँ महसुस गर्छन् सायद ! सत्ता अर्थात् ‘सुरक्षा’ अहिले उनलाई सबैभन्दा चाहिने थोक बनेको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिभावकत्व मज्जैले पाइरहेका छन्, यत्तिसम्म कि सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समेत केही सीप लागेको छैन ।

त्यसो त लामिछाने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री छन् । त्यसैले पनि प्रचण्ड-ओलीलाई रविको बचाउ गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

बहुविवाह, शालिकराम पुडासैनी, राहदानी, नागरिकता प्रकरणबाट आलोचित हुँदै आएका लामिछाने सहकारी ठगीसम्म आइपुग्दा तिनै गाली गरिएका दलहरूको संरक्षणबिना राजनीतिक जीवन बाँच्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।

खैर, नियति नै भन्नुपर्ला अथवा राजनीतिलाई ‘अचम्मको खेल’ मान्दा पनि केही नबिग्रिएला ।

सहकारी ठगी प्रकरणबाट पार नपाउँदै पुन: उपप्रधानसहित गृहमन्त्री पड्काएका लामिछानेलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद्‌को ‘बिजनेस’ नै बनाएको छ ।

संसद्‌‌को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य नभइन्जेलसम्म कांग्रेसको खेती लामिछानेको राजीनामा वा उनीमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नु थियो । कांग्रेसले यसरी झन्डै डेढ महिना नै बितायो । तर, लामिछाने टसमस भएनन् ।

जे होस्, दोस्रोपटक उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्दा उनी नैतिकरूपमा कमजोर देखिए ।  पहिलोपटक २०७९ पुस १० गते उनी उपप्रधानसहित गृहमन्त्री नै बनेका थिए । त्यसबेला लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा मुछिए । तर, अदालतको एक फैसलापछि उनको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री मात्रै होइन, सांसद पदसमेत गयो ।

पद गइसकेपछि उनले पद नै नगए पनि राजीनामा दिनेबारे सोचिसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, यसपटक भने उनी नैतिकताको सवालमा कमजोर देखिए । कांग्रेसले संसद्‌ नै चल्न नदिँदासमेत उनले आफ्नो राजीनामाबारे एक शब्द बोलेका छैनन् । बरु दोस्रो तहका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा बोल्न अह्राउने गरेका छन् ।

टेलिभजिन प्रस्तोता हुँदादेखि नै नेताहरूलाई नैतिकता र इमान्दारिताको पाठ पढाउने लामिछाने ती नै नेताहरूसँग एउटै कित्तामा आइपुगेपछि नेताहरूको ‘नेता’ बनेका छन् ।

यही मेसोमा धेरैले के टिप्पणी गर्न थालेका छन् भने लामिछाने पुराना नेताहरूभन्दा पनि बढी चर्को निस्के । घटनाक्रमहरू नियाल्दा ती टिप्पणीहरू अस्वाभाविक पनि लाग्दैनन् । यस्तो लाग्छ, चुनावअघिका लामिछाने अहिलेका लामिछाने होइनन् । टेलिभिजन प्रस्तोता लामिछाने र अहिलेका लामिछानेबीच त आकाश-जमिनकै फरक छ।

पुराना दल तथा नेताहरू राम्रा भन्न खोजिएको होइन तर, ती नै दलहरूलाई गाली गर्दै उदाएका रवि लामिछाने किन गाली गरिमाग्ने नेताहरूभन्दा निको निस्केनन् ? अनुत्तरित प्रश्न ! चुनावअघिका लामिछानेको प्रवृत्ति, भनाइ र हाउभाउले भन्थ्यो— पुराना दल तथा नेताहरूसँग कुनै साँठगाँठ हुने छैन, उनीहरूसँग एउटा कित्तामा उभिने काम हुने छैन ।

सम्भवत: जनताले यो विस्तारै बुझ्दैछन् । त्यसको सन्देश उनीहरूले भर्खरै सम्पन्न इलाम- २ उपनिर्वाचनमार्फत पठाएका छन् । त्यहाँ लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बल्लबल्ल चौथो मत ल्यायो, त्यो पनि दोब्बर मतान्तरको कमी !

गत वैशाख १०मा सम्पन्न पहिलो उपनिर्वाचन फापेको रास्वपालाई ११ महिनापछि भएको दोस्रो उपनिर्वाचनमा जनताले चक्मा खुवाए ।

अझ रोचक के भने रास्वपाको उम्मेदवार बनेर जनताको घरदैलो चहारेका मिलन लिम्बूले लामिछानेको सहकारी ठगीको सामना गर्नुपर्‍यो । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि लामिछाने र उनको दललाई जनताले हेरिरहेका छन् र अहिलेजस्तो पदलोलपुता देखाएर नबस्न जनादेश दिएका छन् । तर, दुई पाका नेता प्रचण्ड-ओलीको अभिभावकत्व पाएर लामिछाने निकम्मा बसिरहेका छन् ।

यो पाराले अर्को आवधिक निर्वाचनसम्म पुग्दा लामिछानेको दलको हालत अड्कल मात्रै गर्न सकिन्छ । त्यो अनुमान गर्न सम्भवत: उनलाई फुर्सद छैन ।

अहिले पनि उनी सहजैरूपमा पद छाड्ने पक्षमा छैनन् । समान्यतया आरोप लागेपछि राजकीय पदबाट राजीनामा गर्ने अभ्यास छ तर, लामिछाने ज्याद्रो निस्किएका छन् ।

पद छाडियो भने उनै प्रचण्ड-ओलीले ‘छाला तार्छन्’ भन्ने ज्ञान लामिछानेजतिको चलाखी नेतालाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले हुनुपर्छ, उनलाई पद छाडेर जनताको आँखामा थप दोषी नदेखिनुभन्दा ओली-प्रचण्डकै अभिभावकत्व प्यारो बनेको छ ।

अब यसको परिणाम जनताले अर्को आवधिक निर्वाचनमा गर्ने नै छन् । उनी के गर्छन्, हेर्दै/बुझ्दै जाउँला । यतिचाहिँ पक्कै हो कि लामिछानेले कुनै न कुनै दिन सहकारी ठगी प्रकरणको जवाफ दिनैपर्नेछ ।