राम्रो छैन संसद्‌भित्रबाट जन्मिएका दलको ‘ट्रयाक रेकर्ड’, अशोक राई नेतृत्वको जसपा बन्ला अपवाद ?

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको विभाजनबाट बनेको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी यतिखेर चर्चामा छ । तर, विभाजनबाट बनेका दलको इतिहास हेर्दा यसको भविष्यबारे त्यतिधेरै आशावादी हुन सकिने ठाउँ छैन ।

संसद्‌‌बाट विभाजित भएका कुनै पनि विचार र धारका दलहरूको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ राम्रो देखिन्न । विभाजित हुँदा तिनले जुन प्रकारको कम्पन वा बेग सृजना गर्छन्, विस्तारै शिथिल र असान्दर्भिक हुँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।

संसद्‌‌भित्रैबाट थप एक थान दल थपिएको त छ तर, के संसद्‌बाट जन्मिएको दल नागरिक र मतदातामा पनि स्थापित हुन सक्ला ? यो प्रश्न भने अनुत्तरित्त नै छ ।

सामान्यतः राजनीतिक दलहरू निश्चित मुद्दामा, जनताको बीचबाट आन्दोलन गरेर वा नागरिक पहलकदमीबाट जन्मिने अपेक्षा गरिन्छ । तर, संसद्‌भित्रबाट राजनीतिक दल जन्मिने प्रक्रियाको पनि देशमा लामो इतिहास छ ।

सबैभन्दा ठूलो दल विभाजनको घटना २०५४ फाल्गुन २१ गतेको एमालेबाट फुटेर माले बन्नु थियो । नेकपा (एमाले) को छैठौँ महाधिवेशनपश्चात् वामदेव गौतम-सीपी मैनाली नेतृत्वको अल्पमत पक्षले पार्टी फुटायो ।

विभाजनको मुख्य मुद्दा थियो, एकीकृत महाकाली सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोण । एउटा पक्षले यसलाई राष्ट्रघाती सन्धि भन्थ्यो र अर्को पक्षले राष्ट्रिय हितअनुरूपको । महाकाली सन्धिलाई निहुँ बनाइए पनि यथार्थमा यो फुट पार्टीभित्रको चरम शक्ति सङ्घर्षको नतिजा थियो ।

वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनालीलगायत थुप्रै वरिष्ठ नेताहरू अल्पमत पक्षमा थिए । संसदीय दल ४० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यसहित विभाजित भयो । सहाना प्रधान विभाजित खेमाको अध्यक्ष बनिन्, महासचिव वामदेव गौतम ।

तर, विभाजनपछिको पहिलो आम निर्वाचन २०५६ मा यो समूहले तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा एक सिट पनि जित्न सकेन । ५ लाख ६७ हजार ९८७ अर्थात् ६.४ प्रतिशत लोकप्रिय मत मात्र पायो । त्यतिखेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन । तसर्थ, यो मतको कुनै अर्थ भएन ।

अन्ततः त्यो दल धेरै दिन भिन्नै टिक्न सकेन । त्यसको कुनै भविष्य पनि देखिएन । तसर्थ, फेरि एमालेमै फर्कियो । सीपी मैनालीले भिन्नै एउटा सानो गुट चलाइरहे । तर, त्यसले देशको राजनीतिमा कुनै उल्लेखनीय योगदान भने गरेन् । न कुनै आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो, न कुनै मुद्दालाई न्याय गर्यो न बलियो सङ्गठन बन्यो ।

एमालेको अर्को ठूलो विभाजन २४ वर्षपछि २०७८ को भाद्रमा भयो । दुई पूर्वपार्टी प्रमुख तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एमालेबाट निस्किएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बनाए । यसपटक पनि संसदीय दल २० प्रतिशतले विभाजित थियो ।

२४ वर्ष अघि एकीकृत महाकाली सन्धि ठीक थियो कि बेठीक भन्ने मुद्दामा विभाजित पार्टी यसपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको दुई-दुईपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो कि बेठीक भन्ने मुद्दामा विभाजित भयो ।

मुद्दाको भार हेर्ने हो भने विभाजित पक्ष बलियो हुनु पर्ने थियो किनकि ओलीको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक उल्टाइदिएको थियो । तर, विभाजित दल एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्डसमेत काट्न सकेन । २ लाख ९८ हजार ३५१ अर्थात् २.८३ प्रतिशत मात्र मत पायो ।

विभाजनपछिको पहिलो चुनाव २०७९ मा पाँचदलीय गठबन्धनमा २० सिटको भाग पाएको एकीकृत समाजवादीले १० सिट मात्र जित्न सक्यो । यो दलको भविष्य अहिले शङ्काको घेरामा छ । कम्युनिष्ट एकता र वामपन्थी गठबन्धन गरेर एमालेमै फर्किनुपर्ने दबाब बढ्दो छ ।

एमालेका यी दुवै उदाहरणले के देखाउँछ भने संसद्‌भित्रबाट विभाजित भएर बनेको दलको राजनीतिक भविष्य त्यति सहज हुँदैन । जनता र मतदाताले त्यस्ता दललाई सजिलै पत्याउँदैनन् । यस्ता दलको बलिया निर्वाचन क्षेत्र र मतदाता हुँदैनन् ।

