आर्थिक सर्वेक्षणको निष्कर्ष : ‘संघीयता’ हैन, ‘संघ’ खर्चिलो

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतवार संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण–२०७९-८० प्रस्तुत गरे । रमाइलो कुरा के छ भने सर्वेक्षणका तथ्यांकले ‘संघीयता’ हैन ‘संघ’ बढी महँगो र खर्चिलो भएको देखाएका छन् ।

एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले भन्दा संघ सरकारले धेरै बढी चालु तथा वित्तीय खर्च गरेको देखिएको छ भने अर्कोतिर पुँजीगत खर्चमा संघ सरकारको भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको योगदान बढी देखिएको छ । सर्वेक्षणले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नभएको हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले भिन्नै स्रोतसाधन परिचालन गर्न नसकेको, प्रदेश र स्थानीय सरकार संघको बजेट अनुदानमै निर्भर रहेको भनेको छ ।

सर्वेक्षणमा भनिएको छ–‘प्रदेश र स्थानीय तह अझै पनि संघबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा झण्डै शतप्रतिशत निर्भर रहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले पाएको खर्च अधिकारको उपभोग बढ्दै गएको भए पनि राजस्व अधिकारको पूर्ण उपभोग भई कराधार विस्तार हुन सकेको छैन। स्थानीय तहले संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्वको हिस्सा संघबाट हुने अनुदान हस्तान्तरणको दाँजोमा अत्यन्तै न्यून हुनुले स्रोत व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षमता क्रमशः बढाउँदै लैजाने चुनौती छ ।’

सर्वेक्षणको अर्को एक बुँदामा भनिएको छ– कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा संघ सरकारको राजस्व उपभोग अनुपात १९ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको अनुपात २.६ प्रतिशत मात्रै छ । यी तथ्यांकबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघ सरकारको तुलनामा अत्यन्त न्यून आर्थिक अधिकार पाएका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सर्वेक्षणले मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र रोयल्टीलाई संघले प्रदेश र स्थानीय तहसँग बाँडफाँड गर्नुपर्ने आयस्रोतका रुपमा चर्चा गरेको छ जबकि, यस्ता कर संघीय मुलुकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा हुनुपर्ने हो ।

अर्कोतिर एकीकृत खर्च अनुपातमा संघको खर्च प्रदेश र स्थानीय तहको भन्दा निकै धेरै देखिन्छ। एकीकृत खर्चमा संघको ६०.६ प्रतिशत, प्रादेशिक १०.९ प्रतिशत र स्थानीय २८.५ प्रतिशत खर्च छ । यसले के देखाउँछ भने संघको खर्चको तुलनामा प्रदेशको खर्च असाध्यै न्यून छ ।

अझ विडम्बनापूर्ण कुरा यस्तो अनुपात पछिल्ला आर्थिक वर्षमा उल्टो हुन थालेको छ । ठीक अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात क्रमशः ५८.८, १२.४ र २८.७ प्रतिशत थियो । संघको खर्च बढेर ५८.८ प्रतिशतबाट ६०.६ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रदेशको खर्च १२.४ प्रतिशतबाट १०.९ प्रतिशतमा झरेको छ । स्थानीय तहको खर्चमा भने ०.२ प्रतिशतको मात्र भिन्नता देखिएको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने प्रदेशहरुको खर्चभार संघ र स्थानीय तहको तुलनामा निकै कम हो । संघीय खर्चको करिब १८ प्रतिशत र स्थानीय खर्चको करिब ३८ प्रतिशत मात्र हो ।

सर्वेक्षणले संघीय तहको बजेट घाटा बढेर २ खर्ब २३ अर्ब ११ करोड पुगेको देखाएको छ । संघीय तहको आय १५.३ प्रतिशतको ह्रास हुँदा खर्चमा भने १५.५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो घाटा २१ अर्ब ३१ करोड मात्र थियो । अर्थात् संघ सरकारको घाटा एकै आर्थिक वर्षको अन्तरालमा करिब ११ गुणाले बढेको छ । संघीय सरकारको घाटा मात्र कुल ग्रार्हस्थ  उत्पादनको ६.९ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।

संघीय सरकारको कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ७८.१ प्रतिशत, वित्तीय खर्च ११.१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम १०.८ प्रतिशत मात्रै छ । यसले के देखाउँछ भने अत्यधिक सरकारी चालु खर्चको मुख्य कारण स्वयं संघीय तह र यसका भएभरका संरचनाहरू हुन् । प्रदेश र स्थानीय तह हैनन ।

कुल एकीकृत खर्चमा भने यस्तो अनुपात क्रमशः ५६.५ प्रतिशत, ९.५ प्रतिशत र ३२.९ प्रतिशत छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ कि, विकास निर्माण लगायतका अत्यधिक काम संघीय सरकारबाट हैन, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भइरहेका छन्। संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च १०.८ प्रतिशत मात्र हुँदा एकीकृत पुँजीगत खर्च ३२.९ प्रतिशत हुनु संघभन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रभावकारी भएको देखिनु हो ।

त्यसैगरी, संघीय तहको चालु खर्च ७८.१ प्रतिशत हुँदा एकीकृत चालु खर्च ५६.५ प्रतिशत मात्रै हुनुले प्रदेश र स्थानीय तहको कारण चालु खर्च वृद्धि भएको नभएर चालु खर्च सन्तुलन गर्न योगदान पुगेको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

जनस्तरमा संघीयताले खर्च बढायो भन्ने धारणा वृद्धि भइरहेको र केही राजनीतिक दलले समेत यसलाई मुख्य मुद्दा बनाइरहेको सन्दर्भमा आर्थिक सर्वेक्षणले भने यसलाई पुष्टि गरेको छैन । ‘संघीयता’ ले खर्च बढ्यो भन्नेको मुख्य गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहको कारण चालु खर्च वृद्धि भयो भन्ने हो । तर, आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकमा प्रदेश र स्थानीय तहको भन्दा संघको चालु खर्च अत्यधिक छ ।

यसो हुनुको मुख्य कारण संघीय सरकारले आफ्ना पुरातन र भारिभरकम संरचना कायम राख्नु हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। राज्यका संघीय संचरनाको पुनरावलोकन, कटौती र पुनर्गठनविना प्रदेश र स्थानीय तहलाई गाली गरेर चालु खर्च घट्ने कुनै विश्वासिलो आधार देखिँदैन ।