इन्जिनियरिङ कलेज आर्थिक हिनामिना प्रकरण: अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल

शैक्षिक संस्थाका रूपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज निजीकरण गर्ने प्रयास गरेका सञ्चालक समिति सदस्य लम्बोदर न्यौपानेलाई उन्मुक्ति दिन राज्य संयन्त्र नै सक्रिय रहेको भन्दै अरू सदस्यहरूले आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

इन्जिनियरिङ कलेज आर्थिक हिनामिना प्रकरण: अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल

काठमाडौं। नेपालकै ठूलो प्राविधिक शैक्षिक संस्था मध्येको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण भक्तपुरको आर्थिक हिनामिनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल भएको आशंका गरिएको छ।

शैक्षिक संस्थाका रूपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज निजीकरण गर्ने प्रयास गरेका सञ्चालक समिति सदस्य लम्बोदर न्यौपानेलाई उन्मुक्ति दिन राज्य संयन्त्र नै सक्रिय रहेको भन्दै अरू सदस्यहरूले आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

यसै विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, कलेजका शिक्षक, कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्।

कलेज हिनामिनामा तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने मुख्य आरोपित हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा २०६० सालमा दर्ता भई सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा सञ्चालित कलेजलाई निजीकरण गरी हत्याउन खोजेको उनी माथि आरोप छ।

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका उनी गत वर्षको मंसीरमा छुटिसकेका छन्। ठगी र किर्ते मुद्धामा पक्राउ परेका उनी छुटेपछि अख्तियारदेखि अदालतसम्म सेटिङ मिलाएको आशंका गरिएको थियो।

पहिला उनी अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको काण्डमा पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेका थिए। पछि फेरि उनी फरार भएका भनिएको थियो। उनीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा ठगी र किर्तेको उजुरी परेको छ। कमाउन खोज्ने लम्बोदर न्यौपानेलाई उन्मुक्ति दिन राज्य संयन्त्र नै सक्रिय रहेको पाइएको हो।

लम्बोदर न्यौपानेले कलेज कोषबाट करोडौँ रकम आफ्नो निजी मुद्दती खातामा जम्मा गरी ब्याज आर्जन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको तथ्य बैंक स्टेटमेन्टबाट भेट्टाएपछि केही सञ्चालकहरूले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न गएका थिए। दर्ताको लागि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा २०७८ साउनको पहिलो हप्तामा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको हिनामिना सम्बन्धी संसद्को शिक्षा समितिको प्रतिवेदन

विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव शंकर खत्रीले प्राप्त प्रतिवेदन मूल्याङ्कन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्न आफ्ना मातहतका अधिवक्ता देवेन्द्रराज आचार्यलाई निर्देशन दिएका थिए। सम्पत्ति सुद्धिकरणले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान कलेज निजीकरण गर्नेहरूका विरुद्धको बलियो आधार बनेको बताइन्छ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हिनामिनाको आरोप लागेका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने

साउनमा कलेज पक्षका प्रतिनिधिले सम्पर्क गर्दा तत्कालीन सहसचिव खत्री र अधिवक्ता आचार्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै छिटै मुद्दा चल्ने जनाएका थिए। तर, अहिले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत उक्त मुद्दा प्रति सकारात्मक नहुँदा विभागले बर्सौँ लगाएर गरेको अनुसन्धान अगाडि नबढ्ने देखिएपछि मुद्दा दर्ता गराउन गएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सेटिङको आशंका गरेका हुन्।

‘‘कलेजको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आफ्नो निजी बैंक खातामा लगेको र अवैध रुपमा आर्जन गरेका सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेको छ,’’ कलेजका प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘‘अब त्यसलाई मुद्दा चढाउने नचढाउने विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको काम हो । तर ती निकायले लम्बोदर न्यौपानेको प्रभावमा परेर मुद्दा नचलाउने तयारी गरेको आशंका छ।’’

सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी असान्दर्भिक विषयहरू समेटेर पटक–पटक पत्र पठाई विभागको प्रतिवेदनलाई कमजोर देखाउन खोजिरहेको पनि आरोप छ।

लम्बोदर न्यौपानेले केही वर्षअघि आफूविरुद्धको अनुसन्धान रोक्न तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको भिडिओ बाहिर आएको थियो। त्यसपछि पाठकले महाभियोगबाट बच्न आयुक्त पदबाट राजीनामा नै दिएका थिए।

आयोगले घुस लिने र दिने दुवै विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा लम्बोदर न्यौपाने बिगो बमोजिमको ७८ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उन्मुक्ति पाएका थिए।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको हिनामिना सम्बन्धी संसद्को शिक्षा समितिको निर्देशन

त्यसैगरी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजविरुद्ध करोडौँ रकम ठगी गरेको तथा कलेजको विधानमै किर्ते गरी पोखरा विश्वविद्यालयमा पेस गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीबीआईले जिल्ला अदालत भक्तपुरमा लम्बोदर न्यौपाने समेतलाई हालेको ठगी तथा किर्ते मुद्दामा पनि न्यौपाने ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विधान

यसरी भएको थियो कलेजमा किर्ते र ठगी

लम्बोदर न्यौपाने, स्वर्गीय डा दीपक भट्टराई, स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसी, हरि पाण्डे, रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतमले ९ असोज २०५१ सालमा मुनाफारहित कलेज भनेर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गरेका थिए।

कलेजमा स्नातक तहमा वार्षिक ४८० र स्नातकोत्तर तहमा दुई पटकमा गरी बर्सेनी १५० विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। आजसम्म आठ हजार इन्जिनियर उत्पादन गरिसकेको कलेजमा २०० भन्दा बढी कर्मचारी छन्।

सामाजिक संस्थाको रुपमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज दर्ताको प्रमाणपत्र

इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणको आर्थिक कारोबार हिनामिना गरी ठगी गरेको सञ्चालक समितिका अरू सदस्यको आरोप लम्बोदर न्यौपानेमाथि छ। १८ असार २०५६ देखि ७ मंसीर २०५७ सम्म र २३ मंसीर २०७० देखि १५ असोज २०७५ सम्म उनी कलेजका अध्यक्ष भएका थिए।

उनले कलेजका सञ्चालक समितिका अरू सदस्यहरू सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, उद्धवराज भट्टराईको साथ लिएर करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ।

कलेज २०५१ सालमा ७ जना सञ्चालक रही मुनाफारहित उद्देश्यले स्थापना भएपनि कलेजका सञ्चालकले नै ठगी गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले पुरानो सञ्चालक खारेज गरेको गरेको थियो। त्यसपछि चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयरको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved