इन्जिनियरिङ कलेज ठगी प्रकरण : लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं। लामो समयको अनुसन्धानपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हत्याउन खोज्ने लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

विभागले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष लम्बोदर कुमार न्यौपानेसहित अन्य सञ्चालकलाई आज (बिहीबार) विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अनुसन्धान सकेर पनि पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै विशेष सरकारी वकील कार्यालयले रोकेर राखेको मुद्दा आज बल्ल दर्ता गरेको हो।

विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार अढाई वर्ष लगाएर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानले लम्बोदर कुमार न्यौपानेसहित रामरत्न उपाध्याय, स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसी, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे तथा स्वर्गीय दीपक भट्टराईले समेत कलेजको कोषको रकम ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गर्दै करोडौं बिगो तथा जेल सजायसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

‘यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कलेजको करोडौं सम्पत्ति ठगी गरेको ठहर गरेर भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो। हामीले त्यसरी ठगी गरेर प्राप्त गरेको रकमको कसरी शुद्धीकरण गर्‍यो भनेर अनुसन्धान गरेका हौं,” विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने।

विभागले लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यस्तै कलेजका तत्कालीन सञ्चालक सदस्य मध्येका रामरत्न उपाध्यायलाई १ करोड २५ लाख, उपेन्द्र गौतमलाई २ करोड २९ लाख, लवराज भट्टराईलाई १ करोड ७९ लाख, स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीलाई २ करोड ३४ लाख, हरिप्रसाद पाण्डेलाई २ करोड ४३ लाख तथा स्वर्गीय दीपक प्रसाद भट्टराईलाई समेत ३६ लाख ५९ हजार रुपैंया विगो कायम गर्दै विशेष सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गरेको हो।

श्रीमतीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर

यसैगरी विभागले न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय तथा स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीका श्रीमतीहरूलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। विभागका अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार उनीहरूलाई माथि उल्लेखित रकम जफथ माग दाबी गरिएको छ। विभागले मृत्यु भइसकेका भट्टराई र  केसीबाहेक अन्य आरोपितलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम दफा ३० बमोजिम बिगोको २ गुणा तथा २ देखि १० वर्ष कैद सजाय माग दाबि गरेको छ।

सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा समेत दर्ता भई सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा २०७० सालदेखि २०७४ सालसम्म कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा न्यौपानेले करोडौं रकम हिनामिना गर्दै कलेज हत्याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लागेको छ।

उनले कलेजको विवाद मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुससमेत दिएको भिडिओ बाहिरिएको थियो। उक्त प्रकरणमा पाठकलाई महाभियोग नै लगाउने तयारी भइरहँदा उनले राजीनामा दिएका थिए। पछि अख्तियारले न्यौपानेसहित पाठकलाई समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा दुवैले ७८-७८ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।

न्यौपानेसहित तत्कालीन सांसद सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराईविरुद्ध कलेजको करोडौं रकम ठगी गरेको भन्दै विभिन्न सरकारी निकायमा कलेजका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय दीपक भट्टराईले उजुरी हालेका थिए।

उक्त प्रकरणमा सीआईबीले छुट्टै अनुसन्धान गर्दै न्यौपानेसहित अन्यविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा समेत उनीहरू धरौटीमा रिहा भएका थिए। उक्त ठगी प्रकरणको मुद्दाको फैसला पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापना गरिए पनि तत्कालीन अन्य सञ्चालकहरूलाई समेत गुमराहमा पारी न्यौपानेले २०७४ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि नामक एकल संस्था दर्ता गरी २०५१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको कलेज हत्याउने षड्यन्त्र गरेका थिए।

सामाजिक संस्था निजीकरण गर्ने न्यौपानेको सड्यन्त्र थाहा पाएपछि कलेजका सञ्चालक सदस्यद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र दीपक भट्टराईले कानुनी लडाईं लडेका थिए।

कलेज निजी हो कि, सामाजिक भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत संसदीय छानबिन समितिसमेत बनेको थियो। उक्त समितिले समेत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक शैक्षिक संस्था भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा लम्बोदरसहित टिमले करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो।

पछिल्लो समय न्यौपानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तयार पारेको अनुसन्धान कार्यान्वयन नगराउन ठूलै दौडधूप गरेका थिए।

इन्जिनियरिङ कलेज आर्थिक हिनामिना प्रकरणस् अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल

लम्बोदरले पत्नीको विदेश जानेआउने हवाई भाडा पनि कलेज कोषबाट खर्च गर्थे

बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्तै सरकारले नै आरोपितमाथि रोक्यो अर्को मुद्दा