लम्बोदर-राजनारायण ७८ लाख घुस प्रकरण : अदालतले माग्यो बैंक स्टेटमेन्ट

मुद्दा छिट्टै फैसला हुने सम्भावना

विशेष अदालतमा निरन्तर सुनुवाइको क्रममा रहेको उक्त प्रकरणमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा सन् २०१७ को अगस्ट र सेप्टेम्बरमा भएको बैङ्किङ कारोबारको विवरण माग गरेको हो।

नेपालभ्युज

लम्बोदर-राजनारायण ७८ लाख घुस प्रकरण : अदालतले माग्यो बैंक स्टेटमेन्ट

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस बुझाएका लम्बोदर न्यौपानेको मुद्दामा विशेष अदालतले थप कागजात माग गरेको छ। विशेष अदालतमा निरन्तर सुनुवाइको क्रममा रहेको उक्त मुद्दामा अदालतले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले सन् २०१७ को अगस्ट र सेप्टेम्बरमा गरेको बैंकिङ कारोबारको विवरण माग गरेको हो।

‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि’ नामक एकल कम्पनी खडा गर्दै सामुदायिक कलेजको करोडौँ रुपैयाँको सम्पत्ति हडप्न तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका थिए।

न्यौपानेले गरेको अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियारमा मुद्दा परेपछि ‘मिलाइदिन’ भन्दै तत्कालीन आयुक्त पाठकलाई घुस दिएका थिए।

पेशीअघि नै बैंक स्टेटमेन्ट माग

विशेष अदालतका अनुसार यही भदौ ३० गते तोकिएको पेशी अगाडि नै उल्लेखित मितिका बैंक स्टेटमेन्ट माग गरिएको हो। अदालतले सो सम्बन्धमा भदौ १७ गते विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्र लेखी भदौ ३० गते अगाडि नै २०१७ को अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनाको बैंक स्टेटमेन्ट माग गरेको हो।

विक्रम संवत् अनुसार २०७४ असार १७ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्मको स्टेटमेन्ट माग गरेको देखिएको छ। उक्त समयमा कलेजका कार्यकारी अध्यक्षमा लम्बोदर न्यौपाने रहेका थिए। श्रोतका अनुसार उक्त समयमा न्यौपानेले कलेजको करोडौं रुपैयाँ अनधिकृत रूपमा निकालेका थिए।

भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज

विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतको आदेशलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न भदौ १९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र पठाएको थियो । आयोगले पनि २० गते नै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई पत्र पठाएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘‘प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण भक्तपुरका विभिन्न बैंकहरूमा भएका खाताहरूको सन् २०१७ अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनाको बैंक स्टेटमेन्टहरू यस कार्यालयमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिन्छ।’’ विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले आयोगमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

सरकारवादी मुद्दामा विपक्षीसँग महान्यायाधिवक्ताको उठबस, लम्बोदर न्यौपानेको दौडधुप

७८ लाख घुस प्रकरण – मुद्दा फैसला उन्मुख

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हडप्न तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने र अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त पाठकबीच २०७५ माघमा घुस कारोबार भएको थियो। अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय र अख्तियारको सक्रियताले ७८ लाख घुस प्रकरणको मुद्दा चाँडै फैसला हुने सम्भावना देखिएको छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्वआयुक्तले पदमा रहँदा घुस मागेको विषयमा पहिलोपटक अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

घुस प्रकरणमा आफूहरूले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको र छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास रहेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन्।

उनले भने ‘‘अख्तियारकै पूर्व आयुक्तले घुस मागेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान टोली गठन गरेर प्रमाण जुटाइएको थियो। सोही प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। छिट्टै किनारा लाग्नेमा विश्वस्त छौँ।’’

यो पनि पढ्नुहोस्
बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्तै सरकारले नै आरोपितमाथि रोक्यो अर्को मुद्दा

न्यौपानेलाई ८ वर्ष र पाठकमाथि ११ वर्ष कैद सजाय माग दाबी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्चअनुरूप लम्बोदर न्यौपानेले २०७४ सालमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि.’ नामक एकल कम्पनी खडा गर्दै यसअघि सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति प्रालिको नाममा आउने भन्ने प्रबन्ध पत्रसमेत स्वीकृत गराएका थिए।

कलेजका तत्कालीन सञ्चालकहरूमध्ये स्वर्गीय प्रा.डा. दीपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डेले कलेजमा लम्बोदर न्यौपानेले गरेको अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियारसँगै १४ वटा सरकारी निकायमा उजुरी दिएका थिए।

न्यौपानेले अख्तियारको मुद्दा तामेलीमा राखेर मिलाउन राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस बुझाएका थिए। सो प्रकरणको भिडिओ नै सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन आयुक्तले राजीनामा दिएका थिए । पछि अख्तियारले २०७६ चैत्र १२ गते घुस लिने र दिने दुवै विरुद्ध बिगो तथा कैद सजायको माग दाबी गर्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सो प्रकरणमा आरोपित दुवैजना २०७६ जेठमा अदालतमा ७८/७८ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। प्रकरणमा घुस दिने न्यौपानेलाई ६ देखि ८ वर्ष कैद र घुस लिने पाठकमाथि ११ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग दाबी छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ घुस लिने-दिने व्यक्तिलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। त्यसमाथि विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भेटिए थप तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार आयुक्त पाठकमाथि तीन वर्ष थप कैद सजाय माग गरिएको छ।

 

यो पनि पढ्नुहोस्
इन्जिनियरिङ कलेज आर्थिक हिनामिना प्रकरण- अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल

लम्बोदर न्यौपानेले अख्तियारको उजुरी मिलाउन इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र झामार्फत पाठकलाई दुईपटक गरी ७८ लाख घुस दिएका थिए। लम्बोदरले पाठकलाई एक पटक ४० लाख र अर्कोपटक पाठककी कान्छी छोरी मार्फत ३८ लाख बुझाएका हुन् । अख्तियारले छानबिन गर्दा घुस रकम बुझाउने ज्ञानेन्द्र झाले अख्तियारको अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै उनीमाथि र भिडिओ खिच्ने ध्वजमान मोक्तानको हकमा पनि मुद्दा चलाएको छैन। झाले विशेष अदालतमा पाठककी कान्छी छोरीलाई ३८ लाख घरमै बुझाएको बयान दिएको श्रोतको दाबी छ।

कलेजको यस प्रकरणलाई मिलाउन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसमेत सक्रिय भएको आरोप लागेको छ । उनले पटक-पटक लम्बोदर न्यौपानेसँग आफ्नै कार्यालयमा भेट गरेको सञ्चारमाध्यममा आइसकेको छ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन र विशेष अदालतमा चलिरहेका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता खातीले पदीय आचरण विपरीत चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । उनले पटक-पटक न्यौपानेसँग भेट गरिरहेको नेपालभ्युजले यसअघि नै खुलासा गरिसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू-

लम्बोदर न्यौपानेलाई जोगाउन खोजेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता खातीलाई कारवाहीको माग

इन्जिनियरिङ कलेजको ठगी मुद्दामा लम्बोदर न्यौपानेलगायत ६ जनालाई सफाइ

लम्बोदरले पत्नीको विदेश जानेआउने हवाई भाडा पनि कलेज कोषबाट खर्च गर्थे

इन्जिनियरिङ कलेज ठगी प्रकरण – लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दायर

विद्यार्थीले कलेजमा बुझाएको पैसा खल्तीमा हाल्थे लम्बोदर

महान्यायाधिवक्ता खातीलाई तत्काल हटाउन एमालेको माग


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved