लुम्बिनीमा जसपाका तीन सांसद कता ? मुख्यमन्त्रीको पद कति संकटमा ?

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभामा तीन सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीले विभाजनप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री समेत रहेका सांसद भण्डारीलाल अहिरले आफू अशोक राईको पक्षमा लाग्ने बताए।

नयाँ पार्टीमा लाग्ने निष्कर्षमा पुगेपछि उनले यसअघि राजीनामा दिइसकेको मन्त्री पदको पुनः पदभार ग्रहण गरेका छन्। यसअघिको असहमतिलाई मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मिलाएर लैजाने भनेपछि आफूले पदभार ग्रहण गरेको उनको भनाइ छ।

सोमबार नेपाल भ्युजसँग कुरा गर्दै उनले आफू लगायत तीन जना सांसद नै राई नेतृत्वको पार्टीमा लाग्ने बताए।

यद्यपि, अर्का दुई सांसद अम्बिका काफ्ले र आदेशकुमार अग्रवालले भने आफूहरूले निर्णय नलिइसकेको बताए। ‘सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ’, अग्रवालले नेपाल भ्युजसँग भने, ‘कुन पक्षमा लाग्ने भनेर अहिले निर्णय लिइसकेको छैन।’

काफ्लेले पनि निर्णय नलिइसकेको भन्दै आफ्ना पार्टीका सांसदहरूको बैठक बसेपछि निर्णयमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिइन्।

सरकारलाई असर पर्ला ?

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले एक सांसद निलम्बित छन्।

जोखबहादुर महराले चैत २३ मा एमालेका २९, माओवादीका १०, जसपाका तीन, एकीकृत समाजवादी एक र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य [खड्ग बस्नेत] सहित ४४ जनाको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।

उनले चैत ३० मा विश्वासको मत लिँदा ४८ मत पाएका थिए। उनको पक्षमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए। त्यतिबेला उनको विपक्षमा २८ मत परेको थियो।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका तीन सांसदहरू विभाजित दलतिरै लाग्ने सम्भावना उच्च छ। उनीहरू तीनै जना बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यहाँको राजनीतिमा मोहम्मद इश्तियाक राईको प्रभाव बढी छ। त्यसको संकेत अहिरले पनि गरेका छन्। ‘मोहम्मद इश्तियाक राईले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई नै हामीले सहयोग गर्ने हो’, उनको भनाइ छ।

राई नवगठित पार्टीको महासचिवमा प्रस्ताव गरिएका छन्।

प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सिट चाहिन्छ। विश्वासको मत लिँदाको अंकगणित हेर्ने हो भने, जसपाले साथ नदिँदा पनि सरकार ढलिहाल्ने देखिँदैन। जसपाले नै साथ दिएको अवस्थामा त झनै असर पर्दैन।

सरकारबाहिर रहेको दल लोसपाका सांसद सन्तोष पाण्डेय भने जसपा विभाजनले ढिलोचाँडो सरकारलाई पनि असर पार्ने बताउँछन्। ‘सरकारै ढल्न पनि सक्छ’, उनले भने।