एमालेको उदाहरणमा मात्र हैन, ठीक यही स्थिति कांग्रेसभित्रको विभाजनमा देख्न सकिन्छ ।

२०४८ सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन आन्तरिम प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षले अन्तर्घात गरेर हराएको थियो । फलस्वरूप कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । तर, कांग्रेसभित्र कोइराला पक्षको ‘७४ रे’ र भट्टराई पक्षको ‘३६ से’ समूह जन्मियो । यही अन्तर्विरोधले २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो ।

कांग्रेसभित्रको यो अन्तर्विरोध २०५६ को आम निर्वाचनसम्म पनि जारी नै थियो । बढ्दो संसदीय विकृति, माओवादी शसस्त्र युद्ध र लाउडा, धमिजा काण्डमा भ्रष्टाचारको आरोपबीच कोइराला प्रतिरक्षात्मक बन्न बाध्य भए । २०५६ को आम निर्वाचनमा भट्टराईलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ को उम्मेदवार घोषणा गरियो । यसपटक पनि कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । तर, कोइराला पक्षले १० महिनाभित्रै भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटायो ।

यो अन्तर्विरोध बढ्दै गएपछि २०५९ भदौमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस विभाजित भयो । यो विभाजनमा पनि थुप्रै महारथीहरू विभाजित समूहमा थिए । खुमबहादुर खड्का पार्टी महासचिव भएका थिए भने बौद्धिक नेता प्रदीप गिरिले समेत विभाजित समूहलाई समर्थन गरेका थिए । देउवा समूहलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईको समर्थन र आशीर्वाद थियो ।

तर, त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम यति विश्रृङ्खलित भए कि यो दल भिन्नै टिक्नै सकेन । यो दलले एक चुनाव पनि भिन्नै मैदानमा जाने आँट गरेन । नेपाली कांग्रेसमै फर्कियो । बरु कांग्रेसमा फर्किएरै देउवा पक्षले आफूलाई बलियो बनाउन सक्यो ।

एमाले र कांग्रेसको उपरोक्त उदाहरणजस्तै स्थापित दलबाट फुटेका विभाजित समूहको भविष्य कसैको पनि राम्रो छैन । माओवादीबाट मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, गोपाल किराती, विश्वभक्त दुलाल आहुति, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलगायत थुप्रै नेताले भिन्नै पार्टी बनाउन खोजे तर, ती कुनै पनि समूहले उल्लेखनीय प्रगति गरेनन् बरु आफैँ चाउरिएर, समाप्त भएर गए ।

मधेस केन्द्रित दलहरूको इतिहास ठीक त्यस्तै छ । गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा एक हदसम्म स्थापित भएको नेपाल सद्भावना पार्टी फुट्दाफुट्दै समाप्त भएर गयो तर, कुनै पनि समूह स्थापित हुन सकेनन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजित गर्नेहरू त्यसरी नै सकिए । फोरम मधेस जनविद्रोहबाट स्थापित थियो कुनै स्थापित दलको संसदीय दल विभाजनबाट हैन । तर, फोरमको संसदीय दल विभाजित गर्ने जयप्रकाश गुप्ता, विजय गच्छदार, राजकिशोर यादव कोही पनि भिन्नै दल स्थापित गर्न सफल भएनन् ।

अशोक राईसँग यसअघि एमालेको एक समूह विभाजित गरी सङ्घीय समाजवादी पार्टी बनाएको अनुभव छ । त्यो दलले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेन भने समानुपातिकतर्फ देशभरिबाट १ लाख २१ हजार २७४ अर्थात् १.२८ प्रतिशत मत मात्र पायो ।

यी उदाहरणले के देखाउँछ भने नेपालमा माथिबाट विभाजित दलहरूको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ राम्रो छैन । संसद्‌भित्रबाट जन्मिएका दलको जनाधार हुँदैन । ती अर्को चुनावसम्म टिक्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । ती एक प्रकारका संक्रमणकालीन दल वा अर्को निर्णय नगरुन्जेलका लागि राजनीतिक चौतारी मात्रै हुन् ।

तर, संसद्‌भित्रबाट फुटेर हैन, जनताकै बीचबाट पहलकदमी लिएका दलले भने एक हदसम्म उन्नति गरेका छन् । १० वर्ष लामो जनयुद्धपछि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो दल भएको थियो । माओवादी संसद्‌भित्रबाट हैन, युद्धबाट हुर्केको थियो । संसद्‌भित्रको झगडामा अल्झिएको हैन, संसद् नै छोडेर हिँडेको दल थियो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जनाधिकार फोरम चौथो ठूलो दल भएको थियो, सङ्घीयता, समानुपातिकता र समावेशीताको मुद्दा स्थापित गर्दै जनस्तरको आन्दोलनबाट उदाएको थियो ।

पछिल्लो २०७९ को आम निर्वाचनमा उदाएका तीनवटै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) कुनै पुरानो दलको संसदीय दल विभाजनबाट हैन, नागरिकस्तरको नयाँ पहलकदमी र प्रयत्नबाट आएका हुन् ।

यी उदाहरणको ऐनमा हेर्दा अशोक राईको नेतृत्वमा दर्ता भएको जनता समाजवादी पार्टीको भविष्य त्यति राम्रो हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । जसपा यसको अपवाद बन्न सक्यो भने भिन्नै कुरा !